‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 7 अप्रैल। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों ने रायगढ़ जिले में अपर कलेक्टर के माध्यम से ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव सहित सचिव सामान्य प्रशासन विभाग,सचिव राजस्व विभाग व आयुक्त भू-अभिलेख को लिखे गए लेटर में संघ ने बलौदाबाजार तहसीलदार नीलमणि दुबे के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही और कई मांगे की गई है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।

उल्लेखनीय है कि, 30 मार्च को अवैध रेत परिवहन पर तहसीलदार ने चालानी कार्रवाई की थी। इस पर कसडोल विधायक शकुंतला साहू ने तहसील ऑफिस जाकर तहसीलदार को कार्रवाई न करने और बात नहीं मानने पर 1 घंटे में ट्रांसफर करा देने की धमकी दी थी, लेकिन तहसीलदार ने अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई कर दी। इसके ठीक 3 घंटे बाद ही तहसीलदार नीलमणि दुबे का स्थानांतरण जिला निर्वाचन कार्यालय रायपुर में कर देने संबंध आदेश जारी हो गया। क्षेत्रीय विधायक शकुंतला साहू के विरुद्ध संघ ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है।

शासकीय कार्य में राजनीतिक दबाव की बात सामने आते ही छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ में काफी नाराजगी देखी जा रही है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं रेत तस्करों पर कार्रवाई की बात करते है वन्ही दूसरी तरफ उन्ही के विधायक प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई नही करने का दबाव बनाते है।

और विधायक की बात नहीं मानने पर ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। बहरहाल संघ के पदाधिकारियो ने बताया कि उनकी पुरानी मांगो को सरकार ने अबतक पूरा नहीं किया है। सरकार का ध्यानाकर्षण करने छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ काली पट्टी लगाकर कार्यालय में काम कर रहे है।आगामी दिनों में अपने आंदोलन के जरिये संघ सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश करेगा।