‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 अक्टूबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने केबिनेट में डीआर (महंगाई राहत) पर निर्णय नहीं लेने को राज्य के बुजुर्ग पेंशनरों के साथ घोर अन्याय निरूपित किया है।

उन्होंने आगे बताया है कि कर्मचारियों को 2त्न डीए देने के आदेश 25 अगस्त को किया जा चुका है और 45 दिन बाद भी पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए आदेश नहीं होना दुखद है। दीपावली त्यौहार के पहले होनेवाले इस केबिनेट से सबको आस बनी हुई थी जो टूट गई।

केंद्र सरकार ने अपने पेंशनरों को जनवरी 25 से 2त्न देने के बाद अब दीपावली पर जुलाई 25 से 3त्न डीआर देने का आदेश जारी कर पेंशनरों के जीवन में बाहर ला दिया है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार 5 प्रतिशत की बात छोड़ दीजिए जनवरी 25 से बकाया 2 प्रतिशत देने पर भी चुप्पी साधे हुए हैं।