‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। राज्य सरकार सुशासन तिहार के बाद जनगणना कार्य में लगे स्टाफ को छोड़ शेष अमले के तबादले की तैयारी कर रही है। कुछ इसी तरह की तबादला नीति मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज मंजूर की है। वहीं 15 जून तक तबादले किए जाएंगे।

यहां बता दें कि जनगणना महानिदेशालय के निर्देशों के तहत जनगणना में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों के तबादले पर राज्य शासन ने रोक लगाई है। जनगणना कार्य में करीब 55 हजार (रिजर्व समेत )कार्मिक प्रगणक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इनमें बहुसंख्यक शिक्षक, और उनके अलावा अन्य विभागों के लिपिक, कंप्यूटर आपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे तकनीकी सहायक के रूप में लिए गए हैं।इनका पहले चरण का जारी काम 31 मई  तक पूरा होगा। उसके बाद फरवरी 27 में मुख्य गणना का कार्य होगा।

जनगणना निदेशालय के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 31 मई के बाद सभी 55 हजार  अपने अपने विभाग मूल काम के लिए मुक्त कर दिए जाएंगे। इसे देखते हुए राज्य शासन पुलिस, सिंचाई, वन, जीएसटी श्रम, उच्च शिक्षा, उद्योग, खाद्य जैसे विभागों में तबादले पर विचार शुरू कर दिया है। इस पर सरकार का रूख कैबिनेट की अगली बैठक में सामने आ सकता है। सीएम साय और मंत्री विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि सुशासन तिहार अभियान में व्यस्त हैं। जो 10 जून तक जारी रहेगा। अब तक के अभियान में प्रदेश भर से मैदानी अमले की भूमिका को लेकर मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए भी तबादला नीति पर निर्णय संभव है। वैसे अगले वर्ष से सरकार चुनावी पोस्टिंग कीतैयारी में जुट जाएगी। ऐसे में इस वर्ष ही बल्क में तबादलों का अवसर होगा। वैसे हाल के दिनों में भी विभिन्न विभाग समन्वय समिति के अनुमोदन से तबादले कर रहे हैं। इस पर अगले कुछ दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी।