साल्हेझरिया के ग्रामीणों को भूखे पेट सोने की नौबत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,23सितंबर। गरीबों को मुफ्त और कम दामों पर राशन मुहैया कराने के लिए शासन शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित करती है। लेकिन जिले के बसना विखं के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गढफ़ुलझर अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान साल्हेझरिया में गरीबों को सितंबर का चावल वितरण अब तक शुरू नहीं किया गया है।

 ग्रामीण बताते हैं कि चार माह से राशन दुकान में उनका थंब इंप्रेशन लिया जाता है लेकिन राशन नहीं दिया जाता। इस तरह साल्हेझरिया के ग्रामीणों को भूखे पेट सोने की नौबत आ गई है। कुछ ग्रामीण ऊंची दर पर बाजार से राशन खरीद रहे हैं।

मालूम हो कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय, प्राथमिकता, नि:शक्तजन और एकल निराश्रित, एपीएल श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को मासिक पात्रता का चावल सहित अन्य खाद्यान्न निधरित समय पर उपलब्ध कराना होता है। ताकि लोगों को बाजार से अधिक कीमत पर खरीदना न पड़े और भूखों मरने की नौबत ही न आए। योजना के लाभ से वंचितों के लिए सहकारी उचित मूल्य की दुकान में संचालक, निगरानी समिति, नोडल अधिकारी, खाद्य निरीक्षक सहित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लेकिन निगरानी की कमी और ब्लॉक में बैठे कर्मचारियों-अधिकारियों की उदासीनता के चलते जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत साल्हेझरिया के सचिव पुनीतराम पटेल ने बताया कि सहकारी उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्न का वितरण महीने के आखिरी दिनों में होता है। लेकिन ग्रामीणों ने जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में चार महीने से राशन नहीं मिलने की शिकायत की थी, जांच चल रही है।

राशनकार्ड धारी पदुमदास ने बताया कि जून महीने से अभी तक केवल 1 किलोग्राम शक्कर और 2 किलोग्राम चना मिला है। चावल सहित अन्य खाद्यान्न 4 महीने से नहीं मिलने के कारण भूखे मरने की नौबत आ गयी है। कभी भी समय पर और पूरा खाद्यान्न नहीं मिलता। ग्रामीण नकुल बरिहा व कमल कुमारी ने बताया कि हर महीने थम्ब इंप्रेशन करा लिया जाता है। लेकिन चावल नहीं मिला। पिछले दो महीने से शक्कर, नमक और चना भी नहीं मिल रहा है।

0 खाद्य निरीक्षक दिव्यांशु देवांगन का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत पर जांच रिपोर्ट बनाकर एसडीएम बसना को सौंप दी गयी है। यहां  विंध्यावासिनी महिला स्व सहायता समूह साल्हेझरिया में राशन दुुकान चलाती है। उक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि जिन हितग्राहियों को चावल नहीं मिला उन्हें तत्काल वितरण करें।