नई दिल्ली, 8 मई| भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने असम और तमिलनाडु में विधायक दल के नेता के चयन के लिए पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) नियुक्त किए हैं। असम में जीत के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में जो विधायक दल का नेता होगा, वही मुख्यमंत्री बनकर राज्य की कमान संभालेगा। असम में विधायक दल का नेता चुनने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह को नियुक्त किया गया है, जबकि तमिलनाडु में भाजपा के कुल चार विधायक इस बार जीते हैं। तमिलनाडु में विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। दोनों राज्यों में कल होने वाली विधायक दल की बैठक में भाजपा संसदीय बोर्ड से नियुक्त ऑब्जर्वर हिस्सा लेंगे।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 8 मई| दिल्ली सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि कोरोना महामारी से बचाव का एक मात्र उपाय टीकाकरण है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास इसको लेकर कोई नीति नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा, "केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए गलत नीति के कारण आज देश में टीके की भारी कमी है ऐसे में सभी दिल्लीवासी को आने वाले समय में टीका लगाने का एक मात्र उपाय है कि दिल्ली सरकार आरोप- प्रत्यारोप की जगह टीके को लेकर ग्लोबल टेंडर जारी करें।"

"दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में 3 करोड़ से भी अधिक टीके डोज की मांग रखी, लेकिन आज के हालात अनुसार यह आने वाले कुछ समय तक मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार को ग्लोबल टेंडर जारी कर टीका खरीदने चाहिए।"

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ लोग हैं, जो 18 साल से ऊपर के उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों के लिए करीब 3 करोड़ वैक्सीन के डोज की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "अगर हमें अगले तीन महीने में सभी को वैक्सीन लगा देना है, तो 80 से 85 लाख वैक्सीन की डोज प्रतिमाह में हमें जरूरत पड़ेगी और 80 से 85 लाख वैक्सीन प्रतिमाह लगाने के लिए हमें प्रतिदिन तीन लाख डोज लगानी पड़ेगी।"

अनिल कुमार के अनुसार, दिल्ली में टीकाकरण पर केजरीवाल झूठ बोल गुमराह कर रहे हैं कि रोजाना 1 लाख टीका लगाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले कुछ दिनों में टीके लगाने की रफ्तार में कमी हुई है।

उन्होंने कोविन पोर्टल व दिल्ली सरकार के द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के हवाले से कहा कि 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होने के बाद से मात्र 2 दिन ही 1 लाख से अधिक टीके लगे।

अनिल कुमार ने कहा कि जिस रफ्तार से टीकाकरण हो रहे उस रफ्तार से अगले वर्ष तक भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के वैध नागरिकों का टीकाकरण संभव नहीं होगा। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनमें ज्यदातर स्कूल जाते हैं, उनके लिए टीके का कोई अता पता नहीं है, तीसरे लहर में इन्हें प्रभावित होने की बात सामने आ रही है।

उन्होंने केजरीवाल सरकार से टीका केंद्र बढ़ाने व टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है, वहीं कोविन पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाद ज्यादातर दिल्लीवासी को टीके लगाने के दिन नहीं मिल पा रहे हैं।  (आईएएनएस)

मुंबई, 8 मई | महाराष्ट्र में पहला कोविड मामला सामने आने के ठीक 14 महीनों के बाद शनिवार को कोरोना मामलों की कुल संख्या 50 लाख को पार कर गई। महाराष्ट्र में 9 मार्च, 2020 को दो कोविड-19 मामले सामने आए थे, जिसके बाद राज्य में कोरोना का प्रकोप जारी रहा और अब 9 मई 2021 को यहां कोरोना के मामले 50 लाख से भी अधिक हो चुके हैं। प्रदेश में संक्रमण की वजह से 75,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यहां शनिवार को यह जानकारी दी।

शुक्रवार को जहां 898 लोगों की मौत हुई थी, वहीं शनिवार को इस संख्या में कुछ कमी देखने को मिली और राज्य में 864 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसके साथ ही अब प्रदेश में संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 75,277 हो गई है, जो देश में सबसे अधिक है।

राज्य में शनिवार को 53,605 नए मामले दर्ज किए गए। यहां 18 अप्रैल को सबसे अधिक 68,631 मामले सामने आए थे, जिसके मुकाबले अब मामलों में कुछ कमी जरूर देखने को मिली है। शनिवार को नए मामलों के बाद राज्य में कुल कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 50,53,336 हो चुकी है।

मुंबई की स्थिति में पहले के मुकाबले कुछ सुधार देखने को मिला है। यहां अब नए संक्रमणों के मामले 5,000 के स्तर से नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। शनिवार को यहां 2,664 नए मामले सामने आए, जिसके बाद शहर में अब तक कुल मामलों की संख्या 673,235 हो गई है।

मुंबई जहां शुक्रवार को 71 लोगों की मौत हुई थी, वहीं शनिवार को यहां 62 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश की वाणिज्यिक राजधानी में संक्रमण की वजह से अब तक कुल 13,713 लोग दम तोड़ चुके हैं।

राज्य में मृत्युदर 1.49 प्रतिशत दर्ज की गई है। यहां फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 628,213 है।

शनिवार को 82,266 लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर लौट गए। राज्य में ठीक होने वालों की कुल संख्या 43,47,592 तक पहुंच गई है। (आईएएनएस)
----

नई दिल्ली, 9 मई| सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को एक पैनल का गठन किया, जो दिल्ली सरकार द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन के वितरण, इसे की गई आपूर्ति और प्रभावकारिता की जांच करेगा। ऑडिट पैनल में एम्स प्रमुख रणदीप गुलेरिया को भी शामिल किया गया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की पीठ ने कहा : एनसीटीडी के लिए ऑडिट को अंजाम देने के लिए ऑडिट उप-समूह में डॉ. रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर और प्रमुख पल्मोनरी मेडिसिन और नींद विभाग, एम्स संदीप बुधिराज, शामिल होंगे। इसमें नैदानिक निदेशक और निदेशक, आंतरिक चिकित्सा, मैक्स हेल्थकेयर और केंद्र सरकार और जीएनसीटीडी (दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार) के प्रत्येक आईएएस अधिकारी, संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं, शामिल होंगे।

शीर्ष अदालत ने जोर दिया कि ऑडिट आयोजित करने का उद्देश्य हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की गई ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो आपूर्ति आवंटित की गई है, वे अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, उन्हें वितरण नेटवर्क के माध्यम से अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा रहा है।

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि ऑडिट का उद्देश्य डॉक्टरों द्वारा उनके रोगियों का इलाज करते समय लिए गए निर्णयों की जांच करना नहीं है।

