शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने जिलाधीश को शिकायत कर की जांच की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 14 जनवरी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष हरि नारायण मिश्रा इससे जुड़े मामले की शिकायत रानू साहू, कलेक्टर, रायगढ़ से की है पत्र में स्पष्ट तौर पर निवेदन किया है कि एन.एन उपाध्याय भवन अधिकारी एवम कार्यपालन अभियंता नगर पालिका निगम,रायगढ़ के द्वारा अपने आयुक्त, नगर पालिका निगम,रायगढ़ के आदेशों की खुली अवहेलना की गई इस पत्र के साथ इसके प्रमाण भी संलग्न किया गया है।

जन सूचना अधिकारी,नगर पालिका निगम रायगढ़ द्वारा दी गई जानकारी अनुसार तत्कालीन आयुक्त,नगर पालिका निगम के पत्र क्रमांक 53 कार्य ना.पा.नी 2022, 28 अपै्रल 2022 के पत्र जो कि तत्कालीन भवन अधिकारी को प्रेषित था। जिसके अनुसार स्पष्ट तौर पर लिखा था कि तत्कालीन भवन अधिकारी प्रतुल श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त किए बिना जारी किए गए नियमितीकरण, भवन स्वीकृति आदेश एवं अन्य प्रकरणों के विरुद्ध एफआईआर करने के संबंध में था। जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 994.548.2022 17 फरवरी 2022 के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिका निगम रायगढ़ को सक्षम अधिकारी बताया गया।

इस पर तत्कालीन आयुक्त ने भवन अधिकारी नगर पालिका निगम रायगढ़ को एफआईआर दर्ज करवाने हेतु यह पत्र प्रेषित किया था, परन्तु एन.एन.उपाध्याय भवन अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता नगर पालिका निगम रायगढ़ के द्वारा हिल-हवाला करके आज पर्यंत तक कोई कार्रवाई के लिए उत्सुकता नहीं दिखाई जोकि निश्चित थी आयुक्त,नगर पालिका निगम रायगढ़ के आदेशों की अवहेलना करके मनमानी करने वाले स्वयंभू तत्कालीन भवन अधिकारी को बचाए जाने के पर्दे के पीछे से प्रयास रहे हैं।

हरि नारायण मिश्रा पूर्व उपाध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बताया कि आज भी एन. एन उपाध्याय भवन अधिकारी और कार्यपालन अभियंता के पद पर पदस्थ है पर श्री उपाध्याय स्वंय ही निर्धारित कर रहे है कि वे किसकी बात मानेंगे। यह जरूरी नही कड़ी कार्यवाही के लिये इस पत्र की प्रतिलिपि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और आई.जी. आर्थिक अपराध ब्यूरो, पुलिस विभाग को प्रेषित किया है। पत्र के माध्यम से यह मांग की गई है कि श्री उपाध्याय के साथ-साथ प्रतुल श्रीवास्तव पर तुरन्त कार्यवाही हो जिससे भविष्य में कोई भी कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों की अवहेलना न कर सके और प्रशासनिक कसावट लाने के लिये यह त्वरित आवश्यक है।