‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 जनवरी। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सदस्य निखिल द्विवेदी ने कहा कि बेरोजगार भाजपा द्वारा गांव में जाने के बहाने बनाई योजना मोर आवास मोर अधिकार के तहत गांव-गांव जाकर सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित कर उन्हें नया मकान दिलाने का सपना दिखा नए मकान के लिए आवेदन देने लोगों को उकसा रहे हैं और जिस दिन इन आवेदनों को जोड़ा जाएगा वो ग्रामसभा से पारित आवास से दस गुना ज्यादा होंगे।  भाजपा बताए कि अपने निर्वाचित सांसदों से बोलने को किए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यांश के रूप में जमा लगभग 30 हजार करोड़ रुपए राज्य को लौटाए, ताकि यहां गरीब जनता का भला हो सके। उल्टा स्थानीय भाजपा भी जनता को मोदी की तरह भरमाने में लगी हैं कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख हर खाते में मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी।

निखिल ने बताया कि भाजपा का असली चेहरा यह है कि इस वित्तीय वर्ष में मात्र छग को 80 हजार आवास का लक्ष्य ही चुनावी वर्ष को देखते दिया गया है और पिछले वर्ष करीब 7 लाख स्वीकृत आवास केंद्र ने रद्द कर दिए थे। जबकि राज्यांश के रूप में दिए जाने वाले 762 करोड़ राज्य जारी कर चुका है। निखिल ने बताया कि केंद्र की बेरुखी के कारण ही छत्तीसगढ़ की जनता के लाखों आवास स्वीकृति के इंतजार में है।

इस बात पर केंद्र सरकार में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित भाजपा के 9 सांसद मौनी बाबा बनकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, तब 2011 में पहली बार गरीबों को बड़े पैमाने में आवास देने सर्व हुआ और 2013 में ही पूरे देश की पंचायतों से पंचायत प्रस्ताव स्वीकृत होकर केंद्र सरकार के पास जा चुके थे और भाजपा को मेरी चुनौती है कि इस बात को झूठला के बताए और केंद्र सरकार से कहे कि उनके हिस्से के 60 प्रतिशत राशि तो जारी करें। सच को जनता के बीच लाने जनजागृति भी कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ अभियान में लाई जाएगी।