पीठ ने कहा कि केंद्र जब तक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन नहीं करता है, तब तक ऑक्सीजन के आवंटन की मौजूदा प्रथा जारी रहेगी।

केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार सहित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कई मांगें अवास्तविक थीं।  (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 8 मई | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि लॉकडाउन के उल्लंघन की इजाजत किसी को नहीं है। इस समय महामारी के कारण गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य में सप्ताहांत में तालाबंदी और अन्य प्रतिबंधों के उल्लंघन की अनुमति दी किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को कुचलने का कोई सवाल ही नहीं है। केंद्र के इन कानूनों का उनकी सरकार विरोध करती है। 

मुख्यमंत्री ने बीकेयू (एकता उग्राहन) और बीकेयू (एकता दकौंडा) के नेताओं से आग्रह करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर उनकी शुक्रवार की टिप्पणी का कोई और मतलब न निकालें। उन्होंने कहा, "किसानों की जिंदगी दांव पर है, उन्हें बचाना हमारी प्राथमिकता है और उन्हें बचाना हर पंजाबी की जि़म्मेदारी है।"

सप्ताहांत के बंद का विरोध करने के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बीच, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक से सभी सप्ताहांत प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने और किसी भी कीमत पर किसी को भी उल्लंघन की अनुमति नहीं देने को कहा था।

किसान नेताओं की दुकानदारों से अपील के बावजूद, शनिवार को राज्य में बड़े पैमाने पर दुकानें बंद रहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो किसान संगठनों के नेताओं ने उनके बयान के बारे में गलतफहमी पैदा की और उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही किसानों की हलचल के बारे में उनके इरादों पर संदेह जताया।

अमरिंदर ने कहा, "मेरी सरकार किसानों के हितों के खिलाफ कैसे जा सकती है, जब केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधानसभा में संशोधन कानून लाने वाली देश की पहली राज्य सरकार है? जहां तक केंद्रीय कानूनों का सवाल है, उनके खिलाफ उनकी सरकार का रुख स्पष्ट और सुसंगत है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह देखते हुए कि राज्य की स्थिति बेहद विकट है, यह राजनीति खेलने का समय नहीं है, बल्कि हमारी सारी ऊर्जाओं को हर इंसान के जीवन की रक्षा करने में लगाना है।"

मुख्यमंत्री ने किसानों को कोविड संकट से निपटने में राज्य सरकार को सहयोग देने की अपील करते हुए कहा कि पंजाब के लोगों का जीवन और सुरक्षा उनकी सरकार के लिए सर्वोपरि है।

उन्होंने दोहराया कि वह कोविड संकट के बीच पंजाबियों के जीवन को खतरे में डालने की अनुमति किसी को नहीं देंगे।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 मई | कोविड-19 फैसिलिटी या अस्पताल में भर्ती के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अब अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोरोना काल में अस्पताल में भर्ती होने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब किसी भी कोविड हेल्थ सुविधा में भर्ती होने के लिए कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के भर्ती होने की राष्ट्रीय नीति में कुछ बदलाव किए हैं।

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि एक संदिग्ध मामला सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी के संदिग्ध वार्ड में भर्ती किया जा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है किसी भी स्थिति में मरीज को इलाज से वंचित नहीं रखा जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन या जरूरी दवाएं भी शामिल हैं। किसी और शहर के अस्पताल में मरीज को ले जाने पर भी उन्हें भर्ती करने से मना नहीं किया जा सकता। 

यानी अगर मरीज के पास उस शहर के होने का कोई पहचान पत्र नहीं है तो भी उन्हें भर्ती होने से नहीं रोका जा सकता।

यह निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को जारी किया गया है।

मंत्रालय ने ये भी कहा है कि अस्पताल में बेड जरूरतमंद के हिसाब से दिए जाएं। जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, उन्हें नियमों का पालन करते हुए छुट्टी दी जा सकती है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल में प्रवेश जरूरत के आधार पर होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें भर्ती न रखा जाए।

यह आदेश केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों के साथ ही सभी निजी अस्पतालों में भी लागू होंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 मई | सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन आवंटन को कारगर बनाने के लिए शनिवार को गठित 12-सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) को निर्देश दिया है कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ऑडिट आयोजित करने के लिए उप-समूह बनाया जाए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि केंद्र द्वारा आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंच रही है या नहीं। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह की एक पीठ ने कहा, ऑडिट आयोजित करने का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई ऑक्सीजन आपूर्ति के उचित वितरण के लिए जवाबदेही को सुनिश्चित करना है।

नेशनल टास्क फोर्स के संदर्भ की शर्तों पर विस्तार करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकता, उपलब्धता और वितरण के आधार पर पूरे देश के लिए आकलन और सिफारिशें करेगा।

भारत में कोरोनावायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक 12-सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया है। यह टास्क फोर्स पूरे देश के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता, उपलब्धता और वितरण के आधार पर मूल्यांकन करने का काम करेगी।

टास्क फोर्स का उद्देश्य है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर हो।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह की एक पीठ ने कहा, एक आम सहमति बन गई है कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर किया जाए। इसी समय, लचीलेपन के लिए उन आपात स्थितियों के कारण अप्रत्याशित मांगों को पूरा करने की अनुमति देनी चाहिए, जो आवंटित क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न हो सकती हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा, यह आवश्यक है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के भीतर एक प्रभावी और पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स (राष्ट्रीय कार्य बल) गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। इस टास्क फोर्स को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करने के साथ अन्य चीजों का काम सौंपा जाएगा।

उप-समूहों द्वारा ऑडिट निर्धारित करेगा कि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित आपूर्ति संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश तक सही प्रकार से पहुंच रही है या नहीं। 

यह अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और अन्य के लिए आपूर्ति वितरण में वितरण नेटवर्क की प्रभावकारिता, उपलब्ध स्टॉक, पारदर्शिता और जवाबदेही आदि की निगरानी करने का काम करेगा।

पीठ ने कहा कि इस टास्क फोर्स की स्थापना से निर्णय लेने वालों को इनपुट प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

पीठ ने कहा, महामारी के संभावित भविष्य के पाठ्यक्रम पर वर्तमान समय में विचार किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य की अनुमानित आवश्यकताओं को वर्तमान में वैज्ञानिक रूप से मैप किया जा सकता है और प्राप्त अनुभवों के प्रकाश में इसे संशोधित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टास्क फोर्स अभी और भविष्य के लिए पारदर्शी और पेशेवर आधार पर महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनपुट और रणनीति प्रदान करेगी। टास्क फोर्स वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करेगी। (आईएएनएस)

