सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 21 नवंबर। प्रदेश सरकार की धान खरीदी नीति और कृषक उन्नति योजना के संबंध में जानकारी देने के लिए शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने पत्रकारों को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी व्यवस्था की जानकारी दी।
प्रेसवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, जिला महामंत्री विनोद हर्ष, किसान मोर्चा जिला प्रभारी मुन्नालाल चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी रूपेश दुबे, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अनिल निराला उरांव, मोर्चा महामंत्री अनिल तिवारी, जनमेजय मिश्रा, रूपेश गुप्ता और कुणाल सिंह उपस्थित थे।
विधायक रामकुमार टोप्पो ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा।
उन्होंने बताया कि कृषक उन्नति योजना में संशोधन कर धान की फसल के लिए प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार, इस व्यवस्था से प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। यदि कोई किसान अपने पंजीकृत रकबे के अनुसार निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे पूरे पंजीकृत रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि मिलेगी। सरकार ने इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य रखा है।
15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी
विधायक ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक धान खरीदी की जाएगी। किसानों को उपज बेचने के 72 घंटे के भीतर राशि सीधे बैंक खाते में अंतरित करने की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि एग्रीस्टैक आईडी से पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा समिति में अलग से ऋण पुस्तिका लाने की जरूरत भी नहीं होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और वास्तविक किसानों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था लागू की गई है।
प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र खुलेंगे
विधायक के अनुसार, किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इससे कुल खरीदी केंद्रों की संख्या बढक़र 3100 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नए केंद्र खुलने से किसानों को उपज बेचने के लिए सुविधा मिलेगी।
तीन वर्षों में 35,904 करोड़ रुपये से अधिक की अंतर राशि देने का दावा
प्रेसवार्ता में कृषक उन्नति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में किसानों को दी गई सहायता राशि का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2023-24 में 13,289 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 में 11,976 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 में 10,639 करोड़ रुपये किसानों के खातों में अंतर राशि के रूप में हस्तांतरित किए गए। तीन वर्षों की कुल राशि 35,904 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई।
विधायक ने बताया कि धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता दिए जाने की जानकारी भी दी गई।
विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए योजनाएं संचालित करना है। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना में किए गए संशोधन से किसानों को सहायता मिलेगी और कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रेसवार्ता में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पत्रकार उपस्थित थे।