बिहार के मुजफ्फरपुर की महिलाओं के एक समूह ने कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाया है. वे मरीजों को जरूरी चीजें देने के अलावा उनका हाल जानने के लिए रोज फोन करती हैं.

   (dw.com)

बिहार के मुजफ्फरपुर की ये महिलाएं अब तक 45 से अधिक घरों में संक्रमितों को मुफ्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा चुकी हैं. साथ ही, होम आइसोलेशन में रह रहे परिवारों के लिए नाश्ता और खाना भी पहुंचा रही हैं. महिलाओं को एकजुट करने वाली लाजो केडिया बताती हैं कि यहां होम आइसोलेशन में रहने वाले संक्रमितों को काफी परेशानी हो रही थी. उन्होंने बताया कि जब मरीजों को ऑक्सीजन का संकट हुआ तो उन्होंने कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना शुरू किया. इन महिलाओं के सामने आने के बाद जिन घरों में कल तक बेचैनी थी, अब उन घरों में निश्चिंतता है.

लाजो कहती हैं कि उन लोगों ने करीब 25 दिनों में 45 से अधिक घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए हैं. उनके मुताबिक मदद पाने वाले अधिकांश मरीज अब ठीक होने की स्थिति में हैं और कई तो निगेटिव हो गए हैं.

वे बताती हैं कि लोग परेशान थे, पैसे रहते लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी. ऐसे में उन्हें कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन देने की जानकारी मिली और उन लोगों ने इसे खरीदने का निर्णय लिया. मुजफ्फरपुर की महिला संगठन ने तत्काल 12 कंसंट्रेटर खरीदे. लाजो कहती हैं, "जब बिहार में कंसंट्रेटर उपलब्ध नहीं थे, तो रिश्तेदारों की मदद से अन्य राज्यों और नेपाल से कंसंट्रेटर खरीदे गए. हमने 11 ऑक्सीजन सिलेंडर भी मंगवाए हैं, जिनसे लोगों की मदद की जा सके."

लायंस क्लब की एक सदस्य अलका अग्रवाल बताती हैं कि जिन मरीजों को कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है उनसे हर रोज फोन कर हालचाल लिया जाता है, जिससे मरीज का बीमारी से लड़ने के लिए उत्साह बना रहे. मरीज के ठीक होने के बाद कंसंट्रेटर वापस ले लिया जाता है.  उन्होंने कहा कि यह सेवा पूरी तरह निशुल्क 24 घंटे चल रही है.

लाजो कहती हैं कि इस बीच यह भी देखने को मिला कि जब पूरे घर के सदस्य संक्रमित हो गए तो उनके सामने खाना बनाने की भी समस्या भी हो जाती है. इसके बाद इन महिलाओं ने ऐसे घरों में नाश्ता और खाना पहुंचाने का भी बीड़ा उठाया. उन्होंने बताया कि खाने में दाल, चावल, रोटी और सब्जी भेजी जा रही है. मरीजों के घर में खाना पहुंचाने के लिए ये महिलाएं अपने-अपने घरों में ही खाना पकाती हैं और एक जगह जमा होकर संक्रमितों के घर पहुंचा दिया जाता है. लाजो ने बताया कि फिलहाल दिन में करीब 250 और रात में करीब 400 रोटियां बनाई जा रही हैं और ऐसे घरों में पहुंचाई जा रही है. 

आईएएनएस
 

नई दिल्ली, 14 मई : देश में शुक्रवार, 14 मई, 2021 को ईद-उल-फितर मनाई जा रही है. इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई लोगों ने ईद की मुबारकें दी हैं. राष्ट्रपति कोविंद ने देशवासियों को ईद-उल-फितर की बधाई देते हुए आह्वान किया कि वे कोविड-19 को हराने के लिए नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करें, साथ ही देश और समाज की भलाई के लिए काम करें.

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, ‘ईद-उल-फितर का पावन त्योहार रमजान के संपन्न होने पर भाईचारे और सदभावना के अवसर के रूप में मनाया जाता है. ईद-उल-फितर खुद को मानवता की सेवा की ओर मोड़ने और जरूरतमंद की जिंदगी को बेहतर बनाने के अवसर के तौर पर भी मनाया जाता है.'

उन्होंने कहा, ‘हम सभी संकल्प लें कि कोविड-19 की इस महामारी में सभी नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे और समाज और देश की भलाई के लिए काम करेंगे. इस मौके पर मैं सभी देशवासियों, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं.'

पीएम मोदी ने भी ट्विटर पर बधाइयां दीं. उन्होंने कहा, 'ईद-उल-फितर के मौके पर सभी को शुभकामनाएं. मैं सभी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. आशा है कि हम सब की मिली-जुली हुई कोशिशों से हम इस महामारी से उबर जाएंगे और मानवता के कल्याण के कामों को और आगे ले जाएंगे.'

राहुल गांधी ने भी इस मौके पर ट्वीट कर कहा, 'इस मुश्किल समय में भाईचारे से एक-दूसरे की मदद करना ही हर धर्म-मज़हब की सीख है- यही हमारे देश की परम्परा रही है. आप सभी को ईद मुबारक!'

वहीं, दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति नजमा अख्तर ने भी विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शैक्षक कर्मियों को ईद-उल-फितर की बधाई दी. उन्होंने कहा, ‘बेहतर दिन आने वाले हैं.' अख्तर ने बधाई पत्र में लोगों को मौजूदा स्थिति में सकारात्मक रहने के लिए प्रोस्ताहित किया. उन्होंने लिखा, ‘हम ईद पर मिलकर प्रार्थना करें कि हममें कभी खत्म नहीं होने वाली उम्मीद, सकारात्मकता और भरोसा बना रहे ताकि हम कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मजबूत होकर खड़े रह सकें.' (भाषा)

 

जयपुर, 13 मई | राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने गुरुवार को कहा कि टीकों की कमी के कारण राज्य में टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है और लगभग 20 लाख खुराक की आवश्यकता है। "राज्य सरकार केंद्र सरकार और वैक्सीन आपूर्ति करने वाली कंपनियों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों में से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। आखिरकार, टीकाकरण की प्रक्रिया मजबूत वैक्सीन संरचना के बावजूद टीकों की अनुपस्थिति के कारण एक चुनौती बन रही है।"

"जबकि 18 से 44 आयु वर्ग अत्यधिक प्रभावित है, 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।"

शर्मा ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग 2.9 करोड़ हैं।

"हमने प्रति दिन 7 लाख लोगों को टीका लगाने की एक संरचना विकसित की है और इसलिए 60 वर्ष से अधिक उम्र के 80 प्रतिशत लोगों को पहली खुराक के साथ टीका लगाया गया है और 33 प्रतिशत को दूसरी खुराक के साथ टीका लगाया गया है।"

मंत्री ने कहा कि 18-44 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या 3 करोड़ से अधिक है और इसलिए 3.75 करोड़ खुराक की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक केवल 6.5 लाख खुराक भेजी गई हैं।(आईएएनएस)

मुंबई 13 मई| महाराष्ट्र में कोविड-19 से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। गुरुवार को मुंबई में मरने वालों की कुल संख्या 14 हजार के पार चली गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बुधवार को 816 मौतों की तुलना में, गुरुवार को राज्य में कोविड से 850 लोगों की मौत हो गई।

मुंबई की स्थिति में सुधार जारी है। यहां संक्रमण का स्तर 3 हजार के स्तर से नीचे आ गया है। बुधवार को नए मामलों का आंकड़ा 2,104 था जो गुरुवार को घटकर 1,952 हो गया। शहर में कुल संक्रमितों की संख्या अब 683,185 हो गई है।

