सूरजपुर, 9 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में वर्ष 2026 का पहला नेशनल लोक अदालत आगामी 14 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस लोक अदालत के सफल एवं प्रभावी आयोजन को लेकर जिला स्तर पर विभागीय अधिकारियों एवं समस्त बैंक प्रबंधकों के साथ एक गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  विनीता वार्नर ने की।

बैठक में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश  आनंद प्रकाश वारियाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पायल टोपनो, नगरपालिका, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग के अधिकारीगण एवं जिले में संचालित समस्त बैंकों के प्रबंधक उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि वर्ष 2026 की यह पहली नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों एवं बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन स्तर के अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि अधिकतम प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया जा सके।

बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि संबंधित विभागों द्वारा बकाया राशि, ब्याज एवं जुर्माने में वास्तविक एवं प्रभावी छूट प्रदान की जाए, जिससे आम जनता को अधिकतम वैधानिक राहत मिल सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई है कि वे 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं।

यह नेशनल लोक अदालत जिले के सभी न्यायिक क्षेत्राधिकारों में आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर सहित जिले के समस्त अनुविभागीय एवं तहसील न्यायालय शामिल रहेंगे।