उत्तराखंड की वन पंचायतें सामुदायिक वनों को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए जानी जाती हैं. प्रत्येक वन पंचायत स्थानीय जंगल के उपयोग, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अपने नियम बनाती है.

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पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए जंगल बहुत उपयोगी हैं. यह लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे कि साफ पानी, शुद्ध हवा और जलावन इत्यादि मुहैया कराते हैं. उत्तराखंड के पिथौड़ागढ़ जिले में सरमोली गांव की वन पंचायत की सरपंच मल्लिका विर्दी ने बताया, "जहां भी जंगल लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जंगल स्वस्थ हैं." उनकी वन पंचायत को पहाड़ी राज्य की सबसे बेहतरीन जगहों में गिना जाता है.

वन पंचायत एक स्थानीय रूप से चुनी गई संस्था को संदर्भित करता है जो एक टिकाऊ तरीके से सामुदायिक वनों के प्रबंधन के लिए गतिविधियों की योजना और आयोजन करता है. उदाहरण के लिए, विर्दी गांव में, समुदाय के लोग झाड़ियों को साफ करते हैं, खरपतवार निकालते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली घास प्राप्त करते हैं. मल्लिका विर्दी बताती हैं, "अगर हम जंगल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो झाड़ियां पेड़ों की तरह लंबी हो जाएंगी. वनों का प्रबंधन आवश्यक है."

2020-21 उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में 51,125 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में से लगभग 71.05 प्रतिशत भूमि वन आच्छादित है. इसमें से 13.41 प्रतिशत वन क्षेत्र वन पंचायतों के प्रबंधन के अंतर्गत आता है और राज्य भर में ऐसी 12,167 वन पंचायत हैं.

उत्तराखंड की वन पंचायतें सामुदायिक वनों को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए जानी जाती हैं. प्रत्येक वन पंचायत स्थानीय जंगल के उपयोग, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अपने नियम बनाती है. ये नियम वन रक्षकों के चयन से लेकर बकाएदारों को दंडित करने तक हैं. सरमोली के विरदी गांव में जुर्माना शुल्क 50 रुपये से 1,000 रुपये तक जा सकता है. बागेश्वर जिले के अदौली पंचायत के सरपंच रहे पूरन सिंह रावल कहते हैं, "वन पंचायतें पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी काम करती हैं जैसे जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण, आग से बचाव और वृक्षारोपण."

वन पंचायतें ज्यादातर एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं लेकिन सहयोग के उदाहरण असामान्य नहीं हैं. सरमोली का मामला लें. चूंकि ग्रामीणों को सर्दियों के दौरान अपने ही जंगल से पर्याप्त घास नहीं मिलती है, वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शंखधुरा के निकटवर्ती गांव में जंगल का दौरा करते हैं.

ये वन पंचायतें यह भी सुनिश्चित करती हैं कि वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग न हो. जून से सितंबर तक मानसून में ग्रामीणों और उनके मवेशियों के सभी मूवमेंट को रोक दिया जाता है. इस अवधि के दौरान लोग गांव के भीतर से ही अपने मवेशियों के लिए घास और चारे की व्यवस्था करते हैं. कुछ जंगल में गश्त करने और घुसपैठियों को पकड़ने के लिए ग्रामीणों को भी तैनात किया जाता है.

औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सतत अभियान के बाद वन पंचायतों ने पारंपरिक रूप से आयोजित जंगलों के प्रबंधन के अपने अधिकार को जीत लिया. वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष तरुण जोशी का कहना है कि अंग्रेजों ने इन जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित किया था और उन पर प्रतिबंध लगा दिया था.

वर्षा सिंह (आईएएनएस)
 

चुनाव आयोग के फैसले से नाराज ममता बनर्जी मंगलवार को धरना देती हुई दिखाई दीं. इस बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

कथित उत्तेजक बयानों की वजह से चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर चौबीस घंटे की रोक ने आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. आयोग के फैसले के विरोध में ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठीं. ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है लेकिन विपक्षी सीपीएम और कांग्रेस ने भी आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है. शायद इसी वजह से आयोग ने मंगलवार को बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगा कर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को 'कारण बताओ नोटिस' भेज कर अपने दामन पर लग रहे दाग को धोने का प्रयास किया है.

क्यों लगी ममता बनर्जी पर रोक

दरअसल अल्पसंख्यकों के एकजुट होने और महिलाओं की ओर से केंद्रीय बलों का घेराव करने जैसी टिप्पणियों के लिए आयोग ने पहले ममता को दो बार नोटिस भेजा था. लेकिन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने की वजह से ही आयोग ने रोक लगाई है. ममता बनर्जी पर लगी रोक सोमवार रात आठ बजे से लागू है. चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था, "आयोग पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकने वाले ऐसे बयानों की निंदा करता है और ममता बनर्जी को सख्त चेतावनी देते हुए सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान सार्वजनिक अभिव्यक्तियों के दौरान ऐसे बयानों का उपयोग करने से बचें."

टीएमसी ने आयोग के फैसले को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया था. ममता ने कहा, "मैं तो पहले से ही कहती रही हूं कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है. अब यह बात पूरी तरह साफ हो गई है." ममता बनर्जी ने कई मौकों पर चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है. चौथे चरण के मतदान के दौरान कूचबिहार हिंसा के बाद आयोग ने पांचवें चरण के लिए प्रचार 72 घंटे पहले खत्म करने का आदेश दिया था.

10 अप्रैल को मतदान के दौरान हुई हिंसा में पांच लोगों की मौत के बाद ममता बनर्जी ने एलान किया था कि वे रविवार को कूचबिहार जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगी. लेकिन आयोग ने तीन दिनों तक राजनेताओं के इलाके में जाने पर पाबंदी लगा दी थी. ममता बनर्जी ने तब चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा था कि चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता का नाम बदलकर 'मोदी आचार संहिता' कर लेना चाहिए. अब वे 14 अप्रैल को कूचबिहार जाएंगी.

ममता ने मंगलवार को दोपहर बारह बजे से धरने पर बैठने का एलान किया था. लेकिन वे उससे करीब आधे घंटे पहले ही व्हीलचेयर पर वहां पहुंच गईं. उस समय उनके साथ पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं था. धरना स्थल पर टीएमसी के झंडे या बैनर भी नहीं लगाए गए. ममता जहां धरने पर बैठीं, वह इलाका सेना के अधीन है. टीएमसी ने आज सुबह धरने की अनुमति के लिए सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय को एक पत्र भेजा था. लेकिन सेना ने इसकी अनुमति नहीं दी.

बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई

ममता बनर्जी को आज चार रैलियों को संबोधित करना था लेकिन पाबंदी की वजह से दो रैलियां रद्द कर दी गईं. अब रात आठ बजे पाबंदी की मियाद खत्म होने के बाद वे कोलकाता के आस-पास दो रैलियों को संबोधित करेंगी.

विपक्षी सीपीएम और कांग्रेस ने ममता के चुनाव प्रचार पर रोक के फैसले का तो स्वागत किया है लेकिन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं. सीपीएम नेता सूर्यकांत मिश्र कहते हैं, "आयोग को बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों पर भी उसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी." कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर चौधरी ने आयोग के फैसले को जरूरी लेकिन मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक करार दिया है. उनका कहना है कि ममता पर पाबंदी तो ठीक है लेकिन इस मामले में आयोग निष्पक्ष नहीं नजर आ रहा है.

शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी एक ट्वीट के जरिए कहा है कि बीजेपी के इशारे पर ही ममता के खिलाफ कार्रवाई की गई है. राउत ने अपने ट्वीट में कहा है, "यह भारत में स्वतंत्र संस्थानों की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है. मैं बंगाल की शेरनी के प्रति एकजुटता व्यक्त करता हूं."

ममता के चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगाने के मुद्दे पर विपक्षी राजनीतिक दलों के सवालों के घेरे में खड़े चुनाव आयोग ने अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को 'कारण बताओ नोटिस' भेज कर चौबीस घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है. इसके साथ ही आयोग ने राहुल सिन्हा के चुनाव प्रचार पर अड़तालीस घंटे की पाबंदी लगा दी. यह कार्रवाई शीतलकुची कांड पर इन नेताओं के बयानों के आधार पर की गई.

दिलीप घोष ने कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जगह-जगह शीतलकुची कांड हो सकता है. राहुल सिन्हा ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा था कि शीतलकुची में चार की बजाय आठ लोगों की मौत होनी चाहिए थी.

ममता बनर्जी के धरने की आलोचना

बीजेपी ने ममता बनर्जी के धरने की आलोचना की है. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, "ममता संसद, संविधान और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों के खिलाफ सड़क पर उतर रही हैं. किसी मुख्यमंत्री को यह सब शोभा नहीं देता. उनको फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए." उनका कहना था कि चुनाव आयोग ने पहले बीजेपी के कई नेताओं के प्रचार पर भी पाबंदी लगाई है. लेकिन पार्टी के किसी नेता ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं किया था.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ममता को चुनाव आयोग के इस रुख से ममता बनर्जी को फायदा मिल सकता है. ममता और टीएमसी के तमाम नेता पहले से ही चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाते रहे हैं. ऐसे में इस पाबंदी से लोगों में यह संदेश जाएगा कि ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जाने को तैयार है. टीएमसी अगले चार चरणों के मतदान के दौरान इसे मुद्दा बना सकती है.

एक पर्यवेक्षक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "ममता बनर्जी को इसका फायदा मिल सकता है. लेकिन यह टकराव स्वस्थ चुनाव और लोकतंत्र के हित में नहीं है. दोनों पक्षों को इस टकराव से बचने का प्रयास करना चाहिए. इसके साथ ही भड़काऊ बयानों से भी परहेज किया जाना चाहिए." वरिष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी भी मानते हैं कि टीएमसी को इसका फायदा मिल सकता है. वह कहते हैं, "पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आयोग की छवि पर दाग तो लगे ही हैं. अब इस स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहिए. इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों का साझा प्रयास जरूरी है." (dw.com)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने हवाला ऑपरेटरों से संबंधित त्रिपुरा के सात स्थानों पर तलाशी ली है और 80 लाख रुपये की नकदी और साथ ही 30 लाख बांग्लादेशी टका को जब्त किया है। ईडी के एक अधिकारी ने यहां कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने त्रिपुरा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में, पश्चिम अगरतला और सोनमुरा क्षेत्र में सात स्थानों पर तलाशी ली।

उन्होंने कहा, "तलाशी अभियान के दौरान, हवाला लेनदेन में शामिल 80 लाख रुपये और 30 लाख बांग्लादेशी टका को जब्त कर ली गई है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल | हैदराबाद स्थित दवा बनाने वाली प्रमुख कंपनी डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल) ने घोषणा की कि उसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) की ओर से आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन आयात करने की अनुमति मिल गई है। कुछ चीजें हैं, जो आपको कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानने की जरूरत है।

कोविशिल्ड और कोवैक्सीन के बाद, मॉस्को में गेमाले नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित स्पुतनिक-वी, अब भारत में आपातकालीन उपयोग अनुमोदन प्राप्त करने वाली तीसरी कोविड-19 वैक्सीन है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, वैक्सीन को इसके तरल रूप में माइनस 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। 

हालांकि, इसे पारंपरिक रेफ्रिजरेटर में फ्रीज-ड्राइड रूप में 2-8 डिग्री सेल्सियस तामपान पर संग्रहित किया जा सकता है, जिससे इसे परिवहन और स्टोर करना आसान हो जाता है।

हाल ही में द लांसेट नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में स्पुतनिक-वी की प्रभावशीलता 91.6 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।

सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हर्षल आर. साल्वे ने आईएएनएस को बताया, "भारतीय आबादी में इसकी प्रभावकारिता के बारे में साक्ष्य उत्पन्न करने की आवश्यकता है। स्पुतनिक वी देश को एक और विकल्प प्रदान करेगा।"

मेदांता - द मेडिसिटी, गुड़गांव में संक्रामक रोग विशेषज्ञ नेहा गुप्ता के अनुसार, स्पुतनिक-वी एक वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन है और इसके कोविशिल्ड के समान प्रदर्शन करने की संभावना है।

वैक्सीन 0.5 मिलीलीटर की दो खुराक के साथ 21 दिनों के अंतराल में दो बार दी जाएगी।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से एन. के. अरोड़ा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि पहली खुराक की संरचना दूसरी खुराक से अलग होगी और पहली खुराक और दूसरी के बीच कम से कम तीन से चार सप्ताह का अंतर होना चाहिए।

स्पुतनिक-वी को कोविड-19 से निपटने के लिए दुनिया भर के 60 देशों में मंजूरी दी गई है, जिसका सरकारी नियामकों द्वारा जारी किए गए अनुमोदन की संख्या के संदर्भ में विश्व स्तर पर कोविड-19 टीकों के बीच दूसरा स्थान है।

पिछले कुछ दिनों में कोरोना मामलों में वृद्धि और वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच स्पुतनिक वी के लिए आपातकालीन स्वीकृति सामने आई है।

डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज के सह-अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी. वी. प्रसाद ने एक बयान में कहा, "हम भारत में स्पुतनिक-वी के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने पर बहुत खुश हैं। भारत में बढ़ते मामलों के साथ, कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में टीकाकरण सबसे प्रभावी उपकरण है।"

हैदराबाद स्थित कंपनी के अनुसार, उसे दवा और कॉस्मेटिक्स कानून के तहत नए दवा एवं चिकित्सकीय परीक्षण नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत में स्पुतनिक वैक्सीन आयात करने की अनुमति मिली है। 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया (डीसीजीआई) ने विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की सिफारिशों के आधार पर वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, एसईसी ने विभिन्न नियामक प्रावधानों के अधीन आपातकालीन स्थितियों में स्पुतनिक-वी के सीमित उपयोग के लिए अनुमति देने की सिफारिश की है।" (आईएएनएस)

दिल्ली, अप्रैल 13 : डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकारी अस्पतालों में वीआईपी कल्चर के खिलाफ शिकायत की है। डॉक्टरों की शिकायत है कि, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को टेस्ट और ट्रीटमेंट के लिए राजनेताओं के घरों में बुलाया जाता है। डॉक्टरों द्वारा पीएम मोदी को लिखे पत्र में कई बड़े आरोप लगाए हैं, साथ ही डॉक्टरों को हो रही असुविधाओं का भी जिक्र किया है। 

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार, डॉक्टरों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि राजनेताओं के घर पर फ्रंटलाइन डॉक्टरों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जब वे टेस्ट पॉजिटिव हो जाते हैं, जबकि रैली में शामिल होने वाले राजनेताओं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्होंने सही मायने में रैलियां करके वायरस को फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में टेस्ट के लिए वीआईपी काउंटर हैं, जिससे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को खुद का कोविड टेस्ट कराने की अनुमति मिलती है, लेकिन डॉक्टरों के पास परीक्षण के लिए कोई अलग काउंटर नहीं है। पत्र ने बताया कि अधिकांश राजनेताओं ने डॉक्टरों को अपने घरों पर बुलाया है, जबकि उन्हें चिकित्सा अधीक्षक की ओर से ऐसा करने का कोई कानूनी आदेश नहीं मिला था। 

इस बीच, पिछले रविवार को पहली बार दिल्ली में एक दिन के दौरान महामारी शुरू होने के बाद कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 10,000 के आंकड़े को पार कर गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थिति को बहुत ही गंभीर बताया है और लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरी नहीं हो, घर से न निकलें। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप वैक्सीन लगवा लें। सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका फ्री में दिया जा रहा है। (hindi.oneindia.com)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) के 95वें वार्षिक सम्मेलन और कुलपतियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वह डॉ. बी. आर. अंबेडकर पर किशोर मकवाने द्वारा लिखित पुस्तकों का विमेचन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद स्थित डॉ. बी. आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय ने किया है।

देश में उच्च शिक्षा की मुख्य और शीर्ष संस्था भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ (एआईयू) इस वर्ष 14-15 अप्रैल को अपने 95वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन वह अवसर है, जब एआईयू अपनी पिछले वर्ष की उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है, अपनी वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है और आने वाले वर्ष के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताता है। 

यह वह मंच भी है, जिसमें जोनल कुलपति सम्मेलन की सिफारिशों तथा पूरे साल हुए अन्य वैचारिक आदान प्रदान के बारे में सदस्यों को जानकारी दी जाती है।

इस सम्मेलन के साथ ही एआईयू के 96वें स्थापना दिवस का समारोह भी मनाया जाएगा। एआईयू की स्थापना 1925 में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरीखे महान निष्ठावान नेताओं के संरक्षण में हुई थी।

इस सम्मेलन के दौरान ही कुलपतियों की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी होगी, जिसका विषय 'भारत में उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' को लागू करना है। इसका उद्देश्य हाल में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार कर इसके लिए रणनीति बनाना है, ताकि इसे इसके प्राथमिक हितधारक-छात्रों के हित में प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 13 अप्रैल | कोरोनावायरस मामलों में बढ़ोतरी के साथ राज्य में फिर से लॉकडाउन की आशंका और प्रवासी मजदूरों के पलायन के बीच, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को किसी भी तरह लॉकडाउन को लागू करने से इनकार कर दिया। विज ने मीडिया से कहा, "किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।"

एक दिन पहले, राज्य में रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।

बढ़ते मामलों के साथ, विशेष रूप से गुरुग्राम में प्रवासी मजदूरों ने दहशत में अपने गृहस्थानों की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने रिश्वतखोरी के एक कथित मामले में जम्मू के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में तैनात एक वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक आदर्श कुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के एक अधिकारी ने यहां कहा कि एजेंसी ने शिकायतकर्ता से 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए कुमार को गिरफ्तार किया।

एजेंसी ने एक शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने जनवरी 2020 में शिकायतकर्ता के पासपोर्ट जारी करने के लिए रिश्वत की मांग की थी।

"शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि उसके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस वजह से, पासपोर्ट जारी करना लंबित था। शिकायतकर्ता ने हालांकि बताया कि वह उक्त प्राथमिकी में बरी हो गया है। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू का दौरा किया और कुमार से मुलाकात की।"

सीबीआई ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने के लिए कुमार ने कथित तौर पर 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन 4,000 रुपये स्वीकार करने के लिए सहमत हुए।

उन्होंने कहा, "सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और उसकी गिरफ्तारी के बाद, जम्मू और लखनऊ में कुमार के आवासीय परिसर में तलाशी ली गई।"

श्रीनगर, 13 अप्रैल | जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने मंगलवार को आतंकी संगठन अल-बदर के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और दो आतंकवादी व उनके तीन सहयोगी पकड़े गए। अधिकारियों ने मंगलवार को हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की।

पुलिस ने कहा कि बारामूला-हंदवाड़ा हाईवे पर आतंकवादियों की आवाजाही के संबंध में एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस, सेना की 32 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 92 वें बटालियन द्वारा कछलो क्रॉसिंग के पास एक विशेष चौकी स्थापित की गई।

वाहनों की जांच के दौरान, एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध लोगों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क संयुक्त दल ने उन्हें पकड़ लिया।

पुलिस ने कहा कि उनकी पहचान मोहम्मद यासीन राथर, शौकत अहमद गनी और गुलाम नबी राथर के रूप में की गई है, जो कि गांव कचलू काजीबाद के निवासी हैं।

पुलिस ने कहा, "तलाशी के दौरान, उनके कब्जे से आतंकी संगठन अल-बदर के आपत्तिजनक दस्तावेज, हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए।"

"प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध अल-बदर के लिए काम कर रहे थे और सक्रिय आतंकवादियों को रसद सहायता, भोजन और आश्रय प्रदान करने में शामिल थे। वे आतंकवादी सहयोगी नेटवर्क स्थापित करने में मदद कर रहे थे।"

जांच के दौरान, गिरफ्तार तिकड़ी ने यह भी खुलासा किया कि उनके परिचित दो अन्य व्यक्ति हाल ही में आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो गए थे और हंदवाड़ा क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

पुलिस ने कहा, "तदनुसार, हंदवाड़ा पुलिस ने 21 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ बदराली के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान, दोनों आतंकवादियों को हथियार और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।"

उनकी पहचान सलीम यूसुफ राथर और अखलाक अहमद के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि जांच में यह भी पता चला है कि दोनों हाल ही में आतंकवादी गतिविधि में शामिल हुए थे और सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठानों, पंचों, सरपंचों और अन्य शांतिप्रिय लोगों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 13 अप्रैल (आईएएनएस)| दवा बनाने वाली प्रमुख कंपनी डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल) ने मंगलवार को कहा कि उसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) से स्पुतनिक-वी वैक्सीन को भारत में आयात करने की अनुमति मिली है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जा सके। डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज के सह-अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी. वी. प्रसाद ने एक बयान में कहा, "हम भारत में स्पुतनिक-वी के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने पर बहुत खुश हैं। भारत में बढ़ते मामलों के साथ, कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में टीकाकरण सबसे प्रभावी उपकरण है।"

हैदराबाद स्थित कंपनी के अनुसार, उसे दवा और कॉस्मेटिक्स कानून के तहत नए दवा एवं चिकित्सकीय परीक्षण नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत में स्पुतनिक वैक्सीन आयात करने की अनुमति मिली है। 

कोरोनावायरस से निपटने के लिए भारत को अब तीसरी वैक्सीन मिल गई है। कोविशिल्ड और कोवैक्सीन के बाद अब भारत ने मंगलवार को आपातकालीन स्थितियों में स्पुतनिक-वी नामक तीसरी कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल इंडिया (डीसीजीआई) ने विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की सिफारिशों के आधार पर वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, एसईसी ने विभिन्न नियामक प्रावधानों के अधीन आपातकालीन स्थितियों में स्पुतनिक-वी के सीमित उपयोग के लिए अनुमति देने की सिफारिश की है।"

मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन को 21 दिनों के अंतराल पर 0.5 मिली की दो खुराक के साथ इंट्रामस्क्युलर रूप से दिया जाना चाहिए।

इस समय देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी मिली हुई थी। भारत के औषधि नियामक ने अब रूस के कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक वी के सीमित आपात इस्तेमाल को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि वैक्सीन को माइनस 18 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाना है।

मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि एसईसी की सिफारिशों को भारत के ड्रग कंट्रोलर ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद स्वीकार किया है और कहा है कि डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड (डीआरएल) देश में उपयोग के लिए वैक्सीन का आयात करेगा।

बता दें कि डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज ने सितंबर 2020 में स्पुतनिक वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों का संचालन करने और भारत में वैक्सीन वितरित करने के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) के साथ भागीदारी में अहम भूमिका निभाई थी। आरडीआईएफ द्वारा रूस में किए गए परीक्षणों के अलावा, डॉ. रेड्डीज ने भारत में वैक्सीन के चरण दो और तीन के नैदानिक परीक्षण में भी अपनी भूमिका निभाई थी।

भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। अब तीसरी वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण अभियान में आने वाले दिनों में तेजी आने की संभावना को भी बल मिला है।

यही नहीं अन्य कई वैक्सीन भी देश के अंदर नैदानिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

पटना, 13 अप्रैल | बिहार में ऐसे तो साइबर क्राइम की घटना करीब-करीब रोज घटती हैं, लेकिन अगर किसी मंत्री का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर मंत्री के ही परिजनों से पैसे की मांग की जाए तो समझा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। ऐसा ही एक मामला राज्य के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह से जुड़ा सामने आया है, जिनका फर्जी फेसबुक अकाउन्ट बनाया गया और फिर उनके ही रिश्तेदारों से पैसों की मांग की जा रही है।

सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने अब इसकी लिखित शिकायत आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस अधीक्षक से की है।

मंत्री ने अपने लिखित आवेदन में कहा है कि उनकी तस्वीर लगी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिए जाने के बाद पैसे की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि पैसे की मांग गुगल पे या फोन फो के माध्यम से की जा रही है।

मंत्री ने अपने आवेदन में हैकर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी का भी जिक्र किया है।

इधर, मंत्री ने कहा कि रिश्तेदारों और करीबी लोगों से लगातार पैसे मंगाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने अधिकारी से आग्रह किया है जल्द ही इस अपराधी पर कार्रवाई की जाए।(आईएएनएस)

श्रीनगर, 13 अप्रैल | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई के महासचिव अशोक कौल ने मंगलवार को दावा किया कि पहली बार प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने अब घाटी में वापसी शुरू कर दी है। कौल ने कहा कि वह मंगलवार को श्रीनगर शहर में कुछ मंदिरों में गए, जहां उन्होंने कश्मीरी पंडितों को नवरात्रि के पवित्र त्योहार पर हवन करते हुए देखा, जिसे स्थानीय पंडित नव्रे के रूप में मनाते हैं।

उन्होंने कहा, "उन कश्मीरी पंडितों के अलावा, जो यहां पहले से रह रहे हैं, मैंने इस समुदाय के प्रवासियों की एक बड़ी संख्या को आज शहर के कुछ मंदिरों में हवन करते हुए देखा है।"

भाजपा नेता ने कहा, "मैंने उनसे बात की और यह स्पष्ट हुआ कि घाटी में उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है।"

कौल ने श्रीनगर में शीतल नाथ मंदिर में संवाददाताओं से बात करते हुए यह टिप्पणी की, जहां नवरात्रि की शुरुआत होने पर विशेष प्रार्थना आयोजित की गई।

घाटी में हिंदू मंदिरों के अतिक्रमण के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर सरकार द्वारा ऐसे अतिक्रमण किए गए हैं, जबकि अन्य स्थानों पर प्रभावशाली लोगों ने ऐसा किया है।

उन्होंने कहा, "इन सभी अतिक्रमणों को हटाने और इन मंदिरों की धार्मिक पवित्रता को बहाल करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल | भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना डब्ल्यूटीए एकल और युगल वर्ग की ताजा रैंकिंग में भारत की शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी के रूप में बरकरार हैं। ताजा रैंकिंग के अनुसार, अंकिता एकल में 174वें स्थान पर हैं जबकि युगल में 96वें नंबर पर हैं।

अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) ने ट्वीट कर कहा, "अंकिता एकल और युगल रैंकिंग में भारत की शीर्ष रैंकिंग की खिलाड़ी बनी हुई हैं। उनके अलावा करमन कौर थांडी 16 स्थान के सुधार के साथ 621वें नंबर पर आ गई हैं।"

रिया भाटिया एकल रैंकिंग में 352वें स्थान पर हैं जबकि रुतुजा भोंसले 519वें, जील देसाई 568वें और सोवजन्या बाविसेती 611वें स्थान पर हैं।

सानिया मिर्जा युगल रैंकिंग में 154वें स्थान पर हैं। लेकिन छह बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया अपनी सुरक्षित रैंकिंग नौंवें स्थान के कारण इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगी।

सानिया ने अक्टूबर 2017 में चीन ओपन के बाद लिए मातृत्व अवकाश के कारण डब्ल्यूटीए से उनकी रैंकिंग सुरक्षित रखने का आवेदन किया था।

बाविसेती के अलावा सभी शीर्ष भारतीय महिला खिलाड़ी बिली जीन किंग कप के लिए लात्विया की राजधानी रीगा में हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल | चुनाव आयोग (ईसी) ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष को एक विवादित सार्वजनिक बयान देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने बयान को भड़काऊ और लोगों को उकसाने वाला माना है, जो कि चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए भाजपा नेता को इस पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

चुनाव आयोग ने घोष को बुधवार की सुबह 10 बजे तक उत्तर 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के बारंगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए की गई टिप्पणी पर अपना जवाब देने को कहा है।

पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के रविवार को दिए बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा था, "अगर सीतलकूची में मारे गए शरारती लड़कों की तरह किसी ने कानून हाथ में लेने का प्रयास किया तो चुनावों के अगले चरण में भी कूचबिहार की तरह हत्याएं हो सकती हैं।"

इस पर तृणमूल कांग्रेस ने सख्त आपत्ति जताते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं माकपा ने कहा कि यह बयान भगवा दल के फासीवादी चेहरे को उजागर करता है।

हालांकि अब चुनाव आयोग ने इस विवादित बयान पर संज्ञान लिया है और भाजपा नेता को नोटिस थमाया गया है।

बता दें, सीतलकूची विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को चौथे चरण के मतदान के दौरान सीआईएसएफ के जवानों से कुछ लोगों द्वारा राइफलें छीनने का प्रयास करने के बाद केंद्रीय बल ने गोलीबारी की, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई।

तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत करने के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। डेरेक ने अपनी शिकायत में कहा कि घोष ने एक भड़काऊ बयान दिया है, जो बंगाल और उसके लोगों के लिए एक खुला खतरा है।

वहीं भाजपा नेता राहुल सिन्हा पर भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। सिन्हा ने सोमवार को कथित तौर पर विवादित बयान में कहा था कि कूच बिहार के सीतलकुची में चार नहीं, बल्कि आठ लोगों को केंद्रीय बलों द्वारा गोली मार दी जानी चाहिए थी। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता राहुल सिन्हा पर अगले 48 घंटों तक किसी भी तरीके से चुनाव प्रचार करने से रोक लगा दी है। उन पर ये रोक चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के सीतलकूची में हुई हिंसा पर विवादित बयान देने के बाद लगाई गई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल:  कोरोना वायरस संक्रमण के हालात का जायजा लेने के लिए 53 सेंट्रल टीम जिलों में हैं. महाराष्ट्र में 24.66% वीकली पॉजिटिविटी दर है. आरटीपीसीआर (RTPCR) टेस्ट का प्रतिशत कम है. छत्तीसगढ़ में आरटीपीसीआर टेस्ट 28-30% ही हो रहे हैं. आईसीएमआर ने कहा है कि मोबाइल टेस्टिंग भी प्रयोग में लाया जा सकता है. केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही. उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को लेकर कहा कि राज्यों के पास 1,67,20,693 टीके उपलब्ध हैं. अप्रैल के अंत तक के लिए पाइपलाइन में 2, 01,22,960 डोज हैं. 

भूषण ने कहा कि ''यूपी में आरटीपीसीआर टेस्ट 44% हो रहे हैं और वीकली पॉजिटिविटी में राइजिंग ट्रेंड है. पंजाब में आरटीपीसीआर टेस्ट 70% हो  रहे हैं और वीकली पॉजिटिविटी थोड़ी सी कमी के साथ अभी 8% है. कर्नाटक में आरटीपीसीआर टेस्ट 92% हो रहे हैं और वीकली पॉजिटिविटी 6.45% है. गुजरात में आरटीपीसीआर टेस्ट 48% और वीकली पॉजिटिविटी  5% से कम पर ऊपर जा रही है. मध्य प्रदेश में आरटीपीसीआर टेस्ट 73% और वीकली पॉजिटिविटी 13% है. तमिलनाडु में आरटीपीसीआर टेस्ट 98% और वीकली पॉजिटिविटी 7% ये बढ़ रही है.''

उन्होंने कहा कि ''दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट 62% और वीकली पॉजिटिविटी 8% है. हरियाणा में आरटीपीसीआर टेस्ट 91% और वीकली पॉजिटिविटी 11.5% है. केरल फिर से केस बढ़ रहे हैं. आरटीपीसीआर टेस्ट 43% है और वीकली पॉजिटिविटी 8% है.''

राजेश भूषण ने टीकों की उपलब्धता को लेकर कहा कि ''राज्यों को 13 करोड़ 10 लाख डोज दिए गए हैं. उपयोग किए गए और खराब हुए डोजों की कुल संख्या 11,43,69,677 है. राज्यों के पास 1,67,20,693 टीके उपलब्ध हैं. अप्रैल के अंत तक के लिए पाइपलाइन में 2, 01,22,960 डोज हैं.'' 

नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ''कल 71 हज़ार जगहों पर टीकाकरण होगा. तीसरी Vaccine अब स्पूतनिक आ गई है. यह हमें मिल गई है. विदेश में बनी Vaccine भारत आएंगी, वो यहां यूज होंगी. ब्रिज स्टडी होगी और रेगुलेटर डाटा को देखेंगे. Pfizer, moderna, J and J भी आगे हैं.''

