‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 सितंबर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि अर्जित वेतन तक पहुँच जैसी एक वित्तीय समावेशन योजना को शीघ्र लागू करने पर विचार करे। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को महीने के अंत तक वेतन की प्रतीक्षा किए बिना, अपने अर्जित वेतन का आंशिक या पूर्ण हिस्सा किसी भी समय निकालने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

वर्तमान मासिक वेतन भुगतान प्रणाली कई बार कर्मचारियों के लिए आपातकालीन या अनपेक्षित खर्चों की स्थिति में चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है। अर्जित वेतन तक पहुँच मॉडल, जिसे कई निजी कंपनियाँ पहले ही अपना चुकी हैं, कर्मचारियों को वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है और उन्हें अपने वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से करने में सहायता करता है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि गोवा और राजस्थान ने इस प्रकार की योजनाओं को पहले ही  लागू किया हुआ है, जिससे कर्मचारियों के मनोबल, उत्पादकता और संतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, यह योजना सरकारी कर्मचारियों को एक सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 24&7 अर्जित वेतन तक पहुँच प्रदान कर सकती है। वर्मा ने मुख्यमंत्री से अन्य राज्यों की भांति इस योजना को छत्तीसगढ़ में भी शीघ्र लागू करने की माँग करते हुए पत्र प्रेषित किए हैं।