जम्मू, 8 मई| पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। शनिवार को सेना ने एक बयान में कहा कि भारतीय सेना, सीआरपीएफ, एसएसबी और जेकेपी की संयुक्त टीम ने डोडा जिले के चकरंडी गांव के इलाके में एक तलाशी अभियान शुरू किया था।

संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 40 किलोग्राम उच्च विस्फोटक, चार इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर, बिजली के तार, बिजली के स्रोत, छह भारी शुल्क सेल, इन्सुलेशन टेप, प्रेशर कुकर आईईडी 5 लीटर, लोहे के पाइप आईईडी 5 इंच और 1.5 किलोग्राम के लोहे के हथियार बरामद किये।

सेना ने कहा, इन दुर्गम इलाकों में आतंकवादियों ने सुरक्षा की स्थिति को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया है, जो सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है।

डोडा में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों और उनके कुछ समर्थकों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए हाल के महीनों में आईईडी, विस्फोटक, हथियार और गोला-बारूद सफलतापूर्वक बरामद किया है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 8 मई | तमिलनाडु में सोमवार से शराब की दुकानें दो सप्ताह के लिए बंद होने जा रही हैं। ऐसे में शराबियों के परिवार के सदस्यों को अपने प्रियजनों के लिए क्या करना चाहिए? एक अनुभवी परामर्शदाता का सुझाव है कि शराब के आदी लोगों को समय-समय पर स्वादिष्ट भोजन खिलाएं, तरल पदार्थो का सेवन बढ़ाएं, सैनिटाइटर और शराब से युक्त अन्य तरल पदार्थो को छिपाकर रखें और उनसे सौम्य और समझदारी से बातचीत करें। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कड़े तालाबंदी उपायों के तहत दो सप्ताह के लिए शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है।

टीटीके अस्पताल की वरिष्ठ परामर्शदात्री जैकलीन डेविड ने कहा, "शराबियों के परिवार के सदस्यों के लिए यह एक मौका है कि वे अपने प्रियजनों की यह आदत दूर करें। लेकिन परिवार के सदस्यों को इस मौके को सलीके से संभालना होगा।"

उन्होंने कहा कि जब कोई शराबी अपने प्रिय पेय से वंचित हो जाता है तो वह निर्लिप्तता के लक्षणों से पीड़ित होता है।

निर्लिप्तता या उदासीनता के लक्षण हैं, गुस्से करना, नाराज रहना, दिमाग में सनसनी, मतिभ्रम, कानों में तरह-तरह की आवाजें गूंजना, नींद न आना, हिंसक व्यवहार वगैरह।

जैकलीन के अनुसार, निर्लिप्तता के लक्षण वालों को बहुत सारी स्वादिष्ट सब्जियां नियमित अंतराल पर खिलाया जाना चाहिए और कोई तरल पदार्थ बार-बार पिलाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "शराबी को पानी में चीनी के साथ नींबू का रस और नमक मिलाकर पीने के लिए दिया जा सकता है या कोई अन्य रस भी पिलाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे शराबी को विचलित न होने दें, बातचीत कर उसके दिमाग को व्यस्त रखें। खूब खिलाएं, क्योंकि भूखे पेट रहने पर वह शराब के लिए तरस जाएगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि परिवार के सदस्यों को सैनिटाइजर, आफ्टर शेव लोशन और अल्कोहल युक्त तरल पदार्थो को छुपाकर रखना चाहिए।

साल 2020 के लॉकडाउन के दौरान पानी के साथ पेंट वार्निश पीने से तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी और दो व्यक्तियों ने पानी के साथ आफ्टर शेव लोशन पीने के बाद अपनी जान गंवा दी थी।

जैकलीन डेविड ने कहा कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि शराब का लती होना एक मानसिक और तंत्रिका संबंधी बीमारी है, जिसकी चिकित्सा की जरूरत है।

शराब की आदत छुड़ाने के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दारान सरकारी अस्पतालों ने बेचैन शराबियों को डिटॉक्स दवा दी थी।

इस बीच, सरकार द्वारा दो सप्ताह के लिए शराब की दुकानों को बंद करने की घोषणा के बाद राज्य में शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली: उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है. अब ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के 100 से अधिक चिकित्साकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश थपलियाल ने बताया कि कुल 110 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं.

हरीश थपलियाल ने बताया कि इन सभी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का कोरोना टीकाकरण हो चुका था. थपलियाल ने कहा कि रोजाना कोविड-19 मरीजों के सीधे संपर्क में रहना इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के संक्रमित होने की वजह हो सकती है. इस समर्पित कोविड-19 अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक विजयेश भारद्वाज भी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं.

आज कितने केस आए?
उत्तराखंड में रोज़ाना कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 8,390 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं. इस दौरान कोरोना का इलाज करा रहे 118 मरीज़ों की मौत हो गई है.

उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,771 मरीज़ ठीक भी हुए हैं. फिलहाल राज्य में 71,174 कोरोना के एक्टिव केस हैं, यानी जिनका इलाज किया जा रहा है. इन नए मामलों के साथ अब यहां कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2 लाख 38 हज़ार 383 तक जा पहुंचा है. राज्य में अब मृतकों का आंकड़ा 3548 तक डा पहुंचा है. (एजेंसी)

नई दिल्ली, 8 मई | देश में बढ़ती कोरोना महामारी ने एक बार फिर लोगों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिधर एक तरफ अस्पताल में संक्रमित मरीज भर्ती है तो उनके परिजन अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर ही सोने को मजबूर हैं। हालांकि इस तरह परिजन खुद को संक्रमित कर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार लोगों से घरों में रहने की बात कर रही है तो दूसरी ओर मरीज की चिंता में बेबस परिजन सड़कों पर लावारिस हालात में पड़े हुए हैं। 

दिल्ली के अस्पतालों के बाहर परिजनों को अपने मरीज के पास रुकने का कोई उपाय नहीं मिला तो फुटपाथ पर ही अपने लिए जगह ढूंढली है। दिन हो या रात परिजन फुटपाथ पर ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं।

कुछ मरीज 20 दिनों से फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं, तो कुछ दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों से आकर रुक रहे हैं।

दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। लेकिन मरीज के परिजनों ने अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर ही अस्थाई व्यवस्था कर ली है। मच्छरो से बचने के लिए मच्छर दानी टांगी हुई है, तो लेटने के लिए बिस्तर लगा रखा है।

