‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 7 मार्च। सभी कर्मचारी संगठन संयुक्त रूप से 14 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता, सातवें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता एवं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व मुख्यसचिव के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।

संयुक्त मोर्चा के मानिकचन्द राजवाड़े ने कहा कि केंद्र सहित कई राज्यों में महंगाई भत्ता 31 से 33 प्रतिशत हो गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में अभी भी लंबित हैं। संवेदनशील मुख्यमंत्री  से हमारी निवेदन सहित मांग है कि लंबित मंहगाई भत्ता हेतु आदेश जल्द कर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देंवे।
काजेश घोष ने कहा कि पहली बार सभी कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं सरकार को तत्काल 14 प्रतिशत लम्बित मंहगाई भत्ता को एरियर सहित प्रदान करे। साथ ही गृहभाड़ा भत्ता को सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित किया जावे।

कर्मचारी मोर्चा के कमलेश सिंह ने मांग की छत्तीसगढ़ में एनपीएस को बंद कर समस्त कर्मचारियों के लिए ओपीएस पुरानी पेंशन लागू किया जावे। इसके पहले समस्त कर्मचारी तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार मोहन भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान मानिक चंद राजवाड़े, सतीश कुशवाहा, पाईकस कुजूर, शंभु नाथ सोनी, संतरी राम, काजेश घोष,धर्मदास महंत, दलबीर बड़ा, सोन राम, दर्शन सिंह, प्रवीण टेकाम, हिमांशु मिंज, मोजसम खान, मकसूदन यादव, भूपेंद्र सिंह ,राकेश कैवर्तय,मनीष गुप्ता, बलीचरण यादव, कौशलेंद्र यादव, प्रियंक सोनी, श्रीनिवास राम, गजानन्द, लहंग साय,  सुरुचि खलखो, आरती ठाकुर, संगीता कुजूर, शांति कुजूर, संगीता गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।