‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयीय पेंशनर्स कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रदीप मिश्र और सचिव शिरीष त्रिवेदी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, विधायक राजेश मूणत को सातवे वेतनमान के आधार पर पेंशन लागू करवाने / आदेश जारी करवाने के लिए शीतकालीन सत्र में  स्वीकृति प्रदान करने के लिए ज्ञापन पत्र सौपा गया उक्त पत्र प्रदीप कुमार मिश्र अध्यक्ष, शिरिष त्रिवेदी सचिव ने सौंपा।

विदित हो कि 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान डॉ रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके कार्य काल में ही  लागू हुआ था। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त सेवानिवृत विश्वद्यालयीन कर्मचारी जो सातवें वेतनमान का वेतन लेते हुए  सेवानिवृत होता है उसे  छठवें वेतनमान के आधार पर उसका  पेंशन निर्धारण करते हुए पेंशन दिया जाता हैं जोकि किसी भी दृष्टिकोण से  न्यायोचित नहीं है।

मांग की है कि छत्तीसगढ़  राज्य के विश्वविद्यालयीन पेंशनर्रों के लिए  नूतन वर्ष  1 जनवरी 2026 के पूर्व पेंशन आदेश जारी करने की कृपा करें।                             

मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर काम कर रहे हैं इसी तारतम्य छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पेंशनर्स को एक समान समय सीमा में पेंशन दिया जाये शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी और  निगम मंडल के कर्मचारियों के बीच आपसी भाईचारा बने रहे मन मुटाव और विद्वेष  ना फैले।

 ज्ञातब्य हो कि सातवा वेतन मान लागू होने के पूर्व के कर्मचारियों यथा 31 दिसंबर 2015 तक सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन ने  सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन आदेश जारी कर पेंशन प्रदान कर रहा है , जबकि इन कर्मचारियों ने एक दिन का भी वेतन सातवें वेतन मान के आधार पर नहीं लिया है इन्ही कर्मचारियों के भाँति  इन्ही नियमों और प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के विश्वद्यालयीन कर्मचारियों के लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन  पेंशन आदेश शीघ्र जारी कर  कर्मचारियों के बीच समरसता , सौहार्द पूर्ण वातावरण तैयार कर एक मिशाल पेश करें।