टोक्यो, 4 जुलाई | जापान के शिजुओका प्रान्त में मूसलाधार बारिश के कारण हुए बड़े भूस्खलन में लापता हुए 20 लोगों का पता लगाने के लिए रविवार को तलाशी एवं बचाव अभियान जारी है।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, आपदा में दो अन्य लोगों की मौत हो गई और करीब 130 घर प्रभावित हुए हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अटामी शहर में लगभग 700 पुलिस और आत्मरक्षा बल के जवान अग्निशामकों के साथ तलाशी अभियान चला रहे हैं।

आपदा ने कुछ घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जब 3 जुलाई को पहाड़ की चोटी से लगभग 2 किमी की दूरी तय की गई थी।

रुक-रुक कर हो रही बारिश और दूसरी आपदा की आशंका के बीच रविवार सुबह भारी मशीनरी से कीचड़ और मलबा हटाने का काम शुरू हो गया।

पास के एक बंदरगाह पर जहां दो महिलाओं के जीवन के कोई लक्षण नहीं पाए गए और बाद में मृत होने की पुष्टि की गई, तट रक्षक लापता व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने एक टास्क फोर्स का गठन किया और संबंधित कैबिनेट मंत्रियों को एक और आपदा पर सतर्क रहने के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए स्थानीय सरकार के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि भारी बारिश की उम्मीद है और जनता को आगे भी भूस्खलन, बाढ़ और उफनती नदियों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी है।(आईएएनएस)

कोलकाता, 4 जुलाई | ऐसे समय में जब दुनिया नस्लवाद के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रही है, होनहार टॉलीवुड अभिनेत्री श्रुति दास ने कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें अपनी 'सांवली त्वचा' 2019 से, बंगाली धारावाहिकों में ब्रेक मिलने के बाद से ऑनलाइन नफरत भरे कमेंट मिल रहे हैं। 23 वर्षीय दास टॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली व्यक्ति बन गई हैं, जिन्होंने इस तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई है।

दास, जो मूल रूप से कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर दूर नदिया जिले के कटवा शहर की रहने वाली हैं, करीब दो साल पहले शहर में आई थी। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि 2019 में छोटे पर्दे पर आने के बाद से ही उन्हें नस्लवादी टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा।

बंगाली टेलीविजन धारावाहिकों की इस लोकप्रिय अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें 'ब्लैकबोर्ड' और 'कालिंदी' कहकर प्रताड़ित किया गया है।

उन्होंने कहा, "जब हम काली और कृष्ण की पूजा करते हैं, जो दोनों गहरे रंग के हैं, लेकिन हम ऐसी नायिका को स्वीकार नहीं कर सकते जो गोरी त्वचा की नहीं है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कटवा की एक लड़की ने उस चैनल के सत्यापित फेसबुक पेज पर कुछ टिप्पणियां पोस्ट कीं, जिसके लिए मैं काम कर रही हूं। यह पिछले दो साल से हो रहा है और मुझे लगा कि इसका विरोध होना चाहिए। इसलिए, मैंने कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मुझे विश्वास है कि कार्रवाई शुरू की जाएगी।"

उन्होंने कहा, "ट्रोलर्स ने मुझ पर इस भूमिका को पाने के लिए मेरे साथी, जो एक निर्देशक है, उनके खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उनका दावा है कि मेरे जैसे सांवले व्यक्ति के लिए ऐसा रोल मिलना असंभव होता है।"

दास, जिन्होंने 2019 में बंगाली नाटक 'त्रिनयनी' से शुरूआत की, उन्होंने कहा कि वह पिछले दो वर्षों से अपनी त्वचा की टोन के लिए शर्मिदा थीं, लेकिन यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई जहां वह इसे और नहीं ले सकती थीं, क्योंकि हमले ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत होते जा रहे थे।

उन्होंने कहा, "मैं अपने पहले टीवी धारावाहिक 'त्रिनयनी' के निर्देशक के साथ एक स्थिर रिश्ते में हूं, और नफरत करने वाली ब्रिगेड, यह जानने के बाद, मेरे चरित्र और मेरी प्रतिभा पर सवाल उठाकर अभद्र टिप्पणी कर रहे है।"

'देशेर माटी' में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री ने कहा, "मैंने सोचा था कि अगर मैं इसे और आगे ले जाऊंगी, तो यह उन्हें इस नफरत को जारी रखने के लिए और कारण देगा।"

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "कोलकाता पुलिस के साइबर सेल को अभिनेता श्रुति दास से ऑनलाइन दुर्व्यवहार के संबंध में एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसका सामना वह अपनी सांवली त्वचा के कारण कर रही थीं।"(आईएएनएस)

अधिकारी ने कहा, "जांचकतार्ओं की एक टीम श्रुति के घर गई और उनसे बात की। हमें उम्मीद है कि जल्द ही मामला सुलझ जाएगा।"

टोक्यो, 4 जुलाई | ओलंपिक के लिए सर्बिया की रोइंग टीम का एक सदस्य टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। विदेशी ओलंपिक दल के आगमन पर सकारात्मक कोरोनावायरस मामले की रिपोर्ट करने का यह दूसरा उदाहरण है। पिछले महीने, युगांडा की ओलंपिक टीम के दो सदस्य कोरोनावायरस पॉजिटिव पाए गए थे। जबकि एक नरीता हवाई अड्डे पर पॉजिटिव पाया गया था। दूसरा मामला कुछ दिनों बाद टीम के बेस सिटी इजुमिसानो से आया।

क्योडो न्यूज ने बताया कि रोवर शनिवार को हवाई अड्डे के क्वारंटीन स्टेशन पर किए गए एक एंटीजन टेस्ट बाद पॉजिटिव पाया गया। रोवर को अलग कर दिया गया है। उनके चार साथियों को करीबी संपर्क के रूप में नामित किया गया था और उन्हें हवाई अड्डे के पास एक सुविधा में दो सप्ताह के संगरोध के तहत रखा गया है।

पांच नाविकों को 18 जुलाई तक प्रशिक्षण शिविर के लिए अपने मेजबान शहर नांटो, टोयामा प्रान्त की यात्रा करनी थी।

महामारी के कारण एक साल की देरी के बाद टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होने वाला है। खेलों को शुरू होने में 19 दिन शेष हैं, ऐसे में देश में जनता की बड़ी चिंता है।(आईएएनएस)

खेलों में भाग लेने के लिए दुनिया भर से आने वाले हजारों एथलीटों, कोचों और अधिकारियों ने देश में संक्रमण की एक और लहर की आशंका को बढ़ा दिया है।

शामली (यूपी), 4 जुलाई | उत्तर प्रदेश के कल्याण विभाग की चाइल्ड हेल्पलाइन की एक टीम ने शामली जिले में एक बाल विवाह को होने से पहले रोक दिया। समारोह की सूचना मिलने पर टीम शनिवार को बलहेड़ी गांव पहुंची।

हेल्पलाइन प्रभारी पूनम शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान लड़का और लड़की दोनों नाबालिग पाए गए।

उन्होंने कहा कि मामला पुलिस को सौंप दिया गया है।

शादी का फंक्शन होने पर टीम गांव पहुंच गई।

1 जुलाई को मिर्जापुर में 12 साल की लड़की की 40 साल के युवक से शादी रोकी गई थी।

10 बारातियों के साथ 'दूल्हे' को गिरफ्तार किया गया है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जुलाई | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि भारत का टीकाकरण कवरेज 35 करोड़ के लैंडमार्क को पार कर गया है। रविवार सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को कुल 35,12,21,306 वैक्सीन खुराक के साथ मील का पत्थर हासिल किया था, जिसे 46,04,925 सत्रों के माध्यम से प्रशासित किया गया था। पिछले 24 घंटों में कुल 63,87,849 टीकों की खुराक दी गई।

भारत में भी सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। रविवार को देश में सक्रिय मामले 4,85,350 है। पिछले 24 घंटों में से 10,183 की गिरावट देखी गई है और सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 1.59 प्रतिशत हैं।

जैसे-जैसे ज्यादा लोग कोविड -19 संक्रमण से ठीक हो रहे हैं, भारत में रोजाना ठीक लगातार 52 दिनों तक दैनिक नए मामलों से ज्यादा हो रही है। पिछले 24 घंटों में 52,299 लोग ठीक हुए। दैनिक नए मामलों की तुलना में पिछले 24 घंटों के दौरान 9,000 से अधिक (9,228) ठीक होने की सूचना मिली है।

महामारी की शुरूआत के बाद से कुल संक्रमितों में से 2,96,58,078 लोग पहले ही कोविड -19 से ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 52,299 मरीज ठीक हो चुके हैं। यह 97.09 प्रतिशत की समग्र ठीक होने की दर का गठन करता है, जो निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जुलाई | उत्तराखंड भाजपा में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री चुने जाने को लेकर बगावत की खबरों के बीच मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं समेत कई नेताओं ने किसी भी तरह के कलह से इनकार किया और कहा कि नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शाम को होगा। तीरथ सिंह रावत की सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और बिशन सिंह चुपल ने आईएएनएस से कहा, '' कोई अंदरूनी कलह नहीं है और शाम को धामी कैबिनेट का शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अनुसार होगा।''

देहरादून में सुबह से ही जोरदार अफवाह चल रही थी कि धामी के चयन से नाखुश वरिष्ठ नेता और मंत्री सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंच गए हैं।

हरक सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि वह देहरादून में हैं और पार्टी नेतृत्व के साथ हैं।

हरक सिंह रावत ने कहा, "मैं देहरादून में हूं और यहां सबके साथ बैठा हूं। केंद्रीय नेतृत्व के लिए समय मांगने के लिए दिल्ली में मेरी मौजूदगी की सभी खबरें निराधार और अफवाहें हैं।"

कथित तौर पर उत्तराखंड भाजपा के एक वर्ग ने दावा किया कि तीरथ सिंह की सरकार में वरिष्ठ मंत्री - महाराज, चुपल, आर्य और हरक सिंह पहाड़ी राज्य के नए मुख्यमंत्री का चुनाव करते समय अपनी वरिष्ठता की अनदेखी करने पर धामी सरकार में शपथ लेने को तैयार नहीं हैं।

आर्य ने कहा, "मैं मंत्री बनूंगा या नहीं, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अगर वह मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कहेंगे, तो मैं उनके निदेशरें का पालन करूंगा।"

लगभग 35 विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, इस बारे में पूछे जाने पर आर्य ने कहा, "यह एक निराधार अफवाह है। ये सभी 35 विधायक कौन हैं? पार्टी एकजुट है और एक साथ है। अंदरूनी कलह और मतभेदों की खबरें सिर्फ अफवाहें हैं।"

चौपाल ने कहा, "उत्तराखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण में सभी शामिल होंगे।"

देहरादून में पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पूछा कि कोई अपना कार्यकाल या चुनाव पूरा होने से सिर्फ सात-आठ महीने पहले इस्तीफा क्यों देगा।

उन्होंने कहा, "राज्य विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद उन्हें क्या मिलेगा? चुनाव अगले साल की शुरूआत में निर्धारित है और बगावत से पार्टी का टिकट मिलने की संभावना प्रभावित होगी।"

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जुलाई | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत सरकार से अपील की कि इस साल का 'भारत रत्न' का सम्मान भारतीय डॉक्टर को मिलना चाहिए। उनके मुताबिक 'भारतीय डॉक्टर' मतलब सभी डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स से है। केजरीवाल का मानना है कि शहीद हुए डाक्टर्स को यह सच्ची श्रद्धांजली होगी। साथ ही, अपनी जान और परिवार की चिंता किए बिना सेवा करने वालों का यह सम्मान होगा।

सीएम केजरीवाल रविवार को स्टेप वन की तरफ से आयोजित 'डॉक्टर डे' समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने यह बात कही।

सीएम ने कोरोना के दौरान शहीद हुए डॉक्टर्स व फ्रंटलाइन वर्कर्स को पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते कहा कि दिल्ली सरकार ने शहीद हुए डॉक्टर या फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवार को एक-एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी। उनके मुताबिक यह कोई मुआवजा नहीं है, बल्कि यह धन्यवाद बोलने का एक तरीका है।

''डॉक्टर डे समारोह में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों से स्टेप वन से जुड़े 200 से ज्यादा डॉक्टर और वॉलेंटियर्स ने हिस्सा लिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले ''डॉक्टर्स डे'' समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने के लिए स्टेप वन संस्था को धन्यवाद दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्टेप वन की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि स्टेप वन की पूरी टीम ने पिछले डेढ़ साल में कोविड के दौरान पूरे देश में बढ़-चढ़कर लोगों की सेवा की है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''जिस तरह से पूरी मेडिकल समुदाय ने आगे बढ़कर इस कोरोना काल में देश की सेवा की है, लोगों की मदद की है, पूरा देश इसके लिए बहुत-बहुत आभारी है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर को जानता हूं, जो कई-कई महीनों तक अपने घर नहीं गए। वो अपने बच्चों की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना और कोरोना की परवाह किए बिना, अपनी जान की बाजी लगाकर पूरी लगन के साथ लोगों की सेवा की। इसके बदले में उनको कुछ नहीं मिलता था। इसके बदले में उनको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता था और उनको इसके बदले में कोई अतिरिक्त पद नहीं मिलता था। फिर भी ऐसे समय में पूरी शिद्दत के साथ डॉक्टर्स ने लोगों की सेवा की। ऐसे सभी डॉक्टर, सभी नर्स और स्टाफ को हम सलाम करते हैं।''

सीएम अरविंद केजरीवाल ने वाट्सएप पर आए एक मैसेज का जिक्र करते हुए कहा, '' मेरे पास वाट्सएप पर एक मैसेज आया था, जिसमें बहुत ही दिलचस्प लिखा था कि कोरोना के काल में मंदिर बंद हैं, क्योंकि भगवान सफेद कोट पहन कर अस्पतालों में घूम रहा है। लोगों की डॉक्टर के प्रति जो भावना है, वह यह है कि लोग डॉक्टर्स को भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे भी कई मौके आए, जब कुछ लोगों ने डॉक्टर के साथ गलत व्यवहार किया। देश में कई ऐसे मौके देखने को मिले। हालांकि 90-95 फीसद मामलों डॉक्टर्स जैसा भी हो, बर्दाश्त करते हैं और सामने वाले मरीज की स्थिति को समझते हुए, उसकी मानसिकता को समझते हुए बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जो चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो डॉक्टर्स को कभी-कभी विरोध भी करना पड़ता है। इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी डॉक्टर्स ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। इस दौरान कई सारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को हम लोगों ने खोया भी है। लोगों की सेवा करते-करते कई लोग शहीद हो गए। मैं उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देता है, उन सभी लोगों को सलाम करता हूं और पूरे देश की तरफ से उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। ''(आईएएनएस)

