‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

चिरमिरी, 28 अप्रैल। काफी लम्बे समय से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की मांग अधिवक्ता संघ चिरमिरी द्वारा की जा रही थी, जिसे देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा चिरमिरी की इस मांग को मंजूरी दे दी है।

इस प्रकार व्यवहार न्यायालय चिरमिरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना के लिए अधिवक्ता संघ चिरमिरी की बहुत पुरानी मांग पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। एम सी बी जिले का सबसे बड़ा नगर, चिरमिरी है जो कि नगर पालिक निगम है, यहां जिले की सर्वाधिक आबादी निवास करती है तथा शासन द्वारा चिरमिरी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना की गई है।

चिरमिरी न्यायालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत नगर पालिक निगम, चिरमिरी, तहसील-चिरमिरी, खडग़वाँ तथा आसपास की लगभग 92 पंचायतें आती है। जिसकी कुल आबादी लगभग 03 लाख है। वर्तमान में चिरमिरी खडग़वॉ क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरणों की सुनवाई मनेन्द्रगढ़ में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा की जाती है। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से उक्त न्यायालय में सुनवाई हेतु जाने में पक्षकारों को लगभग 100 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे पक्षकारों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

मनेन्द्रगढ़ स्थित सत्र न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से लगभग 70 प्रतिशत मामले जिनमें आपराधिक प्रकरण, अपीलीय प्रकरण, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रकरण, दीवानी प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित प्रकरण एवं भरण पोषण से सम्बन्धित प्रकरण तथा विशेष न्यायालय एवं फास्ट ट्रेक न्यायालय में भी लंबित अधिकांश प्रकरण चिरमिरी एवं तहसील खडग़वॉ क्षेत्राधिकार अंतर्गत है। चिरमिरी एवं खडग़वां तहसील क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले सत्र प्रकरणों की संख्या को देखते हुए चिरमिरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना जनहित में आवश्यक है। जिससे शासन की मंशा अनुरूप त्वरित,सुगम, सहज एवं सस्ता न्याय चिरमिरी एवं खडग़वॉ तहसील क्षेत्र में रहने वाले गरीब पक्षकारों को मिल सके तथा गरीब पक्षकारों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कठिनाईयों से निजात मिल सकेगी।

मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉ. विनय जासयवाल द्वारा दिनांक 13/01/2022 को इस संबंध में छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्न काल में चिरमिरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में उठाये गये प्रश्न के जवाब में विधि मंत्री मो.अकबर द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि अतिशीघ्र चिरमिरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र 2 न्यायालय की स्थापना हो जाएगी। डॉ. विनय जायसवाल के अथक प्रयास से दिनांक 04/05/2022 को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति छ0ग0 शासन द्वारा प्रदान की गई थी।

उसी अनुसार उच्च न्यायालय ने चिरमिरी के अधिवक्ताओं एवं क्षेत्रवासियों की मांग को देखते हुए चिरमिरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पदस्थापना करने का आदेश दिनांक 26/04/2023 को जारी कर दिया है चिरमिरी क्षेत्र के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मे रूप में श्री मुकेश कुमार पाने की नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। दिनांक 01/05/2023 से चिरमिरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्य शुरू होने की संभावना है। न्यायालय की स्थापना के साथ साथ मनेन्द्रगढ़ न्यायालय में चिरमिरी एवं खडग़वा क्षेत्र के समस्त प्रकरण सुनवाई के लिए चिरमिरी आ जायेगे तथा क्षेत्र के लोगों को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय का रास्ता आसान हो जायेगा।

ज्ञात हो कि मनेन्द्रगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित कुल प्रकरणों में 70 प्रतिशत प्रकरण चिरमिरी एवं खडग़वा क्षेत्र के है। जिसकी सुनवाई चिरमिरी में होगी। आज अधिवक्ता संघ चिरमिरी में अधिवक्ताओं के बीच काफी हर्ष एवं उल्लास है अधिवक्तागण अपने वर्तमान अध्यक्ष राकेश तिवारी सचिव मनोज कुमार  के अथक प्रयास के लिए उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करते हुए न्यायालय परिसर में पक्षकार एवं अधिवक्ताओं के बीच में लड्डू का वितरण कर हर्ष व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष क्रमश: अनिमेष सिंह, ए.बी. तिवारी पी. एल. श्रीवास्तव, अरूण सिंह, एन.एस. परमार, शाहिद महमूद समुद्र राज ने चिरमिरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना के लिए सभी अधिवक्ताओं को बधाई दी।