‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 11 जून। नगर निगम अंबिकापुर द्वारा संचालित नया बस स्टैंड स्थित आश्रय स्थल के संचालन एवं वित्तीय प्रबंधन में कथित अनियमितताओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता परवेज़ आलम गांधी ने कलेक्टर सरगुजा को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त दस्तावेजों से आश्रय स्थल के संचालन में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार आश्रय स्थल की प्रभारी एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा शासन के निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि आश्रय स्थल से प्राप्त आय को वर्षों से शासन द्वारा निर्धारित खाते में नियमित रूप से जमा नहीं किए जाने की आशंका है, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा संचालन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद बिना नई निविदा प्रक्रिया अपनाए एक ही महिला स्व-सहायता समूह को लगातार संचालन का कार्य सौंपे जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

शिकायत में कर्मचारियों के वेतन भुगतान संबंधी बैंक विवरण, भुगतान रजिस्टर एवं अन्य वित्तीय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इसके चलते वित्तीय पारदर्शिता और व्यय की वैधता पर संदेह व्यक्त किया गया है।

परवेज़ आलम गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि आश्रय स्थल प्रबंधन समिति की विधिवत बैठक एवं स्वीकृति के बिना ही संचालन अवधि में एक वर्ष का विस्तार किया गया है, जो प्रशासनिक नियमों के विपरीत प्रतीत होता है।

उन्होंने कलेक्टर से आश्रय स्थल की आय-व्यय, बैंक खातों, निविदा प्रक्रिया, संचालन अवधि विस्तार, कर्मचारियों के भुगतान अभिलेख तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। साथ ही जांच में अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई एवं शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली करने की मांग भी की है। शिकायतकर्ता ने आश्रय स्थल संचालन के लिए अन्य पात्र महिला स्व-सहायता समूहों को भी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अवसर दिए जाने की मांग की है।