पुणे, 3 जुलाई | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने लोकमान्य समूह के देश के पहले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसमें चार रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम और उपचार के अन्य अत्याधुनिक उपाय हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी। इस अवसर पर बोलते हुए पवार ने कहा कि पुणे, जो पहले से ही अपने आईटी क्षेत्र और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, अब अत्यधिक आधुनिक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सेवाओं के लिए भी एक प्रतिष्ठा है।

"कोविड -19 महामारी के दौरान, पुणे चिकित्सा बिरादरी ने इसे नियंत्रित करने में बहुत योगदान दिया। हमें रोगियों को स्वस्थ जीवन जीने, मृत्यु दर और दूसरे बीमार लोगों की दर को कम करने में मदद करने के लिए ऐसे कई और अस्पतालों की आवश्यकता है। हम सभी आवश्यक सुविधाओं और विभिन्न बीमारियों के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस अस्पताल के लिए नरेंद्र वैद्य और उनकी पूरी टीम की सराहना करते हैं।" 

निदेशक नरेंद्र वैद्य ने कहा, लोकमान्य अस्पताल फॉर स्पेशल सर्जरी (एलएचएसएस) लोकमान्य समूह का शहर में 5वां सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध 4 रोबोट-असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट रोसा, नेवियो, कोरी और ब्रेनलैब, समूह के प्रबंध प्रसिद्ध रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन सिस्टम हैं।

वैद्य, जिन्होंने पांच साल पहले भारत में सहायक प्रौद्योगिकी रोबोटिक का बीड़ा उठाया, उन्होंने आईएएनएस को बताया, "हमें नई और आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है, ताकि मरीज अपने पैरों पर जल्दी से वापस आ सकें। पुणे और इसके आसपास का क्षेत्र तीव्र गति से विकसित हो रहा है और लोकमान्य समूह ने स्थानीय समुदाय के लिए हाई क्वालिटी वाली मेडिकल सुविधा लाई है।" 

लोकमान्य समूह के निदेशक, मीतली वैद्य ने कहा कि अस्पताल स्थानीय समुदायों और समाजों के बीच विभिन्न बीमारियों का जल्द पता लगाने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित करेगा।

मीतली वैद्य ने कहा, "कई लोग इलाज के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने से बचते हैं, इसलिए हमने नासिक, जलगांव, औरंगाबाद, सांगली, सतारा, कराड और सोलापुर में सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी भी शुरू कर दी है, जिसमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए जल्द ही और शहरों को जोड़ा जाएगा।"

47,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैले, 104 बिस्तरों वाले अस्पताल में 20 आईसीयू बेड, 9 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और संयुक्त प्रतिस्थापन के लिए 4 रोबोट-असिस्टेड तकनीक, न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी, स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग, व्यापक रीढ़ उपचार, पैर और टखने, ऑन्कोलॉजी, सामान्य और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दंत और नेत्र विज्ञान समेत कई अन्य विभाग हैं।(आईएएनएस)

बेतिया, 3 जुलाई | बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा प्रखंड में शनिवार को बाढ़ से घिरे एक गांव में प्रसव के पश्चात अत्यधिक पीड़ा झेल रही महिला को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। एनडीआरएफ 9 वीं बटालियन के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि नरकटिया गांव निवासी बोध चौधरी की पुत्री भवानी देवी (24) सुरक्षित प्रसव के लिए कुछ दिन पहले अपने मायके आई थी। 

इसी क्रम में शनिवार की सुबह उसे प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। परिजनों ने इसके बाद कई स्वास्थ्यकर्मियों से संपर्क साधा, लेकिन कोई नहीं पहुंच पाया, तब तक गर्भवती ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। इसके बाद भी महिला की पीड़ा कम नहीं हुई। 

परिजनों ने इस दौरान सिकटा प्रखंड के सर्किल ऑफिसर से संपर्क किया। उन्होंने तत्काल एनडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना दी। 

एनडीआरएफ के टीम कमांडर निरीक्षक अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचकर बाढ़ में फंसे जच्चा और बच्चा को सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद महिला और नवजात शिशु को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ केन्द्र, सिकटा में भर्ती कराया गया, जहां दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जुलाई | अमेरिकी माइक्रोब्लॉगिंग और सोशल नेटवकिर्ंग सेवा ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह भारत में एक रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति के अंतिम चरण में है। दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंपे गए जवाब में ट्विटर ने कहा कि भारत में एक ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति को औपचारिक रूप देने के लिए कदम उठाए जाने से पहले, अंतरिम शिकायत अधिकारी ने 21 जून को अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी।

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने अपने जवाब में कहा, "उत्तर देने वाला प्रतिवादी एक प्रतिस्थापन की नियुक्ति के अंतिम चरण में है, जबकि इस बीच भारतीय उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को शिकायत अधिकारी द्वारा संबोधित किया जा रहा है।"

एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कई मानदंडों में से एक है जिसे भारत में संचालित ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत पालन करना होता है।

ट्विटर के अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी, धर्मेंद्र चतुर ने 21 जून को अपना पद छोड़ दिया था, जिसके बाद ट्विटर ने कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल को भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था।

हालांकि, केसल की नियुक्ति नए आईटी नियमों के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि इन नियमों में कहा गया है कि शिकायत निवारण अधिकारी सहित सभी नोडल अधिकारी भारत में होने चाहिए।

ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 28 मई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील अमित आचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी।

31 मई को न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 6 जुलाई को पोस्ट किया गया था।

आचार्य द्वारा अधिवक्ता आकाश वाजपेयी के माध्यम से दायर याचिका में उच्च न्यायालय से आग्रह किया गया कि वह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) के नियम 4 के तहत एक निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक को आवश्यक निर्देश पारित करने के लिए बिना किसी देरी के केंद्र को निर्देश जारी करे। 

दलील में कहा गया है कि ट्विटर एक 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ' है जैसा कि आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित किया गया है और इसलिए इन नियमों के प्रावधानों द्वारा उस पर लगाए गए वैधानिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के पास न केवल एक रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी को नियुक्त करने की जिम्मेदारी है, जो एक निश्चित समय के भीतर शिकायतों को प्राप्त करने और निपटाने के लिए एक प्वाइंट प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी आदेश, नोटिस और निर्देश को स्वीकार करें। (आईएएनएस)

पटना, 3 जुलाई | बिहार में हो रही बारिश और प्रमुख नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि से राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदियों के उफान से डरे लोग बाढ़ की आशंका को लेकर उंचे स्थानों पर जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को आईएएनएस को बताया कि सुबह आठ बजे वीरपुर बैराज में कोसी नदी का जलस्तर 2.21 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया था, जो अपराह्न् दो बजे 1.97 लाख क्यूसेक हो गया।

