‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 सितंबर। जीएसटी परिषद की 3 सितंबर को हुई बैठक में कर दरों में बदलाव को सरकार जीएसटी 2.0 के नाम से पेश कर रही है।  
राजनांदगांव जिला पंचायत के पूर्व सदस्य क्रांति बंजारे ने कहा कि  स्वागत योग्य पहल मगर देर से, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर कटौती कागज पर राहत जैसी लगती है, लेकिन सवाल यह है कि जब महंगाई सालों से लगातार बढ़ रही थी, तब सरकार ने जनता को राहत क्यों नहीं दी? आज जब चुनाव नजदीक है, तभी यह सुधार क्यों याद आया? असली राहत उपभोक्ता तक पहुंचे, टैक्स दरों में कटौती तभी उपयोगी होगी, जब इसका असर बाजार की वास्तविक कीमतों पर दिखे। आशंका है कि यह कदम केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए लाभकारी साबित न हो जाए।
सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि हर उपभोक्ता की जेब को सीधा फायदा पहुंचे। छोटे व्यापारियों की वास्तविक समस्या अनुपालन को सरल करने भर से छोटे व्यवसायी की मुसीबतें समाप्त नहीं होगी। उन्हें सस्ती पंूजी, ऋण सुविधा  और बाजार में सुरक्षित हिस्सेदारी जैसे ठोस उपाय चाहिए। क्रांति बंजारे ने कहा कि हम किसी भी निर्णय का समर्थन करेंगे, जो सचमुच आम आदमी के जीवन में राहत लाए, लेकिन यह भी  सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता से यह पूछें, क्या जीएसटी 2.0 हकीकत में जनकल्याणकारी सुधार है या फिर केवल सरकार की राजनीतिक घोषणा?