होगी कार्रवाई-पीएम आवास शाखा प्रभारी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
महासमुंद,14 अगस्त। जिले में पीएम आवास की राशि नहीं मिलने से हितग्राही परेशान हैं। जिन हितग्राहियों को राशि मिल गई है, वे भी मकान का निर्माण पूरा नहीं करवाए हैं। ऐसे हितग्राहियों की संख्या जिले में करीब 1800 है। बताया जा रहा है कि प्राप्त राशि का उपयोग दूसरे कामों पर खर्च कर डाला है, इसके कारण अब ऐसे हितग्राहियों को मकान बनाने में परेशानी हो रही है। 

जिला पंचायत के पीएम आवास शाखा के प्रभारी का कहना है कि जिन लोगों को चौथी किश्त की राशि मिल गई है, फि र भी मकान पूरा नहीं कराया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिन्हें तीन किश्त मिले हंै, फिर भी उसके हिसाब से मकान नहीं बनाया है, उन्हें चौथी किश्त नहीं मिलेगी। किश्त पाने वालों को मकान बनाने के लिए कहा गया है। जिले में ऐसे कई हितग्राही हैं, जिन्होंने चौथी किश्त की राशि तो ले ली है, लेकिन मकान निर्माण के नाम पर केवल सामने का हिस्सा बनवाया है। ऐसे लोगों पर भी केंद्र ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पीएम आवास निर्माण की तीन सालों में जांच की जाती है।

जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 1800 हितग्राहियों ने किश्त लेने के बाद भी मकान पूरा नहीं करवाया। ये 1800 सभी पांचों विकासखंडों के हितग्राही हैं। इन हितग्राहियों को रुपए तो मिल गए हैं लेकिन सालों बाद भी मकान का निर्माण नहीं करा पाए हैं। कई लोगों का मकान सामने पक्का और पीछे पूरा कच्चा ही है।

जानकारी के अनुसार जिले में साल 2019-20 में 9 हजार 200 मकान बनाने के लिए स्वीकृति मिली थी, लेकिन 4643 मकान का ही निर्माण पूरा हो पाया है। 4557 मकान का निर्माण अभी भी शेष है, इसमें से कई मकान का निर्माण प्लींथ लेवल तो कई का छत लेबल तक हो गया है। दूसरी व तीसरी किश्त की राशि नहीं मिलने के कारण इनका काम रुक गया है। ये हितग्राही पिछले दो साल से किश्त का इंतजार कर रहे हंै। 

पीएम आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण हितग्राहियों को एक लाख 20 हजार राशि चार किश्तों में मिलती है। जैसे-जैसे मकान का निर्माण होता है, वैसे-वैसे हितग्राहियों को राशि जारी की जाती है। छत लेवल तक निर्माण करने के लिए तीन किश्त मिलते हैं। इसके बाद फिनिशिंग के लिए चौथी किश्त की राशि दी जाती है।