‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अप्रैल। गृहमंत्री अमित शाह हर राज्य से बीएनएस कानून पर अमल की राज्य वार स्थिति की समीक्षा करेंगे। यह कानून लागू हुए एक वर्ष होने जा रहे हैं। नए भारतीय  कानून में कुल 358 धाराएं हैं। पहले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं। 

शाह 21-30 अप्रैल के बीच  करेंगे और हर राज्य को एक-एक दिन देंगे। छत्तीसगढ़ की समीक्षा 23 या 24 अप्रैल को करेंगे। यह दिल्ली से वर्चुअल ही करेंगे। या फिर यहां के पुलिस अभियोजन के अफसर दिल्ली जाएंगे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें सीएम विष्णु देव साय और गृह मंत्री जाएंगे। 

इसी सिलसिले में साय और शर्मा ने परसों मंत्रालय में अपनी पहली रिव्यू बैठक की। इसमें सीएम ने  श्री साय ने कहा कि इन कानूनों की प्रभावी समझ और व्यावहारिक प्रशिक्षण पुलिस बल, अभियोजन अधिकारी एवं अन्य संबंधित कर्मियों के लिए आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाए, जिनमें केस स्टडी और मॉक ट्रायल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराध अनुसंधान प्रणाली को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रकरणों में केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि सटीक और पुख्ता साक्ष्य के आधार पर विवेचना पूरी की जाए ताकि अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विवेचना अधिकारियों को आधुनिक अनुसंधान तकनीकों, डिजिटल फॉरेंसिक, सीसीटीएनएस प्रणाली और वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में दक्ष किया जाए। पीडि़तों को समय पर न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए अनुसंधान प्रक्रिया में पारदर्शिता, तत्परता और तकनीकी दक्षता अनिवार्य है। 
नए भारतीय न्याय संहिता कानून में कुल 358 धाराएं हैं। पहले भारतीय दंड संहिता  में 511 धाराएं थीं। नए कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 

175 धाराएं बदल गई हैं: ढ्ढक्कष्ट की 175 धाराओं को क्चहृस् में संशोधित किया गया है.
18 नई धाराएं जोड़ी गई हैं: क्चहृस् में ढ्ढक्कष्ट के मुकाबले 18 नई धाराएं जोड़ी गई हैं.
22 धाराएं खत्म हो गई हैं: ढ्ढक्कष्ट की 22 धाराओं को क्चहृस् में हटा दिया गया है.
इस बदलाव के साथ, क्चहृस् में अपराधों की परिभाषा, सजा और प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।