नई दिल्ली, 31 जनवरी  | लगभग तीन-चौथाई लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, महंगाई अनियंत्रित हो गई है और कीमतें बढ़ गई हैं। ये खुलासा हुआ है आईएएनएस-सीवोटर के बजट पर एक सर्वे में। यह 72.1 प्रतिशत 2015 के 17.1 प्रतिशत की तुलना में पीएम मोदी के कार्यकाल में काफी ज्यादा है।

2020 में, केवल 10.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि कीमतों में गिरावट आई है जबकि 12.8 प्रतिशत ने कहा कि कुछ भी नहीं बदला है।

2014 के बाद से आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार का ये सबसे खराब प्रदर्शन है।

46.4 फीसदी लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार का अब तक का प्रदर्शन उम्मीद से ज्यादा खराब रहा है। सिर्फ 31.7 फीसदी लोगों ने कहा कि प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते 2010 के बाद से यह किसी भी सरकार का सबसे खराब प्रदर्शन है।

पिछले एक साल में महंगाई के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर 38.2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जबकि 34.3 प्रतिशत ने कहा कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है।

लगभग आधे उत्तरदाताओं ने कहा कि पिछले एक साल में जीवन स्तर पहले से खराब हो गया है। 48.4 फीसदी लोगों ने कहा कि आम आदमी का जीवन स्तर पिछले एक साल में खराब हुआ है, जबकि 28.8 फीसदी लोगों ने कहा कि इसमें सुधार हुआ है और 21.3 फीसदी ने कहा कि यह पहले जैसा ही है।

हालांकि, आने वाले समय में लोग आशावादी मालूम पड़ते हैं। सर्वे में शमिल 37.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अगले एक साल में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार होगा। हालांकि, 25.8 प्रतिशत लोगों को अभी भी लगता है कि जीवन का स्तर पहले से खराब हो जाएगा, जबकि 21.7 प्रतिशत लोगों का कहना है कि यह जैसा है वैसा ही रहेगा।

आधे से अधिक लोगों ने कहा कि सामान्य जीवन स्तर के लिए चार लोगों के परिवार को कम से कम 20,000 रुपये प्रति महीने की जरूरत है, जबकि 23.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि यह आंकड़ा 30,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। बहुत ही कम लोगों ने कहा कि ये आंकड़ा 1 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए।

इस सवाल पर कि क्या इस आय को कर मुक्त होना चाहिए, तो 81.4 प्रतिशत ने हां में जवाब दिया।

घरेलू मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौतियां साफ हैं क्योंकि ज्यादातर लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी आय या तो स्थिर हो गई है या खर्च काफी बढ़ गया है। इस कठिनाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 43.7 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हालांकि आय स्थिर बनी हुई है, लेकिन खर्च में वृद्धि हुई है, जबकि अन्य 28.7 प्रतिशत ने कहा कि पिछले एक वर्ष में आय कम हुई है लेकिन खर्च बढ़ गया है।

लगभग दो तिहाई या 65.8 प्रतिशत लोगों ने कहा कि पिछले साल की तुलना में खर्च काफी बढ़ गया है, जबकि 30 प्रतिशत लोगों ने कहा कि खर्च तो बढ़ा है लेकिन लेकिन अभी भी बेकाबू नहीं हुआ है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जनवरी | 51.5 प्रतिशत लोग या यूं कहे तो बहुमत के हिसाब से, जीवन की औसत गुणवत्ता के लिए चार लोगों का परिवार प्रति माह 20,000 रुपये तक की आय की जरूरत महूसस करता है। आईएएनएस-सी वोटर सर्वेक्षण में यह पता चला। कुल 23.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि औसत गुणवत्ता वाले जीवन के लिए प्रति माह 20,000-30,000 रुपये की आय की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य 10 प्रतिशत को लगता है कि इसके लिए 30,000-40,000 रुपये की आवश्यकता है।

अन्य 8.6 प्रतिशत लोगों को चार लोगों के परिवार के लिए प्रति माह 50,000-1,00,000 रुपये तक की आवश्यकता महसूस हुई।

सर्वेक्षण के अनुसार, 81.4 प्रतिशत को लगता है कि जीवन की औसत गुणवत्ता जीने के लिए आवश्यक आय को कर मुक्त रखा जाना चाहिए, जबकि 12.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि इस पर कर लगाया जाना चाहिए।

सोमवार को संसद में पेश होने वाले बजट से आयकर स्लैब और छूट के संदर्भ में आम आदमी की कई उम्मीदें हैं।

महामारी ने अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और अर्थशास्त्री ने सिफारिश की है कि सरकार को मांग को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए लोगों के हाथों में अधिक पैसा लगाने के उपायों के साथ आना चाहिए।

शुक्रवार को संसद में पेश किए गए 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार की विस्तारवादी नीतियों का भी पूरा समर्थन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भविष्य में भी मांग को पूरा करने की जरूरत है।

पोल का सैंपल साइज 4,000 से अधिक है और सर्वेक्षण के लिए फील्डवर्क जनवरी 2021 के तीसरे-चौथे सप्ताह में किया गया था। सर्वेक्षण का विषय 'केंद्रीय बजट से उम्मीदें' है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जनवरी | व्यवसायों और लोगों की कमाई पर कोरोनोवायरस महामारी के व्यापक प्रभाव के साथ, पिछले एक साल में अधिकांश भारतीयों की क्रय शक्ति कमजोर हो गई। आईएएनएस-सी वोटर के प्री-बजट सर्वेक्षण से पता चला है कि 43.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी आय उसी तरह बनी रही, जबकि खर्च बढ़ गया, जबकि 28.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय गिर गई, लेकिन उनका खर्च बढ़ गया।

लगभग 11.5 प्रतिशत ने कहा कि पिछले साल उनकी आय और व्यय दोनों में वृद्धि हुई है।

महामारी की वजह से वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी श्रेणी के आम आदमी की आय बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस दौरान आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई और व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा।

क्षेत्रों में कई कंपनियों और प्रतिष्ठानों ने महामारी और अंतत: लॉकडाउन के कारण वेतन में कटौती और छंटनी का सहारा लिया।

आम आदमी के लिए महंगाई पिछले साल एक प्रमुख चिंता का विषय रही, क्योंकि पिछले एक साल में 70 प्रतिशत से अधिक लोगों ने उच्च कमोडिटी की बढ़ी हुई कीमतों के प्रभाव को महसूस किया।

पोल का सर्वे साइज 4,000 से अधिक है और सर्वेक्षण के लिए फील्डवर्क जनवरी 2021 के तीसरे-चौथे सप्ताह में किया गया था। सर्वेक्षण का विषय 'केंद्रीय बजट से उम्मीदें' है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जनवरी| संसद के बजट सत्र के सुचारु रूप से संचालन के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की। सरकार के आधे दर्जन मंत्रियों और विभिन्न दलों के दो दर्जन नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में राज्यसभा की कार्यवाही 15 फरवरी के बजाय 13 फरवरी को ही स्थगित करने का निर्णय लिया गया। सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा का कामकाज व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। हालांकि, विपक्षी नेताओं ने नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे को जोरशोर से उठाने की बात कही।

सभापति वेंकैया नायडू ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को भरोसा दिलाया कि सदन में सभी विषयों पर चर्चा होगी। उन्हें मुद्दों को उठाने के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस और जवाब देने के लिए तैयार है।

सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सर्वसम्मति से तय किया कि बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक संचालित होगा, ताकि विभागों से संबद्ध संसदीय समितियां विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें। पहले, बजट सत्र के पहले भाग का संचालन 15 फरवरी तक होना था।

बैठक के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा के लिए अधिक समय मांगा तो सभापति वेंकैया नायडू ने संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी को सदन का शेड्यूल तय करने को कहा। सभापति ने जोर दिया कि सांसदों को सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिले। (आईएएनएस)

गांधीनगर, 31 जनवरी| जानेमाने कृषि पत्रकार पी. साईंनाथ ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन और कॉर्पोरेट कंपनियों के खिलाफ किसानों की सीधी लड़ाई बताते हुए कहा कि्र 'सरकार समाज के सभी वर्गो से किसानों को मिल रहे व्यापक समर्थन को देखकर डर गई है।' वर्ष 2007 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता साईंनाथ ने कृषि संकट और किसानों के कल्याण के लिए विशेष संसद सत्र बुलाने और मांग पूरी करने के लिए जिला समितियों का गठन करने की अपील की।

'एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राई' पुस्तक के लेखक व प्रख्यात पत्रकार ने लोगों से किसानों के मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहने का आह्वान किया और कहा कि किसान अंतत: जनता के लिए ही लड़ रहे हैं। 

साईंनाथ शनिवार को अहमदाबाद में गुजरात खेड़त समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह आयोजन नए कृषि कानूनों के संदर्भ में आयोजित किया गया था।

उन्होंने कहा, "मैं पूछता हूं कि अगर इस समय महात्मा गांधी होते तो किस तरफ खड़े होते? हमें किस तरफ खड़े होना चाहिए? क्या सरकार की तरफ, जो कॉरपोरेट्स का पक्ष ले रही है या उस तरफ, जहां 200 के करीब किसान एक कारण से शहीद हो रहे हैं?" 

साईंनाथ ने कहा, "लोगों को अभी तय करना चाहिए, क्या हम कॉर्पोरेट द्वारा संचालित कृषि चाहते हैं या किसानों द्वारा संचालित कृषि? यह अभी हमारे लिए एक अपरिहार्य प्रश्न है।"

कृषि पत्रकार ने कहा, "समाज के सभी वर्गो के लोग दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं और यही कारण है कि सरकार डर गई है।"

उन्होंने कहा, "मेरे पूरे पत्रकारिता जीवन में, मैंने कभी इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन और दिल्ली की सीमाओं पर इतनी बड़ी संख्या में किसानों का जुटान नहीं देखा। वहां शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है।" 

यह पूछे जाने पर कि नए कृषि कानून लागू होने पर क्या फर्क पड़ेगा, साईंनाथ ने कहा, "यह 3 से 4 वर्षो के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को नष्ट कर देगा। पहले 2 से 3 साल यह सब अच्छा लगेगा, लेकिन इसके बाद फैसले कॉर्पोरेट लेने लगेंगे और सरकार कॉर्पोरेट्स से अनाज खरीदने के लिए मजबूर कर देगी।"(आईएएनएस)

हैदराबाद, 31 जनवरी| तेलंगाना में एक स्वास्थ्यकर्मी की वैक्सीन लेने के 11 दिन बाद मौत हो गई। यह राज्य में इस तरह का तीसरा मामला है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि मौत वैक्सीन लेने की वजह से नहीं हुई है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि मनचेरियल जिले की 55 वर्षीय महिला को 19 जनवरी को कासिपेट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन की खुराक दी गई थी, हालांकि उसने 29 जनवरी को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की।

सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉ. जी. श्रीनिवास राव के अनुसार, उन्हें मनचेरियल में मेडिलिफ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 30 जनवरी को उन्हें निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनआईएम) हैदराबाद में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। अस्पताल में राज 11 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया।

रॉव ने कहा, "मौत का कारण स्पष्ट रूप से पहले से मौजूद बीमारी का संकेत है और कोविड टीकाकरण के कारण मौत नहीं हुई है।"

चूंकि टीकाकरण 16 जनवरी को शुरू हुआ था, इसलिए स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ऐसी तीन मौतें टीके से संबंधित नहीं है।

दिलचस्प बात यह है कि तीनों ने एक ही दिन लेकिन राज्य के विभिन्न स्थानों पर वैक्सीन लगवाई थी।

तेलंगाना ने अब तक 1,68,589 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, लक्षित लाभार्थियों में से 57 प्रतिशत को टीका लगाया गया है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 31 जनवरी | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में ममता बनर्जी के अलावा कोई भी नहीं बचेगा। रविवार को हावड़ा के डुमुरजला स्टेडियम में भाजपा की विशाल जनसभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने तक तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के अलावा कोई भी नहीं बचेगा।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी, बाली विधानसभा क्षेत्र की विधायक वैशाली डालमिया, उत्तरपाड़ा के विधायक प्रबीर घोषाल, हावड़ा के पूर्व मेयर रथीन चक्रवर्ती और बांग्ला फिल्मों के अभिनेता रुद्रनील घोष शनिवार को भाजपा में शामिल हुए हैं।

वे सभी रविवार की रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ मंच पर मौजूद थे।

शाह ने कहा, "मैंने राजीव बनर्जी से कहा है कि बंगाल में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के पास उनके भतीजे को अगला मुख्यमंत्री बनाने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि आखिर उनकी पार्टी के नेता तृणमूल क्यों छोड़ रहे हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में शाह ने कहा कि "मां-माटी-मानुष का नारा अब फीका पड़ गया है। ममता दीदी, बंगाल आपको माफ नहीं करेगा।"

इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कोई भी ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता जो 'जय श्री राम' नारा का अपमान करती हो। दीदी ने भले ही 'जय श्री राम' नारे से किनारा कर लिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और रामराज्य बंगाल की दहलीज पर दस्तक देने जा रहा है।

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी तक तृणमूल कांग्रेस पाइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई भी नहीं बचेगा।

तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले राजीव बनर्जी ने कहा कि बंगाल के विकास के लिए हम डबल इंजन वाली सरकार चाहते हैं। अपने प्रदेश को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के लिए हमें केंद्र एवं राज्य में भाजपा सरकार की जरूरत है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जनवरी । शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा के पास गाजीपुर पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया। अकाली दल ने विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए से नाता तोड़ लिया है। बादल के आगमन से पहले, भारत किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की कि किसी भी राजनेताओं को मुख्य मंच पर बोलने के लिए माइक्रोफोन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें राजनीतिक नेताओं को मंच का इस्तेमाल करने और प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने की अनुमति देने पर नोटिस प्राप्त हुआ है।

बादल ने प्रदर्शन स्थल के पास दस मिनट के लिए टिकैत से मुलाकात की, और प्रदर्शनकारी किसानों को समर्थन का आश्वासन दिया।

बादल के अलावा, प्रमुख पंजाबी गायक हर्ष चीमा और करविंदर गढ़वाल भी उनके समर्थन में सामने आए।

दूसरे सबसे बड़े विरोध स्थल पर यह आंदोलन 67वें दिन में प्रवेश कर गया है। दिल्ली से जुड़े इस इलाके में किसान राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए 'जय किसान, जय जवान' के नारे लगाते देखे जा सकते हैं। साथ ही किसानों की भीड़ भी बढ़ गई है।

रविवार को ही, इससे पहले टिकैत ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम दबाव में समझौता नहीं करेंगे। गिरफ्तार किए गए हमारे किसान भाइयों को रिहा कर दिया जाए और चीजें सुव्यवस्थित हो जाएंगी, तब हम सरकार से बात करेंगे।" (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 31 जनवरी | पंजाब पुलिस की अपराध नियंत्रण इकाई ने रविवार को मोहाली जिले में एक जुआ रैकेट का भंडाफोड़ कर एक मैरिज पैलेस से 10 महिलाओं सहित 70 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 8.42 लाख रुपये नकद, 47 वाहन, 40 शराब की बोतलें, ताश की गड्डी और लैपटॉप जब्त किए।

पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने कहा कि जुआ और अनैतिक तस्करी में शामिल सभी लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जब्त किए गए लैपटॉप और मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है।

खुफिया जानकारी के आधार पर, क्राइम कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कुंवर विजय प्रताप सिंह के निर्देश पर बनुर के बाहरी इलाके में स्थित जीरकपुर की ओर स्थित न्यू लाइफ मैरिज पैलेस में छापे की कार्रवाई की गई।  (आईएएनएस)

कोलकाता, 31 जनवरी | तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कोलकाता के निकटवर्ती हावड़ा डुमुरजला स्टेडियम में एक रैली में 'राष्ट्रगान ठीक से नहीं गाए जाने' को लेकर भाजपा नेताओं पर कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए कहा, "देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाले भी हमारे राष्ट्रगान को सही तरीके से नहीं गा सकते। यह वह पार्टी है जो देश का सम्मान और गर्व को बनाए रखने का दावा करती है।"

इसे 'राष्ट्र विरोधी' कृत्य करार देते हुए, पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा से 'माफी' की मांग की।

उन्होंने सवाल पूछा, "क्या मोदी, शाह और भाजपा इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के लिए माफी मांगेंगे?"

पश्चिम बंगाल के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी, बेल्ली के विधायक वैशाली डालमिया, उत्तरपारा के विधायक प्रवीर घोषाल, हावड़ा के पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती और बांग्ला अभिनेता रुद्रनील घोष शनिवार को भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, सुवेंदु अधकारी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मंच पर मौजूद थे। इन सबकी उपस्थिति में राष्ट्रगान गाया गया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जनवरी | किसान आंदोलन का रविवार को 67वां दिन है। आंदोलनरत किसानों की मांगों को लेकर सरकार और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूनियनों के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू होने का इंतजार हो रहा है। तीन कृषि कानूनों को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और आंदोलनरत किसान दोनों तैयार हैं। हालांकि, अगली बातचीत का एजेंडा क्या होगा, इस पर तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि सरकार ने नये कृषि कानूनों के अमल पर डेढ़ साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसे किसान यूनियनों ने पहले ही खारिज कर दिया है और अब तक कोई नया प्रस्ताव नहीं आया है। सरकार ने बातचीत को आगे बढ़ाने की बात जरूर कही है।

संसद में एक फरवरी को आम बजट पेश होने से पहले शनिवार को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार खुले दिमाग से कृषि कानूनों के मुद्दे पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख वैसा ही है, जैसा 22 जनवरी को था, और कृषि मंत्री द्वारा दिया गया प्रस्ताव अभी भी कायम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री को सिर्फ एक फोन कॉल कर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को निरस्त करने और एमएसपी पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर 2020 से किसान डेरा डाले हुए हैं।

नये कानूनों के मसले पर सरकार के साथ किसान यूनियनों की 11 दौर की वार्ताएं बेनतीजा रही हैं और अब अगले दौर की वार्ता का इंतजार किया जा रहा है।

भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि किसान वार्ता के लिए तैयार है और सरकार की ओर से कोई नया प्रस्ताव आए तो उस पर विचार जरूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसानों का फैसला बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से होता है और आज (रविवार) संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस पर चर्चा जरूर होगी। उन्होंने कहा, किसानों के मसले का समाधान बातचीत के जरिए ही होगा और हम हमेशा बातचीत के पक्ष में हैं। हम नये कानूनों के साथ-साथ एमएसपी के मसले पर भी सरकार से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि इस मसले पर कभी कोई ठोस वार्ता नहीं हुई है।

गणतंत्र परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन में शामिल किसान यूनियनों ने पहले ही इसकी कड़ी निंदा की है।

ऑल इंडिया किसान सभा के पंजाब में जनरल सेक्रेटरी मेजर सिंह पुनेवाल ने भी कहा कि ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा हुई उसमें शरारती तत्व शामिल थे, जिनका मकसद किसानों के आंदोलन को बदनाम करना था। मेजर सिंह ने भी कहा कि किसान सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार है।

देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर स्थित प्रदर्शन स्थलों सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा फिर बढ़ गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के प्रदर्शन के दौरान रो पड़ने के बाद आंदोलन को मजबूती मिली है। प्रदर्शनकारी किसान भी मानते हैं कि राकेश टिकैत के आंसू से उनके आंदोलन को संजीवनी मिल गई है। हरिंदर सिंह लाखोवाल ने बताया कि किसान राकेश टिकैत को सम्मानित करने की तैयारी में जुटे हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 31 जनवरी | केंद्र सरकार मौजूदा बजट सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने और नई आधिकारिक डिजिटल करेंसी के नियमन के लिए प्रस्तावित विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इसके मद्देनजर उद्योग जगत से जुड़े हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) ने उम्मीद जताई है कि इस बाबत कोई भी निर्णय करने से पहले सरकार उनकी बातों पर जरूर गौर करेगी। संसद के मौजूदा बजट सत्र में सरकार के एजेंडे पर 38 विधेयक हैं। इनमें क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने और नई आधिकारिक डिजिटल करेंसी के नियमन के लिए प्रस्तावित विधेयक भी शामिल हैं। इस सत्र में चार अध्यादेशों की जगह विधेयक लाए जाएंगे। इनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व आसपास वायु गुणवत्ता तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 शामिल हैं।

साथ ही, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन विधेयक, वरिष्ठ नागरिकों एवं अभिभावकों की देखभाल से जुड़ा विधेयक, बांध सुरक्षा विधेयक और गर्भपात से जुड़ा विधेयक भी इस सत्र में पेश किया जाएगा।

बहरहाल, इस बजट सत्र में 'क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' पेश किया जाएगा। इससे बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने और रिजर्व बैंक की ओर से आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

'क्रिप्टोकरेंसी ऐंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' में देश में सभी डिजिटल करेंसी को प्रतिबंधित करने और आधिकारिक डिजिटल करेंसी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की बात है।

कॉइनडीसीएक्स के सह-संस्थापक एवं चीफ एग्जिक्यूटिव सुमित गुप्ता ने कहा कि चूंकि सरकार संसद के इसी सत्र में यह बिल लाने पर विचार कर रही है, इसलिए हमें यह पूरा भरोसा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार सभी हितधारकों की बातों को जरूर सुनेगी।

गौरतलब है कि 2019 में एक सरकारी पैनल ने सभी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने और इनमें लेनदेन करने वालों के लिए 10 साल की जेल व भारी जुर्माने की सिफारिश की थी। पैनल ने रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आधिकारिक डिजिटल करेंसी लांच करने का सुझाव भी दिया था, ताकि अन्य बैंक इसे नोट की तरह इस्तेमाल कर सकें।

हालांकि अभी कई देश क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन पर विचार तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

बहरहाल, गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि इस सिलसिले में हम अन्य हितधारकों से भी बात कर रहे हैं। इस बाबत हम निश्चित रूप से सरकार से गहन वार्ता करेंगे और यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर कैसे एक स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं। (आईएएनएस)
 

-बल्ला सतीश

वो 30 दिसंबर की रात थी. हैदराबाद के यूसुफगुड़ा के एक कंपाउंड में कुछ लोग ताड़ी पी रहे थे. हर कोई नशे में धुत्त था.इसी कंपाउंड में दो और लोग भी थे.