मुंबई में बुधवार को मौतों की संख्या 66 थी जो गुरुवार को बढ़कर 68 हो गई। देश की वाणिज्यिक राजधानी में मौतों का कुल आंकड़ा 14 हजार का निशान पार करते हुए 13,972 से अब 14,040 हो गई है, जो देश के किसी एक शहर में सबसे अधिक है।

11 दिनों तक स्थिर रहने के बाद राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 546,129 से घटकर 533,294 हो गई। इस बीच 54,535 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 46,54,731 लोग ठीक हो चुके हैं। (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 14 मई| नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) के असम समन्वयक ने इस प्रक्रिया में 'बड़ी अनियमितताओं' को उजागर करते हुए 'नागरिकों की सूची के व्यापक और समयबद्ध पुन: सत्यापन' के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि असम एनआरसी समन्वयक हितेश देव सरमा ने अपने संवादात्मक आवेदन में असम के मतदाता सूची से अवैध मतदाताओं को हटाने के लिए भी प्रार्थना की, साथ ही एनआरसी के मसौदे में संशोधन और नागरिकता के अनुसूची के एक प्रासंगिक खंड के तहत एक अनुपूरक सूची और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना (नियम, 2003) भी शामिल है।

एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि देव सरमा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात के बाद दो दिन पहले 8 मई को आवेदन भरा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पद संभालने के बाद कहा था कि राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में एनआरसी सूची की 20 प्रतिशत और असम के अंदर 10 फीसदी जांच करेगी।

इस मामले को शीर्ष अदालत ने 11 मई को स्वीकार कर लिया था।

देव सरमा ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने आवेदन में कहा : उचित निर्देश पारित करें कि संबंधित जिलों में एक निगरानी समिति की देखरेख में पुन: सत्यापन किया जाए और ऐसी समिति का संबंधित जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और अधीक्षक द्वारा अधिमानत: प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।

आवेदन में कहा गया है, इस तरह के अन्य या आगे के निर्देश पारित करें, जैसा कि आपके आधिपत्य को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित लग सकता है।

असम में 1951 एनआरसी को अद्यतन करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निगरानी अभ्यास शुरू करने के लिए वैधानिक अधिसूचना दिसंबर 2013 में जारी की गई थी।

अगस्त 2019 में मसौदा सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें उनकी भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजों की कमी के लिए 3.3 करोड़ आवेदनों में से 19.06 लाख को शामिल किया गया था।  (आईएएनएस)

बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नदियों में बहती हुई लाशें मिलने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट जारी हो गया है. वहां का प्रशासन नदी में तैरती हुई लाशों को लेकर सजग हो गया है.

      डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आखिर अचानक इतनी बड़ी संख्या में नदियों में तैरती हुई लाशें कैसे सामने आईं यह अभी तक रहस्य बना हुआ है. बिहार के बक्सर में गंगा नदी में बहती हुई कई लाशों के मिलने के कई दिनों बाद भी अभी तक प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि लाशें कोविड-19 से संक्रमित थीं या नहीं. मंगलवार 11 मई को बक्सर के एक गांव में नदी किनारे मिले दर्जनों शव बरामद करने के बाद जिला प्रशासन ने वहां नदी में एक बड़ा जाल लगा दिया था.

बिहार के स्थानीय मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया है कि बुधवार को इस जाल में कम से कम पांच शव और मिले. इस तरह मिलने वाले शवों की कुल संख्या 81 हो गई है और प्रशासन का कहना है कि सभी के जांच सैंपल और डीएनए सैंपल लेकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बीच झगड़ा इस बात पर हो रहा है कि लाशें बिहार के लोगों की थीं या उत्तर प्रदश की या कहीं और दूर से बह कर आई थीं. बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि शवों के पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि वो कम से कम 3-4 दिन पुराने हैं, जिसका मतलब है कि वो कहीं दूर से बह कर आए हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में शवों को पानी में बहा देने की कोई प्रथा नहीं है.

यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर शवों को बहाने की कोई प्रथा है नहीं तो आखिर शव नदी में पहुंचे कैसे. अटकलें लग रही हैं कि संभवतः गरीब परिवारों ने शवों के दाह संस्कार का खर्च उठाने में असमर्थता की वजह से शवों को नदी में प्रवाहित कर दिया होगा, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है.

इस बीच स्थानीय लोगों में चिंता इस बात की है कि शवों की वजह से नदी का पानी कहीं संक्रमित ना हो गया हो और अगर ऐसा हुआ होगा तो उसका नदी के आस पास के इलाकों में रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ेगा. इस बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा नदी के किनारे रेत में दबे हुए शव दिखाई देने की खबर आई है.

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अधिकारियों ने शवों के मिलने की पुष्टि की है लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शव कोविड-19 से संक्रमित लोगों के थे या नहीं और आखिरकार वो यहां कैसे मिले. दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भी प्रशासन नदी में लाशों के मिलने के प्रति सजग हो गया है.

गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है. मालदा प्रशासन के अधिकारियों को चिंता है कि कहीं कुछ शव और आगे बहते बहते वहां ना पहुंच जाएं. प्रशासन के कर्मी लगातार नावों में गश्त लगा रहे हैं और मछुआरों को भी आगाह कर दिया गया है. (dw.com)
 

नई दिल्ली,  13 मई : सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के लिए वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के लिए APP जारी किया. प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने कहा कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी भी की जा रही है. CJI ने इस दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले कर्मचारी को 21 अप्रैल 2020 को कोविड हुआ. आज तक 800 से अधिक SC कर्मचारियों को कोविड हो चुका है, हमने 3 मूल्यवान अधिकारियों को खो दिया है. उन्‍होंने कहा, 'जहां तक भारतीय न्यायपालिका का संबंध है, 2768 न्यायिक अधिकारियों और 106 हाईकोर्ट जजों को भी कोरोना हुआ. 32 न्यायिक अधिकारियों और 2 हाईकोर्ट जजों ने अपनी जान गंवाई है.'सीजेआई ने कहा,'जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना है.' 
 

नई दिल्ली, 13 मई : भारत में कोरोनावायरस के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत दो वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है- सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन. इन दोनों ही वैक्सीन की दो-दो डोज़ दी जा रही हैं. कई राज्यों में वैक्सीन की कमी आ रही है. तीसरा चरण शुरू हो जाने के बाद भी कई राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है. इस बीच खबर आई है कि एक सरकारी पैनल ने कोविशील्ड के दो डोज़ के बीच के अंतर को बढ़ाने की सिफारिश की है.

सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) ने कोविशील्ड टीके की दो खुराकों के बीच अंतर बढ़ाकर 12-16 हफ्ते करने की सिफारिश की. कोवैक्सीन की खुराकों के लिए बदलाव की अनुशंसा नहीं की.

कोविशील्ड के डोज़ के बीच में अंतर की सिफारिश तब आ रही है, जब वैक्सीन की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन उत्पादन को लेकर संघर्ष कर रही है. मांग के मुताबिक, उत्पादन नहीं हो पा रहा है.

ऐसा पिछले तीन महीनों में तीसरी बार है, जब कोविशील्ड के डोज़ के बीच में अंतर बढ़ाया गया है. मार्च में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि वो बेहतर नतीजों के लिए 28 दिनों के अंतराल को बढ़ाकर 6-8 हफ्ते कर दें.

