कांग्रेस समर्थित जिपं सदस्यों ने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर,27 मई। कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने हसदेव अरण्य क्षेत्र अंतर्गत कोयला उत्खनन के लिए प्रस्तावित ग्राम हरिहरपुर, साल्ही और फतेहपुर में ग्रामीणों विरोध के मद्देनजर पूर्ण कोरम के साथ विशेष ग्रामसभा बुलाने की मांग की है।

जिपं सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर कहा है कि उदयपुर विकासखंड के फतेहपुर, साल्ही तथा हरिहरपुर के ग्रामीण कोयला खदान खोलने का विरोध कर रहे हैं। विगत दिनों जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव आंदोलनरत ग्रामीणों से मिलकर स्थित से अवगत हुए थे।

ग्रामीणों का कहना है कि उपरोक्त ग्रामों में कोयला उत्खनन के लिए ग्रामसभा से जिस अनुमति की बात कही जाती है, वह शंकास्पद है। ग्रामीणों का कहना है कि 28 अगस्त 2017 को ग्राम फतेहपुर, 24 जनवरी 2018 को हरिहरपुर एवं 27 जनवरी 2018 को हुए ग्राम सभा में कोयला उत्खनन हेतु अनुमति पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसे ग्राम सभा के बाद दस्तावेज में शामिल किया गया है, जो कि अवैध है ।इसी वजह से पूरे क्षेत्र में असंतोष और आक्रोश का वातावरण निर्मित हो रहा है इसे लेकर ग्रामीण उदयपुर से रायपुर तक पदयात्रा कर राज्यपाल से अपनी बात रख चुके हैं। थाने में एफआईआर सहित सभी उचित मंच पर अपनी बात रखने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उल्लेखनीय है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में इस क्षेत्र को वन्यजीवों के विचरण एवं श्रेष्ठतम पर्यावरणीय स्थितियों के कारण नो गो एरिया घोषित करते हुए यहां भविष्य में कोयला उत्खनन पर रोक लगा दिया गया था।
आंदोलनरत ग्रामीणों का कहना है कि खदान के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वह प्रभावित गांव के निवासी हैं,जबकि खदान का समर्थन करने वाले उन्हें दूसरे क्षेत्र का निवासी बताते हैं। इस संबंध में जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है।

जिला पंचायत सदस्यों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल उत्खनन के विषय पर ग्रामीणों का अस्पष्ट मत जानने के लिए पूर्ण कोरम के साथ विशेष ग्राम सभा का आयोजन उक्त ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामों में हो ताकि एक एक परिवार का स्पष्ट मत सामने आ सके, ऐसा करने से कोयला खदान को लेकर समस्त ग्रामवासियों मंशा स्पष्ट होगी।

 जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह, उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सभी सुदृढ़ हो सकेगी, जब पंचायतों के अधिकार का सम्मान हो। संविधान में ग्राम सभा को दिया अधिकारों के अनुकूल कार्रवाई हो और उनके फैसले का सम्मान किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार ग्राम सभा को ये अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में कोयला उत्खनन हेतु अनुमति देना चाहते हैं अथवा नहीं यह तय कर सके। जिला पंचायत सदस्यों ने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है।