इनमें से एक 50 साल की महिला और एक करीब 45 साल का पुरुष था. ये आदमी धीरे से उस महिला के पास गया और बातचीत करने लगा. उसने उससे कुछ देर बात की और इसके बाद दोनों उस कंपाउंड से बाहर निकल गए. वे दोनों शहर के बाहरी इलाके में किसी सुनसान जगह की तलाश में चल पड़े.

यूसुफगुड़ा से ये दोनों घाटकेश्वर के पास अंकुशापुर पहुँचे. यह एक सुनसान जगह थी. दोनों ने यहाँ पहुँचकर थोड़ी और शराब पी. लेकिन, इसके बाद दोनों का आपस में झगड़ा होने लगा. झगड़ा इतना बढ़ गया कि आदमी ने एक पत्थर महिला को दे मारा और उसकी हत्या कर दी. इसके बाद वह वहाँ से भाग गया.

इस घटना से केवल 20 दिन पहले ही 10 दिसंबर को भी ऐसा ही कुछ बालानगर ताड़ी कंपाउंड में भी हुआ था. ये शख्स वहाँ भी पहुँचा था. वहाँ भी उसे एक अकेली महिला मिली. ये महिला 35 से 45 साल के बीच की उम्र की थी. दोनों ने वहाँ शराब पी. उसने उसे कई सारी चीजें बताईं और बहला-फुसलाकर बाहर ले गया.

दोनों शहर के एक सुनसान इलाके की ओर चल पड़े. वे सेंगारेड्डी ज़िले के मुलुगु इलाके में मौजूद सिंगायापल्ली गाँव जा पहुँचे. दोनों ने दोबारा शराब पी. इसके बाद उस शख्स ने महिला की साड़ी से ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और वहाँ से भाग खड़ा हुआ.

इस शख्स की बातों पर भरोसा करके उसके साथ जाने वाली कोई भी महिला अब तक ज़िंदा वापस नहीं लौटी थी.

इस शख्स का नाम एम रामुलु है. यूसुफगुड़ा की महिला समेत इस शख्स ने 18 महिलाओं की हत्या की है. इनमें से सभी महिलाएं सिंगल थीं और इन सभी की हत्या एक ही तरीके से की गई थी. सभी हत्याएं हैदराबाद के बाहरी सुनसान इलाकों में हुई थीं.

नौ हत्याओं के दौरान ही पुलिस इसे पकड़ सकती थी. 2003 में तूरपान पुलिस स्टेशन के इलाके में, 2004 में रायादुर्गाम पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में, 2005 में संगारेड्डी पुलिस स्टेशन, 2007 में रायदुर्ग स्टेशन के डुंडीगल स्टेशन के इलाके में, 2008 में नरसापुर में और 2009 में कुकाटपल्ली में दो हत्याएं के सिलसिले में हत्यारे को पकड़ा जा सकता था.

लेकिन, पुलिस ने पहली बार नरसंगी और कोकटपल्ली इलाकों में हुई हत्याओं को गंभीरता से लिया. कड़ी जाँच के बाद इन मामलों को सुलझा लिया गया. पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की.

रामुलु के ख़िलाफ़ दर्ज़ किए गए दूसरे मामले तब तक अंजाम पर नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन 2009 के कुकाटपल्ली और नरसंगी के मामलों में 2011 के फ़रवरी में रंगारेड्डी कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और 500 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा दी.

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रामुलु का 'फिल्मी प्लान'
लेकिन, रामुलु ने पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने से बचने का एक प्लान बना रखा था.

उसने एक मानसिक रोगी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया. लोगों को लगा कि वह वाकई में बीमार है. इसके बाद उसे एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में 2011 को भर्ती कराया गया.

एक महीने तक वहाँ रहने के बाद वह 30 दिसंबर की रात भाग गया. अपने साथ वह पाँच अन्य कैदियों को भी भगा ले गया जो कि दिमागी बीमारी का इलाज करा रहे थे.

इस सिलसिले में एसआर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज़ किया गया था.

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जेल से भागने के बाद रामुलु महिलाओं की हत्या के अपने काम में फिर से लग गया. 2012 और 2013 में बोवेनपल्ली में दो हत्याएं, 2012 में चंदानगर में, साल 2012 में डुंडीगल में दो हत्याएं कीं और ये पाँचों हत्याएं महिलाओं की थीं.

पुलिस ने इन हत्याओं पर फिर से ध्यान देना शुरू किया. मई 2013 में बोवेनपल्ली पुलिस ने रामुलु को पकड़ लिया. इस बार उसे पाँच साल के लिए जेल में डाल दिया गया.

हमें नहीं पता कि रामुलु की क़ानून पर अच्छी पकड़ है या उसके पास एक अच्छा वकील है, लेकिन उसने 2018 में हाईकोर्ट में अपील की और अपनी सज़ा को कम करवाने में कामयाब रहा. 2018 के अक्तूबर में रामुलु के पक्ष में फ़ैसला आया. उसे रिहा कर दिया गया.

बाहर आते ही उसने फिर हत्याएं शुरू कर दीं. 2019 में उसने शमीरपेट में एक और पट्टन चेरुवु में एक और हत्या की. इसके साथ ही अब तक वह 16 महिलाओं को मार चुका था.

एक बार फिर उसे पकड़ा गया. उसे जेल में डाला गया और एक बार फिर जुलाई 2020 में वह जेल से रिहा होने में कामयाब रहा.

जुलाई 2020 में रिहा होने के बाद उसने फिर से दो हत्याएं कीं. 50 साल की महिला के पति ने उसके गायब होने के बाद पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खटखटाया. इसके बाद जुबिली हिल्स पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का केस दर्ज़ किया गया.

चार दिनों बाद घाटकेश्वर पुलिस को एक अज्ञात महिला की लाश मिली. पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की.

अंत में हैदराबाद और राचनकोंडा की पुलिस ने आपस में बात की. सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि महिला किसी शख्स से बात कर रही थी. फुटेज की पड़ताल से चीजें स्पष्ट हुईं. मामले की गहन पड़ताल की गई.

इसके बाद मामले की जाँच कर रही टीम ने 2009 के केस की पड़ताल की जिसमें रामुलु को दोषी ठहराया गया था. जब जाँच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज में फ़ोटोज को देखा तो उन्हें संदेह हुआ.

जिस तरीके से मर्डर हुए उनका पैटर्न मिलता-जुलता था. ऐसे में उन्होंने पुराने केसों को खंगालना शुरू कर दिया. इसके बाद रामुलु के इन घटनाओं में शामिल होने की पुष्टि हो गई.

GOPAL SHOONYA/BBC

क्या है हत्या का तरीका
रामुलु का शिकार अकेली महिलाएं होती हैं. वह इन महिलाओं से दुकानों या ताड़ी पीने के अड्डों पर दोस्ती गांठता था. वह उन्हें कई तरह से लुभाता था और इस बहाने उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाता था.

वहाँ वह अपनी यौन इच्छाएं पूरी करता था और इसके बाद उनकी हत्या कर देता था. ज़्यादातर मामलों में उसने साड़ियों से ही महिलाओं का गला घोंटकर उनकी हत्या की थी.

कुछ मामलों में उसने पत्थर मारकर हत्याएं की थीं. वह हत्या के बाद इन महिलाओं के गहने चुरा लेता था.

रामुलु की शिकार महिलाएं ग़रीब या निम्न मध्य वर्ग से होती थीं.

रामुलु संगारेड्डी ज़िले के कांडी मंडल गाँव से आता है. 21 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी. कुछ वक्त बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी. लोग कहते हैं कि इसके बाद उसने एक अन्य महिला से शादी कर ली. लेकिन, मौजूदा वक्त में कोई भी उसके साथ नहीं रहता है.

मौजूदा दो हत्याओं के अलावा भी रामुलु अन्य 21 मामलों में अभियुक्त है. इनमें 16 हत्याएं और 4 चोरी की घटनाएं शामिल हैं.

एक मामला पुलिस कस्टडी से भागने का है. इनमें से दो मामलों में वह आजीवन कैद की सज़ा पाया हुआ है.

कुल मिलाकर अब तक पुलिस की जानकारी में उसने 18 महिलाओं की हत्याएं की हैं.

मौजूदा वक्त में घाटकेश्वर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.  (bbc.com)

श्रीनगर, 31 जनवरी | श्रीनगर में तीस सालों के बाद सबसे अधिक सर्द रात का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। रविवार को यहां का न्यूनतम तापमान शून्य से 8.8 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि श्रीनगर के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। यह घटकर शून्य से 8.8 डिग्री नीचे चला गया है।

अधिकारी ने बताया, "आज से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही जगहों में रात के तापमान में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।" साथ में उन्होंने यह भी कहा कि शनिवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह भी इस मौसम में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए मौसम विभाग के निदेशक सोनम लोटस ने आईएएनएस को बताया कि श्रीनगर में तीस सालों के बाद शून्य से 8.8 डिग्री नीचे सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है।

लोटस ने कहा, "साल 1991 में श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।"

यहां 'चिलाई कलां' 31 जनवरी को खत्म होगी। यह हाड़ कंपाने वाली ठंड की एक स्थिति है, जिसकी अवधि 40 दिनों तक की होती है। यहां के स्थानीय लोग इसे इसी नाम से पुकारते हैं।

पहलगाम और गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान क्रमश: शून्य से 12.0 और 8.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है।

लद्दाख के लेह शहर में रात के वक्त का न्यूनतम तापमान इस वक्त शून्य से 16.6 डिग्री सेल्सियस नीचे, कारगिल में शून्य से 17.4 डिग्री सेल्सियस नीचे और द्रास में शून्य से 26.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है।

इनके अलावा, जम्मू व कटरा में तापमान क्रमश: 5.8 और 5.4 डिग्री सेल्सियस है। बटोत में यह 1.1 डिग्री सेल्सियस है। बनिहाल में 0.6 और भदेरवाह में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है।  (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 31 जनवरी | पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीन नए कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों और केंद्र सरकार के बीच जारी तकरार के मद्देनजर 2 फरवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का मकसद केंद्र और किसानों के बीच रार समाप्त करना एवं आम सहमति बनाना है। आधिकारिक प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया कि यह बैठक पंजाब भवन में सुबह 11 बजे आयोजित होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की हिंसक ट्रैक्टर रैली और सिंघु बॉर्डर पर किसानों पर हुए हमले के बाद उत्पन्न स्थिति पर भी इस बैठक में चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री ने पंजाब के हित में और किसानों के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए सभी पार्टियों से इस बैठक में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के कारण जो संकट उभरा है, वह न केवल पंजाब के लिए बल्कि यहां की जनता के लिए भी चिंता का सबब है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की जनता और प्रदेश की सभी पार्टियों के समेकित प्रयासों से ही इस संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है और किसानों के हितों की रक्षा की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दो महीने से दिल्ली बॉर्डर पर हमारे किसान मर रहे हैं। पुलिस व गुंडे उनकी पिटाई कर रहे हैं। बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित करके उन्हें परेशान कियाा जा रहा है। इसके कारण बड़ी संख्या में पंजाब के किसान हलकान हो रहे हैं। इसलिए अब यह जरूरी है कि इस मुद्दे पर एक प्रभावी रणनीति बनाने के लिए सभी पार्टियां साथ आएं।

मुख्यमंत्री ने इस बात की उम्मीद जताई कि प्रदेश के राजनीतिक दल इस मुद्दे के समाधान के लिए अपने मतभेदों को दरकिनार करेंगे। उन्होंने कहा कि यह समय अहम पालने का नहीं, अपने प्रदेश और जनता के हितों की रक्षा के लिए साथ खड़े होने का है। (आईएएनएस)

बालाघाट (मप्र), 31 जनवरी | मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस वारदात में 10 से 12 नक्सलियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, लांजी थाना क्षेत्र में देबरवेली-मलकुआं के बीच सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और यह निर्माण कार्य रायपुर के ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। रविवार की सुबह नक्सलियों ने एक ट्रक और दो ट्रैक्टरों में आग लगा दी। नक्सलियों ने ठेका कंपनी के कर्मचारी को धमकाया भी।

बालाघाट के पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि इस वारदात में नक्सलियों के शामिल होने का शक है, उनकी तलाश के लिए पुलिस सचिर्ंग में लगी हुई है।

बताया गया है कि इस घटना को अंजाम देने वाले नक्सलियों की संख्या 10 से 12 थी, जो हथियारों से लैस थे। बालाघाट के अन्य थानों और चौकियांे को अलर्ट कर दिया गया है।  (आईएएनएस)
 

आगरा, 31 जनवरी | मथुरा के नौहझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार की सुबह एक स्कार्पियो ने नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से जा टकराया। इस दुर्घटना में सेना के दो जवानों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ग्वालियर के लांस नायक प्रदीप सिंह सरदार (35 वर्ष) और तरनतारन के गुरू बख्शीश सिंह (42 वर्ष) के रूप में की गई है।

