‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 25 अगस्त। बहुप्रतीक्षित चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का 50 प्रतिशत फण्ड अविलंब जारी कर कार्य प्रारंभ कराए जाने की मांग को लेकर रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल द्वारा किए जा रहे घण्टानाद सत्याग्रह को 25 अगस्त को पूरे 3 साल हो गए, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा अपने हिस्से का फण्ड अब तक रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन कठिन से कठिन हालात में भी सत्याग्रह को जारी रखे अधिवक्ता पटेल का विश्वास नहीं डगमगाया है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो मरते दम तक उनके द्वारा छेड़ा गया घण्टानाद सत्याग्रह जारी रहेगा।

अम्बिकापुर रेल सेक्शन को नागपुर हॉल्ट स्टेशन से चिरमिरी-मनेन्द्रगढ़ रेल खण्ड से जोडऩे के लिए, ताकि अम्बिकापुर से चलने वाली यात्री ट्रेनों का संचालन चिरमिरी- मनेन्द्रगढ़ से होकर सम्भव हो सके। पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल द्वारा नवीन जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में पिछले 3 वर्षों से मुख्यमंत्री के छायाचित्र के सामने रोजाना शाम 5 बजे घण्टानाद सत्याग्रह किया जा रहा है।

पटेल कहते हैं कि विगत 17-18 वर्षों से जब वे डीआरयूसीसी सदस्य थे, तब से लगातार केन्द्र सरकार और रेल मंत्रालय के जिम्मेदार अधिकारियों से सम्पर्क कर मुद्दा उठाने के दौरान जब केन्द्र में मोदी सरकार आई तो उन्होंने 3 बार सर्वे कराने के पश्चात यह पाया कि वास्तव में यदि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है तो सरगुजा और शहडोल दोनों संभागों के अलावा सम्पूर्ण कोयलांचलवासियों के लिए यह परियोजना जीवनदायनी और व्यापार, रोजगार एवं तमाम सुविधाओं की  दृष्टि से अत्यन्त लाभकारी साबित होगा, अंतत: वर्ष 2018 के केन्द्रीय रेल बजट में व्यापक सर्वे के बाद 241.50 करोड़ रूपए की लागत के प्रावधान को मंजूरी प्रदान कर कोरबा के हरदी बाज़ार में तत्कालीन रेलमंत्री पीयूष गोयल व तत्कालीन छग शासन के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने परस्पर एमओयू हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री ने कुल लागत का 50 प्रतिशत फण्ड वहन करना स्वीकार कर न केवल भूमिपूजन सम्पन्न हुआ, बल्कि दो वर्षों में इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को पूरा कर लेने की सार्वजनिक घोषणा की गई। संयोगवश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल सरकार सत्तारूढ़ हो गई और विगत 3-4 वर्षों से केन्द्र सरकार का फण्ड लगातार आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार आश्वासन और सहमति देते रहने के बावज़ूद उनके हिस्से का फण्ड न तो रिलीज कर रही है ।

और न ही कार्य प्रारम्भ करवा रही है, जिससे यह परियोजना अधर में लटकी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस ओर ध्यानाकृष्ट कराने का संकल्प लेकर 25 अगस्त 2020 तीन वर्षों से मुख्यमंत्री के छायाचित्र के सामने मनेन्द्रगढ़ के गांधी चौक में प्रतिदिन शाम 5 बजे लगातार अटूट घंटानाद-सत्याग्रह किया जा रहा है।  

उन्होंने कहा कि इस दौरान अनेकों बार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया गया है, विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। हमारे दोनों विधायक एवं सांसद के अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत ने अपनी आसंदी में से मुख्यमंत्री का इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यानाकृष्ट कराया है, जिस पर सकरात्मक आश्वासन मुख्यमंत्री का मिलने के बावज़ूद अब तक परिणाम शून्य है साथ ही यह दृढ़ संकल्प है कि जब तक फण्ड रिलीज होकर कार्य प्रारम्भ नहीं कर दिया जाता, हमारा अटूट घंटानाद सत्याग्रह मरते दम तक जारी रहेगा।