हाईकोर्ट ने कल ही तल्ख टिप्पणी की थी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। मेडिकल पीजी(एमडीएमएस) कोटे में कटौती के विवादास्पद फैसले पर घिरी सरकार (स्वास्थ्य विभाग)ने काउंसिलिंग स्थगित कर दिया है। अब यह कब होगी यह खुलासा नहीं किया गया है। हाईकोर्ट में आज तल्ख टिप्पणी की थी। समझा जा रहा है कि 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद नई डेट घोषित की जाएगी। ऑल इंडिया पी जी सेकंड स्टेज काउंसलिंग को भी रोके जाने की भी खबर है।

इससे पहले  मेडिकल पीजी में एडमिशन कोटे में किए गए संशोधन पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो दिन में जवाब मांगा है। बुधवार सुबह हुई सुनवाई में  कोर्ट ने कहा कि जो कोटे की व्यवस्था है वह निजी कालेजों के लिए थी। शासकीय कालेजों को कैसे और क्यों छू लिया नहीं करना था। यह तो ग़लत बात हो गई। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे में तो एडमिशन रोकना होगा। इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। इस पर जस्टिस ने जवाब दो दिन में देने और अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की। इसे लेकर एमबीबीएस छात्रों की ओर से सतीश चंद वर्मा ने जिरह की।  इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि  जो भी फाइनल जजमेंट होगा,वो एडमिशन लेने वालों पर भी लागू होगा। मतलब जो भी ओपन कोटा से एडमिशन लेगा,उसका एडमिशन रद्द होने की पूरी संभावना है।  इस रूल्स से एडमिशन नहीं हो सकता है।  हमारी कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन से अपील है कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट जारी करने से परहेज करें ताकि विवाद की स्थिति ना बने।

एमबीबीएस सीटों की संख्या सीमित करने का फैसला दो शैक्षणिक वर्षों के लिए टला

इस बीच नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की ओर से एमबीबीएस सीटों की संख्या सीमित करने का फैसला 2024-25 और 2025-26 शैक्षणिक वर्षों के लिए टाल दिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, जिसे देश भर में मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने और उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एमबीबीएस सीटों को सीमित रखने के फैसले को टालने का मकसद मेडिकल शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानताओं, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में, को दूर करना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में एमबीबीएस की कुल 1,28,875 सीटें और मेडिकल पीजी की 80291 सीटें हैं। सरकारी एमबीबीएस सीटों की संख्या 65193 और प्राइवेट 63682 हैं। चार राउंड ऑल इंडिया इंडिया काउंसलिंग के बाद कुल 72 एमबीबीएस सीटें खाली रह गई हैं। रिक्त 72 सीटों में 26 सरकारी और 46 डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें शामिल हैं।

 80291 मेडिकल पीजी सीटों में 17,707 डीएनबी, डीआरएनबी, एफएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा सीटें भी शामिल हैं।

सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में राज्यवार एमबीबीएस सीटें

राज्य, सरकारी सीटें, प्राइवेट सीटें

1 आंध्र प्रदेश 3415 3800

2 अंडमान और निकोबार 114 0

3 अरुणाचल प्रदेश 100 0

4 असम 1975 0

5 बिहार 1645 1900

6 चंडीगढ़ 150 0

7 छत्तीसगढ़ 1555 900

8 दादरा नगर हवेली 177 0

9 दिल्ली 1296 100

10 गोवा 200 0

11 गुजरात 4325 3200

12 हरियाणा 1060 1650

13 हिमाचल प्रदेश 820 150

14 जम्मू कश्मीर 1525 200

15 झारखंड 855 400

16 कर्नाटक 4249 9695

17 केरल 1855 3549

18 मध्य प्रदेश 3025 2700

19 महाराष्ट्र 6075 6749

20 मणिपुर 375 150

21 मेघालय 100 100

22 मिज़ोरम 100 0

23 नागालैंड 100 0

24 ओडिशा 1925 1100

25 पुडुचेरी 423 1450

26 पंजाब 999 900

27 राजस्थान 4630 2700

28 सिक्किम 0 150

29 तमिलनाडु 5250 7800

30 तेलंगाना 4390 5150

31 त्रिपुरा 150 250

32 उत्तर प्रदेश 5925 7500

33 उत्तराखंड 750 700

34 पश्चिम बंगाल 4149 2250

35 कुल 65193 63682