बताया गया है कि हादसा घने कोहरे के कारण हुआ।

पुलिस ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 31 जनवरी | कोरोना महामारी के संकट काल में जब विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के विकास पर ब्रेक लग गया था तब भारत में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गाड़ी रफ्तार भर रही थी। देश ने किसान और कृषि क्षेत्र की ताकत देखी। सरकार ने भी खेती-किसानी से जुड़ी देश की एक बड़ी आबादी की सुध ली और कृषि क्षेत्र में सुधार की बयार तेज करने के मकसद से नये कानून बनाए। कृषि सुधार पर तकरार और कोरोना की मार से उबरने की उम्मीदों के बीच सोमवार को संसद में आम बजट 2021-22 पेश होने जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि गांव, गरीब और किसान की उन्नति को प्राथमिकता देने का दावा करने वाली मोदी सरकार आगामी बजट में भी कृषि और ग्रामीण विकास को तरजीह देगी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में जहां उद्योग और सेवा क्षेत्रों में जहां क्रमश: 9.6 फीसदी और 8.8 फीसदी की गिरावट का अनुमान है वहां कृषि व संबद्ध क्षेत्र की संवृद्धि दर 3.4 फीसदी पर बरकरार रह सकती है। कृषि व संबद्ध क्षेत्र में वित्त वर्ष 2020-21 (पहला अग्रिम अनुमान) के दौरान स्थिर मूल्यों पर 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है।

किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने और देश के हर गरीब को पक्का मकान समेत गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। लिहाजा, इन लक्ष्यों को हासिल करने की ²ष्टि से आगामी बजट में कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं के बजटीय आवंटन में इजाफा होने की उम्मीद की जा सकती है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) समेत कृषि क्षेत्र की तमाम योजनाओं के प्रति किसानों की जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है और इन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। पीएम-किसान का सालाना बजट 75,000 करोड़ रुपये है। कोरोना महामारी के संकट के चलते सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है, ऐसे में पीएम-किसान सम्मान निधि व अन्य योजनाओं के बजट में क्या कटौती की जा सकती है? इस पर अधिकारी ने कहा कि पीएम-किसान केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है और इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है, लिहाजा कटौती का सवाल ही नहीं पैदा होता है।

हालांकि इसके बजट में इजाफा होने के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उनका कहना है कि कृषि से जुड़ी तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। पीएम-किसान योजना से देशभर में 11.52 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं। इसलिए, इसके बजटीय आवंटन में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी किसान परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलता है।

इसी प्रकार, किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया करवाने की स्कीम पर भी सरकार का फोकस होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत कृषि क्षेत्र की अन्य योजनाओं को इस बजट में भी सरकार तवज्जो दे सकती है। कृषि अर्थशास्त्री बताते हैं कि कृषि के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की योजनाओं को भी आगामी बजट में सरकार प्रमुखता देगी जोकि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

कोरोना काल में शहरों से पलायन करने वाले श्रमिकों को भी रोजगार के अवसर मुहैया करवाने में गांवों के विकास की प्रमुख योजनाएं काफी सहायक साबित हुईं। खासतौर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) गांवों में दिहाड़ी मजदूरों को कोरोना काल में रोजगार मुहैया करवाने के साथ-साथ गांवों में बुनियादी संरचनाओं के विकास में अहम साबित हुई, जिसे आपदा में अवसर कहा गया और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसके बजट में भी इजाफा किया गया। जानकार बताते हैं कि आगामी बजट में भी मनरेगा समेत ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं के बजट में इजाफा हो सकता है। मनरेगा का बजटीय आवंटन 2020-21 में 61,500 करोड़ रुपये था, लेकिन कोरोना काल में आत्मनिर्भर पैकेज के तहत इस योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का प्रावधान किया गया।

नये कृषि कानून को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर दो महीने से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि किसानों के आंदोलन में एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा आगामी बजट में एमएसपी को लेकर भी कुछ घोषणा होने की उम्मीद की जा सकती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को आगामी वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट संसद में पेश करेंगी। (आईएएनएस)

संभल (उत्तर प्रदेश), 31 जनवरी | उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है। घरवालों से किसी बात पर झगड़ा होने के बाद गुस्साए पिता ने 6 साल की अपनी मासूम बेटी को कथित तौर पर आग के हवाले कर दिया। बुरी तरह झुलसी बालिका का मुरादाबाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी की पहचान जोगेंद्र उर्फ बबलू के रूप में की गई है। वह राजाभूड़ गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि वह हर वक्त नशे में धुत रहता है। शराब पीने के बाद अक्सर घर वालों से उसकी लड़ाई होती रहती है।

ऐसी ही किसी बात पर शनिवार को उसका घरवालों से झगड़ा हो गया। फिर क्या था। वह आव देखा न ताव। पेट्रोल उड़ेलकर उसने अपनी मासूम बेटी को आग के हवाले कर दिया। वह 20 प्रतिशत तक झुलस गई है। गला, चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गए हैं।

स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और बबलू के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

बालिका की मां ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में कहा है कि झगड़े के बाद पहले उसका पति उसे ही जिंदा जलाना चाहता था। लेकिन, जब वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसने बेटी को आग के हवाले कर दिया। बहरहाल, बालिका की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। (आईएएनएस)
 

मेरठ (उत्तर प्रदेश), 31 जनवरी | उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने की एक घटना सामने आई है। शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर एक युवक ने अपनी चाची की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, घटना दो दिन पहले की है। महिला की लाश उसके घर में बरामद हुई। उसका गला रेता हुआ था और उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी जख्म के निशान थे।

थाना प्रभारी ऋषिपाल सिंह ने कहा कि पुलिस ने महिला के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। वह अभी बी.कॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट है।

पुलिस ने कहा कि महिला के भतीजे ने कथित तौर पर उससे शारीरिक सम्बंध बनाने को कहा। इस पर महिला ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और उसका पोल खोलने की धमकी दी। इसके बाद उस युवक ने चाकू से उसका गला रेत दिया।

पुलिस ने बताया कि परिवार के लोगों ने उस आरोपी युवक को पहचान लिया। पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष हाजिर होने पर वह बहुत नर्वस था। उसके भी हाथों और छाती पर जख्मों के निशान थे। यह चोट कैसे लगी - यह पूछे जाने पर वह निरुत्तर हो गया।

बहरहाल, पूछताछ के दौरान उसने यह स्वीकार किया कि यह हत्या उसी ने ही की है। इसके पीछे की मंशा को भी उसने बताया। उसके अपराध की पुष्टि उस समय हो गई जब पुलिस उसके घर पहुंची और खून से लथपथ कपड़े बरामद किए। (आईएएनएस)
 

पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), 31 जनवरी | उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न व पिटाई मामले में पिता-पुत्र व तीन अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया है। बताय जा रहा है कि लड़की की मां अपनी बेटी के साथ हुई इस बदसलूकी के बाद संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए गई, लेकिन थाना प्रभारी ने कथित तौर पर शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अपनी शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा है कि 11 अक्टूबर को श्याम लाल (58) नामक एक व्यक्ति उसके घर के सामने बने स्पीड-ब्रेकर को तोड़ रहा था। जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो श्याम लाल ने अपने 35-वर्षीय बेटे को भी वहां बुला लिया।

उसका बेटा अपने तीन दोस्तों के साथ तुरंत ही वहां पहुंच गया और महिला को गाली देने लगा। महिला ने आरोप लगाया है कि वे लोग मेरे घर में जबरन घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। ''श्याम लाल के बेटे ने मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिए और उसका यौन शोषण करने का प्रयास किया। उन्होंने बुरी तरह से उसकी पिटाई की।

