कर्मचारियों ने प्रदेशभर में किया प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 28 अगस्त। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व चुनावी घोषणा पत्र जिसे मोदी की गारंटी की संज्ञा दी गई थी, जारी किया गया था। इसमें प्रदेश के कर्मचारियों के अनेक मांगों को मोदी की गारंटी के रूप में शामिल किया गया था। किंतु 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी मोदी की गारंटी लागू नहीं हुई है। इसे पूरा करने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के प्रवास के पूर्व प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ अध्यक्ष पवन शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष  नरेश वाढ़ेर एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीआर यादव के आवाहन पर आज सभी  जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टरों के माध्यम से प्रेषित किया गया।

कर्मचारी नेता विजय कुमार झा एवं रायपुर जिला शाखा अध्यक्ष रामचंद्र टांडी ने बताया है कि आज के प्रदर्शन सैकड़ो कर्मचारियों ने कलेक्टर रायपुर को राजधानी में ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व उमेश मुदलियार, पंकज नायक, विजय कुमार झा, सीएल दुबे, रामचंद्र टांडी, पीतांबर पटेल, विजय डागा, विमलचंद कुंडू, विवि कर्मचारी नेता प्रदीप मिश्र आदि ने किया। श्री झा ने बताया है कि मोदी की गारंटी में प्रदेश के लिपिकों, शिक्षकों, पंचायत कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने, केंद्रीय कर्मचारियों के समान बिना आंदोलन बिना मांगे महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों को महंगाई राहत देने, समय मान वेतनमान एवं पदोन्नति प्रदान करने, अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, आंगनबाड़ी, मितानिन, कोटवार स्कूल सफाई कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने जैसे वादे किए गए थे। आठवां वेतनमान की घोषणा के बाद विलंब से कैबिनेट की मंजूरी के कारण 16 माह प्रतिवेदन बनाने में समय लगेगा। जबकि 1 जनवरी 26 से आठवां वेतनमान लागू होना है। इस तरह मात्र दो माह का समय है। वेतन आयोग ही 16 माह से विलंब से गठित किया गया है,तो उसका परिणाम की कल्पना कर्मचारी एवं पेंशनर्स स्वयं कर रहे हैं। श्री झा ने कहा है कि मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया एवं मोदी की गारंटी लागू नहीं की गई तो प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन करेंगे।