गर्भवती महिलाओं में वैक्सीनेशन...
वैसे इसके इतर एक और अहम जानकारी गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर है. पीटीआई सूत्रों के मुताबिक- गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 का कोई भी टीका लगवाने का विकल्प दिया जा सकता है. स्तनपान करवाने वाली महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद किसी भी समय टीका लगवा सकती हैं. सरकारी परामर्श समिति ने कहा कि कोविड-19 से पीड़ित रह चुके लोगों को स्वस्थ होने के बाद छह महीने तक टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए. (भाषा)
 

दिल्ली एनसीआर में श्मशान घाटों पर भीड़ लगी है. कोविड-19 के जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनके अंतिम संस्कार को लेकर परिवार को काफी मशक्कत करनी पड़ती है. हाल यह है कि पुरोहित भी ऑनलाइन क्रियाकर्म करने में लगे हैं.  

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

कई बार श्मशान घाट पर टोकन लेकर परिजनों को अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार के इंतजार में घंटों बिताना पड़ रहा है. दिल्ली के श्मशान घाटों पर अब भी दो से तीन घंटों का इंतजार करना पड़ता है, हालांकि 15-20 दिन पहले तक अंतिम संस्कार के लिए 5-6 घंटे की वेटिंग चल रही थी. भारत में पिछले साल के मुकाबले इस साल श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार कराना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है.

पिछले साल कोरोना की वजह से मौतें कम हो रही थीं लेकिन इस साल मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. इस वजह से श्मशान घाटों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ पड़ा है. राजधानी दिल्ली की ही बात की जाए तो अलग-अलग श्मशान घाट पर नए 100 से अधिक ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां दाह संस्कार हो सके. इस वजह से इंतजार का समय थोड़ा कम हुआ है.

दिल्ली के श्मशान घाटों का मंजर यह है कि यहां दिन और रात चिताएं जल रही हैं और कई बार परिजन अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाते हैं. कई बार तो परिवार इस खौफ में अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होते कि कहीं वे भी संक्रमित ना हो जाएं. दूसरी ओर दिल्ली में कुछ ऐसे युवा हैं जो परिवार की गैर मौजूदगी में वह काम कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों की होती है.

दिल्ली के निगमबोध घाट में आशीष कश्यप चिता की राख को बोरियों में बड़ी सावधानी के साथ इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं. कश्यप वैसी चिताओं की राख उठाते हैं और फिर उसे गंगा में प्रवाहित करेंगे जिन पर कोई दावा नहीं करता है. हिंदू धर्म में गंगा में अस्थियां विसर्जित करना सबसे पवित्र माना जाता है और ऐसा मानना है कि पवित्र नदी में अस्थि विसर्जन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. कश्यप बताते हैं, "इस महामारी में इन पीड़ितों के रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया है. हमारा संगठन इन लावारिस अवशेषों को सभी श्मशान घाटों से इकट्ठा करता है और हरिद्वार में गंगा में विसर्जित करता है, ताकि वे मोक्ष प्राप्त कर सकें."

रीति-रिवाज और परंपराएं कौन निभाए 
कोरोना की दूसरी लहर ने मौत का जो तांडव दिखाया है उसमें आम इंसान ही नहीं बल्कि अंतिम संस्कार कराने वाले पंडित-पुरोहित भी सहम गए हैं. कई बार पुरोहित नहीं होने पर क्रियाकर्म तो श्मशान घाट के कर्मचारी ही करा देते हैं. सेवा समिति हरिद्वार के रामपाल सिंह डीडब्ल्यू से कहते हैं, "हरिद्वार में घाटों पर इस साल शवों की अंत्येष्टि पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है." उनके मुताबिक समिति लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराने का जिम्मा उठा रही है. रामपाल पिछले साल की कोरोना लहर को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय रोजाना पांच से दस के बीच शव अंतिम संस्कार के लिए आते थे लेकिन आज हाल यह है कि किसी-किसी दिन 70 शव हरिद्वार में अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं.

रामपाल कहते हैं, "इस साल हालात ज्यादा खराब है. हरिद्वार में आने वालों को हम हर तरह की मदद देने की कोशिश करते हैं. लकड़ी, पैसे तक की मदद करते हैं. समिति ने अंतिम संस्कार के लिए न्यूनतम दर तय की है, अगर किसी के पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं तो हम उनको मजबूर नहीं करते." उन्होंने बताया कि हरिद्वार में घाटों के किनारे 11 मई को 42 (इनमें 13 कोरोना पॉजिटिव) और 10 मई को 62 अंतिम संस्कार हुए. रामपाल का कहना है कि जो शव लावारिस होता है उसका अंतिम संस्कार समिति के कर्मचारी ही कर देते हैं. जो परिवार शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता है तो उसका क्रियाकर्म समिति के कर्मचारी करते हैं.

ऑनलाइन हवन
इस साल महामारी ने अंतिम संस्कार ही नहीं बल्कि उसके बाद होने वाले हवन, गायत्री मंत्र जाप और अन्य धार्मिक आयोजनों को भी प्रभावित किया है. पीड़ित परिवार अपने पुरोहित से विचार करने के बाद सहज तरीके से धार्मिक आयोजन कर रहे हैं. दिल्ली के एक पंडित सचिन भारद्वाज कहते हैं कि उनके पास 100 ब्राह्मणों का नेटवर्क है और वे परिवारों को उनकी जरूरतों के हिसाब से अपनी सेवाएं देते हैं. वे ऑनलाइन हवन से लेकर तेरहवीं तक के धार्मिक अनुष्ठान कराने का काम करते हैं. पीड़ित परिवार से पहले तो यह पूछा जाता है कि परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है. अगर परिवार में कोई कोरोना संक्रमित होता है तो उन्हें ऑनलाइन हवन और गायत्री मंत्र के जाप का विकल्प दिया जाता है.

सचिन भारद्वाज कहते हैं, "इस साल अंतिम संस्कार करना बड़ी चुनौती है. लॉकडाउन के कारण भी कई बार हम लोग श्मशान घाट तक नहीं पहुंच पाते हैं. पहले जहां कुछ मिनटों में अंतिम संस्कार हो जाता था उसके लिए अब लाइन लग रही हैं." सचिन का कहना है कि जो क्रियाकर्म पिछले साल आसानी के साथ हो जाता था वही अब करना मुश्किल भरा काम हो गया है. ऑनलाइन हवन के बारे में सचिन कहते हैं कि परिवार के घर पर हवन की सामग्री पहुंचाई जाती है ताकि वह पंडित के निर्देश के मुताबिक हवन में शामिल हो सके. परिवार के सदस्य को वीडियो कॉल पर पुरोहित निर्देश देते हैं और सदस्य उसका पालन करता है.

पंडित सचिन का कहना है कि गायत्री मंत्र का जाप भी ऑनलाइन होता है और सात ब्राह्मण सात दिनों तक मंत्र का जाप करते हैं. वे कहते हैं कि कई ब्राह्मण ऑनलाइन काम करने में निपुण नहीं होते हैं लेकिन उन्हें वीडियो कॉल करना सिखाया जाता है जिससे वे परिवार को गायत्री मंत्र का जाप करते हुए नजर आ जाते हैं.  (dw.com)

भारत में कोविड-19 के मरीजों में एक दुर्लभ संक्रमण पैदा हो रहा है जो जानलेवा हो सकता है. इसे काली फंगस कहा जा रहा है. श्वसन तंत्र में पैदा होकर यह संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है.

      डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

काली फंगस के मरीजों की तस्वीरें भयावह होती हैं. संक्रमण अक्सर नाक की नलियों में शुरू होता है और फिर धीरे-धीरे हड्डियों में पहुंच जाता है. सबसे खराब स्थिति में यह संक्रमण आंखों और मस्तिष्क पर हमला करता है और जान ले सकता है. इस संक्रमण को रोकने के लिए ऑपरेशन किया जाता है जिसके बाद मरीज का चेहरा बिगड़ा हुआ नजर आता है. हमने ऐसी तस्वीरें न छापने का फैसला किया है.

वैज्ञानिकों को भारत में कोविड के मरीजों में काली फंगस यानी म्युकरमाइकॉसिस के मामले मिल रहे हैं. जिन मरीजों की रोगरोधि क्षमता या इम्युनिटी कम होती है उनमें म्युकरमाइकॉसिस होने का खतरा ज्यादा होता है. ये ऐसे मरीज भी हो सकते हैं जो कोविड से हाल ही में ठीक हुए हों. म्युकरमाइकॉसिस एक दुर्लभ बीमारी है. यह तब होती है जब लोग म्युकरमाइसिट्स नाम की एक फफूंद के संपर्क में आते हैं. भारत में स्थिति ने वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है.

जर्मन शहर कोलोन में स्थित यूरोपीयन एक्सिलेंस सेंटर फॉर इनवेजिव फंगल इन्फेक्शंस अंतरराष्ट्रीय शोध पढ़ाने वाले प्रोफेसर ओलिवर कॉर्नली कहते हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं. वह कहते हैं, "भारत में डॉक्टर बता रहे हैं कि म्युकरमाइकॉसिस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं. और बड़े अस्पतालों में तो हर दूसरे दिन कोई न कोई मरीज आ रहा है.” हालांकि मरीजों की सटीक संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है. लेकिन इसी हफ्ते दक्षिणी शहर बेंगलुरु में 150 मामले मिले हैं. महाराष्ट्र में काली फंगस के दर्जनों मामले मिल चुके हैं.

भूतिया फिल्म जैसे हालात
फंगल अक्सर शरीर के बाहरी हिस्सों जैसे त्वचा पर को संक्रमित करती है. लेकिन यह शरीर के अंदर भी घुस सकती है और उन हिस्सों को संक्रमित कर सकती है जो हवा के सीधे संपर्क में आते हैं. जब लोग सांस के जरिए इस फंगस के कण अंदर लेते हैं तो श्वसन नलियों में संक्रमण घर बना लेता है. प्रोफेसर कॉर्नली समझाते हैं, "फंगस सास की नलियों में शुरू होती है और हड्डियों तक फैल जाती है. यह आंखों, मांसपेशियों और स्नायुतंत्र में भी पहुंच सकती है.”

कॉर्नली कहते हैं कि यह फंगस मस्तिष्क तक भी पहुंच जाती है और जब ऐसा हो जाए तो मरीज की मौत लगभग तय होती है. हालांकि इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरीज को इलाज कितनी जल्दी मिल गया लेकिन मृत्यु दर 50 से 90 प्रतिशत तक है. काफी फंगस के लक्षण अक्सर बहुत सामान्य हो सकते हैं जैसे कि आंखों या नाक का लाल हो जाता. बाद में मरीज की नाक से काला या लाल द्रव निकलने लगता है, सांस लेने  तकलीफ या बुखार भी हो सकता है.

फौरन इलाज जरूरी
डॉक्टर कहते हैं कि काली फंगस का इलाज जल्द से जल्द शुरू करना बहुत जरूरी है. प्रोफेसर कॉर्नली कहते हैं, "इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में डॉक्टरों के पास इतना अनुभव है कि वे काली फंगस को पहचान सकें. लेकिन उन्हें भी यह बीमारी बहुत आमतौर पर नहीं दिखती होगी. हालांकि फिलहाल भारत में यही स्थिति है.” ज्यादातर मामलों में इस संक्रमण को ऑपरेशन के जरिए ही रोका जा सकता है.

जब ऐसा होता है तो मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को पूरी आंख ही निकाल देनी पड़ती है. हालांकि यह ऑपरेशन बहुत कम परिस्थितियों में किया जाता है लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि संक्रमित उत्तक को हटाने का यही तरीका है. (dw.com)
 

कोरोना दूसरी लहर ने भारत में आम जनजीवन को तो प्रभावित किया ही है, अर्थव्यवस्था की भी चूलें हिला दी हैं. हालत ये हो गई है कि कभी भविष्य की सुपरपावर कहे जाने वाले देश के बारे में अब निवेश ग्रेड को लेकर सोचा जा रहा है.

     (dw.com)

पिछले साल भारत की क्रेडिट रेटिंग्स में एक के बाद कई कटौतियां की गईं थीं जिसके बाद 'निवेश ग्रेड' का उसका दर्जा बामुश्किल ही बचा हुआ है. और अप्रैल से जारी दूसरी कोविड लहर के बाद तो एसएंडपी, मूडीज और फिच जैसी एजेंसियां काफी चिंतित हैं. ये एजेंसियां भारत की भविष्य की विकास दर में या तो कटौती कर चुकी हैं या करने की चेतावनी दे चुकी हैं. ये पूर्वानुमान भी जाहिर किया गया है कि सरकार पर कर्ज इस साल जीडीपी का 90 फीसदी पहुंच सकता है, जो एक रिकॉर्ड होगा. ऐसा हुआ तो भारत एक अपवाद होगा.

जो देश फिच की बीबीबी श्रेणी में हैं, उन पर औसत कर्जा 55 फीसदी है. भारत भी अब तक इसी श्रेणी में है. लेकिन जिन देशों को सबसे निचली श्रेणी 'जंक' में रखा गया है, उनका औसत भी 70 फीसदी है. वैसे तो कोविड-19 के कारण हर देश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, इसलिए रेटिंग देने वाली कंपनियों का कहना है कि वे दर्जा कम करने का फैसला मौजूदा लहर के बीत जाने के बाद ही करेंगी. लेकिन बॉन्ड आदि में निवेश करने वाले निवेशक फैसले करने लगे हैं.

एनएन इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के एशियन डेट प्रमुख योएप हुन्त्येन्स मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्द वापसी करेगी. वह कहते हैं, "हम अब भी भारत को निवेश ग्रेड ही मानते हैं. लेकिन इसके 50-50 चांस हैं कि कोई एक एजेंसी भारत की रेटिंग कम करेगी, संभवतया अगले साल तक."

एक और लॉकडाउन का डर
भारत में एक और लॉकडाउन की मांग बढ़ती जा रही है ताकि नए वायरस को फैलने से रोका जा सके. इस कारण काफी लोग चिंतित हैं. जैसे कि जेपी मॉर्गन का कहना है कि रेटिंग एजेंसियां उम्मीद पर ही चल रही हैं और खतरा मोल ले रही हैं. एम एंड जी के एल्डार वाखितोव कहते हैं कि उनकी कंपनी के मॉडल काफी समय से रेटिंग में कटौती के संकेत दे रहे हैं. यूबीएस कहता है कि ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद भारत जल्दी ही दुनिया का तीसरा सबसे कर्जदार देश हो जाएगा. ब्राजील और अर्जेंटीना, दोनों की रेटिंग 'जंक' है.

यूबीएस के विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत को अपना कर्जा कम करने और स्थिरता लाने के लिए सालाना कम से कम दस फीसदी की दर से बढ़ने की जरूरत है. 1988 से यह दस फीसदी तो क्या उसके आस-पास भी नहीं रहा है. पिछले साल पूर्ण लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को पहली तिमाही में 24 प्रतिशत सिकोड़ दिया था. मूडीज ने पिछले हफ्ते अनुमान जताया कि दीर्घकाल में भारत की विकास दर 6 प्रतिशत रह सकती है.

यूबीएस के नए बाजारों के लिए रणनीति बनाने वाले विभाग के प्रमुख माणिक नारायण कहते हैं, "हमें रेटिंग में कटौती के खतरे का पता है. ऐस बिल्कुल हो सकता है. लगता है कि यह 'यदि नहीं कब' का मामला है."

रेटिंग घटी तो क्या होगा?

भारत के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक दोनों ने ही इस बारे में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए. लेकिन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का अनुभव बताता है कि यदि भारत की रेटिंग कम होती है तो समस्याओं का जंजाल उसे घेर सकता है.

'जंक' रेटिंग वाले देशों के बॉन्ड और कंपनियों को कुछ विशेष माने जाने वाले इंडेक्स में शामिल नहीं किए जाते. यानी कई निवेशक अपना पैसा निकाल लेते हैं और हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं. एनएन के हुन्त्येन्स मानते हैं कि भारत की रेटिंग कम हुई तो 90 प्रतिशत कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं और हो सकता है कि रिलायंस जैसे विशालकाय कंपनियां बच जाएं लेकिन भारी मात्रा में बिक्री देखने को मिल सकती है.

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

कोलकाता, 12 मई| पश्चिम बंगाल के दो जिलों - कोलकाता और उत्तर 24 परगना - में 1 मई से लेकर अब तक कोविड-19 के कारण जितनी मौतें हुई हैं, वे राज्य में हुईं कुल मौतों के 50 प्रतिशत से अधिक हैं। इस रिपोर्ट ने राज्य सरकार को इन दो हॉटस्पॉट के लिए अतिरिक्त उपाय करने के लिए प्रेरित किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 1 मई से राज्य में दर्ज की गई 1,249 कोविड मौतों में से अकेले उत्तर 24 परगना और कोलकाता में 674 लोगों की मौत हो गई है।

कोलकाता में 313 मौतें होने की सूचना है, वहीं उत्तर 24 परगना जिले में पिछले 11 दिनों में 361 मौतें दर्ज की गईं। इन दोनों जिलों में मरने वालों की कुल संख्या राज्य के कुल आंकड़ का 51.9 प्रतिशत है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, मगर वास्तविकता कुछ अलग है।

2 मई को तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनावों के बाद, ममता ने 4 मई को तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसी दिन वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। हालांकि, उस दिन से मौत का आंकड़ा काफी बढ़ गया है।

2 मई को, राज्य में 92 मौतों की सूचना आई, जो 4 मई को 107 तक पहुंच गई और तब से मौतों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती रही।

6 मई को मौतों की संख्या 117 थी जो 8 मई को 127 तक पहुंच गई, 9 मई को थोड़ी कम 124 रही, मगर आंकड़ा क्रमश: 10 मई और 11 मई को 134 और 132 तक चढ़ गया।

मृत्युदर में यह उल्लेखनीय वृद्धि निश्चित रूप से राज्य सरकार के लिए चिंता का कारण है, जिसने दो जिलों के लिए अतिरिक्त उपाय करने के लिए सोचने के लिए मजबूर किया है। यहां तक कि केंद्र ने भी इन दोनों जिलों में हुईं ज्यादा मौतों पर ध्यान दिया है।

हालांकि, राज्य सरकार अभी तक पश्चिम बंगाल में पूर्ण तालाबंदी करने की नहीं सोच रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनर्जी ने मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय, गृह सचिव एच.के. दिवेदी, स्वास्थ्य सचिव एन.एस. निगम, डीजी वीरेंद्र और कोलकाता पुलिस आयुक्त सोमेन मित्रा के साथ बैठक कर कोलकाता और उत्तर 24 परगना के शहरी क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंध लगाने की योजना पर चर्चा की।  (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 12 मई | केरल में कोरोनावायरस का कहर कम होता नहीं दिख रहा है। राज्य में बुधवार को अभी तक के सबसे अधिक 43,529 कोरोना मामले सामने आए। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने बुधवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में कुल 1,46,320 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 43,529 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।

महामारी की शुरुआत के बाद से ही एक ही दिन में कोरोना के मामलों की यह सबसे बड़ा संख्या है। राज्य में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 29.75 प्रतिशत है, जबकि यहां फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,32,780 तक पहुंच चुकी है।

विजयन ने कहा कि दिन में 34,600 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है, जिसके बाद राज्य में कुल ठीक होने वालों की संख्या 15,71,738 हो गई है।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण की वजह से 95 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद यहां कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 6,053 तक पहुंच चुकी है।

एनार्कलम जिले में सबसे अधिक 67,180 सक्रिय मामले हैं, जबकि त्रिशूर में फिलहाल 54,543 मामले हैं। राज्य में फिलहाल 740 हॉटस्पॉट हैं।

बुधवार को पुलिस ने कोविड के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए किए और दंड के तौर पर 34.50 लाख रुपये वसूले।

विजयन ने इस बात पर भी जोर दिया कि गुरुवार को राज्य में ईद-उल-फितर मनाया जाएगा, इसलिए सभी मुस्लिम भाइयों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान गंभीर स्थिति को देखते हुए कोई उत्सव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी प्रार्थनाओं को अपने घरों पर आयोजित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि टीकों की आपूर्ति के संबंध में, राज्य ने कई मौकों पर केंद्र से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की खुराक की आपूर्ति करें।

विजयन ने कहा, इस आयु वर्ग में जनसंख्या लगभग 1.13 करोड़ है और इसलिए हमें 2.26 करोड़ खुराक की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आपूर्ति जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि यह मृत्युदर को न्यूनतम रखने का एक तरीका है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 12 मई | पीएम-केयर्स फंड ने 322.5 करोड़ रुपये की लागत से ऑक्सीकेयर सिस्टम की 1.5 लाख इकाइयों की खरीद को मंजूरी दे दी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) द्वारा ऑक्सीजन स्तर के संवेदी मूल्यों के आधार पर मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन को विनियमित करने के लिए प्रणाली विकसित की गई है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा, "प्रणाली को दो विन्यासों में विकसित किया गया है। मूल संस्करण में 10 लीटर ऑक्सीजन सिलिंडर, एक दबाव नियामक-सह-प्रवाह नियंत्रक, एक ह्यूमिडिफायर और एक नजल कैनुला शामिल है।"

"ऑक्सीजन प्रवाह को मैन्युअल रूप से एसपीओ2 रीडिंग के आधार पर विनियमित किया जाता है। इंटेलीजेंट कॉन्फिगरेशन में निम्न दबाव नियामक, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली और मूल संस्करण के अलावा एक एसपीओ2 जांच के माध्यम से ऑक्सीजन के स्वत: विनियमन के लिए एक प्रणाली शामिल है।"

आगे कहा गया है कि एसपीओ2 आधारित ऑक्सीजन नियंत्रण प्रणाली रोगी के एसपीओ2 स्तर के आधार पर ऑक्सीजन की खपत का अनुकूलन करती है और पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलिडर की धारण क्षमता को प्रभावी ढंग से बढ़ाती है।

पीएमओ ने उल्लेख किया कि सिस्टम से प्रवाह शुरू करने के लिए थ्रेशोल्ड एसपीओ2 मूल्य को स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा समायोजित किया जा सकता है और एसपीओ2 स्तर की निगरानी सिस्टम द्वारा निरंतर की जाती है।

