नई दिल्ली, 7 जुलाई | सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 25 जुलाई, 2018 को दिए गए फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने में गुजरात सरकार द्वारा 865 दिनों की देरी करने पर नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने 25,000 रुपये की लागत लगाने के साथ याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह ने कहा, "जिस तरह से पुलिस उपायुक्त, यातायात शाखा, अहमदाबाद और गुजरात राज्य के गृह विभाग द्वारा वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, हम उस तरीके को अस्वीकार करते हैं।"

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने फरवरी 2017 में संबंधित प्राधिकरण को पुलिस हेड कांस्टेबल को अनुकंपा पेंशन देने का निर्देश दिया था, जो 21 मार्च, 2002 से अनुशासनात्मक जांच के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए थे और एक महीने की अवधि के भीतर बकाया का भुगतान करते थे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रतिवादी का एक बच्चा मानसिक रूप से विकलांग है और दूसरा पोलियो प्रभावित है। उन्हें गुजरात सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2002 के नियम 78 और 79 के तहत अनुकंपा पेंशन के लिए निर्देश जारी किया गया था।

पीठ ने अपने 5 जुलाई के आदेश में कहा था, "मामले में शामिल कठिनाई से संबंधित इन तथ्यों के बावजूद, राज्य ने खंडपीठ के समक्ष 200 दिनों की देरी से मामले को मुकदमा चलाने का विकल्प चुना और अब संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका जो हमारे सामने है, इसे 856 दिन देरी से दाखिल किया गया।"

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक पत्र पेटेंट अपील दायर करने में 200 दिनों की देरी के अलावा, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एसएलपी दाखिल करने में 856 दिनों की अतिरिक्त देरी है। "हम देरी को माफ करने से इनकार करते हैं।"

पीठ ने कहा, "हम तदनुसार उस तरीके को अस्वीकार करते हैं जिस तरह से गुजरात राज्य ने इस न्यायालय को घोर और अस्पष्टीकृत देरी के साथ स्थानांतरित किया है और, विशेष अनुमति याचिका को लागत के साथ देरी के आधार पर खारिज करते हैं। याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय की कानूनी सेवा समिति के समक्ष 25,000 रुपये की लागत जमा करेंगे।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जुलाई | दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य के आचरण पर हैरानी व्यक्त की, जिन्होंने 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने वाली याचिका के लिए उन पर लगाए गए 20 लाख रुपये की जुर्माना राशि अभी तक जमा नहीं की है। न्यायमूर्ति जे. आर. मिढ्ढा ने कहा, अदालत वादी के आचरण से हैरान है, जो कि जुर्माने की राशि जमा करने को तैयार नहीं है।

मिढ्ढा ने कहा कि अदालत वादियों के आचरण को लेकर स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि चावला और अन्य सम्मानपूर्वक धनराशि जमा कराने के इच्छुक तक नहीं हैं।

अदालत अभिनेत्री द्वारा दाखिल किए गए तीन आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी। इनमें अदालती फीस की वापसी, जुर्माने में छूट और फैसले में खारिज शब्द को अस्वीकार करने की अपील की गई है।

चावला की ओर से पेश वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मीत मल्होत्रा ने जुर्माना भरने के लिये एक सप्ताह का समय मांगा, जिस पर सहमति जताते हुए अदालत ने सुनवाई 12 जुलाई तक स्थगित कर दी।

अदालत ने वकील से कहा कि उसने याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुमार्ना लगाते हुए नरम रुख अपनाया और अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की।

न्यायमूर्ति मिढ्ढा ने कहा, मैं स्तब्ध रह गया हूं। इस अदालत ने नरम रुख अपनाया है। अदालत ने अवमानना पर जोर देते हुए और अर्जी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि निश्चित रूप से उनके पास इसका अधिकार है।

चावला के वकील ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा। वकील ने कहा कि किसी ने नहीं कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। मैंने देखा कि क्या हुआ (फैसले में)। मैं पूरी तरह से समझता हूं।

इसके साथ ही मल्होत्रा ने कोर्ट फीस वापसी की अर्जी भी वापस ले ली।

उच्च न्यायालय ने दलील सुनने के बाद चावला और दो अन्य को 20 लाख रुपये लागत जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

अदालत ने आदेश दिया कि वादी को खारिज करने की मांग करने वाली तीसरी याचिका अदालत की फीस जमा होने के बाद न्यायमूर्ति संजीव नरूला के समक्ष रखी जाएगी और मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित कर दी गई।

उच्च न्यायालय ने जून में चावला और अन्य लोगों द्वारा देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रौद्योगिकी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला दिया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। न्यायमूर्ति मिधा ने याचिका को दोषपूर्ण, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग के रूप में वर्णित किया था और इसे महज प्रचार प्राप्त करने के लिए दायर किया गया बताया था।(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 7 जुलाई | पश्चिमी असम, पड़ोसी राज्य मेघालय और उत्तरी बंगाल में बुधवार को रिक्टर पैमाने पर 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, पश्चिमी असम के गोलपारा में सुबह 8.46 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, वे सतह से 14 किमी की गहराई पर आए और पड़ोसी बांग्लादेश में भी महसूस किए गए।

गुवाहाटी में आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार, अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्तियों और अन्य संपत्तियों के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

पूर्वोत्तर मेघालय के गोलपाड़ा और गारो हिल्स जिलों में लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए।

पर्वतीय पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से असम, मिजोरम और मणिपुर में लगातार भूकंप ने अधिकारियों को चिंतित कर दिया है।

28 अप्रैल को असम और उससे सटे पूर्वोत्तर राज्यों और भूटान के कई जिलों में 6.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिससे कई इमारतों, सड़कों और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था।

भूकंपविज्ञानी पर्वतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र को दुनिया का छठा सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र मानते हैं। 1950 में, रिक्टर पैमाने पर 8.7 तीव्रता के भूकंप ने शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग को बदल दिया था, जो गुवाहाटी शहर से होकर गुजरती है। (आईएएनएस)

कोच्चि, 7 जुलाई | केरल सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष एक अपील दायर कर इस साल अप्रैल में सिंगल पीठ के आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें राज्य अपराध शाखा द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था। सरकार का तर्क था कि सिंगल पीठ के लिए ऐसा करना सही नहीं था, क्योंकि यह कानून के खिलाफ था।

अपराध शाखा ने केरल के सोने की तस्करी मामले की जांच कर रहे ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी कि मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया गया था और मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को फंसाया गया था।

प्राथमिकी क्राइम ब्रांच टीम की एक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने एक ऑडियो क्लिप के लीक होने की जांच की थी, जो कथित तौर पर स्वप्ना सुरेश की थी।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, ईडी ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की और सिंगल पीठ ने भी ऐसा ही किया।

अदालत ने हालांकि अपराध शाखा को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज निचली अदालत को सौंपने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जुलाई | कांग्रेस ने कैबिनेट फेरबदल को निरर्थक बताते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देश पर ठीक से शासन करने में विफल रही है और इसके लिए उसे अपने विजन में फेरबदल की जरूरत है। एक बयान में, कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, '' कैबिनेट में फेरबदल व्यर्थ है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो भाजपा सरकार पूरी तरह से असफल है। भाजपा सरकार को पोर्टफोलियो फेरबदल के बजाय विजन, शासन को रीसेट करने की आवश्यकता है।''

उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में 2022 के चुनाव से पहले मोदी 2.0 का पहला बड़ा फेरबदल बुधवार शाम को होने वाला है।

फेरबदल में बिहार का दबदबा रहने की संभावना है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने वापसी की है।

