केंद्र ने रेल प्रोजेक्ट में शामिल कर 2223 करोड़ की दी मंजूरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 8 अक्टूबर। डोंगरगढ़ से गोंदिया तक  केंद्र सरकार ने रेल प्रोजेक्ट के तहत चौथी लाइन बिछाने की प्रशासकीय स्वीकृति दी है।  डोंगरगढ़ और गोंदिया के बीच इस रेल लाइन के तैयार होने के बाद व्यापारिक और अन्य आवागमन के लिहाज से सुविधा में विस्तार होगा। गोंदिया और डोंगरगढ़ दोनों अपने-अपने राज्य के मुख्य सरहदी शहर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के अधीन इस रूट पर चौथी लाइन तैयार होने से ट्रेनों की रफ्तार जहां बढ़ेगी। वहीं गुड्स सप्लाई में समय की बचत होगी।  

बताया जा रहा है कि लंबे समय से चौथी लाइन की मांग रेल मंत्रालय में अटका हुआ था। स्वीकृति मिलने से कारोबार के अलावा यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होने का अनुमान है। यह भी कहा जा रहा है कि चौथी लाइन से भाड़ा परिवहन से हर साल 30 मिलियन टन की बढ़ोत्तरी होगी। ऐसे में रेल्वे को व्यापारिक रूप से सीधा लाभ होगा। चौथी लाइन की लंबाई 98 किमी होगी। जिसमें 15 बड़े ब्रिज, 123 छोटे ब्रिज, 22 अंडरब्रिज और 3 रेल्वे ओवरब्रिज बनेंगे। इसके अलावा एक ट्रेक टनल (सुरंग) से होकर गुजरेगा। 5 साल के भीतर चौथी लाइन को बिछाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुम्बई-हावड़ा रूट में स्थित गोंदिया और डोंगरगढ़ में पिछले कुछ सालों में यात्रियों की खासी संख्या बढ़ी है। वहीं माल परिवहन के लिए भी दबाव बढ़ा है। कोलकाता और मुम्बई के बीच गुड्स सप्लाई के लिए यह एक महत्वपूर्ण रूट है। जिसके चलते रेल्वे मंत्रालय ने चौथी रेल लाइन की मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट के लिए 2 हजार 223 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। चौथी लाइन तैयार होने के बाद रेल्वे की आर्थिक स्थिति जहां सुदृढ़ होगी। वहीं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए नई ट्रेनें भी रफ्तार के साथ दौड़ेगी।

सांसद ने प्रधानमंत्री-रेल मंत्री का जताया आभार राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने चौथी रेल लाइन की मंजूरी को एक महत्वपूर्ण सौगात बताते प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताते कहा कि 98 किमी नए रेल लाइन बिछाए जाएंगे, जिस पर 2223 करोड़ राशि व्यय होगा। मार्ग पर 15 बड़े पुल अैर 123 छोटे पुल का निर्माण होगा। साथ ही एक सुरंग, तीन ओवरब्रिज और 22 अंडरब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। चौथी लाइन के निर्माण हो जाने से माल के परिवहन और यात्री गाडिय़ों के आवागमन में सरलता होगी।  उक्त परियोजना को पांच वर्ष में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।