अंबिकापुर,25 अप्रैल। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर जनाक्रोश दिवस के तहत पेंशनरों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ सभी पेंशनरों को बिना भेदभाव के देने की मांग की है।

फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंत सिन्हा द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन संशोधन निर्धारण में सभी पेंशनरों को लाभ नहीं दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे पेंशनरों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की घोषणाओं का पूरा लाभ राज्य सरकारों द्वारा पेंशनरों को नहीं दिया जा रहा है, जो अनुचित है।

ज्ञापन में पेंशनरों ने कम्यूटेशन राशि की वसूली 15 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष में किए जाने, चार श्रम कानूनों को वापस लेने, नई शिक्षा नीति को निरस्त करने तथा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही कोविड-19 से पहले जारी रेल किराया रियायत और हवाई यात्रा सुविधा पुन: बहाल करने की मांग भी की गई है।

पेंशनरों ने पेंशन आय को आयकर से पूर्णत: मुक्त करने, 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ देने तथा 80 वर्ष की आयु सीमा में संशोधन करने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई है।