प्रमुख नामों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सबार्नंद सोनोवाल, नारायण राणे शामिल हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े पैमाने पर फेरबदल का हिस्सा हो सकते हैं। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 7 जुलाई | श्रीनगर शहर के कोकर बाजार बाजार में एक पुरानी जर्जर इमारत के बाहर लटका एक पुराना साइन बोर्ड एक प्रसिद्ध कश्मीरी परिवार और एक प्यार करने वाले पिता की यादें ताजा कर गया है, जिन्हें अपनी बेटियों पर गर्व था। 'जावेद शेख और बेटियां, कोकर बाजार, मैसूमा, श्रीनगर'। यह साइनबोर्ड हाल ही में वायरल हुआ है क्योंकि यह साबित करता है कि कम से कम 51 साल पहले कश्मीर में लैंगिक पूर्वाग्रह की उलटी गिनती शुरू हो गई है।

जावेद शेख कश्मीर के सबसे सम्मानित और प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक शेख मोहम्मद अमीन के बेटे थे।

परिवार का कश्मीर में लकड़ी का साम्राज्य था और जावेद इसका एकमात्र मालिक थे। परिवार के जम्मू शहर और श्रीनगर में आलीशान घर थे।

परिवार की संपत्ति की एक झलक उनके जम्मू घर में इतालवी संगमरमर के भव्य उपयोग में निहित है, जिसे स्वतंत्रता से बहुत पहले बनाया गया था।

जावेद शेख की शादी 1969 में दिलशाद बेगम शेख से हुई थी। वह बॉलीवुड अभिनेता फिरोज खान की सबसे छोटी बहन हैं। उनके अन्य दो भाई, अभिनेता/निमार्ता, संजय खान और अकबर खान हैं।

दिलशाद बेगम कश्मीर और दिल्ली में एक जानी मानी सोशलाइट हैं। उसने 'चुना हुआ कुछ' नाम से अपनी खुद की कपड़ों की लाइन शुरू की।

फिरोज खान के बेटे फरदीन खान के अनुसार, उन्होंने नाम क्यों चुना, इसका कारण यह है कि वह इस बारे में बहुत चयनात्मक है कि वह अपने कपड़े किसको बेचती है।

1980 के दशक के मध्य में जावेद की मृत्यु हो गई। दंपति की तीन बेटियां हैं, शाहला, सबा और शेबा।

ग्रीष्मकाल में शहाला अपनी मां के साथ श्रीनगर के राजबाग के घर में रहती है और दोनों सर्दियों में दिल्ली और मुंबई चली जाती हैं।

शहला मशहूर फर्नीचर कंपनी 'वुडफोर्ट' की मालकिन हैं। वह एक इंटीरियर डेकोरेटर भी है और उच्च गुणवत्ता वाले अखरोट के फर्नीचर का काम करती है।

सबा 'इलुमिनाती' नाम की एक मोमबत्ती कंपनी की उद्यमी हैं, जबकि शीबा एक गृहिणी और दो बच्चों की मां हैं।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 7 जुलाई | एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर लव जिहाद अभियान चलाने, अवैध हथियारों का व्यापार करने, विदेशी नागरिकों को पनाह देने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मंगलवार को यहां इंदिरा नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और महिला ने अपनी सास को सह आरोपी बताया है।

महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसका पति अशरफ कर्नाटक के बेंगलुरू में एक दरगाह खानकाह-ए-अशरफिया हुसैनिया कुतुबे का प्रमुख है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी), उत्तर, प्राची सिंह ने कहा कि इस संबंध में गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश, 2020 के तहत निषेध और जबरन वसूली और दहेज उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राथमिकी में महिला ने दावा किया कि उसने 2019 में अशरफ से शादी की और उसके साथ बेंगलुरू चली गई।

शादी के तुरंत बाद, उसने गैर-मुस्लिम महिलाओं से दोस्ती करने और उन्हें घर लाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। महिला ने कहा कि उसने शुरू में अपने पति के फरमान का पालन किया, क्योंकि उसे अपने पति को उससे दूर हो जाने का डर था।

महिला ने बताया, बाद में, जब मैं गर्भवती हुई तो अशरफ ने मुझे लिंग निर्धारण परीक्षण कराने के लिए मजबूर किया। जब अशरफ और उसकी मां को पता चला कि अजन्मा बच्चा एक लड़की है, तो उन्होंने मुझे पीटा। उन्होंने मेरे भाई को फोन किया और मेरी जान बख्शने के लिए 25 लाख रुपये की मांग की। मेरे भाई ने उन्हें 7.5 लाख रुपये का भुगतान किया।

उसने दावा किया कि अशरफ और उसकी मां लव जिहाद अभियान चला रहे थे और अशरफ के कहने पर विदेशी मूल के कुछ कट्टरपंथियों ने भी उसे प्रताड़ित किया।

उसने उन पर अपने लव जिहाद अभियान को अंजाम देने के लिए तीर्थयात्रियों को लाने का भी आरोप लगाया।

महिला ने अपनी शिकायत में कहा, अशरफ ने तय समय में एक हिंदू लड़की से शादी कर ली और उसका नाम बदलकर मदीहा कर दिया। बाद में उसे उस दरगाह में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसे हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि अशरफ और उसकी मां ने उसे यह कहते हुए घर से बाहर कर दिया कि वे उसे तभी लौटने देंगे, जब वह उन्हें 17.5 लाख रुपये का भुगतान करेगी और चार गैर-मुस्लिम लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए लाएगी।

महिला ने बताया, इसके बाद मैं लखनऊ वापस आई और अपनी बेटी को जन्म दिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जुलाई | नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड (ओएचएचपीएल) के खिलाफ दिवाला प्रकिया पर रोक लगा दी है, जो ओयो की सहायक कंपनी है। यह आदेश कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को प्रभावी ढंग से समाप्त करता है।

ट्रिब्यूनल के आदेश ने एफएचआरएआई सहित बाहरी पक्षों के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया है।

ओयो ने अपने एक बयान में कहा है कि यह किसी भी लंबित दावे को खत्म करने के लिए अपने होटल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में ओयो के संचालन की देखरेख करने वाले सीईओ रोहित कपूर ने कहा, "हम एनसीएलएटी के फैसले का स्वागत करते हैं। आखिरकार इस मामले पर विराम लग गया है। हम पहले ही मूल दावेदार के साथ समझौता कर चुके थे, लेकिन बाद में निहित स्वार्थों वाले हस्तक्षेप करने वालों ने मामले को बंद करने में देरी कर दी थी।"

उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अपने भागीदारों के लिए सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनने और सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ओयो के खेतान एंड कंपनी के काउंसल ने कहा, "यह एक सीधा मामला था जहां शामिल दो पक्षों ने मामले को सुलझा लिया था और किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसे अब ट्रिब्यूनल ने भी बरकरार रखा है।"

ओयो ने पहले ही गुरुग्राम के एक होटल व्यवसायी राकेश यादव के साथ 16 लाख रुपये का समझौता कर लिया था, जिन्होंने कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी अहमदाबाद का रुख किया था। (आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र ने भारत की एक जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता 84 वर्षीय स्टैन स्वामी की मृत्यु पर दुख जताया है और कहा है कि इस घटना से वह व्याकुल है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए पादरी स्टैन स्वामी का सोमवार को हिरासत में निधन हो गया. 84 वर्ष के स्वामी भारत की जेल में बंद सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे और अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई का इंतजार कर रहे थे. एनआईए पर उन्हें अनुचित रूप से गिरफ्तार करने और जेल प्रशासन पर उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने के आरोप लगते आए हैं.

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त की प्रवक्ता लिज थ्रोसेल ने एक बयान जारी कहा, "एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और पादरी स्टैन स्वामी की मुंबई में कल हुई मौत पर हम दुखी और व्याकुल हैं.”

थ्रोसेल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बैचलेट और संयुक्त राष्ट्र के अन्य निष्पक्ष विशेषज्ञ फादर स्टैन और इससे संबंधित मामलों में गिरफ्तार 15 अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई का आग्रह भारत सरकार से बार-बार करते रहे हैं.

उन्होंने कहा, "हाई कमिश्नर ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जाहिर कर चुकी हैं.” फादर स्टैन को भारत की जांच एजेंसी एनआईए ने अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था और उन पर यूएपीए लगाया गया था.

रांची के नामकुम स्थित अपने घर से गिरफ्तार किए जाने के वक्त भी फादर स्टैन पार्किंसंस और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे. उन्हें मुंबई के तलोजा केंद्रीय जेल में रखा गया जहां उन्होंने आठ महीने हिरासत में बिताए. इस दौरान उन्होंने और उनके समर्थकों ने कई बार उनके साथ अमानवीय किए जाने व्यवहार के आरोप लगाए.

अमानवीय व्यवहार के आरोप
गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद स्वामी ने विशेष एनआईए अदालत से आग्रह किया था कि उन्हें पानी पीने के लिए एक सिपर और स्ट्रॉ दिलवा दिया जाए क्योंकि वह पार्किंसंस रोग से पीड़ित थे और गिलास उठाकर पानी नहीं पी पा रहे थे. इस आग्रह को मानने में अधिकारियों ने करीब दो महीने लगा दिए.

फादर स्टैन की ओर से दो बार जमानत की याचिका दर्ज की गई, जिन्हें खारिज कर दिया गया. पहली बार तो विशेष एनआईए अदालत ने उनकी जमानत की याचिका को खारिज करने के लिए भी तीन महीने का समय लिया. नवंबर 2020 में दी गई जमानत याचिका मार्च 2021 में खारिज की गई. इस दौरान उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहा.

मई में उन्होंने एक बार फिर जमानत के लिए याचिका दी, और अदालत से कहा कि उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें जेल से जल्द निकाला ना गया तो वह मर भी सकते हैं. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में अदालत को बताया कि जब उन्हें पहली बार जेल लाया गया था, तब कम से कम उनका शरीर मूल रूप से काम कर रहा था, लेकिन जेल में रहते हुए उनकी सुनने की शक्ति और कम हो गई है और वह मूलभूत काम करने में भी लाचार हैं.

मई 2021 में जेल में ही स्वामी कोविड-19 से संक्रमित हो गए, जिसके बाद 28 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था. 4 जुलाई को अस्पताल में ही उनकी हालत और खराब हो गई और उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था. 7 जुलाई को उनकी जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई होनी थी, लेकिन 5 जुलाई को ही उनका निधन हो गया.

सरकार की आलोचना
स्वामी के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर भारत सरकार की आलोचना हो रही है. मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक मैरी लॉलर और यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजस फ्रीडम की अध्यक्ष नदीन माएन्जा ने कहा कि स्वामी को फर्जी आरोपों के तहत गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया.

यूरोपीय संघ की विशेष मानवाधिकार प्रतिनिधि एमॉन गिलमर ने भी स्वामी की मौत पर शोक जताया है.  उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "भारतः मैं यह सुनकर बहुत दुखी हूं कि फादर स्टैन नहीं रहे. आदिवासियों के अधिकारों के रक्षक. वह नौ महीने से हिरासत में थे. यूरोपीय संघ बार-बार यह मामला उठाता रहा था.”

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार आयुक्त की प्रवक्त लिज थॉर्ले ने कहा, "हम एक बार फिर जोर देकर भारत सरकार से मांग करते हैं कि किसी को भी अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण तरीके से जमा होने के मूलभूत अधिकारों के इस्तेमाल के लिए हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए.”

भारत में भी कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों ने स्वामी की मौत पर शोक और आक्रोश जारी किया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि स्टैन स्वामी न्याय और मानवीय व्यवहार के हकदार थे.

भारत सरकार की प्रतिक्रिया
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा है कि स्वामी को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हिरासत में रखा गया था और ‘उनके खिलाफ आरोपों की प्रकृति' के कारण ही उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हुईं.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि "अधिकारी कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ ही कार्रवाई करते हैं और किसी के कानून के तहत अपने अधिकारों के इस्तेमाल के लिए नहीं. और अधिकारियों की कार्रवाई पूरी तरह से कानून-सम्मत होती है.”

मंत्रालय ने कहा, "भारत एक लोकतांत्रिक और सैंवाधानिक देश है, जिसमें एक निष्पक्ष न्यायपालिका है, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की कई मानवाधिकार संस्थाएं हैं जो उल्लंघनों पर नजर रखती हैं, निष्पक्ष मीडिया है और एक सक्रिय व मुखरित नागरिक समाज भी है. भारत अपने सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.” (dw.com)
 

सात सदस्यों वाले परिवार का पेट पालने वाली आशा देवी को अब यह भी याद नहीं कि उन्हें कितनी बार खाना छोड़ना पड़ा. कोरोना गांवों में कर्ज और ब्याज की पुरानी समस्या को और बढ़ा रहा है.

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35 साल की आशा देवी को 20 हजार रुपये के कर्ज लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी. कर्ज लिए हुए छह महीने बीत गए हैं और उन्होंने दूध खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि घर में पैसे नहीं है. खाना बनाने के लिए वह बहुत कम तेल का इस्तेमाल करती हैं और दस दिन में एक ही बार दाल खरीद पाती हैं.

निर्माण कार्य करने वाले उनके पति के पास काम नहीं और वह कर्ज में और डूबती जा रही हैं. उत्तर प्रदेश के एक गांव से आशा समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहती हैं, "मैं कभी भूखे पेट सो जाती हूं. पिछले हफ्ते मैं दो बार भूखे पेट सोई, अब मुझे याद नहीं है."

आशा अपनी कहानी बताते हुए रो पड़ती हैं. वह यूपी के एक गांव में कच्चे मकान में रहती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया है. आशा कहती हैं कि राशन तो मिलता है लेकिन उतना नहीं होता है जो परिवार के लिए पर्याप्त हो. पिछले साल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया लॉकडाउन शहरों में काम करने वाले लाखों लोगों को बेरोजगार कर गया. वे अपने गांवों में वापस लौटने को मजबूर हुए और कर्ज के चक्कर में फंस गए.

गांव में काम नहीं, कर्ज लेने को मजबूर

भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के आठ गांवों के समूह में 75 परिवारों के साथ साक्षात्कार से पता चलता है कि घरेलू आय में औसतन 75 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई और लगभग दो तिहाई परिवारों ने कर्ज लिया है.

आशा का पति पंजाब में निर्माण मजदूर था लेकिन काम नहीं होने की वजह से उसे गांव लौटना पड़ा. अब वह गांव में काम की तलाश में जुटा है. इसी गांव के अन्य पुरुष भी बेरोजगार हो गए हैं और हर सुबह इस उम्मीद के साथ ईंट भट्टे के पास जमा होते हैं कि उन्हें काम मिलेगा.

ग्रामीण भारत में पैसों का संकट

देहात इलाकों में बड़ा कर्ज और कम आय आर्थिक सुधार को रोकेगी, जिसे सरकार पैदा करने की कोशिश कर रही है. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे निजी बचत और निवेश भी प्रभावित होगा. अर्थशास्त्री और बेंगलुरु स्थित बीएएसई विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनआर भानुमूर्ति के मुताबिक, "इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और यह रिकवरी को लंबा खींचेगा. निजी खपत और निवेश दोनों को नुकसान होगा. लोगों के हाथों में पैसे देने के तरीकों पर ध्यान देना होगा."