मां-बेटी की चीख-पुकार सुनकर जब पड़ोसी उनकी मदद के लिए दौड़कर आए तो वे सब फरार हो गए।

पीलीभीत कोतवाली के एसएचओ अतर सिंह ने कहा कि पांचों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 452, 323, 504, 354, 427, 506 और पॉक्सो एक्ट की कतिपय धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 31 जनवरी। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 13,052 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 1,07,46,183 हो गई। इसी दौरान कोविड-19 से 127 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ कर 1,68,784 हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। देश में पिछले 24 दिनों से कोरोनावायरस के मामले लगातार घट रहे हैं। दैनिक मामलों की संख्या 20 हजार से कम रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही मरने वालों की संख्या भी पिछले 34 दिनों में 300 से कम है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, अब तक देश में 1,04,23,125 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1,68,784 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। रिकवरी रेट 96.99 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.44 प्रतिशत है।

कुल दैनिक मामलों के 82 प्रतिशत अब केवल 6 राज्यों से सामने आ रहे हैं जिनमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक , छत्तीसगढ़ और गुजरात शामिल हैं। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 31 जनवरी | मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाईस्कूल परीक्षा 30 अप्रैल व हायर सैकंेडरी परीक्षा एक मई से शुरु होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2021 की आयोजित होने वाले परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी किया है, इसके अनुसार दसवीं की परीक्षा 30 अप्रैल से 15 मई तक और बारहवीं की परीक्षा एक मई से 18 मई तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) और डी.पी.एस.ई. परीक्षा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) 30 अप्रैल से 11 मई तक आयोजित की जाएगी। ये सभी परीक्षाएं प्रात: आठ बजे से 11 बजे के बीच सम्पन्न होंगी।

नियमित, स्वाध्यायी, ²ष्टिहीन, मूक-बधिर दिव्यांग परीक्षार्थियों की परीक्षाएं सामान्य रूप से एक ही दिन एवं समय में संपन्न होंगी। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम अनुसार ही संपन्न होंगी। (आईएएनएस)
 

आनंद सिंह 

नई दिल्ली, 31 जनवरी | राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को बहुत जल्द तीन प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत दो स्टेशनों की सौगात मिल सकती है। दिल्ली से अमृतसर, अहमदाबाद और वाराणसी के लिए द्रुत गति वाले तीन रेल कॉरिडोर जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इसके तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों में दो हाई स्पीड रेल स्टेशन बनेंगे।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) की प्रवक्ता सुषमा गौड़ ने आईएएनएस को बताया कि दिल्ली में दो हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाने के लिए एनएचएसआरसीएल सभी संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए एक स्टेशन सराय काले खां और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के समीप होगा। यहां से आउटर रिंग रोड के माध्यम से रोड कनेक्टिविटी, पिंक लाइन मेट्रो के माध्यम से मेट्रो कनेक्टिविटी, सराय काले खां आईएसबीटी के माध्यम से इंटर-स्टेट बस कनेक्टिविटी और आरआरटीएस सिस्टम के माध्यम से क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी की सुविधा सहज ही सुलभ हो पाएगी।

गौरतलब है कि एनएचएसआरसीएल ने 800 किमी लंबी दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए हवाई सर्वे का काम शुरू कर दिया है। सुषमा गौड़ ने बताया कि दिल्ली-वाराणसी मार्ग के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के पहले प्रारूप को तैयार कर लिया गया है। डीपीआर तैयार करने के लिए जरूरी डेटा कलेक्शन और एरियल सर्वे सहित सभी कार्यो के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

एनएचएसआरसीएल ने इस वर्ष 10 जनवरी को दिल्ली-वाराणसी मार्ग के लिए ग्रेटर नोएडा से एरियल सर्वे का काम शुरू कर दिया था। इस काम के लिए प्रस्तावित मार्ग पर सर्वे से सम्बंधित आधुनिक तकनीकों से लैस हेलिकॉप्टर की मदद ली गई।

इस परियोजना से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि एक हाई-स्पीड रेल स्टेशन प्रस्तावित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक, जबकि दूसरा नोएडा के 148 सेक्टर में बनेगा।

बहरहाल, दिल्ली में दूसरे हाई स्पीड रेल के बारे में गौड़ ने बताया कि दिल्ली-अहमदाबाद और दिल्ली-अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए स्टेशन बनाने हेतु द्वारका मेट्रो स्टेशन सेक्टर-21 और बिजवासन रेलवे स्टेशन के समीप विभिन्न स्थलों की तलाश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि यहां स्टेशन बनने से एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के माध्यम से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई एयरपोर्ट) व सेंट्रल दिल्ली, ब्लू लाइन मेट्रो लाइन के माध्यम से वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नोएडा एवं सेक्टर 25 स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और गुरुग्राम की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी।

दिल्ली-अमृतसर-चंडीगढ़ मार्ग 459 किमी लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जबकि दिल्ली-अहमदाबाद 886 किमी लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। (आईएएनएस)
 

-दिलीप कुमार शर्मा

"कुछ लोग हम जैसे बच्चों की उपेक्षा करते हैं. मेरे बारे में कुछ लोग कहते थे कि सुबह-सुबह अंगहीन को देखना नहीं चाहिए. जीवन में ऐसी बहुत सारी तकलीफे़ं देखी हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी. भगवान मेरे दोनों हाथ बनाना भूल गए लेकिन मैं कभी निराश नहीं हुई. मैंने अपने पैरों से सारे काम करना सीख लिया है."

21 साल की प्रिंसी गोगोई जब ये बातें कहती हैं तो उनकी आँखें अटूट विश्वास से और चमकने लगती हैं.

असम के एक छोटे से शहर सोनारी में 12 जुलाई 1999 में पैदा हुई प्रिंसी के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं हैं. सामान्य बच्चों से अलग प्रिंसी कई मुश्किलों से गुज़री हैं, लेकिन आगे बढ़ने की राह में शारीरिक अक्षमता को बाधा नहीं बनने दिया.

फ़िलहाल बिना हाथ वाली यह लड़की गुवाहाटी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर अपने घर का ख़र्च उठा रही हैं.

प्रिंसी की चार बहनें और एक छोटा भाई है. उनसे बड़ी उनकी दो बहने हैं. सिवाए उनके, परिवार में आजतक कोई भी बच्चा विकलांग पैदा नहीं हुआ है.

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कुछ लोगों की मानसिकता आज भी नहीं बदली
प्रिंसी को दुख है कि विकलांग बच्चों के प्रति कुछ लोगों की मानसिकता आज भी नहीं बदली है.

वह कहती हैं, "जब मेरा जन्म हुआ था तो अस्पताल में ही लोग बातें बनाने लग गए थे. मां ने मुझे सबकुछ बताया है. वे लोग ऐसे बच्चे को अशुभ मानते हैं. मेरी मां को बहुत सहना पड़ा है. आस-पास के लोग बात तक नहीं करते थे. वह किसी शादी या बैठक में नहीं जाती थीं. लोग कहते थे कि ऐसी लड़की को क्यों जन्म दिया है."

