नियमितीकरण में विलंब को लेकर 3 जुलाई से हड़ताल पर हैं कर्मचारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 15 जुलाई। नियमितीकरण में विलंब होने के कारण एमसीबी जिले के लगभग ढाई सौ कर्मचारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया। नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल और अब सामूहिक इस्तीफे से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की रिपोर्टिंग एवं शासन की चिरायु योजना जहां प्रभावित हुई है वहीं एनआरसी पूरी तरह से बंद होने के साथ टीकाकरण पर भी असर पड़ा है।

छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ एमसीबी जिले संविदा कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन में कहा कि छत्तीसगढ़ के समस्त संविदा कर्मचारी निरंतर 15-20 वर्षों से कार्य करने के उपरांत अचानक नौकरी से निकाले जाने के भय एवं पारिवारिक सुरक्षा नहीं मिलने के कारण नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। नियमितीकरण के अभाव में स्थायीकरण, वरिष्ठता का लाभ, वेतन, ग्रेच्युटी, क्रमोन्नति, पदोन्नति, सामाजिक सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्ति एवं बुढ़ापे का सहारा पेंशन, अवकाश जैसे आदि अनिवार्य रूप से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। विषम परिस्थितियों एवं कोरोना काल में भी बिना किसी ठोस बीमा सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्ति, अल्प वेतन एवं भत्ते में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। बहुत से संविदा कर्मचारी काल-कवलित होने के उपरांत सेवा के प्रतिफल में उनके परिजनों को कुछ भी नहीं मिला।

उक्त उपेक्षापूर्ण व्यवहार से समस्त विभाग के संविदा कर्मचारी भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी रोजी-रोटी को बचाने के लिए आवेदन, निवेदन उपरांत विवश होकर 3 जुलाई 2023 से मजबूरीवश अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं। ज्ञापन में कहा गया कि जन घोषणा-पत्र 2018 में नियमितीकरण किए जाने का उल्लेख लिखित में होने के साथ मुख्यमंत्री द्वारा 14 फरवरी 2019 को मंच से घोषणा भी की गई तथा नियमितीकरण हेतु समिति गठन के उपरांत भी साढ़े 4 वर्ष पश्चात नियमितीकरण नहीं किया गया वहीं अब एस्मा का हवाला देकर दमनपूर्वक नियमितीकरण के वायदे को दबाया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के समस्त संविदा कर्मचारी निराश एवं क्षुब्ध होकर सामूहिक त्याग पत्र देने को मजबूर हैं। संविदा

कर्मचारी महासंघ के एमसीबी जिलाध्यक्ष संतोष पोर्ते ने अपना त्याग-पत्र सौंपने के बाद कहा कि नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे एनएचएम संविदा कर्मचारियों को सरकार एस्मा का खौफ दिखाकर डरा रही है। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी लड़ाई जारी रहेगी। 17 जुलाई को प्रदेश स्तर पर जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा।