‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 मार्च। वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासन द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य 500 करोड़ रूपये के विरूद्ध लगभग 800 करोड़ रूपये की राजस्व राशि प्राप्त की गई, जो लक्ष्य से 160 प्रतिशत अधिक है। विभाग की कार्य कुशलता से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। 

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वनक्षेत्र में स्थित खदानी काष्ठ से खनिज परिवहन हेतु टी.पी. शुल्क वसूली के प्रकरण में तत्परता दिखाते हुए 253 करोड़ रूपए की राशि वसूल कर शासन के राजस्व में जमा किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुसार कटाई किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 में कुल 22 कार्य आयोजना प्रचलित वनमंडलों में एवं 01 वनमंडल की वर्किंग स्कीम की स्वीकृत कराकर इन वनमंडलों में विदोहन की स्वीकृति भारत सरकार से निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर विदोहन कार्य प्रारंभ किया गया। विदोहन से प्राप्त वनोपज का निर्धारित नीलाम से तिथियों में नीलाम से राजस्व वृद्धि हुई।

इसी तरह छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 में विभाग द्वारा संशोधन करते हुये खनिज परिवहन शुल्क में वृद्धि से लगभग 150 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राजस्व राशि की प्राप्ति हुई है। बस्तर वनमंडल में पूर्व में पाईन प्रजाति का रोपण हुआ था, की कटाई कराकर ई-नीलामी कराने से 2.57 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।