कुलाधिोपति ने एक्ट में संशोधन करने कहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 जनवरी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां अब राज्य सरकार अपने अधिकार में लेना चाह रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी है।   विभागीय सचिव ने विधेयक का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों राजभवन में हुई एक बैठक में विश्वविद्यालयों में रिक्तियों पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया। इस चर्चा में यह बात सामने आई थी कि विवि को नैक की मान्यता के लिए रिक्तियों की पूर्ति सबसे अहम मापदंड होता है। छत्तीसगढ़ के विधि में बड़ी संख्या में रिक्तियों का कारण योग्य प्रोफेसर या अधिकारियों का न मिलना, आरक्षण रोस्टर की अनदेखी जैसे कई कारण है। इसे देखते हुए कुलाधिपति ने उपरोक्त सुझाव दिया था।

सूत्रों ने बताया कि पदों की स्वीकृति के बाद भी विवि नियुक्ति नहीं करते। इससे रिक्तियां बढ़ती जाती हैं या पद लैप्स होते हैं। अब राज्य शासन को भर्ती अधिकार मिलने पर बहुत हद तक समस्या हल होगी। इस समय सहायक प्राध्यापक, सहायक कुलसचिव, कुलसचिवों की नियुक्ति पीएससी के जरिए होती है, चूंकि ये पद राजपत्रित श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए अन्य स्वायत शासी संस्थाओं निगम-मंडलों की तरह पृथक भर्ती नियम लागू होते हैं हालांकि भर्ती नियम राज्य शासन ने बनाए हैं।

विश्वविद्यालय सूत्रों ने बताया कि अब 1983 एक्ट में संशोधन कर भर्ती अधिकार राज्य शासन लेगा। विवि के सुचारू संचालन के लिए यह अधिकार आवश्यक है। यह प्रस्तावित विधेयक बजट सत्र में पेश पारित किया जाएगा। उसके बाद विवि के भृत्य, लिपिक, कुल सचिव, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसरों की भर्ती, पीएससी और व्यापमं के जरिए हो सकेगी।

विश्वविद्यालयों में इतने पद हैं रिक्त
ऐसी ही स्थिति प्रदेश के कॉलेजों में भी है। जहां प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापक तो पर्याप्त हैं, लेकिन कॉलेजों के स्थापना कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी की बड़ी कमी बनी हुई है।

विश्वविद्यालय - स्वीकृत पद - रिक्त
पीटीआरएसयू
रायपुर -     796 - 312
दुर्ग -     146 - 146
सरगुजा -     423 - 363
बस्तर -     220 - 185
बिलासपुर - 192 - 142
खैरागढ़ -     228 - 84
पीटीएसएसयू
बिलासपुर -  68 - 39
जून 2022 के अनुसार