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वह कहती हैं, "मुझे अपने गांव के एक सरकारी स्कूल में कक्षा पांच में दाख़िला केवल इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं. स्कूल के एक शिक्षक ने मुझे मानसिक तौर पर विक्षिप्त कहकर अपने स्कूल में भर्ती करने से मना कर दिया. लेकिन कहते हैं कि एक दरवाज़ा बंद होता है, तो ईश्वर दूसरा खोल देता है. बाद में हमारे गांव के ही एक व्यक्ति की मदद से मेरा दाख़िला एक प्राइवेट स्कूल में हो गया और वहीं से मैंने 10वीं पास की. दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते. जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनकी मदद से आज बहुत कुछ बदला है."

प्रिंसी बताती हैं, "मैं डॉक्टर हितेश बरुआ सर की बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे अपने अस्पताल में नौकरी दी. यहां काम करने वाले सभी साथी मुझे प्यार करते हैं. मेरी मदद करते हैं. मैं भले ही दूसरों से अलग हूं लेकिन कमज़ोर नहीं हूं. मैं अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले सभी लोगों की मदद करने का प्रयास करती हूं. मुझे बहुत खुशी होती है कि अस्पताल के लोग मुझे विकलांग लड़की के तौर पर नहीं देखते और मुझे सामान्य समझते हैं."

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मेडिकल साइंस में बिना हाथ-पैर के पैदा होने वाले बच्चों को टेट्रो अमेलिया सिंड्रोम कहते है जो एक जेनेटिक बीमारी मानी जाती है. ऐसे बच्चों के माता-पिता या फिर उनकी किसी पीढ़ी में इस बीमारी के जीन्स होते हैं.

ऐसा कहा जाता है कि कई पीढ़ियों बाद ये किसी बच्चे में उभरकर सामने आ जाते हैं. हालांकि ऐसे मामले लाखों में एक होते हैं. प्रिंसी की मां रंजू गोगोई अपनी इस बेटी को सबसे विशेष बच्ची मानती हैं.

वो कहती हैं, "प्रिंसी का जन्म एक सरकारी अस्पताल में हुआ था और डॉक्टर ने जब उसे पहली बार देखा तो वे घबरा गए थे. लेकिन मेरे लिए प्रिंसी बहुत स्पेशल है. उसमें अनोखी प्रतिभाएं हैं. आर्थिक तौर पर बेहद कमज़ोर होने के बाद भी आज प्रिंसी की हिम्मत की बदौलत हम गुवाहाटी जैसे शहर में रह रहे हैं."

रंजू गोगोई कहती हैं कि उन्हें याद नहीं कि उनकी किसी पीढ़ी में ऐसे किसी बच्चे का जन्म हुआ था, जिसके हाथ या फिर पैर न हों.

अपनी आर्थिक परेशानियों का ज़िक्र करते हुए प्रिंसी की मां कहती हैं, "प्रिंसी के पिता दिहाड़ी मज़दूरी कर घर का ख़र्च निकाल रहे थे. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन प्रिंसी घर का ख़र्च उठाएगी. 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रशासन की एक ग़लती के कारण प्रिंसी को तीन पेपरों में अनुपस्थित बताया गया था, जबकि उसने सारे पेपर दिए थे. उसी सिलसिले में प्रिंसी गांव से गुवाहाटी आई थी. इसके बाद उसने कॉलेज की पढ़ाई गुवाहाटी में करने का निर्णय लिया. इस बीच गुवाहाटी में नेमकेयर अस्पताल के प्रबंधक निदेशक डॉ. हितेश बरुआ ने प्रिंसी को देखा और उसे अपने अस्पताल में नौकरी दे दी. फिलहाल प्रिंसी ही अपने छोटे भाई-बहन की पढ़ाई का ख़र्च उठा रही हैं."

सरकारी मदद के बारे में वह कहती हैं, "असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा की तत्परता से चार साल पहले प्रिंसी को कृत्रिम हाथ लगाने के लिए तीन लाख रुपए की मदद मिली थी. कृत्रिम हाथ लगवाने कोलकाता भी गए थे, लेकिन कृत्रिम हाथ प्रिंसी के काम नहीं आए. शरीर में जिस हिस्से से हाथ निकलते हैं, उस जगह प्रिंसी के शरीर में माँस ही नहीं है. चार किलो वज़न वाले हाथ प्रिंसी के शरीर में फिट नहीं हुए. हम चाहते हैं कि राज्य सरकार प्रिंसी को एक सरकारी नौकरी दे ताकि उसका बाकी जीवन आसानी से कट सके."

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आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
प्रिंसी ने पैरों से लिखकर कला स्ट्रीम में 12वीं पास की है और वह आगे स्नातक की पढ़ाई गुवाहाटी स्थित कृष्णा कांता हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हैं. अपने छुट्टी वाले दिन रविवार को प्रिंसी गुवाहाटी के एसबी देवरा कॉलेज में आयोजित होने वाले साप्ताहिक व्याख्यानों में भाग लेती हैं.

खुद को रिलैक्स करने के लिए प्रिंसी म्यूज़िक सुनती हैं और पेंटिंग, गाने के साथ स्पोर्ट्स का भी शौक है. अपने पैरों की उंगलियों से ब्रश को पकड़कर प्रिंसी ने कई शानदार पोर्ट्रेट पेंट किए हैं.

हाल ही में उन्होंने भगवान गणेश की एक तस्वीर बनाई है जिसे सोशल मीडिया पर बड़ी तारीफ़ मिली है. प्रिंसी ने अपनी इस प्रतिभा के दम पर राज्य स्तरीय कला और ड्राइंग प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते हैं. वह मोबाइल फोन, कम्प्यूटर चलाने से लेकर चाय का कप उठाने तक सारे काम अपने पैरों से ही करती हैं.

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अपनी इस प्रतिभा पर वो कहती है, "पेंटिंग मेरा शौक है. मैंने 8 साल की उम्र से इसे औपचारिक रूप से सीखना शुरू कर दिया था. पहले शिवसागर में और अब गुवाहाटी में मेरे गुरू हैं जो मुझे पेंटिंग सिखा रहे हैं. मेरा मानना है कि दुनिया मे कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता. केवल अपने अंदर के विश्वास को मज़बूत करने की ज़रूरत होती है. मुझे पेंटिंग करने से ख़ुशी मिलती है और जब भी समय मिलता है, मैं घर पर अभ्यास करती हूं."

एक सवाल का जवाब देते हुए प्रिंसी कहती हैं, "लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में छोटी-बड़ी परेशानियों से निराश हो जाते हैं. लेकिन ज़रा सोचिए केवल एक दिन आपको बिना हाथ के जीना पड़े तो अचानक जीवन कितना मुश्किल में पड़ जाएगा. इसलिए मेरी सभी से गुज़ारिश है कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों से प्यार करें और उनको आगे बढ़ने में मदद करें."

असम सरकार ने प्रिंसी की प्रेरणा भरी कहानी को सातवीं कक्षा की असमिया किताब में शामिल किया है. गुवाहाटी में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में प्रिंसी को लोग अब अतिथि के तौर पर बुलाते हैं.

शारीरिक तौर पर अक्षम बच्चों के लिए एक आर्ट स्कूल खोलने का सपना पाल रहीं प्रिंसी केवल इतना चाहती हैं कि लोग किसी की विकलांगता को उसकी कमज़ोरी न समझें, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ख़ूबसूरत दिल धड़कता है. (bbc.com)