‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 21 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजा व अजजा वर्ग के कोटे के अंदर कोटा व कोटे के कोटे के अंदर क्रीमीलेयर लागू करने के फैसले को पलटने संविधान संशोधन लाने भारत बंद किया गया।

कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में यह बात टंकित की गई है कि हजारों वर्षों से अजा एवं अजजा वर्गों के साथ हुए भेद भाव, छुआछूत, अत्याचार की वजह से पिछड़ेपन के कारण इन वर्गों को समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए भारत के संविधान निर्माता ने संविधान में अनुच्छेद 12,14  15, 16, 17, 46, 330, 332, 335, 341 एवं 342 इत्यादि का प्रावधान कर इन वर्गों को राज्य के सेवाओं में व शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का अधिकार दिया है लेकिन इन अधिकारों को समय-समय पर न्यायालय के माध्यम से निष्प्रभावी करने की कोशिश की है। जिससे संविधान में 77 वां 81वां, 82 वां और 85 वा संविधान संशोधन हुए इसका नवीनतम उदाहरण मा उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायधीशों की संवैधानिक पीठ के द्वारा 1 अगस्त 24 को दिया गया निर्णय है। इस के द्वारा अजा एवं अजजा के संवैधानिक प्रावधानों में हस्त क्षेप किया गया है। उपरोक्त निर्णय का अजा अजजा एवं संयुक्त समाज सारंगढ़, छग विरोध करता है।