इधर, वाल्मीकिनगर बैराज में गंडक के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। यहां सुबह 10 बजे गंडक का जलस्राव 2.21 लाख क्यूसेक दर्ज किया गया था, जबकि अपराह्न् दो बजे यहां का जलस्राव 2.76 लाख क्यूसेक हो गया। बताया जा रहा है कि गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका है।

जल संसाधन विभाग के मुताबिक, बागमती नदी डूबाधार, सोनाखान, ढेंग, कटौंझा हायाघाट और बेनीबाद में जबकि बूढ़ी गंडक समस्तीपुर में रोसड़ा रेल पुल के पास खतरे के निशान को पार कर गई है। इधर, कमला बलान जयनगर और झंझारपुर रेल पुल के पास लाल निशान के पार है।

ललबकैया नदी में उफान के कारण चंपारण क्षेत्र की स्थिति गंभीर बनती जा रही है। राहत की बात है कि गंगा, पुनपुन और सोन नदी अभी अपनी सीमा में हैं।

राज्य के पष्चिम चंपारण और गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ का पानी घुस गया है। गांव बाढ के पानी से घिर गए हैं। लोग उंचे स्थानों पर षरण लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया हैं। शिवहर में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर के दो प्रखंडों में बाढ़ का पानी घुस गया है।

गंडक में पानी बढ़ने के बाद गोपालगंज में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि इस जिले के 40 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है।(आईएएनएस)

हैदराबाद, 3 जुलाई | हैदराबाद सिटी पुलिस ने शनिवार को रामवथ विजय नाम के एक ऑटो रिक्शा चालक को उसकी पत्नी की हत्या करने और उसे कोविड मौत के रूप में पेश करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "21 वर्षीय रामावथ कविता की उनके पति ने शहर के बाहरी इलाके वनस्थलीपुरम के वैदेही नगर में उनके घर पर हत्या कर दी थी। 18 जून की सुबह करीब 3 बजे जब वह सो रही थीं, तब उन्हें तकिए से कुचल दिया गया था।"

पुलिस के अनुसार, विजय को संदेह था कि कविता का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध था, जिसके कारण उसने उसे मार डाला और अपने माता-पिता को संदेश दिया कि उसने कोविड -19 के कारण दम तोड़ दिया है।

कविता की हत्या के बाद, विजय कथित तौर पर शव को अपने ऑटो रिक्शा में अपने पैतृक गांव ले गया और जल्दी से उसका अंतिम संस्कार किया। उसने कोविड संक्रमण का हवाला देते हुए उसके रिश्तेदारों को शरीर को छूने से रोकने की भी कोशिश की।

अधिकारी ने कहा, "हालांकि, कविता के माता-पिता को उनकी बेटी की मौत में गड़बड़ी का संदेह था, क्योंकि उनमें से कोई भी उसके शरीर को छूने और रोने के बावजूद कोविड से संक्रमित नहीं था।"

पुलिस को शक हुआ कि विजय के दावों और व्यवहार में कुछ गड़बड़ है, कविता की मां धनवथ बुज्जी (40) ने 24 जून को वनस्थलीपुरम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के बाद, सिटी पुलिस ने तुरंत कविता के शव को निकाला और शव के पोस्टमार्टम की व्यवस्था की।

अधिकारी ने कहा, "जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि आरोपी ने उसका (कविता) कोविड के लिए टेस्ट किया था, लेकिन परिणाम नेगेटिव था। टेस्ट के सात दिन बाद, उसने अपनी पत्नी को मार डाला और झूठा दावा किया कि उसकी मृत्यु कोविड वायरस के कारण हुई थी।"

आगे की जांच से पता चला कि पत्नी और पति के बीच कुछ गलतफहमियां थीं, बाद में पति ने उसके चरित्र पर संदेह करते हुए उसे जान से मारने का फैसला किया।(आईएएनएस)

लखनऊ, 3 जुलाई: उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) को बड़ा झटका लगने जा रहा है और बीजेपी (BJP) भारी जीत के लिए तैयार है. बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 60 से अधिक सीटें जीतने के अनुमान के साथ आगे बढ़ी है. चुनाव में 75 सीटें दांव पर हैं. अखिलेश यादव की पार्टी के केवल छह सीटें जीतने का अनुमान है. 

साल 2016 के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने 75 में से 60 सीटों पर कब्जा कर लिया था. हालांकि चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव इस बात का कोई संकेत देने वाले होने की संभावना नहीं है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में हवा किस दिशा में चलेगी. ऐसा नहीं है कि यह चुनाव बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक अंतिम परीक्षा के रूप में भी काम करेगा. इसके बावजूद स्थानीय निकाय चुनाव पर पैनी नजर रखी जा रही है.

प्रयागराज, यानी इलाहाबाद में स्थानीय निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया. उइस पर पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया.

यूपी बीजेपी के प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "बीजेपी ने 75 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों में से 67 पर जीत हासिल की है. हम 2022 का विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे."

बीजेपी के 21 और समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है. उत्तर प्रदेश में लगभग 3,000 जिला पंचायत सदस्य हैं. इस चुनाव में राज्य के 75 जिलों के अध्यक्षों का चयन होगा. पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ा है.

यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में नेताओं का निर्विरोध निर्वाचित होना कोई नई बात नहीं है. सन 2016 में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा जीती गईं 60 सीटों में से आधी निर्विरोध आई थीं. अखिलेश यादव तब मुख्यमंत्री थे. इसके एक साल बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में जीत हासिल की थी.

पटना, 3 जुलाई | बिहार सरकार में 'अफसरशाही' को लेकर उठा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अफसरशाही से परेशान समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने शनिवार को इशारों ही इशारों में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा को 'दलाल' तक कह दिया। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं कि अधिकारियों से तालमेल बैठाएंगे। सहनी ने जब अफसरशाही से परेशान होकर इस्तीफे की पेशकश की तब भाजपा के नेता और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि अगर उन्हें अधिकारियों से कोई शिकायत थी, तो उन्हें अपने नेता से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए थी।

मंत्री ने कहा कि हमारे पास दो विभाग हैं, लेकिन हमारे अधिकारी नियम के मुताबिक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि तालमेल से काम चलता है।

मुजफ्फरपुर एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मदन सहनी से जब शनिवार को इस बयान के संबंध में पूछा गया, तब उन्होंने भड़कते हुए कहा कि हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं हैं कि अधिकारी से तालमेल बैठाएंगे।

उन्होंने कहा, "वह अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखें। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है उन्हें सीमा में रहना चाहिए।"

सहनी इतने पर भी नहीं रूके। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री पूछने वाले कौन होते हैं, उनको दो-दो विभाग मिला हुआ है, इसलिए वह ज्यादा खुश हैं।

बहरहाल, नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा और जदयू के मंत्रियों के आमने-सामने आने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। विपक्ष लगातार गठबंधन को लेकर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के मनमुटाव को कैसे दूर करते हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जुलाई | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है। उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि शर्मा को एक जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी मामला दिल्ली पुलिस द्वारा शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर प्राथमिकी और आरोप पत्र पर आधारित है।

अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि शर्मा ने पारिश्रमिक के बदले चीनी खुफिया अधिकारियों को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी की आपूर्ति की थी, जिससे भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से समझौता हुआ था।

अधिकारी ने कहा कि जांच में आगे पता चला है कि शर्मा और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के पारिश्रमिक के लिए नकद महिपालपुर स्थित मास्क कंपनियों द्वारा हवाला के माध्यम से लिया जा रहा था, जिन्हें चीनी नागरिकों झांग चेंग उर्फ सूरज, झांग लिक्सिया उर्फ उषा, क्विंग शी और नेपाली नागरिक शेर सिंह उर्फ राज बोहरा द्वारा संचालित किया जाता था।

उन्होंने कहा कि नकदी के अलावा भारत में विभिन्न चीनी कंपनियों और कुछ अन्य व्यापारिक कंपनियों के साथ भारी लेनदेन किया गया, जिनकी जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा, "ये चीनी कंपनियां चीनी खुफिया एजेंसियों के लिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शर्मा जैसे व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए एक पाइपलाइन के रूप में काम कर रही थीं। शर्मा ने आपराधिक गतिविधियों में अपनी संलिप्तता को छिपाने के लिए बेनामी बैंक खातों के माध्यम से भी धन लिया।"(आईएएनएस)

 ओटावा, 3 जुलाई | अलबर्टा के चेस्टरमेरे में शुक्रवार तड़के आग लगने से दो परिवारों के सात लोगों की मौत हो गई। पांच अन्य, एक वयस्क और चार बच्चे भागने में सफल रहे। सीटीवी ने बताया कि कैलगरी से करीब 16 किलोमीटर पूर्व में शहर में तड़के करीब ढाई बजे आग लग गई।

मरने वालों में एक 38 वर्षीय पुरुष, एक 38 वर्षीय महिला, एक 35 वर्षीय पुरुष, एक 12 वर्षीय लड़का, एक 12 वर्षीय लड़की, एक आठ वर्षीय लड़की और एक चार साल का लड़का है।

कनाडा के इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल के कैलगरी इमाम सैयद सोहरवर्दी ने कहा कि दो परिवार, जो दोनों मुस्लिम थे, घर में रह रहे थे।

एक परिवार कैलगरी में था जिसे उसने 'एक लंबे समय' के रूप में वर्णित किया था और दूसरा हाल ही में ओंटारियो से अल्बर्टा चला गया था।

परिवार के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने घर के मालिक से बात की है, जो अपने दो बच्चों और अपने भाई के दो बच्चों को जलते हुए घर से बाहर निकालने में मदद करने में कामयाब रहे।

एक पारिवारिक मित्र खलील भट्टी ने कहा, "हमारे पास शब्द नहीं हैं कि हम अभी कितना दुख महसूस कर रहे हैं और हम सभी कितने तबाह हुए हैं।"

एक पड़ोसी नरीम एसा का कहना है कि यह शहर के सभी लोगों के लिए 'बहुत दुखद घटना है'।

"यह बहुत चौंकाने वाली खबर है। चेस्टरमेरे एक छोटा समुदाय और बहुत देखभाल करने वाला समुदाय है।"

चेस्टरमेरे मेयर मार्शल चाल्मर्स का कहना है कि पूरा समुदाय भीषण आग की खबर से त्रस्त है और प्रभावित परिवार के शोक में मदद करने के लिए एक साथ शामिल होगा।

उन्होंने शुक्रवार दोपहर एक बयान में कहा, "शब्द हमारे समुदाय पर तबाही को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हमारा दिमाग भारी नुकसान को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है।"

"इस परिवार, इस मोहल्ले और बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए हमारा दिल दुखता है। जबकि कई लोग इस तरह के दिल टूटने पर खुद को असहाय महसूस करेंगे, हम केवल इतना कर सकते हैं कि शोक करने, सुनने और प्रभावित लोगों का समर्थन करने के लिए एक साथ शामिल हों।"

चाल्मर्स ने पहले उत्तरदाताओं के प्रयासों के साथ-साथ प्रांत भर के कई लोगों को उनके विचारों और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दिया।

आग लगाने के कारणों की जांच की जा रही है।(आईएएनएस)

 चेन्नई, 3 जुलाई | चेन्नई एयर कस्टम्स ने विदेशी मकड़ियों वाली 107 प्लास्टिक की शीशियों वाले पार्सल को जब्त करते हुए डाक अधिकारियों से उन्हें पोलैंड वापस भेजने के लिए कहा है। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीमा शुल्क आयुक्त के अनुसार, अधिकारियों ने पोलैंड से आए एक डाक पार्सल को विदेशी डाकघर में रोका लिया है।

पार्सल एक अरुपुकोटाई (तमिलनाडु) स्थित व्यक्ति को संबोधित किया गया था।

पार्सल खोलने पर एक थमोर्कोल का डिब्बा मिला जिसमें चांदी की पन्नी और कपास में लिपटे प्लास्टिक की 107 छोटी शीशियां मिलीं हैं।

जांच करने पर प्रत्येक शीशी के अंदर जीवित मकड़ियां मिलीं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के अधिकारियों और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों को प्रजातियों की पहचान करने के लिए बुलाया गया था।

रूपात्मक परीक्षा के आधार पर उन्होंने मकड़ियों में फोनोपेल्मा और ब्राचीपेल्मा जीनस के होने का संदेह किया जो सीआईटीईएस (जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन) में सूचीबद्ध हैं।

पशु संगरोध अधिकारियों ने पार्सल में मकड़ियों को मूल देश में निर्वासित करने की सिफारिश की क्योंकि उक्त आयात अवैध है और उसके कोई उचित दस्तावेज नहीं थे।

मकड़ियों को जब्त कर लिया गया और मूल देश पोलैंड को निर्वासित करने के लिए मकड़ियों वाले पार्सल को डाक अधिकारियों को सौंप दिया गया।

मामले में आगे की जांच जारी है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जुलाई | भारतीय पुरुष घरेलू क्रिकेट सत्र 20 अक्टूबर से 26 मार्च 2022 तक चलेगा। कोरोना के कारण पिछले सत्र में रद्द रहा रणजी ट्रॉफी 16 नवंबर से 19 फरवरी तक तीन महीने के विंडो में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बयान जारी कर कहा, "सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 20 अक्टूबर से शुरू होगी और इसका फाइनल 12 नवंबर को होगा।"

सैयद मुश्ताल अली टी20 टूर्नामेंट आईपीएल 2021 के शेष मुकाबले खत्म होने के पांच दिन बाद शुरू होगा जिसे 15 अक्टूबर को खत्म होना है।

बयान में कहा, "रणजी ट्राॉफी जिसे कोरोना के कारण पिछले सीजन में स्थगित कर दिया गया था उसे तीन महीने के विंडो में 16 नवंबर से 19 फरवरी 2022 तक कराया जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन 23 फरवरी से 26 मार्च तक होगा।"

पुरुष और महिला वर्ग में विभिन्न आयु वर्ग मिलाकर इस सत्र में कुल 2127 घरेलू मैच कराए जाएंगे।

