राजनांदगांव, 31 अक्टूबर। भाजपा नेता अशोक चौधरी ने कर्नाटक सरकार द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कहा कि कर्नाटक सरकार को यह प्रतिबंध माफी मांगते हुए हटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पूर्व तीन बार राष्ट्रीय स्तर पर संघ पर प्रतिबंध लगा है और बाद में प्रतिबंध लगाने वाले ही यह कहते हुए कि आरएसएस का इसमेंं कोई दोष नहीं है, इसलिए प्रतिबंध हटाया जाता है। सर्वप्रथम 1948 में महात्मा गांधी के हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था। बाद में सारे जांच होने के पश्चात यह प्रतिबंध कांग्रेस सरकार को हटाना पड़ा। इसके बाद 1956 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रतिबंध लगाया था और उन्हें भी प्रतिबंध वापस लेना पड़ा, सिर्फ  वापस नहीं लेना पड़ा, बल्कि चीन युद्ध में आरएसएस के कार्यों को देखते 1963 के गणतंत्र परेड में आरएसएस के लोग भी परेड किए थे। जिसका निमंत्रण स्वयं पं. जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस मुख्यालय को दिया था। इसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा के गिरने पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार देते प्रतिबंध हटाने के आदेश पारित किए थे।

ज्ञात हो कि महात्मा गांधी ने 1930 में ही आरएसएस की प्रशंसा की थी और कहा था कि आरएसएस में जातिवाद और उच्च नीच का भेद नहीं है । यह एक बड़ा संदेश आरएसएस के द्वारा देश को दिया जा रहा है। जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं।
1948 में महात्मा गांधी की हत्या के एक महीना पहले स्वयं सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री ने आरएसएस को राष्ट्रवादी संस्था बताया था और उसकी प्रशंसा की थी, उसे कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया था। अब कर्नाटक सरकार निर्लजता के साथ एक राष्ट्रवादी संस्था के 100 वर्ष पूर्ण होने पर गांव-गांव में हो रहे कार्यक्रम के कारण कर्नाटक में प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उसे भी बाद में माफी मांगते हुए प्रतिबंध वापस लेना पड़ेगा, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता।