‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 16 जनवरी। गुलाब कॉलोनी से जिला प्रशासन द्वारा हटाए गए कब्जाधारी परिवारों को सुभाषनगर स्थित एएचपी आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने की मांग सामने आई है।

इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मिश्रा ने कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपकर मानवीय आधार पर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

ज्ञापन में बताया गया है कि गुलाब कॉलोनी क्षेत्र में वर्षों से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे इन परिवारों के प्रकरण शासन की 152 प्रतिशत योजना के तहत नजूल विभाग में लंबित थे। किन्हीं कारणों से इन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल सका। जिला न्यायालय के नवीन भवन निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता होने पर प्रशासन द्वारा कब्जा हटाया गया, जिससे 7 परिवार भीषण ठंड में परिवार सहित सडक़ पर आ गए हैं।

उधर, नगर निगम अंबिकापुर द्वारा सुभाषनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 493 आवासों का निर्माण कराया गया है। हैरानी की बात यह है कि लंबे समय बीत जाने के बावजूद अब तक केवल 67 हितग्राहियों को ही आवास आवंटित किए जा सके हैं, जबकि बड़ी संख्या में मकान खाली पड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र आवंटन नहीं हुआ तो ये आवास आने वाले समय में जर्जर और खंडहर हो सकते हैं।

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सुभाषनगर एएचपी योजना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त आवासों में से नियमानुसार एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए गुलाब कॉलोनी से हटाए गए 7 परिवारों को तत्काल आवास प्रदान किया जाए, ताकि वे इस कड़ाके की ठंड में सुरक्षित जीवन यापन कर सकें।