‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 सितंबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने पेंशनरों हेतु जनवरी 25 से लंबित महंगाई राहत (डीआर) के आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं होने पर आश्चर्य जताया है और कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) के आदेश 25 अगस्त 25 से जारी होने के एक माह पूरा होने के बाद डीआर के  आदेश अब तक नहीं होने पर रोष जाहिर करते हुए कहा है कि पहले राज्य में कर्मचारियों आदेश के साथ में पेंशनरों के डीआर आदेश को भी शामिल कर जारी किए जाते रहे है लेकिन सातवां वेतनमान लागू होने के बाद से उसी दिन पृथक से पेंशनरों के लिए डीआर के आदेश जारी किया जाता रहा है, लेकिन 2018 से कुछ दिनों के बाद बिलंब से वित्त विभाग से आदेश जारी होते रहे है लेकिन यह पहली बार हो रहा है जब  प्रदेश में कर्मचारियों के आदेश के बाद एक महीने में भी पेंशनरों के लिए डीआर के आदेश जारी नहीं हुआ है ऐसा करके वित्त विभाग छत्तीसगढ़ ने एक नया इतिहास रच दिया है। उपरोक्त बाते जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कही है।

जारी विज्ञप्ति में उन्होंने ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी से इस मामले को संज्ञान में लेकर राज्य में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए जनवरी 25 से 2त्न प्रतिशत की किस्त स्वीकृत कर आदेश जारी करने हेतु वित्त विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित कर मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग की है।