‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 मई। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से  भेंट की। इस दौरान हुई  चर्चा में  राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित करने  विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में राज्य सरकार से शासकीय संकल्प पारित कराने ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के अगुवाई मेंअनिल गोलहानी, प्रवीण त्रिवेदी, ए के दीक्षित,अनिल पाठक, आर जी बोहरे, आदि शामिल रहे।

 इस अवसर पर डॉ रमन सिंह को अवगत कराया गया कि  छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर और परिवार पेंशनर धारा 49 के कारण स्वत्त्वों भुगतान को लेकर लगातार आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। इसे विलोपित करने की मांग को लेकर लाखों पेंशनर्स वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, परंतु सरकार इसे लेकर मौन साधे हुए हैं।

मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, मुख्य सचिव तथा वित्त सचिव को कई कई बार ज्ञापन दे चुके हैं परंतु सरकार इसे संज्ञान में नहीं ले रहा है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स आर्थिक नुकसान उठा रहे है।  हाल ही में महासंघ को जानकारी मिली है कि केंद्रीय एक्ट होने के कारण दोनों राज्यों के सहमति से ही इस एक्ट को हटाया जाना संभव है। इसके लिए दोनों राज्य में विधानसभा में सरकार द्वारा शासकीय संकल्प पारित करने से ही इस एक्ट से राज्य के पेंशनरों को छुटकारा मिल सकता है।  प्रतिनिधि मंडल ने डॉ. रमन सिंह से छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में शासकीय संकल्प लाकर पारित कराने हेतु राज्य के संसदीय कार्य मंत्री को जरूरी निर्देश देने का आग्रह किया।