55 साल के कोमल प्रसाद कहते हैं, "गांव के करीब-करीब सभी लोग कर्ज में हैं...बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है." प्रसाद के छोटे से गौरिया गांव की आबादी करीब दो हजार है. 35 साल की जुग्गी लाल कहती हैं उन्हें अपने अपाहिज पति के लिए दवा खरीदने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है. उनके पास काम नहीं है और उन्होंने 60 हजार रुपये का कर्ज ले रखा है.

जुग्गी लाल कहती हैं, "हर सुबह मैं यही सोचती हूं कि क्या काम मिलेगा, मेरा दिन कैसे पार होगा?" (dw.com)

एए/सीके (रॉयटर्स)

पिछले कई हफ्तों से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है. अब आठ राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति किए जाने के बाद माना जा रहा है कि कैबिनेट में फेरबदल जल्द ही हो सकती है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अगर ऐसा होता है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में फेरबदल का पहला मौका होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस समय प्रधानमंत्री के अलावा 21 मंत्री, नौ स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 23 राज्य मंत्री हैं. संविधान के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या लोक सभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत, यानी 81, से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी मोदी अगर चाहें तो मंत्रिमंडल में 27 और सदस्यों को शामिल कर सकते हैं.

हालांकि माना जा रहा है कि इस बार इस पूरी कवायद का उद्देश्य कई मंत्रियों के प्रभार को कम करना और कुछ मंत्रियों को हटा कर कुछ नए चेहरों को लाना है. प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कैबिनेट में कम से कम 10 ऐसे मंत्री हैं, जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालयों का प्रभार है.

कई कार्यभार

जैसे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि के अलावा ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी देख रहे हैं; रवि शंकर प्रसाद कानून, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयों को देख रहे हैं; प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, भारी उद्योग और सूचना और प्रसारण मंत्रालयों को देख रहे हैं; पियूष गोयल रेल, वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों को देख रहे हैं; प्रल्हाद जोशी संसदीय मामले, कोयला और खनन मंत्रालयों को देख रहे हैं.

संभव है कि इनमें से कई मंत्रियों से उनके अतिरिक्त कार्यभार को लेकर दूसरों को दे दिया जाए. इसके अलावा कई राज्यों में चुनावी समीकरण भी बैठाने हैं और पहले मिले चुनावी लाभ का कुछ लोगों को इनाम भी देना है. छह जुलाई की ही सुबह थावर चंद गेहलोत को केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री के पद से हटा कर कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया. इससे मंत्रिमंडल में एक पद तुरंत खाली हो गया.

मदद का इनाम

कर्नाटक के अलावा मिजोरम, गोवा, हरियाणा, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यपालों को भी बदल दिया गया. माना जा रहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान अलग अलग राज्यों में बीजेपी को चुनाव जीतने या सरकार बनाने में मदद करने वालों को भी मंत्रिपद देने की योजना है. इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को लेकर सबसे ज्यादा अटकलें लग रही हैं.

सिंधिया मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ कर कर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में उनके खेमे के कई विधायक भी बीजेपी में आ गए. राज्य में कमल नाथ के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार गिर गई और एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई. सिंधिया 2012 से 2014 तक यूपीए सरकार में बिजली मंत्रालय का स्वतंत्र कार्यभार संभाल रहे थे. बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही जेडीयू भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद लगाए बैठी है.

इसी साल असम में हुए चुनावों के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल केंद्र सरकार में पद मिलने के इन्तजार में बताए जा रहे हैं. इसके अलावा फरवरी-मार्च 2022 में चुनावों का सामना करने वाले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है. महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी मंत्री बनाने की अटकलें लग रही हैं. (dw.com)
 

कोलकाता, 6 जुलाई : तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल रॉय की पत्नी कृष्णा रॉय का मंगलवार को निधन हो गया. कृष्णा पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रही थीं. कृष्णा रॉय की हालत बिगड़ने के बाद कुछ दिनों पहले चेन्नई के एक हास्पिटल ले जाया गया था. खबरों के मुताबिक, चेन्नई के एक प्राइवेट हास्पिटल में मंगलवार को हार्ट अटैक आने के बाद कृष्णा का निधन हो गया. उनके पार्थिव शरीर को बुधवार को चेन्नई से कोलकाता लाया जाएगा. गौरतलब है कि मुकुल रॉय टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, करीब चार साल बीजेपी में रहने के बाद वो पार्टी में वापस लौट आए हैं. मुकुल रॉय ने इस साल बीजेपी के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था. 
 

फ्राइड पोटैटो यानी भुना हुआ आलू। असली नाम पोम फ्रिट्स या फ्रेंच फ्राइस। सिर्फ फ्रांस और बेल्जियन लोगों को ही यह पसंद नहीं है, फ्राइड पोटैटो के दीवाने पूरी दुनिया में हैं, लेकिन दोनों में विवाद है कि इसकी शुरुआत कहां हुई।
आलू के टुकड़ों को गर्म तेल में छान कर खाने की परंपरा भले ही भारत में भी रही हो, लेकिन दुनिया में लोकप्रिय यह भुज्जी नहीं, बल्कि फ्रेंच भाषा का शब्द पोम फ्रिट्स है। फ्रांस और बेल्जियम के लोग इस विवाद का हल नहीं ढूंढ पाए हैं कि उनमें से किसने आलू के टुकड़ों को तेल में तल कर बेचने की शुरुआत की। समाजशास्त्री भी इसकी खोज नहीं कर पाए हैं।  
बेल्जियम में पोम फ्रिट्स वहां राष्ट्रीय आहार माना जाता है।   बेल्जियम में आलू के टुकड़ों को पहले 140 डिग्री पर तलकर बाहर निकाल कर रख दिया जाता है। उसके बाद परोसने से पहले उसे 160 डिग्री पर फिर से तला जाता है। लक्ष्य होता है उसे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम रखना। फ्रेंच लोग अपने पोम फ्रिट्स को कांटों के चम्मच से खाते हैं जबकि बेल्जियम के लोग उसे अंगुलियों से एक एक उठाकर सॉस में लगाकर खाना पसंद करते हैं, वह भी दिन के किसी भी समय।  
 

नई दिल्ली,  6 जुलाई : दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में फार्महाउस में रविवार को पंजाब पुलिस की छापेमारी में मिलावटी हेरोइन बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया था. यह फार्महाउस अफगानिस्तान से इलाज के लिए दिल्ली आने वाले मरीजों के लिए किराए पर लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने फार्महाउस के मालिक प्रवेश कुमार उर्फ ​​बॉबी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आरोप है कि इसने स्थानीय पुलिस को विदेशियों को किरायेदार के रूप में रखने की जानकारी नहीं दी और उनका वेरिफिकेशन भी नहीं कराया. प्रवेश कुमार के खिलाफ नेब सराय पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 188  के तहत मामला दर्ज किया गया था, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है. 
 

नई दिल्ली, 5 जुलाई | सड़क हादसों को कम करने के लिए अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण के सभी चरणों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने वाहन टक्कर सुरक्षा पर आयोजित वर्चुअल परिसंवाद का उद्घाटन करते हुए बताया कि भारत और अन्य विकासशील देशों में सड़क दुर्घटनाओं की दर बहुत अधिक है और हर साल लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, जो कि कोविड मौतों से भी अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि उनका ²ष्टिकोण 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की कमी और दुर्घटनाओं व मौतों को शून्य करना है।

गडकरी ने कहा कि लगभग 60 प्रतिशत मौतें दुपहिया सवारों की होती हैं। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल यातायात की सुरक्षा इस समय की मांग है। गडकरी ने आगे बताया कि वैश्विक परि²श्य में वाहन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी काफी हद तक परिपक्व हो गई है और सभी सड़क इंजीनियरिंग उपायों से कम से कम दुर्घटना की घटना के दौरान घातक वाहन टक्कर की आशंका में सुधार होगा। इसके अलावा मंत्री ने वाहन चालकों के प्रशिक्षण व उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रों की स्थापना के महत्व पर जोर दिया।

गडकरी ने कहा कि अच्छी सड़कें बनाना और सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि जागरूकता पैदा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग, संचार और समन्वय जरूरी है। (आईएएनएस)

भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए फादर स्टैन स्वामी का हिरासत में निधन हो गया. वो 84 वर्ष के थे. एनआईए पर उन्हें अनुचित रूप से गिरफ्तार करने और जेल प्रशासन पर उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने के आरोप लगते आए हैं.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अक्टूबर 2020 को कोरोना वायरस महामारी के बीच जब स्वामी को एनआईए ने रांची के नामकुम स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था, वो उस समय में भी पार्किंसंस और अन्य स्वास्थ संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे. इसके बावजूद 83 वर्षीय स्वामी को मुंबई के तलोजा केंद्रीय कारागार में बंद कर दिया गया. जो आठ महीने उन्होंने हिरासत में बिताए, इस दौरान उन्होंने और उनके प्रतिनिधियों ने कई बार उनके साथ अमानवीय किए जाने व्यवहार के आरोप लगाए.

जेल जाने के कुछ ही दिनों बाद स्वामी ने विशेष एनआईए अदालत से गुजारिश की थी कि उन्हें पानी पीने के लिए एक सिप्पर और स्ट्रॉ दिलवा दिया दिया जाए क्योंकि पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित होने की वजह से वो पानी का गिलास उठा नहीं पाते हैं. लेकिन उन्हें एक सिप्पर और स्ट्रॉ जैसी छोटी से मानवीय सहायता भी करीब 50 दिनों बाद दी गई. उन्होंने जमानत के लिए एक नहीं दो बार अदालत में याचिकाएं डालीं, लेकिन वो खारिज कर दी गईं.

जेल में स्वास्थ्य में गिरावट

पहली बार तो विशेष एनआईए अदालत ने उनकी जमानत की याचिका को खारिज करने के लिए भी तीन महीने का समय लिया. उन्होंने नवंबर 2020 में याचिका डाली थी जो मार्च 2021 में खारिज कर दी गई. मई में उन्होंने एक बार फिर जमानत याचिका डाली, और अदालत से कहा कि उनकी हालत बहुत खराब है और अगर उन्हें जेल से जल्द निकाला ना गया तो वो मर भी सकते हैं.

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उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को बताया कि जब उन्हें पहली बार जेल लाया गया था, तब कम से कम उनका शरीर मूल रूप से काम कर रहा था, लेकिन जेल में रहते रहते उनकी सुनने की शक्ति और कम हो गई और नहाना तो छोड़िए, वो खुद चलने और खाना खाना के भी काबिल नहीं रहे हैं. मई 2021 में जेल में ही वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए, जिसके बाद 28 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उन्हें जेल से निकाल कर हौली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया.

चार जून को अस्पताल में ही उनकी हालात और खराब हो गई और उन्हें वेंटीलेटर पर डाल दिया गया. उसी दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उनकी अवस्था को संज्ञान में लेते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि उनके इलाज का हर संभव इंतजाम किया जाए. सात जून को जमानत की उनके याचिका पर दोबारा सुनवाई होनी थी, लेकिन उनका उसके पहले ही निधन हो गया.

आरोपों पर संदेह

एनआईए का आरोप है कि स्वामी प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सदस्य थे और 2018 में पुणे के पास भीमा-कोरेगांव में जातिगत हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल थे. स्वामी ने इन आरोपों से इंकार किया था और कहा था कि उन्हें आदिवासियों और हाशिए पर सिमटे अन्य समुदायों की मदद करने और उनका नुक्सान करने वाली सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है.

अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार होने से दो दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो संदेश में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की थी. उन्होंने बताया था की एनआईए कम से कम दो बार कई घंटों तक उनसे पूछताछ कर चुकी है और उनके घर और सामान की तलाशी ले चुकी है. उन्होंने यह भी बताया था कि उनके कंप्यूटर से अभियोगात्मक सामग्री मिलने का उनका दावा झूठा है और यह सामग्री उनके कंप्यूटर से छेड़छाड़ करके उसके अंदर डाली गई है.

स्वामी के अलावा इस मामले में कम से कम 15 और मानवाधिकार कार्यकर्ता हिरासत में हैं. फरवरी 2021 में अमेरिकी डिजिटल फॉरेंसिक कंपनी आर्सेनल कंसल्टिंग ने दावा किया कि इनमें से एक आरोपी रोना विल्सन की गिरफ्तारी के करीब 22 महीनों पहले उनके कंप्यूटर में एक मैलवेयर भेज कर उसे हैक कर लिया गया था और फिर धीरे धीरे उनके कंप्यूटर में कम से कम 10 दस्तावेज "प्लांट" किए गए यानी उनकी जानकारी के बिना उनके कंप्यूटर में छिपा दिए गए. (dw.com)

चार लाख से ज्यादा लोगों की मौत के बाद भी भारत सरकार यह तय नहीं कर सकी है कि कोविड-19 की स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए. फर्जी रिपोर्टें दिखा रही है कि प्रचार की दीवानी सरकारें कितनी लापरवाह हैं.

डॉयचे वैले पर ओंकार सिंह जनौटी की रिपोर्ट- 

जुगाड़ लगाइए, अपनी डिटेल्स व्हाट्सऐप कीजिए और कुछ ही देर में आपको फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट मिल जाएगी. अगर आप तकनीकी रूप से स्मार्ट हैं तो लैपटॉप पर फोटोशॉप या एडोब जैसे सॉफ्टवेयरों से भी फेक रिपोर्ट खुद बना सकते हैं. फेक रिपोर्ट इंटरनेट से डाउनलोड भी की जा सकती है.

भारत कई राज्यों में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्टें धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही हैं. जिन राज्यों की सीमा पर कोरोना संबंधी चेकिंग हो रही है, वहां ये रिपोर्टें दिखाई जा रही हैं. चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे वह इन रिपोर्टों की असलियत जान सकें. हर दिन हजारों लोगों से सवाल जबाव करना मुमकिन नहीं.

यही कारण है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में ही फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्टों के डेढ़ लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. कमोबेश ऐसी ही स्थिति दूसरे राज्यों में भी है. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में ऐसी लैबें भी सामने आ चुकी हैं जो बड़ी संख्या में फर्जी रिपोर्टें बेच चुकी हैं. टेस्ट के बाद मिली असली आरटीपीसीआर रिपोर्ट और मंगवाई गई फर्जी रिपोर्ट में कोई अंतर नजर नहीं आता है. इसकी बड़ी वजह है सरकार की नाकामी. महामारी के डेढ़ साल बाद भी सरकार और नौकरशाह तय नहीं कर पाए हैं कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट का फॉरमेट कैसा होना चाहिए.

एयरपोर्टों पर बीते एक डेढ़ महीने से क्यूआर कोड वाले आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स ही स्वीकार किए जा रहे हैं. लेकिन इस बात का पता एयरपोर्ट पर जाकर ही चलता है. अगर आपके पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है तो एयरपोर्ट पर ही फौरन एंटीजन टेस्ट करवाइए या फ्लाइट मिस कीजिए. क्यूआर कोड वाली स्टैंडर्ड रिपोर्ट और स्मार्टफोन पर उस कोड की स्कैनिंग से इस फर्जीवाड़े पर काफी हद तक लगाम लग सकती है. इतनी सी बात समझने के लिए न जाने किस पल और किस नारे का इंतजार हो रहा है.

फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्टों की बाढ़ के बीच अब कई राज्यों में कुछ लैबों पर बैन लगा दिया गया है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं. राज्यों के स्वास्थ्य सचिव परेशान हो रहे हैं लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई ठोस कदम अब भी नहीं उठाया जा रहा है.

हाल ही दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी रिपोर्ट बनाने के एक आरोपी को 25 हजार रुपये की मुचलके पर जमानत भी दे दी. इससे क्या संदेश जाता है यह बताने की जरूरत नहीं. एक तरफ प्रचार और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, भारत कोरोना से इसी तरह लड़ रहा है.(dw.com)

संघ प्रमुख के लिंचिंग पर बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. भागवत ने कहा था सभी भारतीयों का डीएनए एक है चाहे धर्म कोई भी हो. लेकिन अब विपक्षी दल सवाल कर रहे हैं कि क्या वे अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा देंगे.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार 4 जुलाई को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में कहा था, "हिंदू-मुस्लिम एकता की बात भ्रामक है, क्योंकि यह दोनों अलग-अलग नहीं, बल्कि एक है. सिर्फ पूजा करने करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता."

भागवत ने आगे कहा कि देश में रहने वाले सभी लोगों डीएनए एक है और सभी धर्म के लोगों के पूर्वज एक हैं. संघ प्रमुख ने लिंचिंग और मुसलमानों पर खुलकर अपनी बातें रखी. उन्होंने कहा, "सब प्रकार के लोग हैं. जैसे ये साथ चलते हैं, वैसे ही हमारी ही भारत माता के पुत्र, हमारी ही संस्कृति के विरासतदार और हमारी ही पूर्वज के वंशज और खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते?"

भागवत ने कहा, "इसलिए हम कहते हैं, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है. गौ माता पूज्य है लेकिन लिंचिंग करने वाले लोग हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं." संघ प्रमुख का कहना है कि कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिनपर मत अलग-अलग हो सकते हैं. उनके मुताबिक प्रजातंत्र में इसके लिए व्यवस्था दी गई. जैसे कि अभिव्यक्ति की आजादी, कोर्ट में जाना आदि.

भागवत का कहना है. "हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं. यहां हिंदू या मुसलमान का प्रभुत्व नहीं हो सकता, सिर्फ भारतीयों का प्रभुत्व हो सकता है."

भागवत के बयान पर सियासी प्रतिक्रिया

भागवत के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. अपने ट्वीट में ओवैसी ने ना केवल संघ पर बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए लिखा, "इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे. ये नफरत हिंदुत्व की देन है, इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुश्त पनाही हासिल है."

ट्वीट में ओवैसी ने आगे लिखा, "कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है. मुसलमानो की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है."

संघ प्रमुख के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल किया, "मोहन भागवत जी यह विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद/ बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या यह शिक्षा आप मोदी-शाह और भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे?"

दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके उन्होंने भागवत से एक सवाल और किया और पूछा, "यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं तो भाजपा में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें. शुरूआत नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ से करें."

सभी भारतीयों के डीएनए एक वाले बयान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि शुरू से ही संघ का ऐसा ही विचार रहा है और कुछ लोग गुमराह करने में जुटे रह रहते हैं. एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संघ के कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर होते हैं और उसका विचार लोगों तक अब आसानी से पहुंच रहा है.

धर्म के नाम पर हो जाती हैं हत्याएं!

भारत में कभी खाने पर तो कभी मवेशी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है. इसी साल जून के कुछ मामलों पर नजर डालें तो जम्मू-कश्मीर के थामामंडी में भैंस लेकर आ रहे शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. त्रिपुरा के खोवाई में जानवर लेकर जा रहे तीन लोगों की गाड़ी रोक कर पिटाई की गई. हमले में दो लोगों की मौत हो गई.

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गाय की तस्करी के आरोप में 25 साल के युवक को पीट-पीटकर मार डाला गया. उत्तर प्रदेश के कोसी कलां में संदिग्ध पशु तस्करों पर फायरिंग में एक की मौत और चार अन्य जख्मी हो गए थे.

भड़काऊ बयान कार्रवाई नहीं होती!

रविवार को एक ओर जहां संघ प्रमुख सभी का डीएनए और एक ही पूर्वज होने की बात कर रहे थे, तो वहीं हरियाणा में एक महापंचायत में राज्य बीजेपी के प्रवक्ता और करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने मुसलमानों के प्रति नफरत भरा बयान दिया. अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गुरुग्राम के पटौदी में महापंचायत में अमू ने कहा, "अगर भारत हमारी माता है, तो पाकिस्तान के हम बाप हैं, और ये पाकिस्तानी...को हम यहां के घरों में किराये पर मकान नहीं देंगे....इन को देश से निकालो, यह प्रस्ताव पास करो."

धर्म परिवर्तन, 'लव जिहाद' और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा करने के लिए यह महापंचायत बुलाई गई थी. अखबार का कहना है कि जब उसने इन टिप्पणियों पर प्रदेश के शीर्ष नेता से सवाल किया तो उसने कहा कि "यह अमू के निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं."

इससे पहले भी अमू का एक विवादित वीडियो सामने आया था जिसमें वह एक अल्पसंख्यक नौजवान की हत्या के आरोपियों को बेकसूर बताते हुए उन्हें छोड़ने की मांग कर रहे थे. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

नई दिल्ली : आतंकवाद-रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए जनजातीय कार्यकर्ता स्टैन स्वामी का लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया है. एल्गार परिषद मामले में उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. उनके वकील ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को आज इसकी जानकारी दी. 84 साल के जेसुइत पादरी और कार्यकर्ता स्टैन स्वामी कल से ही वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. 

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28 मई को कोर्ट की तरफ से मिले आदेश के बाद से उनका मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में इलाज चल रहा था. उन्हें अदालत के आदेश पर 28 मई को नवी मुंबई के तलोजा जेल से अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए इस साल की शुरुआत में उनके वकील मिहिर देसाई के जरिये दायर याचिका में स्वामी ने दावा किया था कि वह पार्किंसन सहित कई बीमारियों से ग्रस्त हैं. पिछले महीने अस्पताल में स्वामी को कोरोनावायरस से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में ट्रांसफर किया गया था.

NIA ने जमानत याचिका का किया था विरोध
बता दें कि एल्गार परिषद मामले में स्वामी और उनके सह आरोपियों पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने आरोप लगाया है. एजेंसी के मुताबिक आरोपी मुखौटा संगठन के सदस्य हैं जो प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के लिए काम करता है. एनआईए ने पिछले महीने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्वामी की जमानत याचिका का विरोध किया था. एजेंसी ने कहा कि उनकी बीमारी का ‘निर्णायक सबूत' नहीं है. हलफनामे में कहा गया कि स्वामी माओवादी हैं, जिन्होंने देश में अशांति पैदा करने की साजिश रची.

एल्गार परिषद मामला पुणे में 31 दिसंबर 2017 को आयोजित संगोष्ठी में कथित भड़काऊ भाषण से जुड़ा है. पुलिस का दावा है कि इस भाषण की वजह से अगले दिन शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई. पुलिस का दावा है कि इस संगोष्ठी का आयोजन करने वालों का संबंध माओवादियों के साथ था. (भाषा)

नई दिल्ली,  5 जुलाई : प्रवर्तन निदेशालय ने 3,269 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मेसर्स शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के सीएमडी केवल कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है. उनकी गिरफ्तारी कई करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई है. इसके अलावा, ग़ाज़ियाबाद के कौशाम्बी के शिवालिक टॉवर बिल्डिंग में इंजीनियर रूप सिंह यादव के यहां सीबीआई की छापेमारी हुई है. रूप सिंह के ग्रेटर नोएडा के फ्लैट में भी छापेमारी चल रही है.

केवल कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी दिल्ली और हरियाणा में 9 जगहों पर चली एजेंसी की छापेमारी के बीच हुई है. एजेंसी की ओर से एक बयान जारी कर कहा बताया गया है कि 'तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं.'

कुमार की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रविवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 9 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है. कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी का रिमांड में रहना जरूरी है. इस मामले में आगे की जांच चल रही है.

क्या है पूरा मामला? 

दरअसल, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने केवल कृष्ण कुमार और कुछ अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया था, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्डरिंग केस की जांच शुरू की है. आरोप है कि आरोपी ने अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से संदिग्ध खरीद-फरोख्त के जरिए लोन अकाउंट से फंड की हेरा-फेरी की है.

सीबीआई ने इस साल के शुरू में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले 10 बैंकों के एक संघ के साथ 3,269 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. एसबीआई ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

एसबीआई के अनुसार निदेशकों ने लोगों के पैसे को हड़पने के लिए कथित तौर पर खातों में हेराफेरी की और जाली दस्तावेज तैयार किए. बैंक ने कहा था कि 24 साल पुरानी कंपनी की 2008 में कारोबार वृद्धि 1411 करोड़ रुपये थी जो 2014 में बढ़कर 6,000 करोड़ रुपये हो गई. कंपनी आटा, गेंहू, चावल, बिस्किट आदि बनाने व बेचने के व्यापार में है.
ईडी ने कहा कि उनपर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों द्वारा संदिग्ध खरीद-फरोख्त के जरिए कर्ज खाते के पैसे को हेराफेरी करके बाहर भेज दिया. (भाषा)
 

राफाल विमान को लेकर हुए सौदे पर विवाद एक बार फिर गरमा गया है. फ्रांस ने इस समझौते की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब यह जांच क्यों हो रही है?

 डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

फ्रांस हथियार बनाने वाली कंपनी दासों और भारत के बीच लड़ाकू विमान राफाल की खरीद को लेकर हुए समझौते की जांच कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव से पहले जोर-शोर से यह मुद्दा उठाया था और भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.

फ्रांस में समझौते की जांच शुरू होन की खबर आने के बाद रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "चोर की दाढ़ी.” तंज के अंदाज में उन्होंने ट्विटर पर एक सर्वेनुमा सवाल पूछाः JPC जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है? इस सवाल के जवाब में चार विकल्प दिए गए थेः अपराधबोध, मित्रों को भी बचाना है, जेपीसी को आरएस सीट नहीं चाहिए, ये सभी विकल्प सही हैं.

बाद में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप भी लगाए. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "राफाल मामले में फ्रांस में भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो चुकी है. सच कितना ही दबा लो, छुपा लो, लेकिन सच बाहर आता ही है, क्योंकि सच में ताकत होती है. राफाल घोटाले का सच भी बाहर आएगा."

सुरजेवाला ने कहा, "जो खुलासे अब फ्रांस में हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है. पहली नजर से राफाल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित है, सामने है. जो कांग्रेस और राहुल गांधी कहते रहे हैं वो आज साबित हो गया है."

कांग्रेस को जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, "कांग्रेस पार्टी आज झूठ और भ्रम की पर्यायवाची बन चुकी है. फ्रांस में एक एनजीओ ने राफाल को लेकर शिकायत की और उसके लिए वहां एक मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया. लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, यह दुखद है."

क्या हो रहा है फ्रांस में?
फ्रांस में एक जज को 2016 में भारत और दासों के बीच हुए समझौते की जांच के लिए नियुक्त किया गया है. फ्रांस के नेशनल फाइनेंशल प्रॉसिक्यूटर (पीएनएफ) के दफ्तर ने बीते शुक्रवार को इस जांच का ऐलान किया है.

इस समझौते पर भ्रष्टाचार के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं. लेकिन पीएनएफ ने पहले जांच की मांग को खारिज कर दिया था. लेकिन खोजी पत्रकारिता करने वाली एक वेबसाइट मीडियापार्ट ने अपनी जांच के बाद आरोप लगाया कि सितंबर 2016 में हुए इस समझौते से जुड़े संदेहों को दबाया जा रहा है.

अप्रैल में मीडियापार्ट ने दावा किया कि इस सौदे के लिए बिचौलियों को करोड़ों यूरो का कमीशन दिया गया था, जिसमें भारत के नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत भी शामिल है. दासों ने हालांकि कहा कि उसके ऑडिट में कुछ भी गलत साबित नहीं हुआ है.

मीडियापार्ट की रिपोर्ट आने के बाद फ्रांस की एक गैरसरकारी संस्था शेरपा ने यह मुद्दा उठाया. वित्तीय भ्रष्टाचार के मामलों पर काम करने वाली शेरपा ने इस सौदे में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते पीएनएफ ने जांच के लिए मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है.

शेरपा ने 2018 में भी जांच की मांग की थी लेकिन तब पीएनएफ ने कोई कार्रवाई नहीं की थी.

क्या है राफाल मामला?
भारत सरकार और दासों के बीच 9.3 अरब डॉलर लगभग सात खरब रुपये का समझौता 2016 में हुआ था. हालांकि इस खरीद समझौते की शुरुआत मनमोहन सिंह सरकार के समय 2012 में हुई थी, जिसके तहत दासों कंपनी भारत को 126 विमान बेचने वाली थी. इसमें भारत की ओर से सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक पक्ष थी.

दासों के मुताबिक 2015 में समझौता लगभग तैयार था लेकिन उसी साल अप्रैल में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक फ्रांस पहुंच गए. कांग्रेस को हराकर 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचकर पुराने समझौते के बजाए नई शर्तों पर सौदा कर लिया.

नए सौदे में एचएल को बाहर कर दिया गया और एक निजी कंपनी रिलायंस ग्रुप को साझीदार बनाया गया जबकि उसके पास विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं था. नए समझौते के तहत सिर्फ 36 विमान खरीदने का सौदा हुआ.

क्यों हैं संदेह?
भारत में 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिलांयस कंपनी और उद्योगपति अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए थे.

फ्रांसीसी गैरसरकारी संस्था शेरपा का कहना है कि सौदे को प्रभावित किए जाने के संकेत मिलते हैं. मसलन, 2016 में जनवरी में जब समझौते की बातचीत चल रही थी, तब रिलायंस ने जूली गाएट की एक फिल्म में पैसा लगाया. जूली गाएट तब फ्रांस के राष्ट्रपति रहे फ्रांस्वा ओलांद की पार्टनर हैं और उस फिल्म की निर्माता थीं. ओलांद ने हालांकि कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था क्योंकि समझौते में उनकी या फ्रांस सरकार की कोई भूमिका नहीं थी.

फ्रांसीसी अखबार ला मोंड ने भी एक खबर छापी थी कि 2015 में जब भारत और दासों के बीच समझौते पर बातचीत चल रही थी तब फ्रांसीसी सरकार ने रिलायंस से संबंधित एक फ्रांसीसी कंपनी पर 143.7 मिलियन यूरो यानी लगभग 12 अरब रुपये का टैक्स माफ कर दिया था.

