‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 2 जून। विगत 15 मई से  पटवारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए हैं, जिसकी वजह से वर्तमान में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा एवं प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों में प्रतिवेदन के समस्त कार्य रूके हुए हैं। आम जनमानस परेशान है और आने वाले कुछ दिनों में मानसून आगमन के साथ ही सीमांकन एवं बंटवारे के कार्य आगामी अक्टूबर माह तक स्थगित हो जाएंगे जो सीधे तौर पर किसानों के हितों को प्रभावित करेंगे।

सर्व आदिवासी समाज एमसीबी जिलाध्यक्ष शरण सिंह ने जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में तहसील कार्यालय के समीप हड़ताल पर बैठे पटवारियों के पास पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में पटवारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आगामी 15 दिनों में नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ होने वाला है, जिसमें उच्च शिक्षा सहित अनेक छात्रहित कार्यों में जाति प्रमाण पत्र, निवास एवं आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसका प्रथम सोपान पटवारी प्रतिवेदन होता है, जो कि पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से बाधित हुआ है एवं छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। साथ ही शासन के अनेक फ्लैगशिप योजनाओं का धरातलीय क्रियान्वयन भी पटवारी के हड़ताल पर चले जाने से प्रभावित हुआ है। सर्व आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष सिंह ने मुख्यमंत्री से पटवारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आपसी गतिरोध की स्थिति को समाप्त किए जाने का अनुरोध किया है।