नई दिल्ली, 21 फरवरी | केंद्र सरकार के खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शनिवार को बताया कि गुजरात में हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 30 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया है जबकि और लाभार्थियों की पहचान की जा रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गगत आने वाले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने गुजरात में एनएफएसए के क्रियान्वयन की समीक्षा की। खाद्य सचिव ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ अन्य संबंधित विषयों की भी जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि एनएफएसएम के तहत और लाभार्थियों को जोड़ने की संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि मूल्य समर्थन प्रणाली (पीएसएस) के अंतर्गत गेहूं और धान की खरीद को बढ़ाने की संभावना है क्योंकि इस समय उत्पादन की तुलना में उपार्जन कम है।

खाद्य सचिव ने बताया कि पांच शहरों में स्वचालित अनाज वितरण मशीनों का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान पर जाए बिना खाद्यान्न प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद शहर में इस प्रकार की मशीन का प्रायोगिक तौर पर उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि गुजरात में मक्का का उत्पादन तीन लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त होने से उपार्जन की संभावना दिखाई देती है। गुजरात में पेट्रोल उत्पादों की अधिक खपत को देखते हुए उन्होंने इथेनॉल के उत्पादन में कच्चे माल के तौर पर मक्के के उपयोग की सलाह दी।

उन्होंने अहमदाबाद जिले में बनखोड़ा गांव में नवनिर्मित साइलो काम्प्लेक्स का भी दौरा किया जहां 50 हजार मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाले रेलवे साइडिंग सुविधा युक्त साइलो का निर्माण किया गया है। (आईएएनएस)