बयान में कहा, "महिला घरेलू सत्र की शुरूआत 21 सितंबर से सीनियर महिला वनडे लीग के साथ होगी और सीनियर महिला वनडे चैलेंजर ट्रॉफी 27 अक्टूबर से होगी।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जुलाई | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-इंट्रेंस टेस्ट (नीट) और परास्नातक डेंटल सर्जरी पाठ्यक्रम (एमडीएस) 2021 के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित करने में हुई 'अन्यायपूर्ण और अत्यंत देरी' के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नीट-एमडीएस के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया।

अधिवक्ता तन्वी दुबे और चारु माथुर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा काउंसलिंग के कार्यक्रम के संबंध में प्रतिवादियों से संपर्क करने के लिए कई प्रयास किए गए, हालांकि अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है।

दलील में कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा 16 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी और परिणाम 31 दिसंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। लेकिन, महीने बीत चुके हैं और काउंसलिंग की समय-सारणी पर कोई अपडेट नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा 16 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी और परिणाम 31 दिसंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। लेकिन, महीने बीत चुके हैं, और काउंसलिंग के कार्यक्रम पर अपडेट नहीं है।

याचिका में एमसीसी को काउंसलिंग की तारीख जल्द से जल्द, तीन सप्ताह से पहले जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें नीट-पीजी और नीट-एमडीएस के लिए एक साथ काउंसलिंग आयोजित करने से जुड़ी चिंताओं का भी हवाला दिया गया है, क्योंकि काउंसलिंग 31 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसके लिए प्रतीक्षा करने से नीट-एमडीएस की काउंसलिंग में और देरी होगी, और शीर्ष अदालत से एमसीसी को नीट-एमडीएस 2021 के लिए एक अलग काउंसलिंग आयोजित करने और नीट-पीजी की काउंसलिंग की प्रतीक्षा नहीं करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

याचिका में कहा गया है, "पिछले वर्षों के रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट है कि एनईईटी-पीजी परीक्षा और परिणाम की घोषणा के बीच की समय अवधि कम से कम एक महीने है। इसके अलावा, एनईईटी-पीजी के लिए परामर्श कार्यक्रम परिणाम के तीन महीने बाद जारी किया जाता है। इसलिए दोनों परीक्षाओं के लिए एक साथ काउंसलिंग आयोजित करना अवास्तविक होगा, क्योंकि इससे एनईईटी-एमडीएस उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग में असीम रूप से देरी होगी और एनईईटी-एमडीएस अभ्यर्थियों को बहुत कठिनाई होगी।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जुलाई | दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दीकी और बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया को बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने संदेसरा समूह बैंक धोखाधड़ी मामले में उनकी संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत शुक्रवार को आठ अचल संपत्तियां, तीन वाहन और कई बैंक खाते,शेयर, म्यूचुअल फंड कुर्क किए, जिनकी कुल कीमत 8.79 करोड़ रुपये है। 

अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने सिद्दीकी के नाम 2.41 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के अलावा मोरिया की 1.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

इन दोनों के अलावा, एजेंसी ने एक संजय खान की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति और एक अकील अब्दुलखलील बचूअली के नाम पर 1.98 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की।

ईडी ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धोखा देने के लिए कई संस्थाओं के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि संदेसरा परिवार ने अपराध से प्राप्त 3 करोड़ रुपये, 1.4 करोड़ रुपये, 12.54 करोड़ रुपये और 3.51 करोड़ रुपये संजय खान, डिनो मोरिया, अकील बचूअली और इरफान अहमद सिद्दीकी को डायवर्ट किया थे।

इससे पहले ईडी ने इस मामले में 14,513 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

अधिकारी ने कहा, "नवीनतम जोड़ के साथ, इस मामले में कुल कुर्की 14,521.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस मामले में अपराध की कुल आय 16,000 करोड़ रुपये से अधिक है।"

ईडी ने मामले के संबंध में चार पूरक आरोपपत्रों के साथ आरोप पत्र भी दायर किया है और अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि विशेष अदालत ने नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, दीप्ति चेतन संदेसरा और हितेश पटेल को भगोड़ा घोषित किया है। (आईएएनएस)

नासिक (महाराष्ट्र), 2 जुलाई | एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन उन गरीब छात्रों को पढ़ाई में मदद कर रहा है, जो महंगे स्मार्टफोन का खर्च नहीं उठा सकते। रेडियो स्टेशन कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद करने के लिए प्रशंसा अर्जित कर रहा है। विश्वास ध्यान प्रबोधिनी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (वीडीपीआरआई) द्वारा संचालित 'रेडियो विश्वास 90.8' ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित हाल ही में 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों में दो पुरस्कार प्राप्त किए।

इसने महामारी के दौरान अपने रेडियो कार्यक्रम 'एजुकेशन फॉर ऑल' के लिए 'सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्डस' में पहला पुरस्कार और 'थीमैटिक अवार्डस' श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जीता।

जून 2020 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से कक्षा 3 से कक्षा 10 तक के गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है, जो जिला परिषद और नासिक नगरपालिका स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इससे लगभग 60,000 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

'रेडियो विश्वास 90.8' स्टेशन के निदेशक डॉ. एच.वी. कुलकर्णी के अनुसार, नासिक के इगतपुरी तालुका के शिक्षकों के एक समूह ने छात्रों को 451 एफएम डिवाइस वितरित किए, जिसमें एक यूएसबी, ब्लूटूथ और हाई-एंड स्पीकर शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वर्तमान पाठ्यक्रम पर किसी भी व्याख्यान को सुनने से वंचित न रहें।

अब, इन व्याख्यानों को यूट्यूब पर अपलोड किए जाने की योजना है, जिसका उपयोग लॉकडाउन के बाद सामान्य स्कूली शिक्षा फिर से शुरू होने पर छात्रों को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

कुलकर्णी ने कहा, "कार्यक्रम को बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली.., क्योंकि गरीबी में फंसे छात्र डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते।"

ये रेडियो व्याख्यान छात्रों के लाभ के लिए स्कूल की अवधि के समान प्रत्येक विषय के लिए आवंटित स्लॉट के अनुसार प्रसारित किए जाते हैं।

सफलता से उत्साहित होकर, व्याख्यानों को महाराष्ट्र के 6 अन्य सीआरएस के साथ साझा किया गया और उनके छात्र-श्रोताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सामग्री को उनके रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया गया।

सीआरएस के नवोन्मेषी स्थिरता मॉडल ने रेडियो स्टेशन को चार प्रमुख क्षेत्रों - वित्तीय, मानवीय, तकनीकी और सामग्री में खुद को बनाए रखने में सक्षम बनाया।

कुलकर्णी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, रेडियो स्टेशन ने लगभग 300,000 का श्रोता आधार विकसित किया है, जो 10-15 किलोमीटर के दायरे में फैला है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जुलाई | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गुजरात से वित्तीय जांच एजेंसी-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, ईडी के दो अधिकारियों को अहमदाबाद से तय 75 लाख रुपये की पहली किश्त के रूप में 5 लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अधिकारियों की पहचान पी.के. सिंह (उप निदेशक) और भुवनेश कुमार (सहायक निदेशक) के रूप में हुई है।

आरोप है कि बैंक धोखाधड़ी के एक मामले को निपटाने के लिए उन्होंने शिकायतकर्ता से 75 लाख रुपये की मांग की थी। (आईएएनएस)

असम में नागरिकता कानून के विरोध के कारण गैर जमानती यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार अखिल गोगोई को अदालत ने रिहा कर दिया है. रिहाई के बाद इन कानून के तहत के मनमाने इस्तेमाल को रोकने की मांगें तेज हुई हैं.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

असम में एनआईए की अदालत ने नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ आंदोलन के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार कार्यकर्ता अखिल गोगोई को तमाम आरोपों से बरी करते हुए जेल से रिहा कर दिया है. जेल से रिहा होने के बाद गोगोई ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि उसने सीएए के विरोध में आंदोलन को आतंकवादी गतिविधि साबित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया था.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि दरअसल, गोगोई का मामला यूएपीए के बेजा इस्तेमाल की एक और मिसाल के तौर पर सामने आया है. गोगोई पर लगे आरोपों को खारिज कर उनको रिहा करने का फैसला असम की बीजेपी सरकार और केंद्र के लिए करारा झटका माना जा रहा है. गोगोई ने जेल में रहते हुए ही ऊपरी असम की शिवसागर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता था. इससे आम लोगों में उनकी पकड़ का पता चलता है.

कौन हैं अखिल गोगोई

अखिल गोगोई की गिरफ्तारी और रिहाई की चर्चा से पहले यह जान लेना प्रासंगिक होगा कि आखिर वह कौन हैं और उनका मामला सुर्खियों में क्यों रहा है. राज्य के जोरहाट जिले में पैदा हुए गोगोई ने वर्ष 1993 में गुवाहाटी के प्रतिष्ठित कॉटन कॉलेज में साहित्य की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था. साथ ही छात्र राजनीति में भी सक्रिय हो गए. शुरुआती दौर में वे सीपीआई (एमएल) के साथ थे, लेकिन जल्दी ही उनका पार्टी से मोहभंग हो गया. वह असम के गोलाघाट जिले में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में चल रहे घोटाले का पर्दाफाश कर पहली बार चर्चा में आए थे.

अखिल गोगोई पर्यावरण और किसान आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं. वर्ष 2009 में उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में बनने वाली लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का भी विरोध किया था. बाद में अखिल अन्ना आंदोलन से भी जुड़े. उसके बाद किसानों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) का गठन किया. वर्ष 2016 में बीजेपी के पहली बार राज्य की सत्ता में आने के साल भर के भीतर ही गोगोई को रासुका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई संगठनों को हस्तक्षेप करना पड़ा. आखिर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के चार महीने बाद उनको तत्काल रिहा करने का आदेश दे दिया. तब हाई कोर्ट ने कहा था कि गोगोई को जेल में रखने की कोई ठोस वजह नहीं है और उनको इस तरह जेल में रखना मूल अधिकारों का साफ उल्लंघन है.

सीएए-विरोधी आंदोलन

गोगोई को राज्य में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान 12 दिसंबर 2019 को जोरहाट से गिरफ्तार किया गया था. बाद में इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया. गोगोई पर राजद्रोह और हिंसा भड़काने का आरोप लगा था. उनको रिहा करने की मांग में राज्य में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे. बीच में तबीयत बिगड़ने के बाद भी उनको शीघ्र रिहा करने की मांग उठी थी. लेकिन सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी थी.

फिलहाल गौहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) में उनका इलाज चल रहा था. इस साल मार्च में जेल से लिखे पत्र में गोगोई ने आरोप लगाया था कि जमानत के लिए एनआईए अधिकारियों ने उन्हें आरएसएस या बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है. जेल में उनको मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जा रही हैं. इस साल मार्च-अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में अखिल गोगोई ने जेल में रहते हुए ही शिवसागर सीट से निर्दलीय के तौर पर्चा भरा था और जीत गए थे. तब उनकी बुजुर्ग मां प्रियदा गोगोई (85) ने चुनाव अभियान की कमान संभाली थी.

रिहाई का फैसला

एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बंद की बात करने से देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ या यह एक आतंकवादी कृत्य था. अदालत के निर्देश पर करीब 19 महीने बाद रिहा होने वाले गोगोई ने पत्रकारों से कहा, "आखिरकार सच की जीत हुई. हालांकि मुझे सलाखों के पीछे रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई. इस ऐतिहासिक फैसले ने न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बहाल किया है.”

गोगोई का कहना है कि एनआईए कोर्ट के फैसले से एक मिसाल कायम होगी. इससे उन लोगों की जेल से रिहाई में मदद मिलेगी जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने या विभिन्न मुद्दों पर सरकार का विरोध करने के मामले में अब भी जेल में हैं. सरकार के भारी दबाव के बावजूद अदालत ने निष्पक्ष फैसला सुनाया है.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि गोगोई पर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर उनकी रिहाई के फैसले से साफ है कि किस तरह सत्तारूढ़ पार्टियां और सरकार यूएपीए कानून का इस्तेमाल अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए कर रही हैं. एक पर्यवेक्षक निर्मल कुमार डेका कहते हैं, "गोगोई के मामले में अदालती फैसला ऐतिहासिक है. इससे साफ है कि उनके खिलाफ जबरन राजद्रोह का गंभीर आरोप लगाया गया था. सरकार को इससे सबक लेते हुए यूएपीए कानून के बेजा राजनीतिक इस्तेमाल से बचना चाहिए.” (dw.com)

पिछले साल दिल्ली सरकार की ओर से रोजगार बाजार पोर्टल शुरू किया गया था. दिल्ली में विनाशकारी कोविड लहर के बाद अनलॉक प्रक्रिया के दौरान रोजगार बाजार दिल्ली के बेरोजगारों के लिए लाइफलाइन बना हुआ है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

रोजगार बाजार में जून में रोजाना लगभग एक हजार नए नौकरी खोजने वालों को पंजीकृत किया गया और 300 नई नौकरियां पोस्ट की गईं. दिल्ली सरकार ने पिछले साल नौकरी खोजने वालों और नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया था.

इस पोर्टल पर रोजगार ढूंढ रहे व्यक्ति अपना पंजीकरण कर सकते हैं. वहीं रोजगार प्रदान करने वाले उद्यमी भी रोजगार की जानकारी इस पोर्टल पर डालते हैं.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कुल 34,212 नौकरी खोजने वालों को पंजीकृत किया गया है. इसके अलावा 1 से 30 जून 2021 के बीच 9,522 नई भर्तियां पोस्ट की गईं. नौकरी चाहने वालों और रोजगार देने वालों के बीच में हर दिन 2500 बार व्हॉट्सऐप, फोन कॉल और सीधे आवेदन के माध्यम से संपर्क हुआ है.

जून के महीने में नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच कुल मिलाकर 75,000 बार संपर्क हुआ है.

लॉकडाउन के कारण गई नौकरी

इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान रोजगार बाजार पोर्टल ने व्यवसायों को डिलीवरी और उपभोक्ता सहायता के लिए कर्मचारी रखने में मदद की. जबकि अनलॉकिंग प्रक्रिया के दौरान नौकरियों में फिर से बढ़ोतरी आई है. रोजगार बाजार सभी वर्गों के लिए वन-स्टॉप पोर्टल साबित हुआ है.

