नई दिल्ली, 16 अप्रैल | देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ते देख विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल को खुलने के ठीक 207 दिन बाद एक फिर बंद कर दिया गया है। ताजमहल बंदी से एक तरफ पर्यटन व्यवसाय पर असर पड़ा तो दूसरी ओर इस फैसले के बाद होटल कारोबारी बेहद निराश हैं। दरअसल आगरा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ताजमहल में देशभर के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक आते हैं। कोरोना महामारी के कारण सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्मारक को पर्यटकों के लिए 15 मई तक बंद कर दिया गया है।

आगरा के होटल एंड रेस्ट्रोरेंट एसोशियसन के अध्यक्ष राकेश चौहान ने आईएएनएस को बताया कि, "बहुत ही गलत काम किया गया है, जिधर ढाई-तीन हजार टुरिस्ट आ रहे हैं उसे बंद कर हिदुस्तान के अलावा पूरे विश्व में ये सन्देश दे दिया कि आगरा कोरोना महामारी के चपेट में आ गया है।"

आगरा के होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा ने आईएएनएस को बताया कि, "अभी तक होटल इंडस्ट्री उबर ही नहीं सकी थी, थोड़ा बहुत काम चलने लगा लेकिन एक बार फिर बिना बताए ताजमहल बंद कर दिया गया।"

"ताजमहल बंद होने से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आने वाले कल पर इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। भविष्य में काम न मिलने पर मजदूर क्राइम करना शुरू कर देंगे।"

"अलग अलग जगह चुनाव हो रहे हैं, ताजमहल में थोड़ी और सुरक्षा बढ़ा कर चालू ही रहने देना चाहिए था।"

जानकारी के अनुसार आगरा में करीब 600 होटल्स एंड रेस्टोरेंट हैं, ताजमहल के बंद होने से इसके इर्द गिर्द जितने भी होटल और रेस्टोरेंट हैं उनपर सीधा असर पड़ा है।

दरअसल पिछले वर्ष 17 मार्च को भी ताजमहल कोरोना महामारी के चलते 188 दिनों तक के लिए बंद रहा था, जिसका असर आगरा के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा था।

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार के चलते संस्कृति मंत्रालय ने ताजमहल सहित सभी स्मारकों को बंद करने का फैसला लिया है, ताकि कोरोना के प्रसार को रोक जा सके।(आईएएनएस)

लखनऊ, 16 अप्रैल | कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। इस महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं धड़ाम हो चुकी हैं। इलाज के अभाव में बीमारी का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। अव्यवस्था का आलम यह है कि संदिग्ध मरीज को जांच कराने के बाद रिपोर्ट के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ अशियाना के रहने वाले शुभम गुप्ता बता रहे हैं कि 11 अप्रैल को उनके पिता को कोविड हुआ था। अस्पताल में भर्ती न होने के कारण उन्हें तीमारदारी करनी पड़ी। इसके बाद वह भर्ती हो गये। उसी दिन शुभम को संक्रमण के कुछ लक्षण नजर आए तो उन्होंने चंदरनगर की टीम से अपने पूरे परिवार की आरटीपीसीआर जांच कराई थी। जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आयी है।

यातायात पार्क लखनऊ के रहने वाले उमेश सिंह व उनकी पत्नी पद्मा को सर्दी-जुकाम के लक्षण थे। उन्होंने अपनी जांच 12 अप्रैल को लोकबंधु में करवाई जिसकी रिपोर्ट उन्हें अभी तक नहीं मिली है। उन्हें संक्रमण का अंदेशा दिखने के कारण जब रिपोर्ट में देरी लगी तो वह प्राइवेट लैब पहुंचे, वहां पर हलात और भी खराब थे। उन्होंने बताया कि दो लैबों में करीब 100-100 की लाइन देखकर वह लौट आए फिर उन्होंने अपनी जांच अपोलों में करवाई जिसकी रिपोर्ट आनी बांकी है।

इसी प्रकार पीजीआई के रहने वाले अभिषेक चन्द्रा बताते हैं कि उन्हें 13 अप्रैल बुखार और स्वाद नहीं मिल रहा है। इसे देखते हुए वे प्राइवेट जांच कराने निकले, लेकिन वहां भीड़ देखकर वह लौट आए कुछ लैबों में तो जांच भी बंद थी। उन्होंने बताया कि उनके बगल के एक व्यक्ति जांच कराने गये थे। वह कई घंटे बाद वापस लौटे थे। इतनी देर लाइन में लगना भी घातक है।

विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना जांच रिपोर्ट अधिकतम समय 24 घंटे में आ जाती है। अगर ज्यादा व्यस्तता है तो 48 इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर संदिग्ध कोरोना जांच के अभाव में बाहर निकलेगा तो वह अपने साथ कई लोगों को चपेट में आ सकता है। इसलिए संदिग्ध व्यक्ति भी जब तक जांच न हो जाए तब तक बाहर न निकले तो उसके लिए अच्छा रहेगा।

उत्तर प्रदेश के महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. डीएस नेगी ने बताया कि वर्तमान समय में केसों की संख्या अधिक है इसीलिए जांच रिपोर्ट आने में समय लग रहा है। जैसे केस कम होंगे वैसे रिपोर्ट भी समय आने लगेगी। इस पर तेजी से काम हो रहा है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल | देशभर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोविड महामारी के विकराल रूप की संभावना को देखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत ज्ञापन भेज कर आग्रह किया है की भारत को कोविड की तपिश से बचाने के लिए पीएम खुद हस्तक्षेप करें और कोविड से बचाव की एक केंद्रीयकृत रणनीति बनाएं। कैट के अनुसार, अब वो समय नहीं है की राज्यों पर स्वतंत्र रूप से कोविड से बचाव का मामला छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा है कि, "कोविड से बचाव के लिए सभी राज्यों ने अपने अपने तरीके से रणनीति बनाई है जो किसी भी राज्य में कारगर साबित नहीं हुई है बल्कि पूर्णत विफल रही है।"

"इस बात से स्पष्ट है की विभिन्न तरीके के उपाय करने के बाद भी किसी भी राज्य में कोविड के मामलों में कोई कमी नहीं आई है बल्कि उलटे मामले तेज ऱफ्तार से बढ़े ही हैं।"

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि, "सम्पूर्ण लॉकडाउन के अलावा अन्य अनेक विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए जिसमें विशेष रूप से सरकारी और निजी कार्यालयों, मार्केट एवं दुकानों, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं आदि के कार्य समय में परिवर्तन करते हुए उनके लिए अलग अलग कार्य समय निर्धारित किये जा सकते हैं।"

उन्होंने कहा की, "यदि फिर भी सरकार सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय करती है तो देश भर के व्यापारी उसका पालन करेंगे और पिछले वर्ष की तरह सरकार के साथ मिलकर पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।"

"जिस तरह से पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्यों ने मिलकर कोविड को हराया था, उसी तरह से इस बार भी कमोबेश उसी रणनीति से ही करोना पर विजय पाई जा सकती है।"(आईएएनएस)

मेरठ, 16 अप्रैल | उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा के एक पार्षद को उनकी ही गाड़ी में मृत पाया गया, उनके शरीर पर गोली लगने के जख्म हैं। मनीष चौधरी का शव गुरुवार को कंकरखेड़ा में ड्राइवर की सीट पर मिला था। पुलिस ने बताया कि एसयूवी में एक देसी पिस्तौल, एक शराब की बोतल और एक गिलास भी पड़ा था

38 साल के मनीष चौधरी उर्फ मिंटू 2018 में एक वीडियो के बाद सुर्खियों में आए थे, जिसमें उन्हे एक पुलिस अधिकारी को पीटते हुए देखा गया था।

मेरठ नगर निगम के एक भाजपा वार्ड सदस्य, चौधरी तीन साल पहले अपने रेस्तरां में एक सब-इंस्पेक्टर की पिटाई के आरोप में जेल भी गये थे।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद चौधरी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।

गुरुवार को पुलिस ने दावा किया कि चौधरी ने फोन पर एक रिश्तेदार से बात करने के बाद खुद को गोली मार ली।

चौधरी के बहनोई कुलदीप धामा ने पुलिस शिकायत दर्ज कर हत्या का आरोप लगाया है।

धामा ने संवाददाताओं से कहा, "मेरे साले गुरुवार शाम को घर से चले गए थे। उन्हें कुछ डील करनी थी और 9 लाख रुपये नकद और कुछ सोने के गहने लेकर जा रहे थे। वह ठीक और स्वास्थ्य था। ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी हत्या की है।

एसपी (शहर) विनीत भटनागर ने कहा, "पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला है, जिसे एक ऑडियो क्लिप द्वारा पुष्टि की जा सकती है, जो उसने एक रिश्तेदार को भेजी थी, लेकिन हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक टीमों ने नमूने एकत्र किए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश में पर्याप्त मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य, इस्पात, सड़क परिवहन, आदि जैसे मंत्रालयों के इनपुट भी पीएम के साथ साझा किए गए।

पीएम ने कहा कि मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

पीएम मोदी ने ज्यादा कोरोना मामले वाले राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में आने वाले 15 दिनों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और अनुमानित उपयोग की विस्तृत समीक्षा की।

इन राज्यों में जिला स्तर की स्थिति का अवलोकन पीएम मोदी के सामने रखा गया।

पीएम मोदी को बताया गया कि केंद्र और राज्य लगातार संपर्क में हैं और अनुमानित मांग के अनुमान 20 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को राज्यों के साथ बातचीत की गई है। इसके मुताबिक 20 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को अपनी अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए इन 12 राज्यों को 4,880 मीट्रिक टन, 5,619 मीट्रिक टन और 6,593 मीट्रिक टन आवंटित किया गया है।

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में उत्पादन क्षमता के बारे में पीएम को जानकारी दी गई।

पीएम ने प्रत्येक संयंत्र की क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि स्टील संयंत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के अधिशेष स्टॉक को चिकित्सा उपयोग के लिए उपलब्ध किया जा रहा है।

सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरों के सभी अंतरराज्यीय आवाजाही को परमिट के पंजीकरण से छूट दी है, ताकि आवाजाही को आसान और ज्यादा सक्षम बनाया जा सके।

समीक्षा बैठक में पीएम को जानकारी दी गई कि राज्यों और ट्रांसपोर्टरों को कहा गया है कि वे टैंकरों को चौकी में काम करने वाले ड्राइवरों को सुनिश्चित करने के लिए कहें ताकि तेजी से बदलाव और मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित हो सके।

सिलेंडर भरने वाले प्लांट को भी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ 24 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार औद्योगिक सिलेंडरों को उचित शुद्धिकरण के बाद चिकित्सा ऑक्सीजन के लिए उपयोग करने की अनुमति दे रही है। इसी तरह टैंकरों की संभावित कमी को दूर करने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन टैंकरों को स्वचालित रूप से ऑक्सीजन टैंकरों में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी।

अधिकारियों ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन आयात करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी पीएम को जानकारी दी।(आईएएनएस)

मनोज पाठक

पटना, 16 अप्रैल | बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का असर अब राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों पर भी दिखने लगा है। राजनीतिक गतिविधियां शिथिल पड़ गई हैं तथा पार्टियों के प्रदेश मुख्यालयों को भी बंद कर दिया गया है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कार्यालय में आम लोगों के आने-जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर राजद अपने कर्तव्यो का निर्वहन करते हुए प्रदेश कार्यालय को बंद कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ पदाधिकारी जरूरत पड़ने पर आएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहले की तुलना में खतरनाक रूख अख्तियार कर रही है। एहतियात बेहद जरूरी है।

इधर, जनता दल (युनाइटेड) प्रदेश कार्यालय भी बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। जदयू ने राष्ट्रीय कार्यक्रम से लेकर राज्यस्तरीय कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। जदयू ने प्रदेश कार्यालय को कोरोना के मद्देनजर 20 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है।

प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि 20 अप्रैल तक पार्टी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयस्तर पर भी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।

इधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रदेश कार्यालय भी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 21 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। भाजपा के मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुं गटा ने बताया कि पार्टी का कार्यालय 21 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी गतिविधि नहीं होगी।

इधर, कांग्रेस कार्यालय सदकात आश्रम इस महीने के पहले सप्ताह से ही आम लोगों के लिए बंद है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड ने कहा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस चार अप्रैल से अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह और राजनीतिक दल अपने कार्यालय बंद कर अपने कार्यक्रमों को पहले ही स्थगित कर दिए होते तो शायद बिहार में कोरोना की यह रफ्तार नहीं होती।

उल्लेखनय है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। राज्य में गुरुवार को 6,133 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जो एक दिन में मिले मामलों में रिकार्ड है। राजधानी पटना में गुरुवार को सबसे अधिक 2,105 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है।

इस बीच राज्य में रिकवरी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में रिकवरी रेट गिरकर 89.79 प्रतिशत है। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 29,078 पहुंच गई है।  (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 16 अप्रैल | कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कहर ढा दिया है। महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक एक्टिव केस वाले राज्य में महामारी ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। इससे बचाव के लिए लोग मास्क सहारा बन रहा है। बजार में मास्क की कमीं को देखते कई कम्पनियां मास्क बनाने में लगी है। लेकिन इन दिनों एक जय श्री राम छपे मास्क की मांग बजार में ज्यादा बढ़ी है। अमीनाबाद में थोक मास्क के विक्रेता रमेश चन्द्र गुप्ता का कहना है कि वैसे इस महामारी के दौर में लोग मास्क जान बचाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन जयश्री राम लिखे मास्क की मांग कुछ ज्यादा बढ़ गयी है। एक खेप उसकी खत्म भी हो चुकी है। आर्डर पर भेजा है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में भी लोग काफी मास्क यही से ले जा रहे है। उसमें अपने प्रत्याषी फोटो प्रिंटेंड कराते हैं। कुछ लोग तो पार्टी विषेष के लिए भी जय श्री राम लिखा मास्क खरीद रहे है।

उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ रायबरेली से भी जय श्रीराम वाले मास्क की डिमांड आयी है। मास्क विक्रेता का कहना है कि डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है कि उसे पूरा करने के लिए कारीगरों को दिन-रात काम करना पड़ रहा है।

एक अन्य दुकानदार जफर का कहना है वैसे तो सभी प्रकार के मास्कों की बाजर में मांग बढ़ी है। पर जय श्रीराम प्रिटेंड मास्क इन दिनों ज्यादा मांगे जा रहे हैं।

वाराणसी कोरोना माल के संचालक अशोक सिंह का कहना है कोरोना से बचने के लिए मास्क बड़ा सशक्त माध्यम है। इस कारण जैसे केस बढ़ रहे हैं। वैसे बाजार में मास्क की मांग बढ़ी है, लेकिन भगवान से प्रिटेंड मास्क की मांग हमेशा से रही है। इस समय जय श्री राम लिखा मास्क खूब मांगा जा रहा है।

मास्क लेने वाले राकेश ने बताया कि वह जय श्री राम वाला मास्क इसीलिए खरीद रहे हैं कि इस मास्क को पहनने से भगवान जल्द वायरस का नाश कर देंगें। ज्ञात हो कि प्रदेश में गुरुवार को 22439 नए केस मिलने के बाद से प्रदेश में सक्रिय केस की कुल संख्या बहुत अधिक हो गयी है। इसके साथ ही चौबीस घंटे की इस अवधि में सर्वाधिक 104 लोगों की मौत हुई। गुरुवार को संक्रमण ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए। एक अप्रैल को प्रदेश में नए मरीजों की संख्या 2600 थी जो कि 15 अप्रैल को 22439 पहुंच गई, जो कि आठ गुना से अधिक है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी सवा लाख को पार कर 129848 पर पहुंच गई।  (आईएएनएस)
 

मुंबई, 16 अप्रैल | कोरोना महामारी के बीच इस साल की हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। भारत में हज समिति(एचएसआई) ने कहा है कि किसी भी भारतीय मुस्लिम को तब तक वार्षिक हज यात्रा के लिए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं ली है। एचसीआई के सीईओ मकसूद अहमद खान ने गुरुवार को देर रात सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय और जेद्दा में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के ताजा निर्देशों के बाद यह घोषणा की।

साथ ही उन लोगों को सलाह दी गई है, जिन्होंने हज 2021 के लिए वैक्सीन की पहली खुराक लेने के लिए आवेदन किया था, अब उन्हें यात्रा से पहले दूसरी खुराक दी जा सकती है।

हालांकि, खान ने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब के अधिकारियों की ओर से अभी तक हज यात्रा की स्थिति पर कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है।

खान ने कहा, यदि भारतीय मुस्लिम समुदाय हज-2021 के लिए जाते हैं, तो उनके लिए जून के मध्य से उड़ानें शुरू होंगी। इस वर्ष जुलाई 2021 को हज का फर्ज अदा होना है। (आईएएनएस)
 

बक्सर, 16 अप्रैल | बिहार के बक्सर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में 27 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नवोदय परिसर में एक शिक्षक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी छात्र छात्राओं को कोरोना की जांच की गई।

बक्सर के नवानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभार डॉ. संजय कुमार ने बताया कि नवोदय विद्यालय परिसर में लगातार तीन दिनों तक कैंप लगाकर सभी छात्र-छात्राओं की कोरोना की जांच की गई। उन्होंने बताया कि इसमें 27 छात्र कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले शिक्षकों को भी संक्रमित पाया गया है।

उन्होंने बताया कि नवोदय विद्यालय परिसर में संक्रमित लोगों की संख्या 31 हो गई है। इस बीच जिले के जिलाधिकारी भी गुरुवार को विद्यालय में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

जिले के एक अधिकारी ने बताया कि विद्यालय परिसर में ही क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है तथा संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। इधर, स्कूल परिसर में लोगों के अनावश्यक आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।

उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना का दूसरा दौर काफी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बक्सर जिले में गुरुवार 68 नए मरीज सामने आए थे, जिससे जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 412 पहुंच गई है। जिले में अब तक 4500 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं।  (आईएएनएस)
 

एशिया में बनने वाला फेसबुक का पहला डाटा केंद्र हवा से बिजली बनाने वाली एक भारतीय कंपनी की ऊर्जा से चलेगा. इस तरह के डाटा केंद्रों की ऊर्जा खपत बहुत अधिक होती है और इनके लिए और ज्यादा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की जरूरत है.

   (dw.com)

समझौते की घोषणा करते हुए फेसबुक और भारतीय कंपनी क्लीनमैक्स ने बताया कि यह फेसबुक का भारत में इस तरह का पहला समझौता है. हवा से बिजली बनाने की 32 मेगावॉट की यह परियोजना कर्नाटक में स्थित है. समझौते के तहत दोनों कंपनियां इस परियोजना के अलावा और भी हवा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम कर रही हैं जिनसे बनने वाली बिजली भारत की राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को दे दी जाएगी.

क्लीनमैक्स के पास इन परियोजनाओं का स्वामित्व रहेगा और वो ही इन्हें चलाएगी भी. फेसबुक कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल कर इस ऊर्जा को खरीदेगी. दोनों कंपनियों ने यह भी बताया कि परियोजना की पूरी क्षमता का आधा हिस्सा हाल ही में शुरू किया गया है और उससे ऊर्जा बननी शुरू भी हो गई है.

फेसबुक में अक्षय ऊर्जा की प्रमुख उर्वी पारिख ने बताया कि उनकी कंपनी के पास इस तरह के बिजली संयंत्रों का मालिकाना हक नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा कंपनियों के साथ लंबी अवधि तक खरीदने के समझौते होते हैं. उन्होंने कहा, "इससे परियोजना को वो वित्त पोषण ढूंढने का मौका मिलता है जिसकी उसे जरूरत है." पारिख ने यह भी बताया कि फेसबुक ने सिंगापुर में भी बिजली कंपनियों के साथ इस तरह की साझेदारी ऐसी परियोजनाओं पर की है जो 160 मेगावॉट तक सौर ऊर्जा बना सकती हैं.

इन संयंत्रों से जो ऊर्जा पैदा होगी उसका इस्तेमाल फेसबुक एशिया में बनने वाले उसके पहले डाटा केंद्र को चलाने के लिए करेगी. कंपनी ने पहले कहा था कि यह केंद्र अगले साल तक शुरू हो जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईए) ने पिछले साल बताया था कि फेसबुक जैसी तकनीकी कंपनियों के ये डाटा केंद्र दुनिया की कुल ऊर्जा के एक प्रतिशत हिस्से तक की खपत कर जाते हैं.

डाटा और डिजिटल सेवाओं की मांग लगातार बढ़ने की ही उम्मीद है. ऐसे में अमेजॉन, अल्फाबेट आईएनसी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने कार्बन मुक्त संचालन करने का और उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया है. फेसबुक ने तो घोषणा भी कर दी है कि 2020 में उसने दुनिया भर में फैले अपने व्यवसाय को पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से चलाने का और उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है.

सीके/आरपी (रॉयटर्स)
 

हैदराबाद, 15 अप्रैल | तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 मामलों में उछाल को देखते हुए इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष (कक्षा 11) के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत करने और वार्षिक कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। विशेष मुख्य सचिव चित्रा रामचंद्रन ने कहा, यह फैसला राज्य में मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने के फैसले को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

कक्षा 10 के छात्रों का परिणाम बाद की तारीख में माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र (एसएससी) बोर्ड द्वारा विकसित किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ मापदंड के आधार पर तैयार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि आवंटित अंकों से संतुष्ट नहीं होने पर किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।

एसएससी की परीक्षाएं 17 मई से होनी थीं। विभाग ने इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत करने का भी निर्णय लिया है।

इसमें 1 मई से 19 मई तक निर्धारित इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष (12वीं कक्षा) की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई। विभाग जून के पहले सप्ताह में स्थिति की समीक्षा करेगा और परीक्षा के लिए कम से कम 15 दिन के नोटिस के साथ भविष्य की तारीखों की घोषणा की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक अन्य आदेश में कहा गया है कि बैकलॉग वाले सभी इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष के छात्रों को केवल बैकलॉग के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्‍स दिए जाएंगे ।

साथ ही यह भी घोषणा की कि इस साल ईएएमईटी के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा के 25 फीसदी वेटेज पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह लगातार दूसरा साल है, जब अधिकारियों ने एसएससी और इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की परीक्षाएं रद्द की हैं। (आईएएनएस)

कोरोना वायरस की चल रही घातक दूसरी लहर में अब बच्चे भी गंभीर लक्षणों के साथ बड़ी संख्या में कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं, जो कि भारतीय अभिभावकों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है.

  (dw.com)

दिल्ली में कोरोना की नई लहर ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है. क्या बच्चे और क्या ही बुजुर्ग, हर कोई इस संक्रमण की चपेट में आ रहा है. दिल्ली के डॉक्टरों के अनुसार इस लहर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ नवजात शिशुओं में भी संक्रमण मिला है. साथ ही नौजवान युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही इस लहर को खतरनाक मान चुके हैं, वहीं डॉक्टर भी इस लहर को बेहद खतरनाक मान रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में छोटे बच्चों से लेकर युवाओं में इस संक्रमण का असर तेजी से बढ़ रहा है.

दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में आपातकालीन विभाग की प्रमुख डॉ. ऋतु सक्सेना ने आईएएनएस को जानकारी देते हुए बताया कि, "इस बार बच्चों में भी कोविड देखने को मिल रहा है. कुछ दिन के बच्चे भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं. जबसे यह नई लहर शुरू हुई है, तबसे अभी तक 7 से 8 छोटे बच्चे भर्ती हुए हैं. हर दिन में एक या दो बच्चे आ रहे हैं. इनमें सबसे छोटा बच्चा वह नवजात शिशु है जो अस्पताल में ही संक्रमित हुआ था. इसके अलावा 15 से 30 वर्ष तक के करीब 30 फीसदी नौजवान लोगों में भी संक्रमण दिख रहा है."

दिल्ली के मुख्यमंत्री भी युवाओं को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं और उन्होंने अपील करते हुए भी कहा था कि जरूरी वक्त में ही घर से बाहर निकलें. डॉ. सक्सेना ने बताया, "इस बार जिन नौजवानों को संक्रमण हो रहा है, उन सबमें बुखार का लक्षण जरूर देखने को मिल रहा है. बेड न मिलने का डर, लोगों को अस्पतालों की ओर खींच रहा है, लोगों का मानना है कि यदि अस्पताल में बेड मिल जाएगा, तो हम बच जाएंगे. लोगो के अंदर से पहले यह डर निकालना होगा."

उनका कहना है कि अस्पताल में यदि वही मरीज आएं, जिनको सच में इलाज की जरूरत है, तो अस्पताल सही ढंग से इस बीमारी से निपट सकता है, वरना डॉक्टरों का आधा समय अन्य मरीजों को समझाने में ही लग जा रहा है. इस बार यह भी देखा जा रहा है कि यदि घर में एक व्यक्ति पॉजिटिव है, तो पूरा परिवार संक्रमित पाया जा रहा है.

दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,282 नए मरीजों की पुष्टि हुई और एक बार एक लाख से ज्यादा 1,08,534 सैंपल की जांच में 15.92 पॉजिटिविटी रेट दर्ज हुआ है. वायरस की वजह से 104 मरीजों की मौत हो गई. बढ़ते मामलों को देख दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है. कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा.

शहर के डॉक्टरों ने गुरुवार को माता-पिता से आग्रह किया कि वह अपने बच्चों को बाहर न निकलने दें और उन्हें इस खतरनाक वायरस से बचाएं. इससे पहले कोरोना वायरस का बच्चों में बहुत हल्का या कोई प्रभाव नहीं दिखा था. हालांकि, अपने दूसरे दौर में वायरस अब 45 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए बहुत गंभीर हो रहा है.

गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीडियाट्रिक्स विभाग के प्रमुख और निदेशक डॉ. कृष्ण चुघ ने कहा, "इस दूसरी लहर में बच्चों में कोविड-19 संक्रमण के काफी नए मामले सामने आ रहे हैं और इनकी संख्या पहले की तुलना में काफी अधिक है." ज्यादातर बच्चे, जो कोविड-19 से प्रभावित हैं, उनमें मौजूद लक्षण हल्का बुखार, खांसी, जुकाम और पेट से संबंधित समस्याएं हैं. कुछ को शरीर में दर्द, सिरदर्द, दस्त और उल्टी की भी शिकायत है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अक्टूबर 2020 के एक दस्तावेज में बताया था कि कोविड-19 वयस्कों की तुलना में बच्चों में बहुत कम देखा गया है. बच्चों और किशोरों में रिपोर्ट किए गए मामले लगभग 8 प्रतिशत (वैश्विक आबादी का 29 प्रतिशत) दर्ज किए गए हैं. पीएसआरआई अस्पताल साकेत में वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सरिता शर्मा ने आईएएनएस से कहा कि इस दूसरी लहर में सभी आयु वर्ग के बच्चे, यहां तक कि एक वर्ष से कम आयु के बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं.

