मंत्री  कश्यप ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में  दिए कड़े निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अप्रैल। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने नए वित्त वर्ष  की पहली   विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता सहित कार्यपालन अभियंता स्तर तक के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि  कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कश्यप ने निर्देशों के बावजूद टेंडर प्रक्रिया में फर्जी जानकारी देकर भाग लेने वाले करीब 108 ठेकेदार जिनकी पहचान कर ली गई है। उन सभी पर एक सप्ताह के भीतर उनकी ईएमडी राजसात करने के साथ ही उन्हें एक वर्ष के लिए निविदा प्रक्रिया से बाहर करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री कश्यप ने प्रमुख अभियंता को इस कार्रवाई का प्रतिवेदन देने के भी निर्देश दिए। मंत्री  कश्यप ने बैठक में 100 दिनों के भीतर सभी लंबित निविदाएं स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराए जाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को 100 दिन की समय-सीमा को ध्यान में रखने की विशेष हिदायत दी।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि वह स्वयं सभी संभागों का दौरा कर विभागीय कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बस्तर संभाग में देऊरगांव और मटनार योजना का कार्य शीघ्र शुरू कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को जल समस्या से राहत मिलेगी और इंद्रावती नदी के जल का समुचित उपयोग हो सकेगा।  निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने  उन्होंने सीई को 5 प्रतिशत निर्माण कार्यों का, एसई  को 10 प्रतिशत और ईई  अपने संभाग के 100 प्रतिशत कार्यों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की औचक जांच के लिए सभी संभागों में गठित उडऩदस्ता को सुशासन तिहार के दौरान निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री श्री कश्यप ने प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि सुशासन तिहार के तहत प्राप्त सभी जन शिकायतों व मांगों का वर्गीकरण कर मई माह के अंत तक उनका निराकरण किया जाए। प्राप्त आवेदनों में अन्य विभागों से संबंधित हैं, उन्हें दो दिवस के भीतर संबंधित विभाग को हस्तांतरित किए जाएं। उन्होंने सुशासन तिहार से संबंधित आवेदनों के निराकरण एवं समन्वय के लिए प्रमुख अभियंता कार्यालय में एक अधिकारी को नोडल की जिम्मेदारी देने के भी निर्देश दिए गए।

मंत्री कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री  के निर्देश पर समक्का, जोरानाला और पोलावरम जैसी परियोजनाओं से जुड़े अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे स्वयं इन स्थलों का दौरा कर वस्तुस्थिति का जायजा लेंगे। 

इस अवसर पर प्रमुख सचिव जल संसाधन राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रमुख अभियंता  इन्द्रजीत उइके सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।