उन्होंने कहा कि ''रेमडिसीवर इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, उन व्यक्तियों के लिए जो अस्पताल में दाखिल होंगे. घर में यूज नहीं करना है. जो ऑक्सीजन पर हैं अस्पताल में, उस सिचुएशन में दिया जा सकता है. यह अस्पताल में ही मिलेगा. रेसनल यूज होना चाहिए रेमडिसिवर का. इसका एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, सुधार आ गया है, दिक्कत नहीं है. डॉक्टरों से आग्रह है कि जहां जरूरी लगे वहीं प्रिस्क्राइब कीजिए.''

वीके पॉल ने कहा कि ''5 पिलर के साथ ये लड़ाई लड़नी है. मास्क, Vaccine को क्यों नहीं अपना रहे, अपनाएंगे तो मामले गिरेंगे ही. मास्क को लेकर मुहिम चलाने की ज़रूरत है. बढ़ते हुए Curve को रोकना हमारी जिम्मेदारी है. यह देशव्यापी समस्या है.''

वीके पॉल ने कहा कि ''सेकंड वेव को संभालना है. इम्युनिटी बढ़ाने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं उन्हें अपनाइए. च्यवनप्राश, हल्दी के दूध का सेवन, काढ़ा पीजिए, योग कीजिए. आयुर्वेदाचार्य से सलाह ले सकते हैं. अगली बार 'रॉकेट' स्लो हो जाएगा.''

मुंबई,13 अप्रैल : महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख (Aslam Shaikh)ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कुछ सेलिब्रिटी लोग और क्रिकेट खिलाड़ी कथित तौर पर कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर लक्षण (Covid symptoms) नहीं होने के बावजूद बड़े अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं जिसके कारण अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं.संवाददाताओं से बातचीत में शेख ने दावा किया कि फिल्म उद्योग के लोगों और क्रिकेट खिलाड़ियों ने प्रमुख निजी अस्पतालों में लंबे समय से बेड घेर रखे हैं.राज्य के कपड़ा मंत्री शेख ने कहा, ‘‘फिल्म जगत के कुछ लोग और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी संक्रमण के मामूली लक्षण होने अथवा कोई लक्षण नहीं होने के बावजूद प्रमुख निजी अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं और लंबे समय से बिस्तरों को घेरे हुए हैं.''

शेख ने कहा कि यदि ये लोग अस्पतालों में भर्ती होने से बचते तो राज्य में कोरोना वायरस से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों को भर्ती किया जा सकता था. गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार बेड क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रही है. उसने अगले पांच से छह हफ्ते में मुंबई में मैदानों में तीन विशालकाय अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की है. मुंबई में कोरोना वायरस के कुल 5,27,119 मामले हैं. यहां 12,060 संक्रमितों की मौत हो चुकी है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 90,267 संक्रमितों का इलाज चल रहा है.

गौरतलब है कि भारत में कोरोना केसों की रफ्तार इस समय थमने का नाम नहीं ले रही है. मंगलवार यानी 13 अप्रैल को देश में लगातार 7वें दिन एक लाख से ज़्यादा कोरोनावायरस के नए केस मिले हैं. पिछले 24 घंटे में 1,61,736 नए COVID-19 मामले दर्ज हुए हैं. ऐसा लगातार तीसरा दिन है, जब देश में एक दिन में डेढ़ लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं. पिछले 24 घंटों में 879 मौतें हुई हैं. 

रूस में ईजाद की गई स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल के लिए अनुमति मिल गई है. जानकारों को उम्मीद है कि इससे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी मदद मिलेगी. जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस टीके के बारे में.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

भारत में जल्द ही कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा एक और वैक्सीन लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी. रूस में ईजाद किए गए टीके स्पुतनिक वी को भारत में आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है. देश में दवाओं के राष्ट्रीय नियामक डीजीसीआई ने यह अनुमति दी है.

ध्यान देने लायक बात यह है कि इस टीके का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल अभी चल ही रहा है, इसलिए अभी इसके सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी गई है. हालांकि स्पुतनिक वी को कम से कम तीस देशों में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को दिया जा रहा है. कई लोगों ने भारत में भी इसके इस्तेमाल की अनुमति का स्वागत किया है.

क्या अलग है स्पुतनिक वी में?

स्पुतनिक वी का पूरा नाम गैम-कोविड-वैक कंबाइंड वेक्टर वैक्सीन है. इसे रूसी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के शोध संस्थान गमालेया इंस्टिट्यूट ने ईजाद किया है. इसे फिलहाल 18 साल और उस से ज्यादा उम्र के लोगों को देने के लिए अनुमति दी गई है. टीका लेने वालों को इसकी दो खुराकें लेनी होंगी और दोनों खुराकों के बीच 21 दिनों का अंतर देना होगा. भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के तहत इस समय दो टीके दिए जा रहे हैं - कोविशील्ड और कोवैक्सिन.

स्पुतनिक वी इन दोनों से अलग इसलिए है क्योंकि इसकी दोनों खुराकों में दो अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल होता है. इनमें दो अलग अलग किस्म के एडिनोवायरस वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाकी दोनों वैक्सीनों में एक ही वेक्टर का इस्तेमाल होता है. दो एडिनोवायरस वेक्टर के इस्तेमाल से शरीर में ज्यादा लंबे समय तक इम्युनिटी बनी रहती है. इससे पहले इसी रूसी संस्थान ने इबोला वायरस बीमारी के लिए भी इसी तर्ज पर टीका बनाया था.

यह कोरोना से कितनी सुरक्षा देती है?

पिछले साल अगस्त में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वी की घोषणा की थी, तो उस समय वैज्ञानिक समुदाय ने इसकी आलोचना की थी और कहा था कि इसे बनाने में जो जल्दबाजी और गोपनीयता बरती गई है उसकी वजह से इस पर भरोसा करना मुश्किल है. लेकिन बाद में रूस में इसका तीसरे चरण का ट्रायल किया गया और इसके नतीजे विज्ञान की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'साइंस' में छपे.

इन नतीजों में दावा किया गया कि यह कोविड-19 से 91.6 प्रतिशत सुरक्षा देती है. तुलना के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों की सुरक्षात्मकता 80 से अधिकतम 90 प्रतिशत तक पाई गई है. इसके अलावा अभी तक कहीं भी इसके कोई गंभीर दुष्परिणाम नहीं पाए गए हैं. 

यह भारत में कब से मिलेगी?

भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेट्रीज कंपनी इसे बना रही है. डॉक्टर रेड्डीज के अलावा रूस ने भारत में पांच दवा कंपनियों के साथ समझौते किए हैं, जिनमें ग्लैंड फार्मा, हेटेरो बायोफार्मा, पनाशिया बायोटेक, स्टेलिस बायोफार्मा और वरचो बायोटेक शामिल हैं. उम्मीद है कि सभी कंपनियां एक साल में कुल मिला कर 85 करोड़ खुराकें बनाएंगी.

दावा किया जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक टीके की सीमित मात्रा में खुराकें उपलब्ध करा दी जाएंगी, यानि टीकाकरण कार्यक्रम में इसे शामिल किए जाने में अभी कुछ हफ्तों का इंतजार बाकी है. (dw.com)

भारत सरकार द्वारा आयोजित भूराजनीतिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग 13 से 16 अप्रैल तक वर्चुअल रूप में आयोजित किया जाएगा. यह सम्मेलन का छठा संस्करण है और इस बार इसमें 50 देश और बहुराष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं. 

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

भूराजनीति और भूअर्थशास्त्र के ताजा हालात की समीक्षा करने वाला रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2016 में शुरू हुआ था. हर साल इसका आयोजन भारत का विदेश मंत्रालय और थिंक-टैंक 'आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन' मिल कर करते हैं. इस साल कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसका आयोजन पूरी तरह वर्चुअल रूप से किया जा रहा है.

50 देशों और बहुराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य इस बार सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं. विदेश मंत्रालय के अनुसार 80 से भी ज्यादा देशों से 2,000 से ज्यादा लोगों ने सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया है. इस साल सम्मेलन की थीम है "#वायरलवर्ल्ड: आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल."

चर्चा के विषय रहेंगे - "किसका बहुराष्ट्रवाद? संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन और संबंधित विषय; आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित रखना और उनमें विविधता उत्पन्न करना; वैश्विक 'पब्लिक बैड्स": देशों, व्यक्तियों और संगठनों की जवाबदेही तय करना; इंफोडेमिक: बिग ब्रदर के युग में 'नो ट्रुथ' दुनिया में राह तलाशना; और ग्रीन स्टिमुलस: जेंडर, वृद्धि और विकास में निवेश.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो संदेश के साथ सम्मेलन की शुरुआत करेंगे. रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडेरिक्सेन पहले सत्र में मुख्य अतिथि होंगे. आगे के सत्रों में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मोर्रिसन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल भी हिस्सा लेंगे.

इसके अलावा सम्मेलन में कई देशों के पूर्व प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे और मौजूदा विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे. इनमें फ्रांस, पुर्तगाल, जापान, इटली, ईरान, तुर्की और कई अन्य देश शामिल हैं. फ्रांस के विदेश मंत्री जां-ईव लु द्रिआं इस समय भारत के दौरे पर हैं. वह सम्मेलन में दिल्ली से ही जुड़ेंगे और उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी अलग से मिलेंगे. (dw.com)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल । कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कहा है कि कोविड—19 महामारी के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयों और आवश्यक उपकरणों पर छूट दी जाए और साथ ही गरीबों के खाते में 6,000 रुपये महीने के डाले जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि राज्यों में वैक्सीन की कमी है और इसे प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उन्होंने उन सभी वैक्सीनों को अनुमति प्रदान किए जाने की भी बात कही है, जिन्हें मंजूरी दे दी गई है।

कोरोना संक्रमण के चलते प्रवासी मजदूरों का एक बार फिर से पलायन शुरू हो गया है। ऐसे में इन्हें कुछ राहत पहुंचाने के लिए सोनिया गांधी ने अपील की है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना को लागू किया जाए, जिसके तहत जरूरतमंदों के खाते में हर महीने 6,000 स्थानांतरित हो क्योंकि कोरोना के प्रसार पर काबू पाने के चलते लगाए गए लॉकडाउन या कर्फ्यू से इनकी जिंदगी काफी प्रभावित हुई है।

उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक करने के बाद यह पत्र लिखा। पार्टी द्वारा सभी के टीकाकरण के लिए एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरूआत की गई है।

देश में इस वक्त टीकों की संख्या में आई कमी का जिक्र करते हुए पार्टी ने कहा कि वैक्सीन के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और देशवासियों को पहले टीके की खुराक उपलब्ध कराई जाए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "देश को कोविड—19 वैक्सीन की जरूरत है। कृपया अपनी आवाज उठाएं क्योंकि एक सुरक्षित जिंदगी पर सबका अधिकार है।" (अईएएनएस)
 

वाराणसी, 13 अप्रैल | वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक तत्काल याचिका दायर कर वाराणसी की एक स्थानीय अदालत द्वारा 8 अप्रैल को सुनाए गए उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, जिसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पूरे परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण किए जाने की अनुमति दी गई है। सोमवार को दायर अपनी याचिका में प्रबंधन समिति ने कहा है कि इस आदेश को बिना किसी नियम के अवैध ढंग से पारित किया गया है।

इस बीच, सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा भी मंगलवार को वाराणसी अदालत के दिए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान अहमद नकवी और सैयद अहमद फैजान द्वारा दायर अंजुमन इंतेजामिया की याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 की संपूर्ण लिखित प्रस्तुतियों और प्रयोज्यता को अनदेखा कर दिया है।

अंजुमन इंतेजामिया के वकील फरमान अहमद नकवी ने कहा, "हमने याचिका दायर की है और अदालत से अनुरोध किया है कि वह तत्काल प्रभाव से इस पर सुनवाई करें क्योंकि मामला गंभीर है।"

याचिका में कहा गया है कि इस मामले पर इलाहाबाद कोर्ट का फैसला पहले से ही सुरक्षित है, लेकिन वाराणसी की अदालत विपरीत पक्ष की बातों को सुन रही है।  (आईएएनएस)
 

मुजफ्फरनगरा, 13 अप्रैल | उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जहां ससुरालियों के उत्पीड़न से तंग आकर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उसे बचाने के बजाए सुसराल वाले घटना का वीडियो बनाते रहे। मृतक कोमल के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग करते थे, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया।

हालांकि पुलिस ने महिला के ससुर और सास को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके पति, आशीष और उनके देवर फरार हैं।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसने गले में चुन्नी बांधी, फंदे में गांठ लगाई और लटक गई। लेकिन ससुराल वालों ने उसे बचाना ज्यादा जरुरी नहीं समझा और बाहर खड़े होकर वीडियो बनाते रहे।

जैसे ही वह फांसी पर लटक जाती है, तब एक आदमी आवाज देकर कहता है कि "अपने आप लटक रही है।"

आदमी की आवाज उसके ससुर के जैसी लग रही है।

एसपी (सिटी) अर्पित विजयवर्गीय ने इस बात की पुष्टि की है कि वीडियो को उस कमरे के बाहर से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें महिला ने खुद को फांसी लगाई है। उन्होंने कहा, लड़की के ससुरालवालों ने उसे (महिला) खुदकुशी करने से रोकने की कोशिश की थी।

कोमल और आशीष की शादी सितंबर 2019 में हुई थी।

पीड़िता के पिता अनिल कुमार ने पुलिस को बताया, "मैंने शादी के समय उसके परिवार को 5 लाख रुपये और एक बाइक दी थी। लेकिन लड़के के पिता देवेंद्र, मां सविता और भाई सचिन खुश नहीं थे। लगभग छह महीने पहले उन्होंने कोमल की पिटाई भी की थी और उसे घर से निकाल दिया था।"

उन्होंने कहा, "दो महीने पहले फिर से1.2 लाख रुपये की मांग की गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर दहेज नहीं दोगे तो आशीष की शादी किसी और से शादी करा देंगे। इन चारों ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी।"

आशीष, उसके भाई और उसके माता-पिता पर अब धारा 304 बी (दहेज के लिए हत्या), 498 ए (विवाहित महिला के साथ क्रूरता) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 (दहेज लेना या देना) और 4 (दहेज मांगना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

छपार पुलिस स्टेशन के एसएचओ यशपाल सिंह ने कहा, "महिला के सास-ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आशीष और उसका भाई सचिन फरार हैं। हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे।" (आईएएनएस)
 

आरा, 12 अप्रैल | बिहार के भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने बगीचे की रखवाली कर रहे एक वृद्ध की हत्या कर दी और फिर उसे जला दिया। इसके बाद इस घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी की भी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में ग्रामीणों ने उसके शव को भी जला दिया। पुलिस ने दोनों अधजले को शवों को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को बकरी गांव के रहने वाले डिगरी चौधरी (70) गांव में ही आम के एक बगीचे की रखवाली कर रहे थे। इसी दौरान मुटुर यादव वहां पहुंचा और अचानक बुजुर्ग की पिटाई करने लगा, जिससे उसकी मौत हो गई।

मुटुर इसके बाद पास पड़े सूखे पत्ते को इकट्ठा किया और उससे बुजर्ग के शव को जला दिया।

बताया कि जाता है आरोपी मानसिक रोगी था। गांव के कुछ लोगों की नजर मुटुर पर पड़ी। आक्रोशित गांव वाले पहले तो बुजुर्ग के अधजले शव को आग से बाहर निकाला और फिर आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। बाद में इसके शव को भी जलाने की कोशिश की गई।

सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों अधजले शवों को बरामद कर लिया है।

आरा (सदर) के अनुमंडल पुलिस अधिकारी पंकज रावत ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना को लेकर गांव में तनाव व्याप्त है। गांव के लोग अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। (आईएएनएस)
 

जम्मू, 12 अप्रैल | जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में आठ यात्रियों की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ठठरी-गंडोला मार्ग पर एक मिनी बस, चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और डोडा शहर से 42 किलोमीटर दूर कलनई नदी में जा गिरी।

पुलिस ने कहा, "इस दुर्घटना में आठ यात्री मारे गए और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। बचाव अभियान शुरू हो चुका है।"

मिनी बस डोडा से चिल्ली गांव की ओर जा रही थी।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बीच, जम्मू शहर के एक हेलीकॉप्टर को गंभीर रूप से घायल यात्रियों के बचाव के लिए लगाया गया है।

दुर्घटना के समय मिनी बस में यात्रा करने वाले यात्रियों की सही संख्या का पता लगाया जा रहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी टीसीएल ने सोमवार को भारत के बाजार में महज 1,999 रुपये की शुरूआती कीमत पर तीन ट्रू वायरलेस स्टीरियो (टीडब्ल्यूएस) ईयरबड लॉन्च किए। कंपनी ने एक बयान में कहा कि फ्लिपकार्ट पर 15 अप्रैल से एस150, एस200 और एसीटीवी500 ईयरबड क्रमश: 1,999 रुपये, 3,999 रुपये और 4,499 रुपये में उपलब्ध होंगे।

टीसीएल मोबाइल में कंट्री मैनेजर सुनील वर्मा ने कहा, "इस लॉन्च के साथ, हम अपने ऑडियो सेगमेंट का विस्तार करने और टीडब्ल्यूएस श्रेणी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारा उद्देश्य हमारे उपभोक्ताओं की जीवन शैली से मेल खाने वाले प्रीमियम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करना है।"

एस150 में आईपीएक्स4 वॉटरप्रूफिंग, एक लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और स्मार्ट कंट्रोल है, जो एक स्पर्श के साथ सहज आनंद देता है।

यह एक बार चार्ज करने पर साढ़े तीन घंटे तक संगीत सुनने का समय प्रदान करता है और चाजिर्ंग केस के साथ 20 घंटे तक संगीत का आनंद लिया जा सकता है।

दूसरा वैरिएंट, एस200, कॉम्पैक्ट ईयरबड्स है, जो बिना टैंग्ल्स के बिना बास-संचालित ऑडियो का अनुभव देता है।

उपभोक्ता इस डिवाइस के साथ क्रिस्टल-क्लियर कॉल का अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे।

वहीं एसीटीवी500 शक्तिशाली 6 मिमी ड्राइवरों के साथ बनाया गया है। यह 33 घंटे की बैटरी लाइफ प्रदान करता है।

कंपनी ने कहा कि इयरबड्स आईपीएक्स5 सर्टिफाइड हैं, जो यूजर्स को एक्सरसाइज के दौरान इसका इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त आत्मविश्वास प्रदान करते हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (आईएएनएस)| एक सरकारी विशेषज्ञ पैनल ने भारत में रूसी निर्मित कोविड टीका, स्पुतनिक-वी के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी देने के बाद, आईएएनएस को बताया, एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन के बाद यह तीसरी वैक्सीन होगी।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के डॉ. एन.के. अरोड़ा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हालांकि, मुझे अभी इसकी मंजूरी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत के लिए अच्छी खबर होगी।"

इस वैक्सीन की विशेषताओं के बारे में बताते हुए, अरोड़ा ने कहा, "स्पुतनिक दो डोज का टीका है। पहली खुराक की संरचना दूसरी खुराक से अलग होगी और पहली खुराक और दूसरी के बीच कम से कम तीन से चार सप्ताह का अंतर होना चाहिए। प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें 91 प्रतिशत प्रभावकारिता है। इस पर कुछ और स्पष्टता भी जल्द आएगी।"