बच्चों के लिए स्थिति पिछले साल से काफी अलग है, जो कि चिंता बढ़ानी वाली बात है. नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. धीरेन गुप्ता ने कहा, "अब बच्चे 103-104 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार से प्रभावित हो रहे हैं, जो 5-6 दिनों तक बना रहता है." उन्होंने कहा कि ऐसे भी कुछ मामले हैं, जिनमें निमोनिया भी देखा गया है. कुछ बच्चों में मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम (एमआईएस-सी) जैसी अधिक गंभीर जटिलताएं भी देखी गई हैं.

डॉ. गुप्ता ने बताया, "अगर बुखार 5-6 दिनों तक रहता है, तो माता-पिता को अपने बच्चों के रक्तचाप की निगरानी करनी चाहिए. हालांकि, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ उनके ऑक्सीजन के स्तर की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन संबंधी दिक्कतों का सामना करने की ज्यादा संभावना नहीं है. बच्चों के लिए यह डिवाइस अनफिट है."

विशेषज्ञों ने कहा कि बच्चों में हल्के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और माता-पिता को बच्चों में संभावित डायरिया, सांस लेने में समस्या और सुस्ती जैसे लक्षणों पर ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने खासकर बुखार के साथ इस तरह के लक्षणों पर सतर्क रहने की सलाह दी. बच्चों में ऐसी समस्याओं को पहचानने में माता-पिता को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि शुरुआती तौर पर एक्शन लेने से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

आईएएनएस/आईबी

नई दिल्ली, 15 अप्रैल | जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां गुरुवार को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष हाजिर नहीं हुईं। ईडी के सूत्रों के अनुसार, गुलशन आरा को गुरुवार को एजेंसी के श्रीनगर स्थित कार्यालय में ईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने किसी भी अन्य वैकल्पिक तारीख पर पूछताछ करने का अनुरोध किया।

ईडी ने 25 मार्च को मामले के संबंध में महबूबा मुफ्ती का बयान दर्ज किया था। वह राष्ट्रीय राजधानी में पूछताछ के लिए वित्तीय जांच के दो समन पर गैरहाजिर रहने के बाद ईडी के समक्ष पेश हुई थीं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल | भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से संबंधित मामले को स्थगित कर दिया और दो सप्ताह के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। इससे बीसीसीआई के शीर्ष पदाधिकारी- अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को अपने पदों पर बने रहने का और समय मिल गया है। दोनों के कार्यकाल 2020 के मध्य में समाप्त हो गया था। हालांकि, दोनों अपने पदों पर बने हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने अभी बीसीसीअई से जुड़े मामले की सुनवाई शुरू नहीं की है।

एससी ने इससे पहले मामले को 9 दिसंबर को नए साल तक के लिए टाल दिया था। उसके बाद फरवरी में कोर्ट ने मामले को मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।

लगातार देरी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि न तो गांगुली और न ही शाह को बदला गया है।

अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीसीसीआई का संविधान पास किया गया था। इसके बाद से ये दोनों कूलिंग आफ पीरियड में हैं। नियम कहता है कि बीसीसीआई के सभी क्रिकेट प्रशासकों को तीन साल के भीतर अपनी जगह छोड़नी होगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल| दिल्ली और देश के तमाम राज्यों में कोरोना की लहर बेलगाम होती जा रही है। नए कोरोना मामलों के अलावा अब मौत के आंकड़ों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे कारण शमशान घाट और क्रबिस्तान में भारी संख्या में शवों को लाने का सिलसिला जारी है। एक तरफ दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण मरीजों के परिजनों को बेड ढूढने पड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर श्मशान घाट और कब्रिस्तान में जगह ढूंढनी पढ़ रही है।

हाल ये जो चुका है कि शमशान घाटों में परिजनों को पर्ची कटवाने के दौरान लाइन में लगना पड़ता है तो उसके बाद अंतिम संस्कार कराने के लिए इंतजार करना पड़ता है। शमशान घाटों पर भी एक के बाद एक दाह संस्कार किया जा रहा है।

वहीं कब्रिस्तान में अब करीब 150 शवों की ही जगह बची हुई है।

दिल्ली के निगमबोध शमशान घाट में 1 अप्रैल से अब तक 170 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है वहीं शवों के आने का सिलसिला जारी है।

दिल्ली के निगमबोध में कोविड शवों के लिए 3 सीएनजी और लकड़ी में 35 चिताओं की व्यवस्था कर रखी है।

दिल्ली के निगमबोध घाट के केयरटेकर अवदेश शर्मा ने आईएएनएस को बताया कि, "पिछले 6 से 7 दिन से शवों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। बुधवार को 37 कोविड शवों का संस्कार किया गया है। हमारे यहां लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ रहा, लेकिन हमारे यहां एक बड़ी परेशानी है कि अस्पतालों से एक साथ 8 शवों को एक ही बार मे भेज दे रहे हैं।

उन्होंने बताया कि, "एलएनजेपी अस्पताल से एक एम्बुलेंस में 8 कोविड शव आए हैं। 8 शवों के साथ उनके परिजन आएंगे, यदि आठों लोग पर्ची कटवाएंगे तो उनको तो समय लगेगा ही।"

निगमबोध घाट के पंडित विक्की शर्मा ने बताया कि, " सीएनजी में एक शव को कम से कम 2 घंटे लगते हैं, जिसके बाद अगले शव का नम्बर आता है। यदि लकड़ी में संस्कार करना है तो कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा।"

"लोग यही चाहते हैं कि वे लकड़ियों में ही संस्कार करें क्योंकि उनके पूर्वजों का लकड़ियों में ही संस्कार होता आया है।"

दूसरी ओर दिल्ली के आईटीओ स्थित सबसे बड़े कब्रिस्तान 'जदीद अहले कब्रिस्तान इस्लाम' की भी कुछ ऐसी ही दास्तां है। कब्रिस्तान में गुरुवार शाम तक कुल 14 शवों को दफनाया जा चुका है वहीं कुछ शव अभी भी दफनाने के लिए रखे हुए हैं।

कब्रिस्तान में खड़ी जेसीबी मशीन सुबह से ही बिना रुके दफनाने वाली जगहों को खोदने में लगी हुई है। इतना ही नहीं दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में शवों को दफन करने की जगह में अब कमी आ गई है।

कब्रिस्तान के केयरटेकर मोहम्मद शमीम के मुताबिक कोविड ब्लॉक में लाशों को दफनाने के लिए अधिक से अधिक 150 की ही जगह ही बची हुई है। वहीं बीते 4 अप्रैल से ही लाशों के आने का सिलसिला जारी जो की पिछले हफ्ते भर से बहुत बढ़ गया।"

"इस साल अप्रैल महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा शव लाए गए थे, जिनकी संख्या 20 से अधिक थी। यदि इसी तरह शव आते रहे तो कुछ हफ्तों बाद ही कब्रिस्तान की जगह कम पड़ जाएगी।

दरअसल दिल्ली में पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 17,282 नए मरीजों की पुष्टि हुई और एक बार एक लाख से ज्यादा 1,08,534 सैंपल की जांच में 15.92 पॉजिटिव रेट दर्ज हुआ है।  (आईएएनएस)

-दिव्या आर्य
एक मुसलमान औरत के पास अपने पति को तलाक़ देने के क्या विकल्प हैं? केरल हाईकोर्ट ने इस सवाल पर लंबी चर्चा के बाद फ़ैसला सुनाया है.
कोर्ट ने माना है कि मुसलमान औरतों का अपने पति को इस्लामी तरीक़े से तलाक़ देना सही है.
इसका मतलब ये है कि भारतीय क़ानून के तहत तलाक़ देने के प्रावधान के अलावा, अब मुसलमान औरतों के पास शरिया क़ानून के तहत दिए गए चार रास्ते भी उपलब्ध होंगे और उन्हें 'एक्स्ट्रा-जुडीशियल' नहीं माना जाएगा.
इस फ़ैसले की अहमियत, ज़रूरत और इसका मुसलमान औरतों-मर्दों की ज़िंदगी पर असर समझने के लिए इन चार सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है.
भारत में मुसलमान औरतों के 'डिसोल्यूशन ऑफ़ मुस्लिम मैरिज ऐक्ट 1939' के तहत नौ सूरतों में अपने पति से तलाक़ लेने के लिए फ़ैमिली कोर्ट जाने का प्रावधान है.
इनमें पति का क्रूर व्यवहार, दो साल तक गुज़ारा भत्ता ना देना, तीन साल तक शादी ना निभाना, चार साल तक ग़ायब रहना, शादी के वक़्त नपुंसक होना वग़ैरह शामिल है.
केरल फ़ेडरेशन ऑफ़ वुमेन लॉयर्स की वरिष्ठ वकील शाजना एम. ने बीबीसी से बातचीत में बताया, "कोर्ट का रास्ता मुसलमान औरतों के लिए बहुत मुश्किल रहा है, कई बार दस-दस साल तक केस चलते हैं, ख़र्चा होता है, वक़्त लगता है और पति के व्यवहार को साबित करने के लिए कई सबूत जुटाने पड़ते हैं."
इस्लामी संगठन, जमात-ए-इस्लामी हिंद की सेंट्रल एडवाइज़री कमेटी की सदस्य शाइस्ता रफ़त भी मानती हैं कि मुसलमान महिलाओं की पहली पसंद इस्लामी तरीक़े से तलाक़ लेना है, ना कि क़ानून के रास्ते से जो लंबा और पेचीदा हो सकता है.
केरल के फ़ैमिली कोर्ट्स में मुस्लिम दम्पत्तियों के कई ऐसे मामले थे जिनमें कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था.
इनके ख़िलाफ़ हुई अपील केरल हाई कोर्ट पहुँची तो दो जजों की पीठ ने इन्हें एक साथ सुनने का फ़ैसला किया.
क्या है कोर्ट का फैसला?
सुनवाई के बाद केरल हाई कोर्ट ने ये साफ़ किया कि भारतीय क़ानून के अलावा मुसलमान औरतें शरिया क़ानून के तहत भी अपने पति को तलाक़ दे सकती हैं.
इसका एक मक़सद फ़ैमिली कोर्ट पर अधिक मामलों के दबाव को कम करना है और दूसरा मुसलमान महिलाओं के तलाक़ देने का अधिकार सुनिश्चित करना भी है.
सुप्रीम कोर्ट के इन्सटेन्ट ट्रिपल तलाक़ को ग़ैर-क़ानूनी घोषित करने के फ़ैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, "तीन तलाक़ जैसे ग़ैर-इस्लामी तरीक़े को रद्द न किए जाने के लिए तो कई लोग तब बोले पर 'एक्स्ट्रा-जुडीशियल' बताए गए मुसलमान महिलाओं के लिए तलाक़ के इस्लामी रास्तों का हक़ वापस देने पर कोई सार्वजनिक माँग नहीं दिखती."
कोर्ट की दो जजों की बेंच के इस फ़ैसले ने साल 1972 के इसी कोर्ट का वो फ़ैसला पलट दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान औरतों के लिए तलाक़ माँगने के लिए केवल भारतीय क़ानून का रास्ता ही सही रास्ता है. उन्होंने शरिया क़ानून के रास्तों को 'एक्स्ट्रा-जुडीशियल' क़रार दिया था.

शरिया क़ानून के तहत क्या हैं रास्ते?
शरिया क़ानून के तहत मुसलमान औरत के पास तलाक़ देने के चार विकल्प हैं.
•तलाक़-ए-तफ़वीज़ - जब शादी के कॉन्ट्रैक्ट में ही औरत ये लिखवाती है कि किस सूरत में वो अपने पति को तलाक़ दे सकती है. मसलन, अगर वो बच्चों की परवरिश के लिए पैसे ना दें, परिवार को छोड़ कर चले जाएं, मार-पीट करें वग़ैरह.
•ख़ुला - जिसमें औरत एक-तरफ़ा तलाक़ की माँग कर सकती है, इसके लिए पति की सहमति ज़रूरी नहीं है. इसमें शादी के वक़्त औरत को दी गई महर उसे पति को वापस करनी होती है.
•मुबारत - औरत और मर्द आपस में बातचीत कर तलाक़ का फ़ैसला करते हैं.
•फ़स्क - औरत अपनी तलाक़ की माँग क़ाज़ी के पास लेकर जाती हैं ताकि वो इस पर फ़ैसला दें. इसमें शादी के वक़्त औरत को दी गई महर उसे पति को वापस करनी होती है.
केरल हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में इन सभी रास्तों को स्पष्ट किया है. साथ ही कहा है कि 'ख़ुला' के मामले में तलाक़ से पहले एक बार सुलह-सफ़ाई की कोशिश की जानी चाहिए.
'फ़स्क' के अलावा बाक़ी रास्तों के लिए कोर्ट ने कहा है कि जहां तक हो सके फ़ैमिली कोर्ट सिर्फ़ इन फ़ैसलों पर मुहर लगाए, इन पर और सुनवाई ना करे.
क्या ये बड़ा बदलाव है?
शाइस्ता रफ़त इस फ़ैसले की सराहना करते हुए इसे औरतों के हक़ों के लिए सही क़दम बताती हैं.
बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, "जो औरतें अपने शौहर से बहुत परेशान हैं और जो उन्हें तलाक़ नहीं देने दे रहे, उन्हें कुछ राहत मिलेगी. क़ाज़ी को भी औरत की बात सुननी होगी और वो शौहर का साथ कम दे पाएंगे."
दरअसल, 50 साल पहले 1972 में तलाक़ के इस्लामी तरीक़ों को 'एक्स्ट्रा-जुडीशियल' क़रार दिए जाने के बावजूद ज़मीनी हक़ीक़त यही थी कि मुसलमान औरतें ये रास्ते अपनाती रहीं.
केरल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 'इंटरवीनर' के तौर पर, यानी विशेष जानकारी सामने रखने के लिए शाजना एम. ने भी अपनी दलील में ये बताया.
साथ ही, उन्होंने कहा कि क़ानूनी तौर पर इन रास्तों को सही न माने जाने का असर ये था कि अगर तलाक़ माँगने वाली औरत का पति इनकार कर दे तो उसके पास कोर्ट जाने के अलावा और फिर क़ानूनी प्रक्रिया के लंबे इंतज़ार का ही विकल्प बचता था.
यानी इस्लामी क़ानून में प्रावधान होने के बावजूद वो तलाक़ इसलिए नहीं पाती थीं क्योंकि पति इन्हें 'एक्स्ट्रा-जुडीशियल' क़रार दिए जाने का हवाला देकर मना कर सकते थे.
अब शाजना कहती हैं, "केरल हाई कोर्ट फ़ैसले के मुताबिक़ औरत बिना कोर्ट जाए इस्लामी तरीक़ों से तलाक़ दे पाएंगी और इन्हें क़ानूनी मान्यता मिलने की वजह से पति और क़ाज़ी को भी मानना पड़ेगा." (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम एक ट्वीट करके कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के फ़ैसले का विरोध किया और बाकी सभी सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की मांग की है.

अपने ट्वीट में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण के तेज़ी से बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बाकी बचे चरणों का मतदान एक ही चरण में कराया जाए.

ममता बनर्जी का कहना है कि एक चरण में बाकी मतदान कराने से लोगों को कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बचाया जा सकेगा.

ममता बनर्जी के इस ट्वीट के पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आठ चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के फ़ैसले को इलेक्शन कमीशन की ''आपराधिक लापरवाही'' बताया था.

इससे पहले, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी सीपीएम ने बुधवार को घोषणा की थी कि वो कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र कोई भी बड़ी रैली का आयोजन नहीं करेंगे.

देश में पाँच राज्यों में चुनाव की घोषणा फ़रवरी के अंत में हुई थी. पश्चिम बंगाल को छोड़ कर बाक़ी के चार राज्यों (असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी) में चुनाव ख़त्म हो चुके हैं.

इस बीच अलग-अलग मीम्स और जोक्स से आपके फ़ोन भी पटे पड़े होंगे, जहाँ कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस चुनाव से डरता है और इस वजह से चुनाव वाले राज्यों में नहीं जाता.

पश्चिम बंगाल में अभी चार चरणों के चुनाव बचे हैं. भारत में कोरोना के नए मामले रोज़ अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. ऐसे में जनता सवाल पूछ रही है कि नाइट कर्फ़्यू और सारी पाबंदियाँ केवल जनता पर क्यों लागू की जा रही है. राजनीतिक रैलियों में इनका पालन क्यों नहीं हो रहा?

ऐसा में सवाल उठता है कि आख़िर कोविड प्रोटोकॉल का पालन इन चुनावों में हो, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, नेताओं की. कई लोगों का जवाब हो सकता है लोगों की. कई का जवाब हो सकता है चुनाव आयोग का.

नैतिकता के आधार पर सबकी जवाबदेही ज़रूर है. लेकिन नियम अगर कुछ हैं, तो उसका पालन हो रहा है या नहीं, इसकी ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है. (bbc.com/hindi)

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों के समांतर, टेक्नोलजी की मदद से 2050 तक नेट जीरो एमीशन हासिल करने की बात चली है. भारत पर भी नेट जीरो टार्गेट का दबाव है. लेकिन उसने अभी हां नहीं की है.

  डॉयचे वैले पर शिवप्रसाद जोशी की रिपोर्ट- 

अभी तक दुनिया के 77 देश अपने यहां कानूनों या एक्शन प्लान के जरिये नेट जीरो टार्गेटों का ऐलान कर चुके हैं. भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि नेट जीरो टार्गेट के चक्कर में उसके आर्थिक विकास की गति मंद पड़ जाएगी. उसे यह भी लगता है कि बड़े और संपन्न देश तो प्रौद्योगिकी की मदद से यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे लेकिन गरीब और विकासशील देश एक बार फिर पीछे छूट जाएंगे. यह ठीक वैसा ही होगा जैसे बड़े देशों में 19वीं और 20वीं सदी के अपार औद्योगिक विकास के लंबे दौर के बाद 21वीं सदी में जाकर वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताएं सामने आई हैं और बड़े देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती की दुहाई देने लगे हैं.

