‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अप्रैल। 37 वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे प्रदेश के 902 लघु वनोपज संघ के प्रबंधक अपनी नियमितीकरण की एक  मांग को लेकर कल 5 अप्रैल से अनिश्चतकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं ।यह ऐसे समय हो रही जब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल रायपुर बस्तर आ रहे । राज्य के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप हड़ताल रद्द कराने में विफल रहे हैं।

 वहीं मोदी की गारंटी में शामिल अपनी 25000 वार्षिक की मांग पूर्ण न होने से फड़ मुंशी संघ ने भी प्रबंधकों की हड़ताल का समर्थन किया है. तेंदूपत्ता शाखकर्तन के समय से ही वन कर्मचारी संघ ने राज्य लघु वनोपज संघ के समस्त कार्यों का पूर्व में ही बहिष्कार करने का निर्णय किया है।

प्रबंधक संघ के प्रांताध्यक्ष रामाधार लहरे ने कहा कि ये प्रबंधक संघ की अंतिम लड़ाई है ।  लगातार 37 वर्षों से  902 प्रबंधकों को आश्वासन देकर  प्रबंधकों का शोषण किया जा रहा है। प्रांताध्यक्ष ने कहा शासन और राज्य लघूवनोपज संघ द्वारा प्रबंधकों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति, पेंशन, मेडिकल, खाता में भुगतान सहित किसी भी कार्य को आज तक लागू नहीं किया गया है। जिससे प्रबंधकों में भारी रोष है। नियम बने भी है तो सिर्फ रिटायर करने के, दंड देने के और शोषण करने के।

श्री लहरे ने बताया कि 1 अप्रैल को बुलावे पर छत्तीसगढ़ प्रबंधक संघ के अध्यक्ष, प्रबंधक यशवंत राठौर और सन्नी साहू ने राज्य संघ के अधिकारियों के समक्ष अपने मांगो को रखा।और  अधिकारियों ने सभी 8 विषयों पर घुमावदार जवाब दिए। जिससे बैठक पूर्णत: बेनतीजा निकला।

छत्तीसगढ़ में कुल 6 वृत्त एवं 31 जिला यूनियन है। जहां 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रहण, 67 प्रकार के लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में संग्रहण, बीमा योजनाएं, बच्चो के लिए छात्रवत्ति योजनाएं, कोसा संग्रहण, तेंदूपत्ता बोनस वितरण, चरण पादुका वितरण संबंधित अन्य कार्य पर हड़ताल का असर पड़ेगा।