सिसोदिया के मुताबिक वर्तमान में सबसे अधिक नौकरियां ग्राहक सहायता, डिलीवरी एक्जीक्यूटिव और सेल्स में हैं. रोजगार बाजार पर फुल टाइम जॉब के साथ-साथ पार्ट टाइम और वर्क फ्रॉम होम नौकरी के विकल्प भी उपलब्ध हैं. फ्रेशर्स के लिए लगभग 45 फीसदी पोस्ट उपलब्ध हैं.

वहीं पुरूष-महिला के हिसाब से देखें तो कुल 41 फीसदी नौकरी उपलब्ध हैं. जिसमें से पुरुषों के लिए 36 फीसदी और महिलाओं के लिए 23 फीसदी नौकरी उपलब्ध हैं.

दिल्ली सरकार का कहना है कि वह कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है. इसलिए पिछले साल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया.

बेरोजगारी की चिंता बढ़ी

जून के महीने में राज्यों में कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के हटने से 80 लाख लोगों को दोबारा रोजगार मिला है. अप्रैल और मई के महीने में राज्यों द्वारा लगाए कड़े प्रतिबंधों की वजह से 2.3 करोड़ लोग बेरोजार हो गए थे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जून के अंत तक भारत में वेतनभोगी और गैर-वेतनभोगी नौकरियों में कार्यरत लोगों की संख्या मई में दर्ज 37.5.4 करोड़ से बढ़कर 38.32 करोड़ हो गई.

भारत में बेरोजगारी की दर अब भी एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है. दूसरी लहर के चलते मई में बेरोजगारी की दर 11.9 फीसदी थी, जबकि अप्रैल में यह 7.97 फीसदी थी. जून में बेरोजगारी की दर गिरकर 9.17 फीसदी हो गई है. (dw.com)

सिडनी समेत ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े शहर इस वक्त लॉकडाउन में हैं. देश की सीमाएं एक साल से ज्यादा समय से बंद होने के बावजूद कोरोनावायरस को रोकने में कामयाबी नहीं मिल पाई तो अब रणनीति बदली गई है.

 डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

पिछले साल मार्च के मध्य से सीमाएं बंद करके बैठे ऑस्ट्रेलिया ने उम्मीद की थी कि लोगों की आवाजाही बंद रखने से वह कोरोना महामारी से बचा रहेगा. लेकिन डेल्टा वेरिएंट के कारण लगातार बढ़ते मामलों ने न सिर्फ उसकी रणनीति को धराशायी कर दिया है, बल्कि तैयारी में रह गई कमियों को भी उजागर कर दिया है.

अब ऑस्ट्रेलिया ने चार चरण की एक योजना बनाई है, जिसे कोविड संकट से निकलने के रोडमैप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. देश की कैबिनेट ने शुक्रवार को इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कोविड से उसी तरह निपटा जाएगा, जैसे फ्लू से निपटा जाता है.

इसका अर्थ यह है कि कोविड के मामलों की संख्या को काबू करने से ध्यान हटाकर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने और मृत्युदर कम रखने पर ध्यान दिया जाएगा. साथ ही, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हल्के-फुल्के संक्रमण के साथ जीना सीखना होगा. इसके अलावा, टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई है.

विरोध के बाद बदली गई नीति

ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति अब तक यह रही है कि सीमाएं बंद रखी जाएं और कोविड-19 के मामलों को बढ़ने ही न दिया जाए. इस कारण, न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पिछले साल मार्च से बंद है, बल्कि कुछ मामले सामने आते ही राज्यों और शहरों को भी नाकेबंदी में झोंक दिया जाता रहा है.

बहुत से कार्यकर्ता इस नीति का विरोध करते रहे हैं. उनका कहना था कि सीमाएं बंद रहना आर्थिक और मानवीय स्तर पर एक बड़ी त्रासदी है. इस कारण लोग विदेशों में ही फंसे हुए हैं और स्वदेश नहीं आ पा रहे हैं. इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी विदेश जाने की मनाही है.

कार्यकर्ताओं का कहना रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को मामले बढ़ने से रोकने से ज्यादा कोविड के प्रबंधन पर जोर देना चाहिए. विदेश में फंसे लोगों को आने देना चाहिए और देश में क्वॉरंटीन की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए. अब केंद्र सरकार ने अपनी नीति में इसी तरह के बदलाव किए हैं.

विदेशों से आने पर पाबंदी जारी

ऑस्ट्रेलिया ने विदेश से लोगों के आने पर पाबंदी को और सख्त कर दिया है. अब तक एक हफ्ते में 3,085 लोगों के ही ऑस्ट्रेलिया आने की इजाजत थी, जिसे घटाकर आधा कर दिया गया है. लेकिन सभी लोगों को सरकार द्वारा तय किए गए केंद्रों में क्वॉरंटीन में रखने के बजाय अलग अलग प्रारूपों को आजमाया जाएगा. इसके तहत घर के अंदर ही सात दिन के क्वॉरंटीन जैसे सुझावों पर विचार किया जाएगा.

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन अब आखिरी विकल्प होगा. हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं बताया कि किस स्थिति में आखिरी विकल्प को लागू किया जाएगा.

इसके बाद क्या होगा

प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपने अगले कदम टीकाकरण की संख्या के आधार पर तय करेगा. उन्होंने जनता को स्पष्ट संदेश दिया कि उन्हें टीकाकरण कराना ही होगा. इसके लिए देश के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पॉल केली को डोहर्टी संस्थान की एक टीम के साथ मिलकर यह तय करना होगा कि कितना टीकाकरण होने पर किस दौर के नियम लागू किए जा सकेंगे.

प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा, "यह लोगों की राय या उनकी राजनीतिक सोच पर तय नहीं होगा बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर फैसले लिए जाएंगे.” कौन सा दौर कितने समय तक रहेगा, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया.

टीकाकरण करवाने पर राहत

अभी तक ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 8.3 प्रतिशत लोगों ने ही कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ली हैं. मात्र 30 प्रतिशत लोग हैं जिन्हें कम से कम एक खुराक लग चुकी है. प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि दूसरे दौर में सरकार का ध्यान गंभीर रूप से बीमार लोगों की संख्या, अस्पतालों में भर्ती और मौतों को कम करने पर होगा. उन्होंने कहा कि इसके बाद के दौर में क्या होगा, यह अभी तय किया जाना बाकी है, लेकिन तीसरे दौर से लॉकडाउन नहीं होंगे.

चौथे दौर में स्थिति को सामान्य मान लेने जैसे कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इनमें भी कुछ नियम-पाबंदियां लागू रहेंगी. मसलन, जो लोग टीका लगवा चुके होंगे उन्हें क्वॉरंटीन से राहत दी जा सकती है और लोगों के बाहर से ऑस्ट्रेलिया आने पर उनकी जांच की जाएगी. लेकिन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि चौथे दौर में क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग टीकाकरण को कितना समर्थन देते हैं.

उन्होंने लोगों से कहा कहा, "अगर आप टीका लगवाते हैं, तो आप देश में रहन-सहन को बदल सकते हैं. देश में कैसे रहना है, यह तय करना आपके हाथ में है.” (dw.com)