नेट जीरो पर नई अंगड़ाई लेता अमेरिका

अमेरिका में जलवायु परिवर्तन का सवाल पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हाशिये पर पड़ा था लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु मुद्दे पर मुखर रहे हैं और वैसे भी अमेरिका इस मुद्दे पर दुनिया की अगुवाई करने के लिए छटपटा रहा है. दूसरी बात अपनी प्रौद्योगिकी और उपकरणों के लिए बाजार भी चाहिए.

कुछ इन्हीं संदर्भों के साथ जलवायु परिवर्तन पर बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी पिछले दिनों भारत दौरे पर थे. उन्होंने अक्षय ऊर्जा के महत्त्वाकांक्षी टार्गेट को हासिल करने की भारत की कोशिश में मदद के लिए हरित प्रौद्योगिकियां और वित्तीय मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया. इस यात्रा का एक और मकसद थाः आगामी 22-23 अप्रैल को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन पर विश्व नेताओं की वर्चुअल बैठक बुलाई है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें न्यौता है. जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और अमेरिकी चिंताओं को रेखांकित और पुनर्जीवित करते हुए यह बाइडेन का पहला और बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है. 

अमेरिका आगामी बैठक में 2050 तक नेट जीरो एमीशन के टार्गेट को पूरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर सकता है. ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश पहले ही शताब्दी के मध्य तक नेट जीरो एमीशन को हासिल करने का वादा करते हुए अपने यहां कानूनों को अमल में ला चुके हैं. यूरोपीय संघ सम्मिलत रूप से इसी दिशा में प्रयासरत है. जबकि कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान और जर्मनी ने नेट जीरो भविष्य के प्रति अपने सकारात्मक इरादे जाहिर किए हैं. यहां तक कि चीन ने भी 2060 तक नेट जीरो का वादा कर दिया है. इन तमाम देशों में भारत ही अकेला है जो यूं तो अमेरिका और चीन के बाद ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, लेकिन नेट जीरो एमीशन के मामले में फिलहाल उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं.

नेट जीरो एमीशन हासिल करने का लक्ष्य है क्या

नेट जीरो का आशय कार्बन निरपेक्षता यानी कार्बन न्युट्रैलिटी से है. इसका मतलब यह नहीं है कि देश अपने उत्सर्जन का स्तर शून्य पर ले आएंगें, बल्कि नेट जीरो एक ऐसी अवस्था है जिसमें उत्सर्जनों की क्षतिपूर्ति के रूप में ग्रीन हाउस गैसों को तकनीक के माध्यम से जज्ब कर लिया जाता है और वायुमंडल से हटा दिया जाता है. जंगलों को विशाल कार्बन सिंक के तौर पर देखा जाता है. बड़े पैमाने पर जंगल तैयार हों तो वे भी ग्रीन हाउस गैसों को सोखने का काम करेंगे. वायुमंडल से गैसों को हटाने के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी भविष्नोमुखी और महंगी प्रौद्योगिकियों की जरूरत है.

माना जाता है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में 2050 तक वैश्विक कार्बन निरपेक्षता  मील का पत्थर साबित होगी. अगर इस लक्ष्य को पा सके, तो फिर उससे बड़ा लक्ष्य यानी पूर्व औद्योगिक समय के मुकाबले वैश्विक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस से अधिक की बढ़ोत्तरी न होने देने के लक्ष्य को भी पाया जा सकता है.

भारत को लगता है कि एक बड़ा लक्ष्य पहले ही सामने है और अब यह छोटा लक्ष्य और डाल दिया गया है. विशेषज्ञों में भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय है. एक वर्ग कहता है कि उत्सर्जन में कटौती और वैश्विक तापमान में निर्धारित नियंत्रण के लक्ष्यों को लेकर भारत का प्रदर्शन अन्य देशों के मुकाबले बेहतर रहा है और अब इस नए लक्ष्य को उसकी आर्थिक गतिशीलता को अवरुद्ध करने के रूप में देखा जा रहा है.

दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को नेट जीरो वाले लक्ष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि आखिरकार उसे ही इसका लाभ हासिल होगा और वे न सिर्फ अपने लक्ष्यों में बल्कि हरित प्रौद्योगिकी के लिहाज से भी स्वायत्त और लीडर बन सकेगा.

क्या बड़े देशों के लिए मुफीद है नेट जीरो

नेट जीरो वाले गणित में किसी देश के लिए उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य नहीं रखे गए हैं. अब विकसित देशों के लिहाज से तो यह रास्ता राहत वाला है क्योंकि बोझ सिर्फ उनका नहीं है और इसमें सैद्धांतिक पहलू यह भी है कि कोई देश अपने मौजूदा एमीशन स्तरों के साथ या उन्हें बढ़ाकर भी कार्बन न्यूट्रल कहला सकता है, बशर्ते वह उन उत्सर्जनों को वायुमंडल से सोख भी ले या हटा दे.

विकसित देश जाहिर है अपने संसाधनों और प्रौद्योगिकी के दम पर इस काम में बाजी मार ले जाएंगें. भारत इसीलिए इस टार्गेट के प्रति उत्साहित नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ेगा. माना जाता है कि अगले दो से तीन दशकों में तेज आर्थिक वृद्धि को लक्षित करते हुए भारत के उत्सर्जन पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ेंगे. अब इस बेतहाशा बढ़त में किसी तरह का वनीकरण या जंगल लगाने का अभियान बढ़े हुए उत्सर्जनों की भरपाई नहीं कर सकता. अभी कार्बन रिमूवल की तकनीकें बहुत विश्वसनीय नहीं हैं या बहुत महंगी बताई जाती हैं.

भारत की शिकायत यह भी है कि बड़े देश पेरिस समझौते के तहत न सिर्फ निर्धारित लक्ष्यों से बल्कि गरीब देशों की मदद के वादे से भी पीछे हटे हैं और 2050 की कार्बन न्युट्रैलिटी का भी यही हश्र होगा क्योंकि बड़े देश खुद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और विकासशील देशों को त्याग करने को कहते रहेंगे. इन्हीं तमाम आशंकाओं और संदेहों सवाल कायम है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जारी गतिविधियों से समझौता करते हुए भारत भी नेट जीरो वैगन में सवार होगा या किनारे रहना ही पसंद करेगा. (dw.com)

कोविड-19 से लड़ाई में यूरोप भारत के साथ साझेदारी बढ़ाना चाह रहा है. भारत वैक्सीन बनाने के लिए यूरोप से बौद्धिक संपदा के मोर्चे पर रियायत चाह रहा है.

 (dw.com)

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने बुधवार 15 अप्रैल को एक वर्चुअल सम्मेलन के दौरान कोविड-19 से लड़ाई में भारत के साथ सहयोग का वादा किया. इस साल वर्चुअल रूप से हो रहे बहुराष्ट्रीय सम्मलेन रायसीना डॉयलोग में हिस्सा लेते हुए मिशेल ने कहा, "भारत और यूरोप दोनों टीकों के बड़े उत्पादक हैं. हम सभी जानते हैं कि टीकों के उत्पादन को बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती है. हम सबको एक दूसरे की जरूरत है: उदाहरण के तौर पर घटकों या कॉम्पोनेन्ट, उपकरणों और शीशियों के लिए."

भारत का क्या प्रस्ताव है?

भारत ने कोविड से जुड़े उत्पादों को हासिल करने के लिए बौद्धिक संपदा पर एक समझौते को कुछ समय के लिए रोक देने की मांग की है और इसमें उसने यूरोपीय संघ से समर्थन मांगा है. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने कोविड संबंधित सामग्री के लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए बौद्धिक संपदा के व्यापार से संबंधित आयामों समझौते (टीआरआईपीएस) को तैयार किया था.

वायरस की नई किस्मों के दुनिया भर में फैलने के बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका ने इस समझौते से छूट मांगी है, लेकिन अमीर देशों ने इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया है. छूट की मांग करने वाले दोनों देशों का कहना है कि इससे विकासशील देशों में दवाएं बनाने वालों को जल्द असरदार टीके बनाने का मौका मिलेगा.

कोवैक्स पहल से 100 देशों को टीके उपलब्ध कराए गए हैं.

यूरोपीय संघ का वैक्सीन बराबरी पर क्या रुख है?

इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश यह मानते हैं कि टीकों का बराबरी से वितरण बेहद आवश्यक है, लेकिन इस तरह की छूट से इस समस्या का समाधान मिलेगा या नहीं, इस पर सहमति नहीं बन पाई है. छूट देने के विरोधियों का कहना है कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कम समय के लिए भी इससे समस्या हल नहीं होगी.