पीएमओ ने कहा, "यह नियमित रूप से माप और ऑक्सीजन प्रवाह के मैनुअल समायोजन की आवश्यकता को समाप्त करके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कार्यभार और जोखिम को कम करता है, जिससे टेली-परामर्श की भी सुविधा मिलती है। स्वचालित प्रणाली भी विभिन्न विफलता परिदृश्यों के लिए उपयुक्त ऑडियो चेतावनी देती है, जिसमें निम्न एसपीओ2 मान और जांच शामिल है।"

इन ऑक्सीकेयर सिस्टम्स का इस्तेमाल घरों, संगरोध केंद्रों, कोविड देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में किया जा सकता है।

इसके अलावा, गैर-रिब्रेथर मास्क (एनआरएम) ऑक्सीजन के कुशल उपयोग के लिए ऑक्सीकार सिस्टम के साथ एकीकृत हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की बचत 30-40 प्रतिशत तक होती है। डीआरडीओ ने भारत में कई उद्योगों को तकनीक हस्तांतरित की है जो पूरे देश में उपयोग के लिए ऑक्सीकार सिस्टम का उत्पादन करेगा।

वर्तमान चिकित्सा प्रोटोकॉल सभी गंभीर और महत्वपूर्ण कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन थेरेपी की सिफारिश करता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मई | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौतम ने महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव के एलगार परिषद-माओवादी लिंक मामले में जमानत मांगी थी। नवलखा ने बंबई हाईकोर्ट के 8 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने इस मामले में कहा था कि विशेष अदालत के फैसले में दखल देने का कोई ठोस कारण नहीं है।

वहीं अब न्यायाधीश यू. यू. ललित और के. एम. जोसेफ की पीठ ने नवलखा की अपील खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने 26 मार्च को नवलखा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि वह नवलखा द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर रहे हैं।

3 मार्च को, शीर्ष अदालत ने नवलखा की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा था, जहां उन्होंने दलील दी थी कि आरोप पत्र (चार्जशीट) निर्धारित समय अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था और इसलिए, वह डिफॉल्ट जमानत के लिए हकदार हैं।

नवलखा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी हिरासत के 93 दिन बाद चार्जशीट दायर की गई थी। सिब्बल ने शीर्ष अदालत के समक्ष यह भी कहा था कि दिल्ली से मुंबई तक की दो दिनों की अवधि को भी 90 दिनों की अवधि में गिना जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 मार्च को नवलखा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें एनआईए के समक्ष तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा था। पिछले साल 8 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने मामले में आत्मसमर्पण करने के लिए नवलखा को एक सप्ताह का समय दिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी जनवरी 2020 में फिर से दर्ज की गई थी और उन्होंने पिछले साल 14 अप्रैल को एनआईए के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। नवलखा ने 25 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में 11 दिन बिताए थे और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

8 फरवरी को हाईकोर्ट ने नवलखा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक विशेष अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने को लेकर उसे कोई कारण नजर नहीं आता है, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है।

नवलखा ने 12 जुलाई, 2020 के विशेष एनआईए अदालत के आदेश के खिलाफ पिछले साल हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसने वैधानिक जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

बता दें कि नवलखा पर आरोप है कि उन्होंने 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एलगार परिषद की बैठक में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके अगले दिन भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई। यह भी आरोप लगे हैं कि इस कार्यक्रम को नक्सली संगठनों का समर्थन प्राप्त था।(आईएएनएस)

पटना, 12 मई | पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी (जाप) के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर जेल में भूख हड़ताल की। यादव को मंगलवार को पटना में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, उन्होंने आरोप लगाया कि मधेपुरा पुलिस ने उन्हें 30 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है।

एक भावनात्मक ट्वीट में, यादव ने कहा, "कोरोना रोगियों की मदद करना, उनके जीवन को बचाना और दवा, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और अस्पताल माफियाओं को उजागर करना मेरा अपराध है। मेरी लड़ाई जारी रहेगी।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं वीरपुर जेल में भूख हड़ताल पर हूं। मेरे सेल में कोई पानी नहीं, कोई वाश रूम नहीं है, और कोई कमोड नहीं है। मेरा हाल ही में सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है और मैं बैठने में असमर्थ हूं।"

मंगलवार को यादव ने दावा किया था कि सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

उन्होंने कहा, "मैं पिछले डेढ़ महीने से लगातार कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहा हूं। मधेपुरा पुलिस ने 30 साल पुराने मामले में मुझे गिरफ्तार किया है। यह मामला अदालत में लंबित है। मैंने नीतीश कुमार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या मुझे गिरफ्तार करना आवश्यक है। वो भी ऐसे समय में जब कोरोना का मामला बिहार में उच्चतम स्तर पर है।"

"यह मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश है। मैं आज एक नेगेटिव व्यक्ति हूं और अगर मेरे साथ जेल में कुछ हुआ है, तो इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

यादव ने कहा, "मैं लालू प्रसाद यादव से बिहार को बचाने के लिए संघर्ष को तेज करने की अपील करता हूं। अब मैं जेल में हूं इसलिए तेजस्वी यादव को सड़क पर आना चाहिए और बिहार के लोगों को, कोरोना रोगियों को दवा और बिस्तर उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए।"(आईएएनएस)

चेन्नई, 12 मई | डीएमके विधायक एम अप्पावू और के पितचंडी बुधवार को 16वीं तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष और उप सभापति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद पदों पर निर्विरोध चुने गए। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने स्पीकर के पद के लिए तिरुनेलवेली में राधापुरम निर्वाचन क्षेत्र से चार बार के विधायक, अप्पावू के नाम का प्रस्ताव रखा और विधानसभा मंत्री के श्रीनिवासन के सामने निर्माण मंत्री दुरीमुरुगन का दूसरा नाम रखा।

बाद में मुख्यमंत्री स्टालिन और विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी द्वारा अप्पावू को स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचाया गया।

पितचंडी, जिन्हें पहले नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए स्पीकर का नाम दिया गया था, वे किल्पेनथुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और एक पूर्व मंत्री हैं।

नए अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता एम करुणानिधि के स्मारक का दौरा किया और उन्हें पुष्प अर्पित किए।

अप्पावू ने आईएएनएस को बताया, "तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष होने के लिए यह एक बड़ा सम्मान है और मैं बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मई | देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बुधवार को लगातार दूसरे दिन घटकर 37,04,099 हो गई। अब यह देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का 15.87 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 11,122 की गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 13 राज्य भारत के कुल सक्रिय मामलों में 82.51 प्रतिशत का हिस्सा हैं। ये राज्य हैं कर्नाटक (5,87,472), महाराष्ट्र (5,61,342), केरल (4,24,309), उत्तर प्रदेश (2,16,057), राजस्थान (2,05,730), आंध्र प्रदेश (1,95,102), तमिलनाडु ( 1,62,181), गुजरात (1,31,673), पश्चिम बंगाल (91,27,673), छत्तीसगढ़ (1,21,836), मध्य प्रदेश (1,11,366), हरियाणा (1,08,997) और बिहार (91,02,100) हैं।

देश की कुल रिकवरी बुधवार को 1,93,82,642 रही। पिछले 24 घंटों में 3,55,338 रिकवरी के साथ नेशनल रिकवरी रेट 83.04 प्रतिशत था।

दस राज्यों में नई रिकवरी का 71.58 प्रतिशत हिस्सा है। वे महाराष्ट्र (71,966), केरल (32,976), उत्तर प्रदेश (29,358), कर्नाटक (22,358), तमिलनाडु (19,182), पश्चिम बंगाल (18,994), हरियाणा (15,728), गुजरात (15,198), आंध्र प्रदेश (14,502) और बिहार (13,852) हैं।(आईएएनएस)

बिहार में कोरोना के कारण गंभीर स्थिति के बीच एक और ख़बर आई है, जिसने सबको चौंका दिया है. मामला भागलपुर का है.

भागलपुर के अस्पताल में अपने पति का इलाज कराने गई मधुबनी की एक महिला ने अस्पताल के एक कर्मचारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है.

नोएडा से होली पर अपने घर आई रुचि रोशन के सॉफ़्टवेयर इंजीनियर पति रोशन चंद्र दास कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिनकी मौत शनिवार आठ मई को हो गई.

मृतक की पत्नी रुचि रोशन ने भागलपुर के दो निजी और पटना के एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने और वहाँ काम करने वालों पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है.

रुचि रोशन के पति भागलपुर के ग्लोकल अस्पताल में 17 से 22 अप्रैल तक रहे. वहाँ 19 तारीख से उनको रेमेडेसिविर का इंजेक्शन लगना शुरू हुआ.

23 तारीख़ को रुचि अपने पति को मायागंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले आईं और 26 अप्रैल को उन्हें पटना के राजेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

रूचि कहती हैं, “मेरे पति को सामान्य ऑक्सीजन फ़्लो पर ग्लोकल अस्पताल, भागलपुर में एडमिट किया गया. वहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने को कहा गया, लेकिन दूसरा डोज़ देने के क्रम में इंजेक्शन की शीशी ज़मीन पर गिर गई और जब मैंने आपत्ति जताई तो बड़ा रूख़ा सा जवाब मिला. जबकि हमनें कई गुना ज़्यादा क़ीमत पर इंजेक्शन ख़रीदा था. उसी रात मेरी माँ और पति के सामने ज्योति कुमार नाम के कर्मी ने मेरे साथ बदसलूकी की.”

बिगड़ती हालत को देखते हुए रुचि अपने पति को मायागंज अस्पताल लेकर गईं. लेकिन वहाँ भी ठीक से देखभाल न होने के कारण रुचि अपने पति को पटना लेकर पहुँची.

रुचि बताती हैं, “पटना में इलाज के दौरान वहाँ के चिकित्सक मेरे पति को कभी क्रिटिकल या चमत्कारी सुधार की रिपोर्ट देते रहे. वहाँ नाईट शिफ्ट का एक कर्मी अपनी हरकतों से मुझे परेशान करते थे. अस्पताल को तो बिस्तर ख़ाली करवाने की जल्दी थी और आठ मई को वह दुनिया से चले गए.”

पति की मौत से आहत रुचि रोशन के आरोप सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान बरती जा रही लापरवाही और गोरखधंधों के साथ अस्पताल में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं.

इस संबंध में ग्लोकल अस्पताल, भागलपुर प्रबंधन से संपर्क किया गया और वहाँ से जवाब मिला कि अस्पताल का पक्ष जानने के लिए भागलपुर आना पड़ेगा.

राजेश्वर अस्पताल, पटना के कर्मी रोहित कुमार ने कहा, “इतने मरीज़ यहाँ भर्ती हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनको है. ऐसा क्यों? इतने दिनों तक अस्पताल में रहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुई. उनके सारे आरोप निराधार हैं.”

भागलपुर पुलिस ने ख़ुद ही मामले की छानबीन के लिए तीन सदस्यीय जाँच टीम गठित कर, महिला थाना भागलपुर में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

भागलपुर की वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने बताया, “इस संबंध में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर वार्ड बॉय ज्योति कुमार को गिरफ़्तार कर लिया है. साथ ही पीड़िता को समूचे प्रकरण पर लिखित शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया गया है.”

पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने भी कहा है कि अगर पीड़ित पक्ष से लिखित शिकायत मिलती है, तब कार्रवाई की जाएगी. (bbc.com)
 

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अप्रैल में ‘टीका उत्सव’ मनाया लेकिन वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं की और इसके कारण टीकाकरण में गिरावट दर्ज की गई है.

उन्होंने ट्वीट किया, “भारत सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है.भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आई.”

“मोदी जी वैक्सीन फ़ैक्ट्रियों में गए, फोटो भी खिंचाई मगर उनकी सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों किया? अमरीका और अन्य देशों ने हिंदुस्तानी वैक्सीन कंपनियों को बहुत पहले ऑर्डर दे रखा था. इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? घर-घर वैक्सीन पहुंचाए बिना कोरोना से लड़ना असम्भव है.” (bbc.com)

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार को बताया है कि वो राजधानी दिल्ली को वैक्सीन की अतिरिक्त डोज़ नहीं दे सकते.

उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोवैक्सीन ख़त्म हो चुकी है और इस वजह से 17 स्कूलों में स्थापित 100 वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं.

सिसोदिया ने कंपनी से मिली चिट्ठी को ट्वीट करते हुए इसे वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के कुप्रबंधन का उदाहरण बताया और कहा कि कंपनी ने लिखा है कि वो केंद्र के अधिकारी के निर्देश पर वैक्सीन नहीं दे सकती, और इसका मतलब ये है कि केंद्र सकार वैक्सीन की सप्लाई को कंट्रोल कर रही है.

उन्होंने लिखा, "मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि 6.6 करोड़ वैक्सीन का निर्यात करना सबसे बड़ी भूल थी."

सिसोदिया ने कहा कि सरकार को वैक्सीन के निर्यात पर तत्काल रोक लगाकर देश में वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों के फ़ॉर्मूले को दूसरी कंपनियों के साथ साझा करना चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन हो सके.

उन्होंने साथ ही केंद्र से आग्रह किया कि वो वो अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उपलब्ध वैक्सीन को मंज़ूरी दे और राज्यों को तीन महीने के भीतर सभी को टीका देने का निर्दश जारी करे.
(bbc.com)

गोवा की एक अदालत ने कहा है कि वो तरुण तेजपाल मामले में 19 मई यानी एक सप्ताह बाद फ़ैसला सुनाएगी.

तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ़ तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक आलीशान होटल में लिफ़्ट के भीतर अपनी महिला सहयोगी पर यौन हमला करने का आरोप है.

इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फ़ैसला 27 अप्रैल को ही आना था, मगर तब न्यायाधीश क्षमा जोशी ने इसे 12 मई तक टाल दिया.

बुधवार को अदालत ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से फ़ैसले को और एक हफ़्ते के लिए मुल्तवी करना पड़ रहा है.

अदालत ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से न्यायाल में मात्र 15 प्रतिशत कर्मचारी काम कर रहे हैं.

गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तरुण तेजपाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया था जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया.

मई 2014 में उन्हें ज़मानत मिल गई जिसके बाद से वो बाहर हैं.

गोवा पुलिस ने अपने आरोप पत्र में उनके ख़िलाफ़ यौन हिंसा से जुड़ी कई धाराएँ लगाई हैं.

तरुण तेजपाल ने आरोप पत्र पर रोक लगवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी मगर अदालत ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया. (bbc.com)

बिहार के चौसा में गंगा नदी के महादेव घाट के आसपास कई शव मिलने के एक दिन बाद मंगलवार को 71 और शव मिले, जिन्हें बक्सर ज़िला प्रशासन ने पोस्टमॉर्टम के बाद दफ़्न करवाया.

बक्सर ज़िला प्रशासन ने अपनी तरफ़ से जारी एक प्रेस रिलीज़ में कहा है, ''हमें 71 शव मिले, जिन्हें पोस्टमॉर्टम के बाद दफ़्न करवा दिया गया. डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिया गया है. भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों इसके लिए ज़िला प्रशासन सतर्क है. अधिकारियों से कहा गया है कि गंगा नदी के किनारे गश्त दल को सक्रिय किया जाए.''

