‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नई दिल्ली/रायपुर, 11 दिसंबर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को लोकसभा में भारत की भावी ऊर्जा रणनीति के केंद्र में उभर रहे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (स्रूक्र) परिनियोजन को लेकर एक व्यापक, दूरदर्शी और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया।

सांसद बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के साथ परमाणु परियोजनाओं को लेकर

2025 में किए गए एमओयू के तहत संभावित परियोजनाओं की स्थिति और क्षमता निर्धारण पर सरकार से विवरण मांगा।राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बार्क ) ने प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित 200 एमडब्ल्यू भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर  का डिजाइन शुरू कर दिया है। इसके अलावा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए खास तौर पर एक 5 एमडब्ल्यू हाई-टेंपरेचर गैस-कुल्ला रिएक्टर डेवलप किया जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन के लिए एक जरूरी कदम है। सिंह ने बताया कि एनटीपीसी ने दो एमओयू साइन किए हैं. एक मध्य प्रदेश सरकार के साथ (24 फरवरी,25) और दूसरा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ (10 मार्च, 25)।

इन समझौतों का मकसद पानी की उपलब्धता औ क्लीयरेंस के आधार पर, हर राज्य में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट डेवलप करने के मौकों का पता लगाना है।

सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि एसएमआरएस स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए कैप्टिव प्लांट के तौर पर काम करेंगे जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख सेक्टर हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ग्रीन पावर पर मालिकाना हक जैसे इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है, जिससे उद्योगों की एक्सपोर्ट पर लगने वाले ग्लोबल कार्बन टैक्स से बचने में मदद मिलेगी।