अभी तक यूरोप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन समर्थित कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस (कोवैक्स) को समर्थन देने को वरीयता दी है और टीकों के पेटेंट अपने पास रखे हैं ताकि कंपनियां वैज्ञानिक शोध में निवेश करें. मिशेल ने कहा, "भारत और यूरोप दोनों टीकों के बड़े उत्पादक हैं.

कोवैक्स के जरिये दोनों कम आय और मध्यम आय वाले देशों को उनके टीकाकरण की कोशिशों में समर्थन दे रहे हैं. हम दोनों की मिली जुली कोशिशों की वजह से कोवैक्स ने पूरी दुनिया के 100 देशों में 3.8 करोड़ खुराकें पहुंचाई हैं."

[Militärmanöver Malabar 2018 Indien Australien USA Japan]

इंडो-पैसिफिक प्रांत की सुरक्षा में यूरोपीय संघ की रुचि है.

और किन क्षेत्रों में ईयू को भारत से सहयोग चाहिए?

मिशेल ने कहा कि ईयू और भारत के रहते यूरोप की भूराजनीतिक रणनीति के केंद्र में हैं. उन्होंने इंडो-पैसिफिक प्रांत की सुरक्षा में ईयू की रुचि भी व्यक्त की और कहा, "यह हमारे साझा हित में है कि हम दिखाएं कि लोकतांत्रिक और खुली व्यवस्था की दुनिया की चुनौतियों का मुकाबले करने के लिए सबसे शक्तिशाली व्यवस्था है."

संघ "ग्रीन ग्रोथ, सर्कुलर इकॉनमी और क्लीन एनर्जी" के जरिये जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए भारत के साथ एक संयुक्त प्रयास भी चाह रहा है. भारतीय अधिकारियों ने भी एक बयान जारी कर ईयू के साथ और ज्यादा व्यापार के अवसरों की अपील की. (dw.com)

फराह अहमद

सूअरों को क्लासिकल स्वाइन फीवर से बचाने का टीका बनाने के लिए अब भारत में खरगोशों की बलि नहीं चढ़ेगी. नए टीके के बहुत जल्द बाजार में आने की उम्मीद है. इसे सेल कल्चर विधि से विकसित किया गया है.

 (dw.com)

नया टीका काफी सस्ता भी होगा. देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित क्लासिकल स्वाइन फीवर टीके के साथ-साथ भेड़ों में होने वाले चेचक के टीके के व्यावसायिक उत्पादन का अधिकार हाल ही में अहमदाबाद की एक कंपनी को मिला है. ये दोनों टीके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत आने वाले भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं.

आईसीएआर के उपमहानिदेशक डॉ. भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया, "देश में क्लासिकल स्वाइन फीवर के टीके की सालाना 1.8 करोड़ खुराक की जरूरत है, जिसकी पूर्ति के लिए पहले के टीके पर्याप्त नहीं थे और उसकी इम्यूनिटी भी कम थी, लेकिन नए टीके की इम्यूनिटी भी ज्यादा है और ये काफी सस्ते भी हैं. व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद वर्तमान जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त टीके तैयार होने में देर नहीं लगेगी क्योंकि महज चार फलास्क में वैक्सीन की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी."

नया टीका किफायती भी है

डॉ. त्रिपाठी ने आईएएनएस को बताया, "पहले के टीके की कीमत जहां 20 से 25 रुपये पड़ती है, वहां नए टीके महज दो रुपये में आएंगे. खास बात यह है कि इसके लिए अब खरगोशों की बलि देने की जरूरत नहीं होगी और नए टीके का एक डोज ही काफी होगा क्योंकि इसकी इम्यूनिटी दो साल तक बनी रहती है." वैज्ञानिक बताते हैं कि नया टीका सुरक्षित, शक्तिशाली और 100 फीसदी सुरक्षा प्रदान करने वाला है और टीकाकरण के 24 महीनों तक पशु के शरीर में रोग-प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखता है.

क्या है क्लासिकल स्वाइन फीवर?

सूअरों में होने वाली वायरल जनित बीमारी को क्लासिकल स्वाइन फीवर कहते हैं. इस रोग में सूअर को उच्च ज्वर होता है और त्वचा पर रक्त स्राव, कान, पेट व अन्य अंगों का रंग नीला पड़ जाता है और पक्षाघात से पीड़ित होने से पशु की मौत हो जाती है. इस बीमारी में मृत्यु दर 100 फीसदी है.

भारत में 1964 से इस बीमारी की रोकथाम के लिए ब्रिटेन की लैपिनाइज्ड सीएसएफ वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस टीके को बनाने के लिए खरगोशों को मारना पड़ता था. वैज्ञानिक बताते हैं कि एक खरगोश से इस टीके के 50 डोज तैयार किए जाते थे जो काफी महंगे होने के साथ-साथ अपर्याप्त भी थे. इस एक टीके की कीमत 20 से 25 रुपये पड़ती है.

देश में 90.6 लाख सूअरों को टीके लगाने के लिए 1.8 करोड़ टीके की सालाना जरूरत है. वैज्ञानिक बताते हैं कि सेल कल्चर से विकसित नये टीके से देश की जरूरतों की पूर्ति आसानी से हो जाएगी.

भेड़ों में चेचक का उपचार

शीपपॉक्स भेड़ों में होनेवाली संक्रामक वायरल बीमारी है जिसमें पशु के पूरे शरीर में फफोले पड़ जाते हैं और गांठ भी पड़ जाती है. इस बीमारी से मृत्यु दर 50 फीसदी है. विशेषज्ञ बताते हैं कि भेड़ों में होने वाली चेचक की इस बीमारी से देश में सालाना करीब 125 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है और इस नुकसान से बचने का एकमात्र उपाय है भेड़ों का टीकाकरण. आईवीआरआई ने भेड़ के आईसोलेट (एसपीपीवी स्रिन 38/00स्ट्रेन) का उपयोग करके एक लाइव एटेनुएटेड शीपपॉक्स टीका तैयार किया है, जो परीक्षण में सुरक्षित और प्रभावी साबित हुआ है.

वैज्ञानिक बताते हैं कि इस टीके का एक डोज 48 महीने तक भेड़ की रक्षा करता है. इन दोनों टीकों का व्यवसायीकरण केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कृषि अनुसंधान परिषद एवं शिक्षा विभाग (डेयर) के एग्रीइनोवट के माध्यम से किया गया है. क्लासिकल स्वाइन फीवर और शीप पॉक्स टीके के व्यावसायिक उत्पादन के लिए आईसीएआर-आईवीआरआई ने बीते सप्ताह अहमदाबाद की कंपनी हेस्टर बायोसाइंसेस के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल | पोलैंड मे ंजारी एआईबीए युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए, विकास ने यूरोपीय युवा चैंपियन यासेन राडदेव के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की । मुकाबले के दूसरे दिन पांच भारतीय मुक्केबाजों ने उल्लेखनीय जीत दर्ज की। पुरुषों के 52 किग्रा वर्ग में खेलते हुए, विकास ने सावधानी शुरूआत की लेकिन जल्द ही आक्रामक इरादे के साथ सामने आने लगे। हाल ही में एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी ने नेराडेव न्को कोई मौका नहीं दिया और इस बुल्गेरियाई के खिलाफ 5-0 से आराम से जीत दर्जकी।

विकास अब मंगोलिया के सुखबत एनखोरीगेट के खिलाफ दूसरे के मुकाबले में भिड़ेंगे।

एशियाई युवा चैंपियन विंका (60 किग्रा) और पूनम (57 किग्रा) ने भी अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की। विंका ने बोस्निया और हरजेगोविना की तारा बोहतजुक और पूनम ने हंगरी की बीट वरगा को हराया। भारतीयों द्वारा अपने विरोधियों के खिलाफ कई शक्तिशाली वार करने के बाद रेफरी को प्रतियोगिता रोकनी पड़ी और उन्हें आरएससी के फैसले के साथ विजेता घोषित किया गया।

अंतिम -8 चरण में प्रवेश के साथ, विंका और पूनम अब भारत के पदकों को हासिल करने से केवल एक मुकाबला दूर हैं।

एक्शन में अन्य भारतीयों, अंकित नरवाल और विशाल गुप्ता ने भी अपने अभियान की शानदार शुरूआत की और भारत की जीत को सुनिश्चित करने के लिए आरामदायक जीत का जश्न मनाया। एशियाई युवा चैंपियनशिप रजत पदक विजेता अंकित (64 किग्रा) और विशाल (91 किग्रा) क्रमश: स्लोवाकिया के मिरोस्लाव हर्सेग और बुल्गारिया के जॉर्जी स्टोव के खिलाफ 5-0 से आसान गोल जीत के साथ उन्नत हुए। (आईएएनएस)

ब्रिज खंडेलवाल 

आगरा, 15 अप्रैल | कोरोना ने आम जनता को ही नहीं बल्कि नेताओं को भी अपनी चपेट में ले रखा है। ताज नगरी में हर दस मिनट में एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहा है, वहंीं बीते बुधवार को आगरा में 242 केस सामने आए।

कोरोना के कारण ताज महल में आने वाले टूरस्टि की संख्या कम हुई है। टूरिस्ट कम होने की वजह से आगरा में ट्रेवल एजेंसी, फोटोग्राफर, गाइड्स, और होटल्स आदि व्यापार क्षेत्र काफी प्रभावित हो रहे हैं..टूरिस्ट की कमी की वजह से होटल्स के दाम भी 50 प्रतशित तक कम हो गए हैं। होटल मालिकों का कहना है कि शादी समारोह और भीड़ जुटाने वाले फंक्शन बैन होने की वजह से भी व्यापार को काफी नुकसान हो रहा है।

ताज नगरी में बढ़ते कोरोना के कारण नेशनल और इंटरनेशन टूरिस्ट आगरा आने में काफी डर रहे हैं, जिस वजह से लगातार फ्लाइट टिकिट कैंसिल हो रहे हैं।

शहर में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद आगरा होटल और रेस्टोरेंट सोशियन के निदेशक सुरेंद्र शर्मा ने कहा कोरोना के कारण प्रभावित हो रही इंड्रस्ट्रीज को देखते हुए सरकार को टैक्स में छूट का एलान करना चाहिए।

कोरोना का नया प्रकार पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। शहर में बने कोविड बार्ड मरीजों से भरे हुए हैं। वहीं प्राइवेट अस्पताल सरकार के द्वारा तय कि गई कीमतों पर मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं।

कोरोना काल में कोविड नियमों का पालन करते हुए पंचायत चुनाव शुरू हुए।

(आईएएनएस)

तेलंगाना, 15 अप्रैल | तेलंगाना में दो नगर निगमों और पांच नगर पालिकाओं के चुनाव 30 अप्रैल को होंगे, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। एसईसी ने ग्रेटर वारंगल नगर निगम, खम्मम नगर निगम, अच्चमपेट, सिद्दीपेट, नाकरेकरल, जादचेरला और कोठारी नगरपालिकाओं के सात शहरी विधान निकायों (यूएलबी) के चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सी पार्थ सारथी के अनुसार, इन शहरी स्थानीय निकायों के 248 वाडरें में कुल 11,26,221 मतदाता वोट डालने योग्य हैं।

ग्रेटर वारंगल नगर निगम में 66 वार्ड हैं जबकि खम्मम नगर निगम में 60 वार्ड हैं। पांच नगर पालिकाओं में सिद्दीपेट 43 वाडरें के साथ सबसे बड़ा है, जबकि कोठुर केवल 12 वाडरें के साथ सबसे छोटा वार्ड है।

विभिन्न स्थानीय निकायों के नौ प्रभागों में एक ही दिन चुनाव होंगे। इनमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (जीएचएमसी) का एक डिवीजन शामिल है। लिंगोजीगुडा वार्ड में पिछले साल दिसंबर में उनके चुनाव के कुछ दिनों बाद भाजपा पार्षद की मृत्यु के बाद खाली हो गई थी।

उन्होंने कहा, कुल 1,532 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतदान प्रक्रिया की निगरानी वीडियोग्राफी, वेबकास्टिंग या माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा की जाएगी।

एसईसी चुनाव के लिए 2,479 बैलट बॉक्स का इस्तेमाल करेगा। चुनाव के लिए लगभग 9,000 मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार, नामांकन 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक हो सकते हैं। नामांकन की जांच 19 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है।

एसईसी ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। केवल सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उम्मीदवार सहित पांच व्यक्तियों को डोर-टू-डोर अभियान के लिए अनुमति दी जाएगी।

एसईसी ने कहा कि एक ही मार्ग में दो अलग-अलग राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के रोड शो के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतर होना चाहिए।

सार्वजनिक सभाओं या रैलियों को कोविड-19 दिशानिर्देशों के पालन के अधीन किया जा सकता है।

मतदान 30 अप्रैल को कोविड के दिशा निर्देशों के साथ सुबह 7 से शाम 5 बजे के बीच होगा। वोटों की गिनती 3 मई को होगी। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 अप्रैल | आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग को देखते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस मुद्दे पर दो दिवसीय ब्रिक्स सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार (संगोष्ठी) के दौरान सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कई हितधारकों ने आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग से निपटने पर चर्चा की। उन्होंने आतंकवादियों द्वारा उनकी नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इंटरनेट के दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतराष्र्ट्ीय सहयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि 'आतंकवाद के लिए इंटरनेट का दुरुपयोग और आतंकवादी जांच में डिजिटल फॉरेंसिक की भूमिका' विषय पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी द्वारा 13-14 अप्रैल को वर्चुअल मोड के माध्यम से किया गया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी 13-14 अप्रैल को ब्रिक्स देशों का दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

सेमिनार का उद्घाटन केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने किया।

बयान में कहा गया है कि इस सम्मेलन का आयोजन एनआईए ने किया, क्योंकि भारत 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।

इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित उपायों और निर्वाध रूप से अच्छी पहल एवं अनुभवों को साझा करके इससे निपटा जा सकता है।

इस सेमिनार में पांच सदस्य देशों के 40 विशेषज्ञों ने विभिन्न तकनीकी सत्रों पर विचार-विमर्श किया, जिनमें सोशल मीडिया के दोहन, डार्क वेब एवं अनाम सूचना सामग्री (डार्क वेब एंड एनोनिमाइजर), उभरती प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट्स एवं डिजिटल फारेंसिक आदि शामिल रहे।

बयान के अनुसार, सम्मेलन में सहभागियों ने आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग की रोकथाम, नियंत्रण और अभियोजन से संबंधित चुनौतियों को रेखांकित किया और इस संबंध में वर्तमान प्रौद्योगिकी नवोन्मेष और उभरते डिजिटल परि²श्य की प्रशंसा भी की। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हम इस सहयोग के साथ ब्रिक्स सदस्य देशों सहित पूरी दुनिया के नागरिकों के लिए एक सुरक्षित माहौल का सृजन कर सकते हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल | जापानी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड एआईडब्ल्यूए ने गुरुवार को ऑडियो रेंज में लॉन्च किए गए पांच उत्पादों के साथ भारत में प्रवेश की घोषणा की। 699 रुपये से 7,999 रुपये के बीच पेश किए जाने वाले उत्पाद अगले सप्ताह से अमेजन और 500 से अधिक रिलायंस डिजिटल, जियो स्टोर्स (प्लस रिलायंस डिजिटल डॉट इन) पर उपलब्ध होंगे।

एआईडब्ल्यूए इंडिया के प्रबंध निदेशक अजय मेहता ने आईएएनएस को बताया, "भारत वैश्विक रोडमैप पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में से एक है और शोध रिपोटरें से पता चलता है कि भारतीयों का व्यक्तिगत ऑडियो उत्पादों के प्रति बहुत झुकाव है।"

मेहता ने कहा, "एआईडब्ल्यूए पर हमारा उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं को विभिन्न उन्नत जनसांख्यिकी और मूल्य कोष्ठक (प्राइस ब्रेकेट) में सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले इनोवेटिव, उन्नत सुविधाओं के साथ उत्पादों के विस्तृत विकल्प प्रदान करना है।"

7,999 रुपये में मिलने वाला एआईडब्ल्यूए एटी-80एक्सएफएएनसी ट्रू वायरलेस एक्टिव नॉयज कैंसिलेशन ईयरफोन शानदार ऑडियो अनुभव प्रदान करता है। 10 मीटर की ट्रांसमिशन रेंज के साथ ब्लूटूथ 5.0 द्वारा समर्थित, टीडब्ल्यूएस की यह जोड़ी 23-25 डीबी तक इंटेलिजेंट वॉयस में कमी प्रदान करती है।

इयरफोन चाजिर्ंग केस (एएनसी ऑन के साथ) के साथ सीमलेस ऑटोमेटिक पेयरिंग के अलावा 16 घंटे तक प्लेबैक टाइम भी प्रदान करता है।

वहीं 2,999 रुपये की कीमत वाला एआईडब्ल्यूए ईएसबीटी 460 क्वाड ड्राइवर नेकबैंड एक माइक्रोएसडी स्लॉट के साथ आता है, जिससे आप अपने पसंदीदा संगीत को परेशानी से मुक्त होकर सुन सकते हैं।

इयरफोन सिर्फ 2 घंटे के चार्ज के साथ 15 घंटे का प्लेबैक टाइम और 180 घंटे का स्टैंडबाय टाइम प्रदान करता है, जो कि इसकी सुपर बड़ी बैटरी लाइफ का प्रमाण है।

अन्य उत्पाद एआईडब्ल्यूए ईएसटीएम-101 वायर्ड प्रीमियम स्टीरियो इन-इयरफोन, एआईडब्ल्यूए ईएसबीटी 401 अल्ट्रालाइट नेकबैंड वायरलेस इन-इयरफोन और एआईडब्ल्यूए एटी-एक्स80ई ट्रू वायरलेस स्टीरियो इयरफोन क्रमश: 1,999 रुपये, 1,499 रुपये और 699 रुपये में उपलब्ध होंगे।(आईएएनएस)