बक्सर ज़िला प्रशासन ने कहा है कि चौसा में शवों की अंत्येष्टि के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है जबकि ग्रामीणों का कहना है कि लकड़ी की ऊंची क़ीमत ली जा रही है इसलिए लोग नदी में फेंक दे रहे हैं. इससे पहले बक्सर ज़िला के एसपी नीरज कुमार सिंह ने मीडिया से कहा था कि शवों की हालत बहुत ख़राब थी और घाट पर ही पोस्टमॉर्टम किया गया.

मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंगा नदी में शव फेंके जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ''यह निश्चिच तौर पर जांच का मामला है. मोदी सरकार माँ गंगा की निर्मलता और अविरल प्रवाह को लेकर प्रतिबद्ध है. इस तरह से अधजले शवों को गंगा में फेंकने से न केवल नदी प्रदूषित होगी बल्कि संक्रमण फैलने का भी डर है.''

लेकिन यह मामला केवल बिहार के चौसा का ही नहीं है. मंगलवार को उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर ज़िले में भी क्षत-विक्षत अवस्था में कम से कम दो दर्जन शव मिले. ज़िला प्रशासन शवों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा है कि ये कोविड पीड़ित थे या नहीं. ज़िला प्रशासन का कहना है कि ये शव 10 से 15 दिन पुराने हैं. उधर बलिया बिहार की सीमा पर भी गंगा नदी के किनारे दर्जनों शव मिलने की बात कही जा रही है. (bbc.com)

नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में सर्वाधिक 4,205 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,54,197 हो गई, जबकि संक्रमण के 3,48,421 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,33,40,938 हो गई. Mohfw के बुधवार सुबह आठ बजे तक अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, एक्टिव केस कम होकर 37,04,099 हो गए, जो संक्रमण के कुल मामलों का 15.87 प्रतिशत है, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर 83.04 प्रतिशत हो गई है. आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,93,82,642 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि मृत्युदर 1.09 प्रतिशत है.

भारत में कोविड-19 के मामले पिछले साल सात अगस्त को 20 लाख की संख्या पार कर गए थे. इसके बाद संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख, पांच सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख के पार चले गए थे. वैश्विक महामारी के मामले पिछले साल 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ की संख्या पार कर गए थे. भारत में महामारी के मामले चार मई को दो करोड़ के पार चले गए थे.

महाराष्ट्र में 793, कर्नाटक में 480 की मौत
ICMR के मुताबिक, 11 मई तक 30,75,83,991 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 19,83,804 सैंपल्स  की जांच मंगलवार को की गई. जिन 4,205 और लोगों की मौत हुई है, उनमें से महाराष्ट्र में 793, कर्नाटक में 480, दिल्ली में 347, उत्तर प्रदेश में 301, तमिलनाडु में 298, पंजाब में 214, छत्तीसगढ़ में 199, राजस्थान में 169, हरियाणा में 144, पश्चिम बंगाल में 132, गुजरात और उत्तराखंड में 118-118, आंध्रप्रदेश में 108 और झारखंड में 103 लोगों की मौत हुई है.
देश में अब तक कुल 2,54,197 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से महाराष्ट्र में 77,191, दिल्ली में 20,010, कर्नाटक में 19,852, तमिलनाडु में 16,178, उत्तर प्रदेश में 16,043, पश्चिम बंगाल में 12,593, छत्तीसगढ़ में 10,941 और पंजाब में 10,918 लोगों की मौत हुई है.

वैश्विक संदर्भ में बात करें तो आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में 35 फीसदी मौतें अकेले भारत में हुईं. वहीं बीते एक साल का आंकड़े पर गौर करें तो कोविड के चलते भारत से ज्यादा मौतें सिर्फ अमेरिका और ब्राजील में हुई हैं. आंकड़ों के अनुसार कोविड संक्रमण के चलते कुल मौतों में 18 फीसदी अमेरिका, 12.8 फीसदी ब्राजील और 7.6 फीसदी मौतें भारत में हुई हैं.

अमेरिका में अब तक 5,96,946, भारत में 2,54,197 और ब्राजील में 4,25,711 लोगों की मौत हो चुकी है. वर्ल्डोमीटर के अनुसार अमेरिका में 10 लाख लोगों पर 1794, भारत में 183 और ब्राजील में 1991 लोगों की मौत हुई है. उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से अधिक लोग किसी न किसी अन्य बीमारी से भी ग्रस्त थे. (भाषा)
 

मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. गांव के लोग गांव में ही रहकर उपचार करा रहे हैं और जांच कराने को तैयार नहीं हैं. प्रांतीय सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने की घोषणा की है.

   (dw.com)

मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन के लिए कोरोना महामारी की एक नई चुनौती सामने आ रही है. गांव के लोग कोरोना संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. वे गांव में ही रहकर पारंपरिक तरीके से अपना उपचार कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट कराने को तैयार नहीं है. प्रशासन के लिए यह नए तरह की चुनौती है. यही कारण है कि जिसमें भी कोरोना के प्रारंभिक लक्षण पाए जा रहे हैं, उससे कोरोना की दवा देने को कहा जा रहा है.

राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और कुल आंकड़ा एक लाख 11 हजार को पार कर गया है. शहरी इलाकों में मरीजों की संख्या में उतार-चढ़ाव का दौर बना हुआ है, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण की आशंका बनी हुई है. शहरों में जहां अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, तो जानकारों के अनुसार गांव में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं.

जांच कराने की अपील
यह लोग अस्पताल में जाने से कतरा रहे हैं. इतना ही नहीं उनके गांव में जो भी चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर दवाएं खा रहे हैं. इसके चलते जहां कुछ लोग स्वस्थ हो रहे हैं तो कई की मुसीबत बढ़ रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आमजन से अपील की है कि लक्षण दिखने या तबियत बिगड़ने पर तुरंत जांच कराएं.

महामारी के गांवों में फैलने के साथ ही सरकार ने ब्लॉक और गांव के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने का फैसला लिया है. शहरी इलाकों में ऐसे ग्रुप वार्ड के स्तर पर बनाए जाएंगे. गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि जिसा स्तर पर चलने वाले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरह ही ऐसे ग्रुप गांव और वार्ड के स्तर पर बनाए जाएंगे.

स्थानीय लोगों की भागीदारी
गांवों में मरीजों की बढ़ती संख्या और अस्पतालों तक बीमारों के न पहुंचने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के कई ग्रामीण इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि खेतों को चिकित्सकों ने अस्पताल बना दिया है और वहीं उनका उपचार चल रहा है. शासन और प्रशासन तक इसकी सूचनाएं आ रही हैं, मगर वह चाहकर भी इन्हें नहीं रोक पा रहा है. स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि गांव के लोगों में कोरोना को लेकर डर है और वे अस्पताल जाने तक को तैयार नहीं हैं. इसकी वजह से परिवार में जहां एक व्यक्ति बीमार होता है तो दूसरा भी उसकी चपेट में आ जाता है.

ग्रामीण इलाकों में मरीजों की तादाद में वृद्धि से सरकार भी वाकिफ है. यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना चिकित्सा किट का वितरण किया जा रहा है. साथ ही यह भी सलाह दी जा रही है कि परिवार में एक व्यक्ति बीमार है और दूसरे को लक्षण नजर आते हैं तो वह प्रारंभिक इलाज शुरू कर दें. ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनाए जा रहे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुपों का काम होगा कि वे महामारी के प्रसार को रोकने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराएं.

एके/एमजे (आईएएनएस)