‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 13 जून। सुखरी सहकारी समिति के अधीनस्थ गांवों को असिंचित घोषित करने और एनपीके की जगह 20-20-0 उर्वरक दिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सहकारी समिति का घेराव किया। कांग्रेस के कड़े रुख के बाद प्रशासन ने समिति में 24 घण्टे में एनपीके की उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

  घुनघुट्टा परियोजना के सिंचित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सुखरी समिति के गनवो को इस बार असिंचित घोषित कर किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया है, जिससे किसानों का ऋण सीमा 50 हजार प्रति एकड़ से घटकर 40 हजार रुपये रह गई।जरूरत पडऩे पर वह फसल बीमा फायदे का समुचित लाभ भी नहीं ले सकेंगे। किसानों के मन में घुनघुट्टा बांध से भविष्य में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न मिलने का डर भी सता रहा है।

ग्रामीणों की मांग पर जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और किसान नेता राकेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष राजेश मलिक,ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष विनय शर्मा, नुरुल अमीन सिद्दीकी के ने सहकारी समिति के प्रबंधक से वस्तुस्थिति की जानकारी ली। प्रबंधक ने बताया पूर्व में यह क्षेत्र सिंचित था इस बार जिला स्तर पर इसे असिंचित बता प्रकरण तैयार करने का निर्देश मिला था। उन्होंने सरगुजा की फसल के अनुरूप एनपीके 12:32:16 की जगह 20:20:00 उर्वरक मिलने की जानकारी दी। किसान नेता राकेश गुप्ता बताया सरकार द्वारा दिया जा रहा 20:20 खाद  की कीमत 250 रु. प्रति बोरी बढ़ दी गयी है। यह खाद प्रति एकड़ 50 की जगह 70 किलो डालना पड़ेगा। इसके साथ पोटाश भी खेतो में डालना आवश्यक है। इन सब के बाद भी एनपीके12:32:16 के उपुयोग की तुलना में फसल 10 से 30 प्रतिशत तक प्रभावित होगी। इस बीच कांग्रेस के घेराव की सूचना पर जिला विपणन कार्यालय से एक ट्रक खाद सुखरी समिति को उपलब्ध कराया गया। डीएमओ के प्रतिनिधि ने कल तक 2 ट्रक 20:20 और एक गाड़ी एनपीके 12:32:16 उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है।इस दौरान शैलेन्द्र सोनी, आशीष वर्मा, नीतीश चौरसिया, फैसल सिद्दीकी,सुरेंद्र गुप्ता, लोलर सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे।

सिंचित को असिंचित और जरूरत का खाद न देना किसानों के साथ छल-टीएस

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने किसानी का मौसम शुरू होने से पहले समितियों में एनपीके 12:32:16 की अनुपलब्धता और सिंचित क्षेत्रों को असिंचित बताने पर चिंता जताते हुए इसे किसानों के साथ छल कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से तत्काल इस दिशा में पहल करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में सर्वाधिक प्रचलित डीएपी 12:32:26 खाद की अनुपलब्धता एवं उपलब्ध एनपीके 20:20:0 की कीमत में गुपचुप तरीके से 250 रु. प्रति बोरी की वृद्धि अनुचित है। खाद की उपलब्धता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की उदासीनता देख ऐसा लगता है कि किसानों की चिंताएं बढऩे वाली हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों के कृषि मंत्री  एनपीके खाद उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता जता चुके हैं। किसान भाजपा की सरकारों की प्राथमिकता में कभी नही रहे है। यही कारण है कि दुनिया की चौथी अर्थव्यस्था होने जा दावा करने वाली सरकार विदेशों से आयात होने वाले डीएपी के लिए विदेशी मुद्रा ख़र्च करने से बच रही है। भले ही किसान की पैदावार प्रभावित हो जाये।बड़ी बात यह है कि एनपीके खाद खुले बाजार में मौजूद है लेकिन सहकारी समितियों में सरकार इसे उपलब्ध ही नहीं करा पा रही है। सरकार इस मामले में उदासीन रवैया अपनाएगी तो निश्चित ही प्रदेश के गरीब किसान खाद की कालाबाजारी के चपेट में आयेंगे जो उनके आर्थिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।