‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,13 दिसंबर। संचार संकर्म सभापति जनपद पंचायत महासमुंद सुधा योगेश्वर चन्द्राकर ने जनपद, जिला एवं ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले 15वें वित्त आयोग की राशि को पंचायतों को देने में हो रहे विलंब को ग्राम विकास को बाधित करने वाला गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा है कि जिस तरह पंचायत स्तरीय चुनाओं के सम्पन्न होने के बाद पिछले 10 महीनों से ग्राम विकास की राशि पंचायती राज की इन तीनों इकाइयों को अब तक प्राप्त नहीं हुई है, उसने ग्रामीण विकास की गति रोक दी है। सरपंच, पंच और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि ग्रामीणों के ताने सुनने और ग्राम विकास की छोटी-छोटी मुलभूत आवश्यकताओं को पूरी न कर पाने से खुद को विवश और लाचार,बेबस पा रहे हैंंं।

कहा है कि गर्मी के मौसम पूर्व पेयजल सम्बन्धी व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से व्यवस्थित करने,निर्मला घाट,नाली निर्माण,पशुओं के लिए चारा संग्रहण एवं अन्य व्यवस्था संचालित कर पाने में असमर्थ पंचायत प्रतिनिधि सडक़ से सदन की लड़ाई लडऩे की ओर अग्रसर हो रहे। चूंकि 12 तारीख से शीतकालीन सत्र भी प्रारम्भ हो रहा है। ऐसे में सरकार इस गंभीर विषय में चिंतन कर त्वरित 15वें वित्त की राशि पंचायतों को प्रदाय करें।

कहा कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था देश की रीढ़ है तो पंचायती राज इसे मजबूती देने वाला प्रमुख स्तम्भ है। यदि शीतकालीन सत्र उपरांत यह राशि पंचायतों को जारी नहीं होती और जिस तरह से पंचायतों में विरोध के स्वर सुलग रहे हैं, पंचायत स्तर के सभी प्रतिनिधि सडक़ की लड़ाई लडऩे विवश होंगे। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी शासन-प्रसाशन की होगी।