दिल्ली के करावल नगर निवासी अनिता एलएनजेपी अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर चादर बिछा आराम कर रही है। उन्होंने आईएएनएस को बताया कि, "20 दिन से अधिक समय से हम यहां रुके हुये हैं, दिन में हम महिलाएं रुकती हैं और रात में घर के अन्य पुरुष आकर फुटपाथ पर सोते हैं।"

दरअसल अनिता की बहन कोरोना संक्रमण के चलते एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल परिजनों के अनुसार उनकी हालत बेहतर है।

अनिता की तरह ही अन्य मरीजों के परिजन फुटपाथ पर ही सोने पर मजबूर हैं। आस पास गेस्ट हाउस न होना वहीं आर्थिक तंगी से परेशान परिजन इसी तरह अपना गुजर कर रहे हैं।

यूपी के रहने वाले सौरव नोएडा में काम करते हैं, हालांकि उनकी पत्नी का कोरोना संक्रमण का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने आईएएनएस को बताया कि, "30 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया था तब से मैं इसी फुटपाथ पर रुक रहा हूं। हालांकि रात होते ही मैं नोएडा चला जाता हूं क्योंकि अगले दिन पत्नी के लिए खाना बनाकर लाना होता है।"

"रात में फुटपाथ पर रुकना सुरक्षित भी नहीं है इसलिए मैं और इधर नहीं रुकता। एक दो बार अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति का मेरे सामने की मोबाइल छीन लिया, तबसे डर भी लगता है।"

सौरव के अनुसार, कोई न कोई आकर अस्पताल के बाहर खाना वितरित करता है लेकिन वो बस एक ही वक्त का होता है। तीनों वक्त का खाना बाहर खाने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए।

ये हाल एलएनजेपी अस्पताल का ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई अन्य अस्पताल के बाहर परिजन इसी तरह रुकने को मजबूर हैं।  (आईएएनएस)

-रवि सिंह

नई दिल्ली. कोरोना के मुद्दे पर शनिवार को 25वीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की. इस दौरान हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के टीके की सेकेंड डोज जरूर लें. इस बैठक में ये जिक्र किया गया कि कोरोना मरीजों की रिकवरी बढ़ रही है पिछले 24 घंटे में 3 लाख लोग रिकवर हुए. 180 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोई नया केस नहीं. इसके अलावा 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से और 54 जिलों में 21 दिनों से, 32 जिलों में 28 दिनों से नए केस नहीं है.

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को बताया गया कि देश में 4,88,861 मरीज ICU में हैं, जबकि 1,70,841 मरीज वेंटिलेटर पर है. 9,02,291 मरीज़ ऑक्सीजन सपोर्ट पर है. वहीं, देश में 16.73 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. हर्षवर्धन ने कहा कि 53,25000 डोज पाइपलाइन में जो राज्यों को सप्लाई की जाएगी. बढ़ते केस को देखते हुए टायर- 2/3 शहरों में टेस्टिंग और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है.

देश में कोविड-19 से रिकॉर्ड 4,187 मौत, संक्रमण के 4,01,078 नए मामले : सरकार

भारत में आज शनिवार को एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,38,270 पर पहुंच गई है, जबकि 4,01,078 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,18,92,676 हो गए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 37,23,446 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 17.01 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर घटकर 81.90 प्रतिशत हो गई है. आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1,79,30,960 हो गई है जबकि संक्रमण से मृत्यु दर 1.09 फीसदी दर्ज की गई है.

यहां सबसे अधिक मौतें

मौत के नए मामलों में, सर्वाधिक 898 मौत महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 592, उत्तर प्रदेश में 372, दिल्ली में 341, छत्तीसगढ़ में 208, तमिलनाडु में 197, पंजाब में 165, राजस्थान में 164, हरियाणा में 162, उत्तराखंड में 137, झारखंड में 136, गुजरात में 119 और पश्चिम बंगाल में 112 लोगों की मौत हो गई.

नई दिल्ली, 8 मई | फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने एक तकनीकी बग के लिए माफी मांगी है, जिसने वैश्विक स्तर पर सामाजिक कार्यकतार्ओं सहित लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा लिखी पोस्ट को हटा दिया है।

इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि मंच ने एक तकनीकी बग का अनुभव किया, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की कहानियों, हाइलाइट्स और अभिलेखागार को प्रभावित किया।

मोसेरी ने बताया कि इस बग से प्रभावित लोगों के लिए, उन्होंने अपनी कहानियों को देखा जो फिर से साझा करने वाली पोस्ट गायब थीं और उनके संग्रह और हाइलाइट्स कहानियां गायब थीं।

यह तकनीकी समस्या नेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ मिसिंग एंड मर्डरड इंडिजिनस वुमेन के आसपास दिखाई दी, जिसमें रेड ड्रेस जैसी संस्थाओं ने सवाल उठाया कि क्या उनके पोस्ट जानबूझकर डिलीट किए गए थे।

इंस्टाग्राम प्रमुख ने कहा, "इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इंस्टाग्राम पर हमारे स्वदेशी समुदाय का समर्थन करने के लिए यह दिन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने कहा, "हम उन सभी से माफी मांगते हैं जिन्होंने महसूस किया कि वे इन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण चाजों पर ध्यान नहीं दे सके।"

इंस्टाग्राम ने पहले के एक ट्वीट कर कहा था कि कुछ लोगों को कहानियां अपलोड करने और देखने में परेशानी हो रही है।

उन्होंने कहा, "यह एक व्यापक वैश्विक तकनीकी समस्या है जो किसी चीज से संबंधित नहीं है और हम इसे अभी ठीक कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द उस बारे में एक अपडेट देंगे।"

मोसेरी ने कहा कि कई लोगों को लगा कि कंपनी "उनके कंटेंट इसलिए हटा रही है कयिोंकि उन्होंने पोस्ट में गलत हैशटैग का इस्तोमाल किया।"

"लेकिन यह बग से संबंधित नहीं था, बल्कि एक व्यापक मुद्दा था जिसे अब ठीक कर दिया गया है।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 8 मई| कोरोना के कारण देशभर में बीते 24 घंटे में 4187 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 1 दिन में कोरोना के कारण हुई यह सबसे अधिक मौतें हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान देशभर में 4 लाख से अधिक नए कोरोना रोगी भी सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देशभर में 24 घंटे के दौरान 4,01,078 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटे में ही देशभर में कोरोना से 4,187 लोगों की मौत हुई। इसी दौरान 3,18,609 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देशभर में अभी तक 2,18,92,676 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि इनमें से 1,79,30,960 व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं।

