अब निकाय कर्मचारी आंदोलन करेंगे, चुनाव का बहिष्कार भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,3 अक्टूबर। यदि शीघ्र वेतन नहीं मिला तो नगरीय निकाय कर्मचारी अब परिवार के साथ आंदोलन करेंगे, साथ ही नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। हर महीने एक तारीख को वेतन के मंत्री के निर्देश बेअसर हैं आज दिनांक तक निकाय कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। जिसके चलते पालिका कर्मियों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में सभी नगर निगम आयुक्त एवं नगर पालिका, नगर पंचायतों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे अपने कार्यालयों के कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान 1 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से कर दें। समय पर वेतन भुगतान नहीं होने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। लेकिन  मंत्री के निर्देश के बावजूद भी महासमुंद जिले के किसी भी नगरी निकायों में 1 अक्टूबर को वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है। जिससे निकाय कर्मचारियों में रोष व्याप््त है। 

नपा कर्मियों का कहना है कि निकायों के अधिकारी विभागीय मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी समय पर वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन ने तीन दिवसीय हड़ताल किया था। उस वक्त संचालक नगरीय प्रशासन के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त कर दिया गया था। विभागीय मंत्री ने समय पर वेतन भुगतान हेतु नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया था। 

नपा कर्मियों ने कहा है कि डिप्टी सीएम एवं नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक 25 एवं 26 सितम्बर को रायपुर में लेकर कहा था कि सभी नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपने कार्यालयों के कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान 1 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से कर देंवे तथा समय पर वेतन भुगतान की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस निर्देश देने के बावजूद भी जिले के किसी भी नगरी निकाय में 1 अक्टूबर को वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है। अत: कर्मचारी संगठन ने पुन: हड़ताल की योजना बनाना शुरू कर दी है जिसकी शुरुआत आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव बहिस्कार से होगा। इस संबंध में नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, पंकज मेश्राम तथा मोहम्मद शेर खान ने बताया है कि मंत्री जी के समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि नगरी निकाय के कर्मचारियों का वेतन 1 अक्टूबर को अनिवार्य रूप से किए जाएं। किंतु खेद का विषय है कि निर्देश देने के बाद भी नगरी निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा है बहुत सारे नगरीय निकायों में अभी भी 1 से 2 माह वेतन भुगतान हेतु लंबित है।