रायपुर, 29 दिसंबर। यूं तो सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में कोई भी जानकारी गोपनीय नहीं रह गई है लेकिन यह माना जाता है कि कम से कम विधानसभा के प्रस्ताव को उन पर चर्चा से पहले सार्वजनिक होने को असंभव और विधानसभा के अधिकार का हनन होता है। बीते तीन दिनों पहले सोशल मीडिया पर विधानसभा में जमा काम रोको प्रस्ताव और आज उस पर विभाग का जवाब भी वायरल हो गया है। यह विभाग के अमले ने किया या विधानसभा से,यह तो जांच का विषय है। लेकिन यह विधानसभा के विशेषाधिकार के हनन का सीधा मामला है।