रायपुर, 21 सितंबर। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक तथा भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने शुक्रवार को हुई केबिनेट बैठक में पेंशनर व कर्मचारी हितैषी मामलों पर कोई निर्णय नहीं लेने और मुख्य रूप से डीए डीआर देने पर मोदी की गारंटी की उपेक्षा से पेंशनरों और कर्मचारियों में घोर निराशा हुई है।

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डीए डीआर के मामले में जल्दी घोषणा करने की बात कर रहे हैं मगर घोषणा करने में जानबूझकर विलंब कर राज्य आंदोलन करने हेतु हेतु उकसा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार की तरह वर्तमान सरकार भी ब्यूरोक्रेट के बहकावे में एरियर हजम करने जुगत में है जो सरकार के सेहत के लिए ठीक नहीं है।