ग्रामीणों की मांग पर मुक्तिधाम, हाट बाजार, चबूतरा सहित कई काम मंजूर 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
महासमुंद, 30 सितंबर। कलेक्टर डोमन सिंह मंगलवार को महासमुंद विकासखंड के ग्राम झारा एवं पाली पहुंचे। कलेक्टर की गांव में लगायी गयी इस जन चौपाल में ग्रामवासियों ने शिकायत की कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गांव में कभी नहीं आते हैं। कई ग्रामीणों ने कहा कि उनकी शक्ल भी हमने नहीं देखी है। कलेक्टर श्री सिंह ने तुरंत कृषि अधिकारी को संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों की मांग पर मौके पर ही सरकारी राशन दुकान निर्माण, मुक्तिधाम, हाट बाजार के लिए चबूतरा निर्माण की स्वीकृति दी। इसके अलावा नया तालाब निर्माण एवं गहरीकरण तथा डब्ल्यूबीएम सडक़ निर्माण का जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

 उन्होंने गौठान आनावारी, गिरदावरी, आयुष्मान कार्ड, टीकाकरण, सुपोषण के साथ ही जल जीवन मिशन कार्यों की प्रगति आदि देखा। इसके साथ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सर्वेक्षण आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने खेतों में उतरकर फसल आदि का जायजा लिया। किसानों से भी चर्चा की।

 कलेक्टर ने अपने भ्रमण के दौरान गिरदावरी का कार्य भी देखा। पटवारियों को गिरदावरी संबंध में आवश्यक दिशा.निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारियों को गांवों में जाकर फसल क्षति के वास्तविक नुकसान के बारे में जानकारी लेने तथा किसानों को नियमानुसार लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा,  एसडीएम महासमुंद भागवत जायसवाल, जनपद पंचायत महासमुंद के सीईओ नेहा भेडिय़ा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने पाली में चौपाल लगाकर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पंजीयन कार्य के लिए आयोजित शिविर एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण पंजीयन, सत्यापन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र परिवारों का ही पंजीयन करने के निर्देश दिये। 

इस अवसर पर उन्होंने पंजीयन के लिए हितग्राहियों का आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छायाप्रति के साथ आवेदन पत्र लेने की बात कही और हितग्राही परिवार को आवेदन पत्र की पावती प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव को निर्देश दिये। 
उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा सभी वर्गों के हितों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं मैदानी अमले इन योजनाओं के बारे में नागरिकों को अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाकर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करें। जिससे कि पात्र व्यक्ति जागरूक होकर इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।