हालांकि भारत में इस मामले पर सीएजी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ चुका है. 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राफाल सौदे में कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं मिला है. 14 नवंबर 2019 को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे और उसके पुराने फैसले की समीक्षा याचिकाएं खारिज कर दी थीं. (dw.com)
 

-प्रफुल्ल कुमार

बेतिया. डॉक्टर को अगर धरती का भगवान कहा जाता है, तो बाढ़ जैसी आपदा में अपने जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाने में जुटी एनडीआरएफ को पानी का भगवान कहा जा सकता है. पश्चिम चम्पारण में बाढ़ का कहर झेल रहे लोगो के लिए एनडीआरएफ किसी भगवान से कम नहीं हैं. इसकी बानगी नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के सिकटा में देखने को मिली जहां एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के बीच बच्चे को जन्म देने के बाद दर्द के कराह रही एक प्रसुता को एनडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के बाद जच्चा और नवजात बच्चा दोनों सुरक्षित हैं.

दरअसल बाढ़ को देखते हुए नरकटियागंज में स्थाई रूप से तैनात एनडीआरएफ के कमांडर अविनाश कुमार को एक महिला की आपातकालीन निकासी की आवश्यकता के बारे में फोन आया. उसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था. सिकटा प्रखंड क्षेत्र का नरकटिया गांव पानी से भरा हुआ था और गांव से अस्पताल जाने का कोई साधन नहीं था. अस्पताल तक जाने के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र संभव विकल्प था, लिहाजा परिजनों द्वारा दी गई सूचना पर बगैर वक्त गंवाए एनडीआरएफ की एक टीम तुरंत नाव से गांव की ओर निकल गई.

एनडीआरएफ की टीम अपने साथ आशा कार्यकर्ता और गोपालपुर थानाध्यक्ष राजरूप राय को भी साथ लेकर मौके पर पहुंची और 25 वर्षीय भवानी नाम की महिला को सैलाब के बीच रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला लिया जिसे सिकटा पीएचसी भेजा गया जहां महिला का इलाज चल रहा हैं. महिला के साथ साथ नवजात बच्चा भी पुरी तरह सुरक्षित हैं. एनडीआरएफ कमांडर अविनाश कुमार ने बताया कि फोन पर सूचना मिलते ही टीम महिला को घर से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए निकल गई और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया दिया गया.

डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि सुबह में उनके मोबाइल पर भी ग्रामीणोंं द्वारा सूचना दी गई कि एक महिला को मदद की जरूरत है, जिसके बाद नरकटियागंज में तैनात एनडीआरएफ को तुरंत नरकटिया गांव के लिए रवाना किया गया और त्वरित कार्रवाई करने से महिला की जान बच गई. डीएम ने बाढ़ जैसे हालात में जिलावासियों से अपील की हैं कि कहीं भी कोई फंसा है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को या फिर एनडीआरएफ की टीम को दें, खुद से बाहर निकलने का प्रयास ना करें.

नई दिल्ली, 4 जुलाई :दिल्ली के नगर-निगम स्कूलों  की बदहाली को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने भाजपा (BJP) पर हमला बोला है. डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने नगर-निगम स्कूलों के लिए कुछ नहीं किया. भाजपा सरकार की निगम के अधीन आने वाले स्कूलों के प्रति बेरुखी का नजीता है कि यहां बच्चों को शिक्षा का माहौल नहीं मिल रहा है. वहीं, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के अधीन आने वाले स्कूलों की तारीफ करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) जी के 98 फ़ीसदी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन (RTE) के हिसाब से शिक्षकों की संख्या छात्रों के हिसाब से पर्याप्त है. लेकिन भाजपा की वजह से बदहाल निगम स्कूलों के चलते दिल्ली की छवि खराब हो रही है.

मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार द्वारा जारी स्कूलों की रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश के स्कूलों और छात्रों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में दिल्ली के बारे में भी जानकारी दी गई है. यह रिपोर्ट कहती है कि जो बीजेपी पिछले 20 सालों से नगर निगम में बैठी है, उसने नगर निगम के स्कूलों की इतनी खराब हालत कर दी है कि नगर निगम के स्कूल पूरे देश में सबसे पिछड़े स्कूल बन गए हैं. इनकी वजह से पूरे दिल्ली की तस्वीर खराब हो रही है.

सिसोदिया ने कहा, ''मोदी जी की सरकार की रिपोर्ट यह भी कह रही है कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं वह छात्रों शिक्षकों की संख्या के हिसाब से एकदम ठीक चल रहे हैं और शानदार चल रहे हैं.'' उन्होंने कहा कि मैंने उस रिपोर्ट को देखा और ठीक से पढ़ा. बीजेपी पिछले 20 साल से नगर निगम में सत्ता में है. नगर निगम के स्कूलों में जितने छात्र हैं उसके हिसाब से शिक्षकों की संख्या बहुत कम है. रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं उसमे RTE के हिसाब से 98% स्कूलों में छात्र की संख्या के हिसाब से शिक्षक पर्याप्त हैं. यानी बस 2% में अनुपात ठीक नहीं है.

शाहजहांपुर, 4 जुलाई: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में रविवार को एक भयानक हादसा पेश आया. शाहजहांपुर के बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रहे कुछ यात्रियों को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया. इस दुर्घटना में दो  यात्रियों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं. एसपी (ग्रामीण) संजीव बाजपेई ने रविवार को जानकारी कि अल्लागंज क्षेत्र में शनिवार देर रात बस अड्डे पर कुछ यात्री बस का इंतजार कर रहे थे तभी एक बेकाबू ट्रक ने उन्हें कुचल दिया. इस दुर्घटना में जलालुद्दीन और निजामुद्दीन की मृत्यु हो गई.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में घायल तीन लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी के मुताबिक, टमाटरों से लदा ट्रक तमिलनाडु से बरेली जा रहा था, लेकिन ड्राइवर इस पर नियंत्रण खो बैठा. उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं.

थाना दनकौर क्षेत्र में उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इस घटना में अतुल मिश्रा तथा राकेश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने राकेश मिश्रा को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

वहीं नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस-वे पर भी दुर्घटना हुई. जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा जाने से कार में सवार पिता की मौत हो गई और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के मुताबिक, गोरखपुर के रहने वाले अतुल मिश्रा (30) अपने पिता राकेश मिश्रा के साथ एक कार में सवार होकर रविवार को यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते गोरखपुर से दिल्ली जा रहे थे.

मनीला, 4 जुलाई | फिलीपीन वायु सेना (पीएएफ) का 92 लोगों के साथ एक विमान रविवार को सुलु प्रांत के जोलो द्वीप पर उतरने का प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेंजाना ने एक बयान में कहा कि सी-130 हरक्यूलिस परिवहन में सवार 92 कर्मियों में से तीन पायलट और पांच चालक दल के सदस्य थे, बाकी 'ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने वाले सेना के जवान' थे।

लोरेंजाना ने कहा कि बचाव अभियान जारी है।

फिलीपीन के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सिरिलिटो सोबेजाना के सशस्त्र बलों ने कहा कि विमान मिंडानाओ द्वीप पर कागायन डी ओरो सिटी से सैनिकों को ले जा रहा था, जब यह जोलो द्वीप पर लगभग 11.30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

सोबेजाना ने कहा, "विमान रनवे से चूक गया और शक्ति हासिल करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा।"

उन्होंने कहा, "प्रतिक्रिया देने वाले अभी घटनास्थल पर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि विमान में सवार और लोग मलबे से बच जाएंगे।"

पीएएफ ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सी-130 विमान ने जोलो जाने से पहले मनीला मेट्रो के हवाई अड्डे से उत्तरी मिंडानाओ के कागायन डी ओरो शहर के लिए उड़ान भरी थी।

रविवार को हुई दुर्घटना इस साल की नवीनतम पीएएफ त्रासदी है।

जून में पीएएफस के नए अधिग्रहित एस-70 आई ब्लैक हॉक उपयोगिता हेलीकाप्टरों में से एक, मनीला के उत्तर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें छह चालक दल के सदस्य मारे गए। (आईएएनएस)