राजपथ - जनपथ

छत्तीसगढ़ की धड़कन और हलचल पर दैनिक कॉलम : राजपथ-जनपथ : वन अफसरों की अब मंत्रालय पोस्टिंग नहीं
12-Feb-2020
 छत्तीसगढ़ की धड़कन और हलचल पर दैनिक कॉलम : राजपथ-जनपथ : वन अफसरों की अब मंत्रालय पोस्टिंग नहीं

वन अफसरों की अब मंत्रालय पोस्टिंग नहीं

प्रदेश में आईएएस अफसरों की कमी है। अभी आधा दर्जन से अधिक सीनियर आईएएस अफसर केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। एक-दो और जाने की तैयारी में हैं। मगर भूपेश सरकार का रूख साफ है कि आईएएस के विकल्प के रूप में आईएफएस अफसरों की मंत्रालय में पदस्थापना नहीं की जाएगी। जबकि पिछली सरकार में मंत्रालय और निगम-मंडलों को मिलाकर दर्जनभर आईएफएस पदस्थ थे। लेकिन सरकार बदलते ही एक-दो को छोड़कर बाकियों को वापस वन विभाग में भेज दिया गया। 

सुनते हैं कि पिछले दिनों अफसरों की कमी को देखते हुए दो-तीन आईएफएस अफसरों की मंत्रालय में पोस्टिंग का प्रस्ताव रखा गया। मगर सीएम ने साफ कर दिया कि वन अफसरों की मंत्रालय में पोस्टिंग नहीं की जाएगी। उनका मत था कि प्रदेश में 44 फीसदी वन क्षेत्र हैं और इसको बचाना जरूरी है। वन संपदा से रोजगार की अपार संभावना है। ऐसे में वन अफसरों को अपने विभाग में काबिलियत दिखाने की ज्यादा जरूरत है। 

 


भाजपा सरकार में धर्मांतरण...
खबर है कि पिछले दिनों आरएसएस की भोपाल बैठक में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर चिंता जताई गई है। आरएसएस के बड़े पदाधिकारी यह कहते सुने गए कि छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार रही है, फिर भी ऐसी स्थिति क्यों बनी? इस बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह के साथ-साथ सौदान सिंह और चुनिंदा भाजपा नेता मौजूद थे। 

आरएसएस की चिंता बस्तर संभाग को लेकर ज्यादा है। संघ से जुड़े नेताओं का कहना है कि बस्तर में पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार इसको लेकर उदासीन रही। ऐसे में कथित धर्मांतरण को लेकर वे किसी और को दोष नहीं दे पा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पहले सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़े लोग काफी रूचि लेते थे और वे गांव-गांव में हिन्दुत्व का प्रचार-प्रसार करते थे। मगर उन्होंने पिछली सरकार में अपनी उपेक्षा की वजह से गतिविधियों को सीमित कर दिया है। संघ ने अब फिर बस्तर में विशेष सक्रियता की जरूरत पर बल दिया है और पार्टी के साथ-साथ आरएसएस भी जनजागरण के लिए अभियान चलाएगा। 

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