‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 दिसंबर। देश प्रदेश में आज विकलांग दिवस के आयोजन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग  शहर कस्बे गांव में रहने वाले विकलांग बीते 9 महीने से अपनी मांगों को लेकर राजधानी में आंदोलन रत हैं। ये आज भी कई जगह से पहुंचे रायपुर पहुंचे । लेकिन पुलिस ने इन्हें बसों में भरकर पुलिस लाइन लेजाकर हिरासत में रखा। इन दिव्यांगों ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन से मिलकर समर्थन मांगा।

छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के  संतोष कुमार टोण्डे प्रदेश सचिव माला पाण्डेय का कहना है कि  संघ के शिकायती पत्रों में उल्लेखित सभी फर्जी दिव्यांगजनों का राज्य मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण कराकर फर्जियों को तत्काल बर्खाखस्त किया जाए।

दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन 500/- रु. से बढ़ाकर 5000/- रु. दिया जाए। एवं बी.पी.एल. की बाध्यता खत्म किया जाए। अन्य राज्यों में पेंशन 3000, 4500 एवं 6000 है। हमारे राज्य में 5000 प्रतिमाह किया जाए। हमारे राज्य में मात्र 276098 लोग 40 या उससे अधिक प्रतिशत के दिव्यांग हैं। इनमें से लगभग 25.000 लोगों के पास फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र होगा। यदि 250000 लोगों को 5000 प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा तो शासन पर प्रतिमाह मात्र 125 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, जो कि महतारी बंदन योजना 700 करोड प्रतिमाह से 600त्न कम है।समस्त विभागों में दिव्यांग कोटे के बैकलॉग पर्दो पर विशेष भर्ती अभियान विज्ञापन जारी किया जाए। परिपत्र जारी किया जा चुका है। वित विभाग ने 31.3.25 तक भर्ती में छूट भी दिया था, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। 21 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित दिव्यांग युवती को महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। दिव्यांगता के कारण शादी न होने पर महतारी वंदन का लाभ5000 रु. मासिक पेंशन के अलावा अलग से दिया जाए।शासकीय पदों पर नियुक्त दिव्यांग शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति पर 3 प्रतिशत पर्दा पर 01.11.2016 से पदोन्नति पर्दा की गणना कर 3 प्रतिशत पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करें। इस हेतु परिपत्र जारी किया जाए।कोरोना काल के पूर्व स्वरोजगार हेतु दिव्यांगजनों के द्वारा लिए गए निशक्त वित्त निगम के ऋण माफ किए जाए एवं बिना गारंटर लोन दिया जाए। क्योंकि कोरोना काल में सभी का व्यवसाय चौपट हो गया है। किसी दिव्यांग पर 15 हजार है, किसी पर 50 हजार, किसी पर 1 लाख इतना छोटा राशि माफ करने के कष्ट करेंगे।

 दिव्यांगों के लिए सरकार कई कदम उठा रही-साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर कहा कि सरकार दिव्यांगजनो के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सहायता उपकरण, कौशल-विकास, रोजगार अवसर, सामाजिक सुरक्षा और अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए अनेक योजनाएँ सुदृढ़ रूप से लागू की जा रही हैं।

विधायक सुनील सोनी ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित दिव्यांगजनों के सम्मान समारोह में शामिल होकर उन्हें सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने कहा कि आज का यह दिवस उन सभी दिव्यांग भाई-बहनों की अदम्य इच्छाशक्ति, संघर्ष-शक्ति और उपलब्धियों का सम्मान करता है जो अपनी चुनौतियों को शक्ति बनाकर आत्मविश्वास के साथ जीवन को नई दिशा देने समाज को निरंतर प्रेरणा देते हैं।