देश में इस समय एक्टिव कोरोना रोगियों की संख्या 37 लाख 23 हजार 446 हो चुकी है। कोरोना के कारण अभी तक पूरे देश में 2,38,270 लोगों ने अपनी जान गवाई है।

दिल्ली में चालू लॉकडाउन के बीच बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 341 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में कोरोना रोगियों की जांच के लिए 1 दिन में 79 हजार से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए। इनमें से 19,832 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना पॉजिटिविटी दर 24.92 प्रतिशत है। 1 सप्ताह पहले तक कोरोना पॉजिटिविटी दर 32 से 35 फीसदी के बीच थी। अब इसमें कुछ गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि अभी भी दिल्ली में कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी तक दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण 18,739 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 54,022 नए मामले आए। 24 घंटों में ही 37,386 कोरोना रोगी ठीक हुए लेकिन 898 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के चलते कुल 74,413 लोगों की जान जा चुकी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 मई | कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, डाक विभाग, सीमा शुल्क अधिकारियों के सहयोग से, विदेश से आने वाली आपातकालीन सामग्री दवाओं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि उपकरणों का तेजी से क्लीयरेंस, प्रोसेसिंग और डिलिवरी कर रहा है। इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना डाक विभाग, संचार मंत्रालय की ओर से दी गई है।

सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि इस तरह के शिपमेंट की मंजूरी और तेजी से वितरण को सुविधाजनक पाने के लिए, डाक विभाग के ग्राहक, विदेश से डाक के माध्यम से भेजे गए इस तरह की शिपमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उनको इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सूचित किया जाता है कि वे अपनी कन्साइनमेंट का विवरण नाम, मोबाइल नंबर ई-मेल आईडी, ट्रैकिंग आईडी, पोस्टिंग और डिलिवरी पता) संबंधित ई-मेल पर भेज सकते हैं।

या फिर वे नोडल अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से विवरण भेज सकते हैं। नोडल अधिकारियों का नंबर भी सरकार ने जारी किया है। अरविंद कुमार- 9868378497 और पुनीत कुमार का मोबाइल नंबर है- 9536623331 

(आईएएनएस)

-अरुल लुइस

संयुक्त राष्ट्र, 8 मई | भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन द्वारा बुलाई गई मंत्री स्तरीय उच्च स्तरीय सुरक्षा परिषद की बैठक का बहिष्कार किया है। चीन इस महीने इस निकाय का अध्यक्ष है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को बहुपक्षवाद पर उच्च स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया जिसकी अध्यक्षता चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने की थी।

भारत और चीन के बीच तनाव के कारण, जयशंकर ने बैठक में भाग नहीं लिया। वहीं सुरक्षा परिषद के अन्य 14 सदस्यों ने मंत्री स्तर के अधिकारियों को वर्चुअल बैठक में भेजा।

बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस प्रधानमंत्री राल्फ गोन्साल्वेस ने भाग लिया।

सात अन्य देशों ने अपने विदेश मंत्रियों को बैठक में भेजा, जिनका औपचारिक शीर्षक "इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी: अपहोल्डिंग मल्टीलेटरलिज्म एंड यूएन-सेंटर्ड इंटरनेशनल सिस्टम" था।

ब्रिटेन के राज्य मंत्री तारिक अहमद और फ्रांस के जीन-बैप्टिस्ट लेमोने और केन्या के कैबिनेट सचिव विदेश मामलों के मंत्री रेचेल ओमामो द्वारा उप-कैबिनेट मंत्री स्तर पर प्रतिनिधित्व किया गया, जो वास्तव में विदेश मंत्री के रूप में कार्य करते हैं।

वह देश जो महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है, वह विशेष रूचि के विषयों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करता है, उसे सिग्नेचर इवेंट कहा जाता है। चीन फिलहाला इसकी अध्यक्षता कर रहा है।

अफ्रीका और कोविड-19 पर शांतिरक्षकों की सुरक्षा में सुधार पर चीन दो और हस्ताक्षर बैठकों की योजना बना रहा है।

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फरवरी में ब्रिटेन द्वारा बुलाए गए जलवायु परिवर्तन पर उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया था और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत की थी।

चीन, फ्रांस और रूस सहित कुछ देशों ने मंत्री-स्तरीय प्रतिनिधि नहीं भेजे और केवल उनके स्थायी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उस दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने बैठक में भाग लिया।

अगस्त में परिषद की अध्यक्षता करने पर भारत को अपने हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित करने का मौका मिलेगा।

श्रृंगला ने शुक्रवार को परिषद में अपने भाषण में कहा कि भारत ने 150 से ज्यादा देशों को कोविड -19 टीके, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण प्रदान किए।

उन्होंने कहा, "दोस्ती और एकजुटता की इसी भावना में हम उन लोगों की गहरी प्रशंसा करते हैं जो हमें कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। वर्तमान में कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर से सामना करने में हमारी मदद कर रहे हैं। "(आईएएनएस)

पणजी, 8 मई| गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि प्रशासनिक त्रुटियों और पर्यटन को बिना प्रतिबंधों के खोलने की वजह से गोवा पॉजिटिविटी रेट मामले में देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। शुक्रवार देर रात सीएनएन को दिए एक साक्षात्कार में, राणे ने यह भी कहा कि तटीय राज्य में कोविड संकट केप्रबंधन से वह बहुत खुश नहीं हैं। राणे ने कहा कि 9 मई से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जो तालाबंदी की है, उसे एक महीने पहले लागू किया जाना चाहिए था।

राणे ने कहा, "यह बहुत पहले आना चाहिए था। यदि आप मेरे ट्वीट को देखें , तो मैंने सुझाव दिया था कि हमें लगभग 15 दिन पहले ही लॉकडाउन लगाना चाहिए था। पंद्रह दिन पहले भी बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हमें एक महीने से पहले इसे लगाने की आवश्यकता थी। "

"कभी-कभी, प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिसमें एक संतुलन होता है। और कई बार हम पदों को संभालने वाले प्रशासक के रूप में, कभी-कभी निर्णय में कुछ त्रुटियां करते हैं और यह उन मामलों में से एक है, जहां हमने निर्णय और मामलों में कुछ त्रुटियां की हैं।"

राणे का कोविड प्रबंधन के मुद्दों पर सावंत के साथ चल मतभेद जगजाहिर है।

राणे ने यह भी कहा कि राज्य प्रशासन द्वारा प्रतिबंधों की अनुपस्थिति में पूर्ण पर्यटन गतिविधि की अनुमति देने के निर्णय से कोविड मामलों में उछाल आया है।

राणे ने कहा कि दिसंबर में बिना किसी प्रतिबंध के पर्यटन को खोलने से गोवा राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ गया।

गोवा में वर्तमान में 51 प्रतिशत से अधिक की पॉजिटिविटी रेट है, जो देश में सबसे अधिक है।

अकेले शुक्रवार को, 8,170 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया,जिसमें 4,195 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए।  (आईएएनएस)

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और कोविड केयर सेंटर्स को मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों से 2 लाख से अधिक की नक़द राशि लेने की अनुमति दे दी.

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने 31 मई तक के लिए यह अनुमति दी है लेकिन इसके लिए भुगतान करने वाले को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा और मरीज़ से अपने संबंध के बारे में बताना होगा.

अख़बार एक विश्लेषक के हवाले से लिखता है कि वर्तमान समय में कोविड-19 के इलाज के लिए कई अस्पताल और नर्सिंग होम नक़द पैसे की मांग कर रहे हैं. आयकर नियमों के अनुसार 2 लाख से अधिक राशि का भुगतान नक़द नहीं किया जा सकता है.

महामारी के ऐसे हालात को समझते हुए सरकार ने इसकी अनुमति दी है और अब लोग नक़द में भुगतान कर सकेंगे. (bbc.com)

बागपत, 7 मई| उत्तर प्रदेश के बागपत में शुक्रवार को सिंगौली तगा गांव में कार में बैठे चार बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। बागपत के खेकड़ा पुलिस के क्षेत्राधिकारी (सीओ) मंगल सिंह रावत ने बताया कि थाना चांदी नगर स्थित सिंगौली तगा गांव में पांच कार में बैठकर बच्चे खेल रहे थे। कार गाड़ी आटो लॉक हो गई थी।

इससे दम घुटने से चार की मौत हो गई। एक बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 मई| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने आवास पर कोरोना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति नियंत्रण में आ रही है। इसलिए अब ऑक्सीजन की कमी के चलते एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन वितरण में आ रही सभी अड़चनों को दूर किया जाए और जितना बचा सकें, उतना ऑक्सीजन बचाएं। सीएम ने होम आइसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों को हर हाल में ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी दिल्ली निवासियों को तीन महीने में वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को पूरा किया जाए।

सभी डीसी प्रतिदिन वैक्सीनेशन सेंटर्स और हंगर रिलीफ सेंटर्स का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक अगर हमने सभी को वैक्सीन की खुराक लगा दी तो, हम कोरोना की तीसरी लहर को दिल्ली में आने से रोक पाएंगे। बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और सभी जिलों के डीएम मौजूद रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने इस बात पर बहुत नाराजगी जताई है कि होम आइसोलेशन के सभी मरीजों को अभी भी ऑक्सीमीटर उनके घर पर नहीं दिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि होम आइसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों को ऑक्सीमीटर उनके घर पर दिए जाएं।

उन्होंने कहा है कि अब ऑक्सीजन आ गई है, तो अब दिल्ली में किसी को अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं, वे अपने बेड्स बढ़ाएं और प्रत्येक जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नए ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था करें। साथ ही, प्रत्येक डीएम को सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगी है, तो अब दिल्ली के अंदर जहां-जहां भी उसके वितरण में रुकावट आ रही है, उन्हें ठीक करना होगा, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी भी तरह की अड़चन न आए।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो 48 ऑक्सीजन प्लांट्स आ रहे हैं, वो जैसे ही दिल्ली में पहुचें, उनका तुरंत इंस्टालेशन होना चाहिए। इन 48 ऑक्सीजन प्लांट्स की ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 40 मिट्रिक टन की है। इससे दिल्ली की ऑक्सीजन आपूर्ति में और मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता बनानी है। उसमें भी विशेष स्टोरेज क्षमता बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मीटिंग में अधिकारियों ने बताया कि इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन की सप्लाई में आ रही है, तो दोनों कंपनियों से ऑक्सीजन की सप्लाई जल्दी से जल्दी देने के लिए कहा जाए।  (आईएएनएस)

पटना, 7 मई| केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को कहा कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता 8 से 10 गुना तक बढ़ाई गई है। युद्ध स्तर पर मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुजफ्फरपुर व कटिहार सदर अस्पताल में इसे इंस्टॉल भी कर दिया गया है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री केयर फण्ड से पीएसए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है।

बिहार के बक्सर के सांसद चौबे ने बिहार में ऑक्सीजन प्लांट एवं इसकी उपलब्धता की जानकारी भी अधिकारियों से प्राप्त की।

शुक्रवार को ऑक्सीजन व दवाइयों के लिए गठित मंत्रिमंडल समूह की बैठक में देश के विभिन्न राज्यों सहित बिहार में ऑक्सीजन से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा की गई।

चौबे ने बताया, "बिहार के लिए 16,136 ऑक्सीजन सिलेंडर भी आवंटित किया गया है, जिसमें डी टाइप सिलेंडर 2827 एवं बी टाइप 13,309 है। इसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा 16 मई तक बढ़ा कर 1 लाख 50 हजार डोज कर दिया गया है।"

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सभी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नियमित तौर पर राज्यों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि देश का 82 प्रतिशत जबकि बिहार का करीब 79 फीसदी रिकवरी रेट है।

चौबे शुक्रवार को राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान में टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन की समीक्षा की। इस कार्य में लगे सभी वैज्ञानिकों एवं अन्य कर्मियों की भी जानकारी प्राप्त की।

चौबे ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार का जो दिशा निर्देश है, उसका पालन करें और सावधानी बरतें। (आईएएनएस)

नई दिल्ली 7 मई| देश में लगातार कोरोना मामले बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में कोरोना से पीड़ित लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनएसयूआई ने निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रही है, जिसमें मरीज के लिए ऑक्सीजन की भी सुविधा होंगी। दरअसल नेशनल स्टूडेंट युनियन आफॅ इंडिया नियमित रूप से देश भर में कोविड से पीड़ित मरीजों की मदद कर रहा हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता 24 घंटा जरूरतमंदो को भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर एवं दवाएँ भी उपलब्ध करवा रहे है।

इस अभियान का शुभारंभ दिल्ली स्थित एनएसयूआई मुख्यालय पर हुआ। फिलहाल एनएसयूआई की तरफ से ऑक्सीजन वाली दो एम्बुलेंस रवाना कर दी गई हैं, जो रोगियों को बिना किसी शुल्क के अस्पतालों में पहुंचने में मदद करेंगी।

दिल्ली के सभी मरीजों के लिए आज शाम से फ्री एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित नंबरों पर कॉल करना होगा।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने अपील करते हुए कहा है कि, "इस कठिन समय हम सबको अपनी जि़म्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एनएसयूआई का सहयोग अभियान जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ-साथ युवाओं के लिए संदेश भी है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे। (आईएएनएस)

भोपाल, 7 मई | मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों के उपचार में मददगार रेमडेसीविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जा रही है। राज्य में इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 20 और ऑक्सीजन के मामले में एक के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही की जा रही है।

रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 20 व्यक्तियों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किये गये हैं। किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।

रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर इंदौर जिले में नौ व्यक्तियों, उज्जैन जिले में आठ व्यक्तियों, जबलपुर जिले में दो व्यक्तियों और ग्वालियर जिले में एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

बताया गया है कि कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने पर 61 स्वास्थ्य संस्थाओं व व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनसे सात लाख 34 हजार रुपये की राशि मरीजों के परिजनों को वापस दिलाई गई है। इनमें से दो संस्थाओं का लाइसेंस निरस्त किया गया है तथा 22 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।(आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरपाड़ा गांव में हर घर के सामने एक औरत बीड़ी बनाती नजर आती है. ये न अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं ना स्वास्थ्य का ध्यान रख पाती हैं.

 डॉयचे वैले पर अंकिता मुखोपाध्याय की रिपोर्ट- 

औरतें ही नहीं, बच्चे भी इस काम में लगे दिख जाएंगे. लेकिन यह काम खतरनाक है. और मेहनताना बेहद कम. इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता चाहते हैं कि इन बीड़ी बनाने वाले कामगारों को सुरक्षा और अधिकार मिलें.

बीड़ी बनाना मुर्शिदाबाद में घरेलू उद्योग है. कुछ मजदूर दिन में एक हजार बीड़ी बनाकर सौ रुपये कमाते हैं. मुर्शिदाबाद में काम करने वालीं सामाजिक कार्यकर्ता जीनत रेहाना इस्लाम बताती हैं कि पेशे में काफी महिलाएं हैं जो आर्थिक कारणों से यह काम करती हैं.

वह कहती हैं, "बीड़ी में जो चीजें डलती हैं वे सांस के जरिए बनाने वालों के भीतर भी जाती हैं, जिनसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि कमर दर्द, बांझपन और अंधापन भी. लेकिन इनसे भी बड़ी समस्या है इन महिलाओं का आर्थिक शोषण."

इस्लाम कहती हैं कि पेशे में लगे कई बच्चे और काम करती अपनी मां के पास रहने वाले बच्चे भी बीड़ी से प्रभावित हो रहे हैं.

मंजुरी देबनाथ के झुर्रियों से भरे चेहरे को देखकर लगता नहीं कि उनकी उम्र अभी सिर्फ 40  हुई है. तीस साल से बीड़ी बना रही मंजुरी की आंखों की रोशनी काफी कम हो गई है. हानिकारक रसायनों के बीच सांस लेते रहने के कारण अब अक्सर उन्हें चक्कर आते हैं.

वह कहती हैं, "मैंने अपना घर चलाने के लिए बीड़ी बनाना शुरू किया था. ये ना करूं तो एक वक्त का खाना भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा."

मंजुरी देबनाथ को इस बात का अफसोस है कि बीड़ी मजदूरों के लिए सरकार को कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता. इस योजना के तहत हर बीड़ी मजदूर को 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है. लेकिन ज्यादातर महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पातीं.

28 साल की रिंपा बीबी की शादी बचपन में ही हो गई थी. इसलिए वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं. 14 साल की उम्र में उन्हें पहला बच्चा हुआ और 16 साल की होते होते वह दो बच्चों की मां थीं. वह लुधियाना में एक टायर फैक्ट्री में काम करती थीं जो पिछले साल लॉकडाउन में बंद हो गई. उसके बाद रिंपा गांव लौट आईं और बीड़ी बनाने लगीं.

अपने बच्चों का जिक्र करते हुए वह कहती हैं, "अभी तो इतना पैसा कमाना है कि बच्चों को ठीक से पढ़ा-लिखा सकें ताकि इन्हें मेरे जैसा काम ना करना पड़े." रिंपा के ही गांव की अर्जीना अपनी मां को बीड़ी बनाते देखते हुए बड़ी हुईं. मां के काम का असर उनकी सेहत पर भी हुआ जो तीस की उम्र होने से पहले ही दिखने लगा.

वह बताती हैं कि पिछली प्रेग्नेंसी में उनकी जान जाते जाते बची. डॉयचे वेले को उन्होंने बताया, "एक दिन मैं बेहोश हो गई और जब आंख खुली तो अस्पताल में थी. डॉक्टर बोले कि वे या तो मुझे बचा सकते हैं या मेरे बच्चे को. मेरा बहुत खून बह रहा था." रिंपा और अर्जीना अब बीड़ी बनाने वालों के लिए बेहतर परिस्थितयां जुटाने के वास्ते काम करती हैं.

मंजुरी देबनाथ और रिंपा बीबी एक संगठित कामगार समूह का हिस्सा हैं और अपने अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं. लेकिन लालबाग प्रभाग के लालगोला गांव में हालात एकदम अलग हैं.

सकीना (बदला हुआ नाम) किसी संगठित समूह का हिस्सा नहीं हैं वह कहतीं कि बीड़ी बनाना उनके लिए बच्चों की जिम्मेदारी से जुड़ा है जिससे वह मुंह नहीं मोड़ सकतीं. सकीना को एक दिन में एक हजार बीड़ी बनाने पर सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं.

वह कहती हैं, "हमारी पड़ोसन बताती है कि कई बार पेंशन के पैसे कट जाते हैं. पेंशन क्या होता है मुझे नहीं पता." सकीना यह भी नहीं जानतीं कि वह एक बीड़ी कंपनी के लिए काम करती हैं. वह तो बस 'महाजन' को जानती हैं जो रोज बीड़ी लेने आता है.

इसी गांव की 12 साल की अर्शिया ने भी अब बीड़ी बनाना शुरू कर दिया है. लॉकडाउन के कारण उसका स्कूल बंद हो गया तो पढ़ाई छूट गई. वह कहती है कि उसे काम में मजा आता है. डॉयचे वेले से बातचीत में अर्शिया कहती हैं, "मजा आता है. जल्दी से जल्दी बीड़ी लपेटनी होती है. उम्मीद है कि एक दिन हम अपनी शादी के लिए पैसा जमा कर लेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी."

स्थानीय कार्यकर्ता निहारूल इस्लाम कहती हैं कि अब कई लड़कियां दूसरे पेशों के बारे में भी सोचने लगी हैं. उन्होंने बताया, "अगर टीएमसी सरकार की योजना जारी रहती है तो बीड़ी बनाना पुरानी बात हो जाएगी. कन्याश्री प्रकल्पा योजना के तहत लड़कियों को सालाना वजीफा और एकमुश्त 25 हजार रुपये मिलते हैं." इसलिए काफी माता-पिता अपनी लड़कियों को बीड़ी बनाने के खतरनाक पेशे में लगाने की बजाय स्कूल भेज रहे हैं. (dw.com)

भारत में कोराना महामारी की दूसरी लहर का असर लोगों की जिंदगी के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है. पहली लहर कम होने के बाद, कारोबारियों के बीच उम्मीद जगी थी कि ‘अब अच्छे दिन आएंगे’ लेकिन हालात और बुरे हो गए.

 डॉयचे वैले पर निधि राय की रिपोर्ट- 

मुंबई के उपनगरीय इलाके में राकेश कुमार नायल किराने की दुकान चलाते हैं. 55 साल के नायल पिछले 18 वर्षों से यह दुकान चला रहे हैं. वह कहते हैं, "कारोबार 25 प्रतिशत तक कम हो गया है. जिन लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है सिर्फ वही लोग ऑर्डर देते हैं. बाकी लोग ग्रोफर्स और डी-मार्ट जैसी ऑनलाइन सेवा देने वाली कंपनियों से खरीदारी कर रहे हैं. मेरी दुकान में 5 कर्मचारी हैं. ऐसे में महज चार घंटे दुकान खोलकर उन्हें कैसे वेतन दे सकते हैं और हमारा खर्च कैसे निकलेगा? कभी-कभी पुलिस हमें दुकान बंद करने के लिए भी परेशान करती है. हम अपने शटर बंद कर देते हैं और इस तंग जगह में ही सामानों के बीच किसी तरह अपना काम करते हैं. शटर बंद होने पर हवा भी अंदर नहीं आती. कारोबार करना काफी मुश्किल हो गया है.”

यह कहानी सिर्फ एक राकेश की नहीं है. देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में हजारों की संख्या में ऐसे खुदरा विक्रेता हैं जो इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं. सबसे खराब स्थिति तो उन दुकानदारों की है जिनकी दुकान ‘जरूरी वस्तुओं की दुकान' के तहत नहीं आतीं. ये लोग तो चार घंटे भी अपनी दुकान नहीं खोल सकते हैं. 

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था करीब 300 अरब डॉलर की है. कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में 4 अप्रैल को वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई. इसके बाद, 14 अप्रैल से पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई. सरकार की ओर से घोषणा की गई कि सिर्फ आवश्यक वस्तुओँ की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक मात्र चार घंटे के लिए खुलेंगी. मॉल, सिनेमाघर, क्लब, स्पा, रेस्टॉरेंट, बार, ब्यूटी पार्लर सहित अन्य कारोबार पूरी तरह बंद रहेंगे. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने हाल ही में घोषणा की कि कोविड-19 के वायरस की ‘चेन को तोड़ने के लिए' 15 मई तक ये सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे.

सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबार के सामने गंभीर संकट

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजागोपालन का मानना है कि खपत को बनाए रखने और इन कारोबारों को चालू रखने के लिए, सरकार को गैर-आवश्यक सेवाओं की होम डिलीवरी की अनुमति देनी चाहिए. उन्होंने डॉयचे वेले से कहा, "नागरिकों को भोजन के अलावा दूसरी वस्तुएं भी चाहिए. बिना किसी परेशानी के उनकी इन जरूरतों को भी पूरा किया जाना चाहिए.”

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कमल ज्ञानचंदानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा कि आठ महीने तक कोई पैसा नहीं कमाने के बाद, पांच महीने सिनेमा उद्योग ने कुछ पैसे कमाए लेकिन अब स्थिति बदतर होती जा रही है. अब यह उद्योग दिवालिया होने की कगार पर आ गया है.

मॉल और होटल, दोनों लगभग एक तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं. पश्चिम भारत के होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिंडेंस प्रदीप शेट्टी कहते हैं, "पिछले साल लगे लॉकडाउन के बाद से राज्य के करीब 35 प्रतिशत होटल और रेस्तरां अभी भी बंद हैं.”

मुंबई के विवियाना मॉल के सीईओ गुरवनीत सिंह कहते हैं, "पहले लॉकडाउन के बाद, देश में सबसे आखिर में महाराष्ट्र के मॉल खुले. ये मॉल करीब पांच महीने तक खुले रहे और फिर कोविड महामारी की दूसरी लहर आ गई. हम पहली लहर में हुए नुकसान से उबरे भी नहीं थे और हमें इसे फिर से बंद करना पड़ा. हमें कभी भी सरकार से कोई मदद नहीं मिली.”

अर्थव्यवस्था को संभालने की चुनौती

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुसार, महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है, और देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान 15 प्रतिशत है. मुंबई स्थित रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि लॉकडाउन के हर महीने में जीडीपी का लगभग 5.4 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है.

संभावित राष्ट्रीय लॉकडाउन के प्रभाव का अध्ययन करते हुए, बोफा सिक्योरिटीज ने इंद्रनील सेन गुप्ता और आस्था गुदवानी के लिखे गए नोट को प्रकाशित किया है. इसमें कहा गया है कि पूरे देश में एक महीने तक लॉकडाउन लगने की लागत 100-200 आधार बिंदु (बीपीएस) (जीडीपी का 1-2%) होती है.

नोट कहता है, "यह वित्त वर्ष 22 के लिए, हमारे 9% वास्तविक जीडीपी में बढ़त के पूर्वानुमान के लिए 300 बीपीएस (3%) जोखिम (कमी) पैदा करता है."

एशिया-पैसेफिक फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन एस एंड पी ने यह भी बताया है कि महामारी को नियंत्रित करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है, "अर्थव्यवस्था पर देशव्यापी लॉकडाउन का असर, उसके समय और दायरे पर निर्भर करता है.”

इन तमाम बातों के बावजूद, महाराष्ट्र के बाद देश के कई राज्यों ने वायरस को रोकने के लिए पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है. अभी के लिए, यह स्पष्ट है कि कोरोना की पहली लहर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो रफ्तार पकड़ी थी, उसे दूसरी लहर ने फिर से रोक दिया है. अब देखना यह है कि किस तरह से भारत की सरकार कोरोना महामारी से निपटते हुए अर्थव्यवस्था को संभालती है. (dw.com)