सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 21 नवंबर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा में पीएचडी विधि सत्र 2026 की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी राजा जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने चयन प्रक्रिया में निर्धारित नियमों के पालन और मेरिट सूची तैयार करने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए संभागायुक्त सरगुजा, पुलिस अधीक्षक और विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है।
राजा जायसवाल के अनुसार, पीएचडी विधि प्रवेश के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के 70 प्रतिशत और साक्षात्कार के 30 प्रतिशत अंक निर्धारित थे। उनका आरोप है कि मेरिट सूची तैयार करते समय इन मापदंडों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर चयन प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।
साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यर्थी का नाम सूची में होने पर आपत्ति
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुई थी, इसके बावजूद उसका मौखिक साक्षात्कार दर्ज किया गया और उसका नाम मेरिट चयन सूची में शामिल कर लिया गया।
राजा जायसवाल का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य था। ऐसे में अनुपस्थित अभ्यर्थी का साक्षात्कार किस आधार पर लिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में विश्वविद्यालय से जारी आदेश, अधिसूचना और नियमावली की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।
एक अन्य अभ्यर्थी की पात्रता पर भी सवाल
शिकायत में अभ्यर्थी महीम दुबे के चयन पर भी आपत्ति जताई गई है। राजा जायसवाल का आरोप है कि संबंधित अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण नहीं की थी और पीएचडी विधि की प्रवेश परीक्षा में भी शामिल नहीं हुआ था। इसके बावजूद उनका नाम मेरिट चयन सूची में शामिल किया गया। शिकायतकर्ता ने इस चयन के आधार और संबंधित अभ्यर्थी की पात्रता की जांच कराने की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के नियम पर आपत्ति
राजा जायसवाल ने प्रवेश मार्गदर्शिका की कंडिका 5.1 और 15 का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के प्रावधान का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है।
उनके अनुसार, स्थानीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। शिकायतकर्ता का दावा है कि सामान्य श्रेणी की सीटों पर दो अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया, जबकि मेरिट सूची में अन्य राज्यों के पांच अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल हैं।
उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया की प्रवेश मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार जांच कराने की मांग की है।
संभागायुक्त, एसपी और कुलपति को सौंपा ज्ञापन
शिकायतकर्ता राजा जायसवाल ने मामले की जानकारी संभागायुक्त सरगुजा, पुलिस अधीक्षक सरगुजा और विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन के माध्यम से दी है। उन्होंने पीएचडी प्रभारी और विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भी शिकायत से अवगत कराने की बात कही है।
राजा जायसवाल का आरोप है कि कुलपति और कुलसचिव को लिखित शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
उन्होंने मांग की है कि पीएचडी विधि सत्र 2026 की प्रवेश प्रक्रिया की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए। समिति मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों की पात्रता, लिखित परीक्षा के अंक, साक्षात्कार में उपस्थिति, मौखिक साक्षात्कार की प्रक्रिया और स्थानीय अभ्यर्थियों को दी गई प्राथमिकता से संबंधित दस्तावेजों की जांच करे। यदि नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।