‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 31 मई। एनएसयूआई सरगुजा के जिला अध्यक्ष आशीष जायसवाल एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु जायसवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय दंडाधिकारी अंबिकापुर को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में बताया गया कि भाजपा की सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत 10464 शासकीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिससे 35000 शिक्षकों के पद समाप्ति की ओर है, जो शिक्षा के अधिकार 2009 का उल्लंघन किया जा रहा है। भाजपा के विधानसभा चुनाव 2023 के मोदी की गारंटी के अंतर्गत प्रदेश में 57000 शिक्षकों की भर्ती  का वादा, अब जुमला रह गया है।

एक तरफ विद्यार्थियों के साथ अत्याचार करने पर उतर गई आत्मानंद स्कूल एवं शासकीय स्कूलों को बजट से वंचित रखा जा रहा है  जिससे विद्यार्थी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जा रहे हंै। बिजली विभाग के बिल का नोटिस इन विद्यालयों में दिया जा रहा है, भुगतान न होने की स्थिति में विद्युत काटने का नोटिस, ये प्रशासनिक असंवेदनशीलता है।

सीजी सेट के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। परीक्षा लगभग  साल भर के करीब होने को है। ये सरकार युवाओं के धैर्य के साथ मजाक कर रही है और ये संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समान रोजगार के अवसर का उल्लंघन है।

एनएसयूआई ने ज्ञापन  में मांग की है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। शिक्षक भर्ती को वादा अनुसार शीघ्र प्रारंभ किया जाए। आत्मानंद विद्यालयों में बजट दिया जाए।  शासकीय विद्यालय  में भेजे गए बिजली विभाग के नोटिसों को निरस्त  किया जाए। सीजी सेट के परिणाम अविलंब जारी किया जाए।

ज्ञापन सौंपने वाले में जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सोनी,अंबिकापुर ब्लॉक अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा, नगर अध्यक्ष अतुल यादव,संजर नवाज सुशील कसेरा,अनमोल बारी, ईशु शर्मा,विशाल केशरी, प्रियांशु केशरी,आयुष पाण्डेय एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए।